- शिक्षणनामा
- शरद जावडेकर
भारताचे पंतप्रधान लोकशाहीचे समर्थन करत असले, तरी व्ही-डेम रिपोर्टनुसार, देशात लोकशाही आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा झपाट्याने संकोच होत आहे. अहवालानुसार भारत २०२५मध्ये शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांकात १५६व्या क्रमांकावर आहे. विद्यापीठ स्वायत्तता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैचारिक विविधतेवर बंधने घालण्यात येत असून, सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा स्पष्ट कल दिसतो.
लेक्स फ्राइडमन पॉडकास्टवर मुलाखत देताना भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत ही लोकशाहीची जननी आहे व टीका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. आपल्या टीकाकारांना आपण जवळ ठेवले पाहिजे. या उदात्त विचाराबद्दल प्रधानमंत्री यांचे अभिनंदन करावे तेवढे कमी आहे; पण हे सर्व विचार वचने किम दारिद्रता। असे अनेक वेळा होते. लोकशाही हा अनुभवाचा विषय आहे! केवळ तात्त्विक चर्चेचा विषय नाही. कृतीचा आवाज हा शब्दांपेक्षा मोठा असतो असे म्हणतात, हे खरे आहे.
व्ही डीम इन्स्टिट्यूट, गोथेनबर्ग विद्यापीठ, स्वीडन डेमोक्रसी रिपोर्ट दरवर्षाला प्रसिद्ध करते. मार्च २०२५ मध्ये नवा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात भारत हा इलेक्ट्रोरल ऑटोक्रेसी (निवडणूक निरंकुशता) असा देश आहे, असे म्हटले आहे. भारत सरकारने हा अहवाल नाकारला आहे. पण भारतीय लोकशाहीबद्दल यात काय म्हटले आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे!
अहवाल म्हणतो की, जगभर एकाधिकारशाहीची लाट आहे. जगातील ४० टक्के लोक एकाधिकारशाहीखाली आज जगत आहेत. जगामध्ये लोकशाहीखाली जगणाऱ्या लोकांची संख्या २००४मध्ये ५१ टक्के होती. ती २०२४ मध्ये २८ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. शून्य ते एक या स्केलवर देशातील लोकशाहीला गुण दिले जातात. शून्य म्हणजे हुकूमशाही व एक म्हणजे पूर्ण लोकशाही असणे! या स्केलवर भारताचा स्कोर ०.२ ते ०.३ आहे. याचा अर्थ भारत एकाधिकारशाहीकडे झुकत आहे. एकाधिकारशाही म्हणजे माध्यमांवर सेन्सॉरशिप, निवडणुकीला कमी महत्त्व देणे, नागरी समाजाचे महत्त्व कमी करणे इ. भारत सरकारने हा अहवाल फेटाळला आहे. पण भारतात लोकशाहीचा संकोच होत आहे, याचे अनेक अनुभव भारतीय घेत आहेत.
विडंबन गीत म्हटले म्हणून कलाकारावर गुन्हा दाखल होतो, आरोपपत्र दाखल न करता व्यक्तीला तीन-चार वर्षे तुरुंगात सडवले जाते, न्यायालयाचे निर्णय शासनच धाब्यावर बसवते, राज्यपाल सत्तेचा गैरवापर करतात, सत्ताधारी पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाच जाहीर आव्हान दिले जाते, निवडणूक आयोगाचे संविधानिक स्वातंत्र्य नष्ट केले जाते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच बंधने आणली जातात, लोकशाहीचे बहुसंख्यांकवादात रूपांतर केले जाते, जनतेच्या मत स्वातंत्र्यावर बंधने येतील, असे कायदे (उदा. जनसुरक्षा विधेयक) अंमलात आणले जातात; अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे अहवाल स्वीकारणे, नाकारणे हा तांत्रिक मुद्दा आहे. वस्तुस्थिती त्यामुळे बदलत नाही.
लोकशाहीचा संकोच होत असल्यामुळे शैक्षणिक स्वातंत्र्याचाही संकोच होत आहे व झाला आहे! सर्व हुकूमशहा ज्ञानाला घाबरतात हा जगाचा अनुभव आहे. हुकूमशहांना जनतेचे ज्ञान स्वातंत्र्य नको असते म्हणून सॉक्रेटिसने मृत्यू जवळ केला, गॅलिलिओ तुरुंगात राहिला, डार्विनचा छळ झाला! आजचे सत्ताधारी, अमेरिकेचे व भारतातले शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर बंधने आणत आहेत; मात्र अमेरिकेत हार्वर्ड विद्यापीठाने डोनाल्ड ट्रम्पच्या विद्यापीठांवर बंधने लादण्याच्या निर्णयाला ठाम विरोध केला आहे. भारतात शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या संकोचाचा मुद्दा भीती, ढोंगीपणा व स्वार्थ इ. मुळे शैक्षणिक क्षेत्रातून पुढे येत नाही ही शोकांतिका आहे.
