मत आमचेही
केशव उपाध्ये
सामान्य माणूसही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतो असा आजवरचा अनुभव आहे. यावेळीही सामान्य माणूस इंधन बचतीचे आणि सोने खरेदीवर नियंत्रण आणण्याचे आवाहन प्रत्यक्षात आणेल, यात शंका नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीचे आणि सोने खरेदी वर्षभर थांबवण्याचे केलेले आवाहन विरोधी पक्षांना नेहमीप्रमाणे पचले नाही. पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील दणदणीत पराभवामुळे पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष विरोधातील मळमळ बाहेर काढण्याची विरोधकांची संधी हुकली होती. इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर युवराज राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीचा संदर्भ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध गरळ ओकली. असे करून या मंडळींना समाधान वाटत असल्याने कोणाला त्याबाबत आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. सततच्या पराभवामुळे आणि विजयाची शक्यता दृष्टिपथात नसल्यामुळे मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाविरुद्ध गैरसमज निर्माण करण्यासाठी खोटी माहिती पसरवण्याचे उद्योग काँग्रेस आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे अन्य विरोधक सातत्याने करीत असतात. देशातील जनतेला भ्रमित करण्याच्या कुटील हेतूने हे राजकारण खेळले जाते. मात्र जनतेला गांधी व केजरीवाल यांचे कुटील राजकारण ठावूक असल्याने जनता अशा गलिच्छ राजकारणाला फारशी धूप घालत नाही व घालणार नाही. इराण-अमेरिका युद्ध सुरू झाल्यानंतर गॅस टंचाईबाबतच्या अफवा काँग्रेसने पसरवल्यामुळे गॅससाठी कशा मोठ्या रांगा लागल्या होत्या हे आपण पाहिले आहेच. एवढ्या अफवा पसरवूनही पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाने बहुमत मिळवलेच, त्याखेरीज आसामसारखे राज्यही मोठ्या बहुमताने स्वतःकडे राखले. विरोधकांच्या अफवा पसरवण्याचा जनतेच्या मनावर व मोदी सरकारबाबत असलेल्या दृढविश्वासावर काडीमात्र परिणाम होत नाही, हेच या निकालांनी दाखवून दिले असे म्हटले तर ते अतिरंजित किंवा अविश्वसनीय वाटणार नाही. आता पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन वापर आणि सोने खरेदी याबाबत स्वयंनियमनाचे आवाहन केले आहे. भारतापुढे फार मोठा पेचप्रसंग उभा आहे, असा याचा अर्थ नाही. भारताकडे आगामी वर्षभरात पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसची आयात करता येईल एवढे परकीय चलन उपलब्ध आहे. एवढ्या संकटातही भारताची अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचेच हे द्योतक आहे. १९९० च्या दशकात परकीय चलन जवळपास संपत आल्यामुळे ज्या पद्धतीने अमेरिका, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी देशाला जसे वेठीला धरले होते, ते टाळण्यासाठी शक्य तेवढे परकीय चलन वाचवणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. भारत ज्या वस्तूंची आयात करतो, त्या वस्तूंची आयात घटवणे आवश्यक आहे. खनिज तेल, सोने आणि खाद्यतेल हे भारतीय आयातीचे तीन प्रमुख घटक आहेत. याबाबतीत सरकारने आयातीवर किंवा या घटकांच्या वापरावर निर्बंध लादण्यापेक्षा भारतीयांनी स्वयंस्फूर्तीने या साऱ्याची बचत करणे, त्यावरील खर्च कमी करणे सुरू केले तर सरकारसमोरचे आव्हान तुलनेने सुकर होते. अशी स्वयंशिस्त व स्वयंनियंत्रणाची अपेक्षा करणे यात गैर काहीच नाही. भारतीय संस्कृतीमध्ये अशा स्वयंशिस्तीचा नेहमीच अंतर्भाव केलेला आहे. मात्र भारतीय संस्कृती, परंपरा याबाबत अनभिज्ञ असलेले विरोधकच अशा निर्णयांची हेटाळणी करू शकतात.
दररोज सुमारे ५० लाख बॅरलएवढे कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) आपण आयात करतो. रोजचे ५० लाख बॅरल म्हणजे जवळपास ८० कोटी लिटर कच्चे तेल भारताला रोज आयात करावे लागते. याचा अर्थ आपल्या गरजेच्या जवळपास ९०% कच्चे तेल आपण आयात करतो आहे. कच्च्या तेलाची सध्याची किंमत अंदाजे १०४ डॉलर प्रति बॅरल आहे. याचाच अर्थ असा की, आपण रोज सुमारे ५२ कोटी डॉलर कच्चे तेल आयातीसाठी खर्च करतो. भारतीय रुपयांत ही रक्कम रोज सुमारे ४५०० कोटी एवढी म्हणजे वर्षाला १५ लाख कोटी रुपये होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या एका बॅरलची किंमत समजा एक डॉलरने वाढली, तर आपल्याला १७ हजार कोटी रुपये जास्त मोजावे लागतात. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची एक रुपयाने जरी घसरण झाली, तरी १४ हजार कोटी रुपये जास्त लागतात. गेल्या वर्षी ६० डॉलरपेक्षा कमी असणारी कच्च्या तेलाची किंमत आज १०० डॉलरपेक्षा अधिक झाली आहे. त्यामुळे आपल्या परकीय चलन साठ्यावर किती मोठा परिणाम झाला आहे, हे आपल्या लक्षात येऊ शकते. सर्व सोंगे आणता येतात परंतु पैशाचे सोंग आणता येत नाही, अशी आपल्याकडे म्हण आहे. कदाचित विरोधकांना ती म्हण माहीत नसल्याने त्यांनी या गंभीर परिस्थितीचे आकलन करून न घेता दुगाण्या झाडण्यात धन्यता मानली.
आंतरराष्ट्रीय स्थिती लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना आर्थिक शिस्त बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. परकीय चलन वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय योजा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. दररोजच्या प्रवासासाठी एकट्याने चारचाकी चालवण्याऐवजी त्याचा सामूहिक वापर करा, चारचाकीचा वापर शक्य तेथे टाळून मेट्रो वा अन्य सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा, जेथे शक्य आहे तेथे घरूनच काम करा. अशा स्वरूपाचे पंतप्रधानांचे आवाहन आहे. सोन्याची प्रचंड प्रमाणावर होणारी आयात घटली तर देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात वाचेल. त्यामुळे पुढील वर्षभर सोन्याचे दागिने विकत घेऊ नका, असे आवाहनही पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. आपला देश दरवर्षी सात लाख कोटींचे सोने आयात करतो. पेट्रोल-डिझेल, सोने रुपयाच्या चलनात खरेदी करीत असलो, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि सोने यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलरमध्येच करावा लागतो. परदेशी गेल्यावर भारतीय पर्यटकांचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होते. अनेक भारतीय पर्यटक विदेशात मोठ्या प्रमाणावर शॉपिंग करतात. देशातील सधन उच्च मध्यमवर्गामधील ही हौस आता लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे शक्यतो तशा स्वरूपाचा परदेशी प्रवास टाळावा, असेही पंतप्रधान म्हणाले आहेत. या आवाहनाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने विविध विभागांसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध, सार्वजनिक वाहतूक वापर, ऊर्जाबचत, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, डिजिटल माध्यमातून बैठका घेण्यावर विशेष भर दिला आहे. कार पूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल वा बसने प्रवास करण्याचे सुचविले आहे. मंत्रालय, विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील कार्यालयीन कामकाजासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवून बैठका, प्रशिक्षण, सेमिनार ऑनलाइन घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सामान्य माणूसही पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतो असा आजवरचा अनुभव आहे. यावेळीही सामान्य माणूस इंधन बचतीचे आणि सोने खरेदीवर नियंत्रण आणण्याचे आवाहन प्रत्यक्षात आणेल, यात शंका नाही.
(प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप)