शैक्षणिक स्वातंत्र्याबद्दल असे म्हटले आहे की, अकॅडमिक फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ प्रोफेशनल फ्रीडम रवींद्रनाथ टागोर यांनी १९१०मध्ये आपल्या कवितेत असे म्हटले आहे की,
जेथे मन निर्भय असते आणि
मान उंच अभिमानाने ताठ असते
जेथे ज्ञान मुक्त असते जिथे
घराच्या छोट्या छोट्या भिंतींनी
जग विभागलेले नसते जिथे
सत्याच्या खोलातून शब्द बाहेर येतात
हे पित्या तेथे माझा देश जागा होऊ दे
या उदात्त विचारापासून भारताची घसरण होऊन २०२४ मध्ये शैक्षणिक स्वातंत्र्यात १७९ देशांत भारताची क्रमवारी १५६ आहे हे पुरेसे बोलके आहे. शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे पाच निकष आहेत. विचारांची देवाणघेवाण व विचार प्रसाराचे स्वातंत्र्य, संस्थात्मक स्वायत्तता, संशोधनाचे स्वातंत्र्य व शिकवण्याचे स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य, संस्थांतर्गत वातावरण.
व्ही डीम अहवाल असे म्हणतो की, विविधता नाकारणाऱ्या राजकीय पक्षांचे यशामुळे शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा संकोच होण्यास कारणीभूत आहे! भारताचा शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा स्कोर डॉक्टर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २०१३ मध्ये ०.६० होता तो २०२२ मध्ये ०.३८ झाला व २०२५ मध्ये तो ०.१६ झाला आहे!
या शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या संकोचाची सुरुवात सन २०००मधील अटलबिहारी वाजपेयी यांनी स्थापन केलेल्या बिर्ला-अंबानी अहवालातूनच झाली आहे! या अहवालात असे म्हटले आहे की, उच्च शिक्षण संस्थेत राजकीय संघटना असू नयेत, निवडणुका असू नयेत, उच्च शिक्षण संस्थांनी शैक्षणिक कार्य करावे, राजकारणावर चर्चा करू नये, उच्च शिक्षण संस्था राजकारणमुक्त असाव्यात! एका भाबडेपणाच्या नावाखाली आणलेले हे नवे राजकारण आहे! अभिजन वर्गाच्या हितसंबंधांच्या रक्षणाचे हे राजकारण आहे! उच्च शिक्षणात सध्या चालू असलेले वरच्या वर्गाचे हितसंबंध कायम ठेवण्यासाठी वरील प्रकारचे तत्त्वज्ञान इतरांना सांगितले जाते. इथल्या अन्याय व शोषणावर आधारित व्यवस्थेला आव्हान देणारे दुसरे राजकारण निर्माण होऊ नये म्हणून हा सर्व खटाटोप आहे!
जगभर सत्ताधाऱ्यांकडून शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर आक्रमणे होतात. म्हणून शिकागो विद्यापीठात १९९९ मध्ये स्कॉलर अ‍ॅट रिस्क नावाचा एक गट स्थापन करण्यात आला व त्यांनी फ्री टू थिंक नावाचा अहवाल प्रसिद्ध करून जगातील अनेक देशांतील शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या संकोचाची चर्चा अहवालात केली आहे! भारताचा समावेश संपूर्ण मर्यादित स्वातंत्र्य या गटात होतो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने २०२० मध्ये शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात तत्त्वे जाहीर केली आहेत ती अशी, शैक्षणिक स्वातंत्र्य म्हणजे, १. ज्ञान व संकल्पनांचा विकास करण्याचे स्वातंत्र्य. २. शैक्षणिक स्वातंत्र्याला आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांचे संरक्षण आहे. ३. संस्थांची स्वायत्तता ४. अंतर्गत व बाह्य ठिकाणी व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य. ५. माहिती, डेटा मिळवण्याचे स्वातंत्र्य. ६. संघटन करणे व चळवळ करण्याचे स्वातंत्र्य ७. शिक्षणाचा सर्व स्तरावर स्वातंत्र्य असणे.
या पार्श्‍वभूमीवर भारतात शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा कसा संकोच होत आहे, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. अलीकडे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्य विद्यापीठात कुलगुरू नेमण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे व केंद्र सरकारला राज्यांना असलेल्या शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा संकोच करून कुलगुरू नेमण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. शाळांमध्ये सीबीएससीचा अभ्यासक्रम लागू करणे म्हणजे राज्याराज्यांमधल्या विविधता नष्ट करून अभ्यासक्रमात एकसूरीपणा आणणे होय! हा सर्व प्रयत्न सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा व संघराज्य कल्पनेला छेद देणारा आहे.
भाजप, रा. स्व. संघापेक्षा वेगळा विचार मांडणाऱ्या विद्यापीठे व महाविद्यालयांची आर्थिक कोंडी करणे, विद्यार्थ्यांना- प्राध्यापकांना चर्चा सेमिनार घ्यायला परवानगी नाकारणे, सर्व स्तरावर निवडणुकीची पद्धत बंद करून नेमणुकीची पद्धत अंमलात आणणे, वेगळ्या विचाराच्या विचारवंतांना काळ्या यादीत टाकणे, विनाचौकशी विचारवंतांना तुरुंगात टाकणे. उदा. डॉ. साईबाबा, स्टेन स्वामी इ. विचारवंतांवर देशद्रोहाचे व अर्बन नक्षलवादी ठरवून त्यांच्यावर खटले भरणे, नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी, गोविंद पानसरे यांच्या खुन्यांना पकडण्यात व गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात टाळाटाळ करणे, विद्यापीठाच्या अनेक प्रशिक्षण वर्गात प्रश्‍न विचारायला, चर्चा करायला बंदी घालणे इ. स्वतंत्र संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करू न देणे इ. धोरणे भारतात उच्च शिक्षणात राबवली जात आहेत व शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा संकोच केला जात आहे.
कार्याध्यक्ष, अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा
