मत आमचेही
केशव उपाध्ये
गेल्या ११ वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने सत्ताकारणाचे परिमाण बदलले. संरक्षण, पायाभूत सुविधा, शेती, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि रोजगार यामध्ये क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले. संरक्षण क्षेत्रात देशाची आत्मनिर्भरता वाढली. खेळणी आणि वस्तूंची निर्यात वाढली. अनेक योजना गोरगरीबांपर्यंत पोहोचल्या. जनतेला उत्तरदायी राहून कार्य करण्याचे धोरण स्वीकारत सुशासन आणि विकासाचे उदाहरण सादर करण्यात आले आहे.
प्रख्यात उद्योगपती बाबा कल्याणी यांची एक मुलाखत नुकतीच पाहण्यात आली. या मुलाखतीत त्यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार या विषयीचा अनुभव कथन केला आहे. या मुलाखतीत ते सांगतात की, “काही वर्षांपूर्वी भारत फोर्ज कंपनीने एक तोफ तयार केली होती. या तोफेची चाचणी घेण्यासाठी आम्ही संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. या तोफेची चाचणी घेण्यासाठी रेंज उपलब्ध करून देण्याची विनंती आम्ही त्यांना केली. ही विनंती तत्काळ धुडकावण्यात आली. त्याचबरोबर आमची हेटाळणीही करण्यात आली. माझ्या वैयक्तिक संपर्कातून मी अमेरिकेत या तोफेची चाचणी करून घेतली. २०१६ मध्ये दिल्लीतील शस्त्रास्त्र प्रदर्शनात आम्ही ही तोफ ठेवली होती. त्यावेळचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ही तोफ पाहिली. त्यांनी आम्हाला लगेच बोलावून घेतले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत मी तोफेची चाचणी करण्यासाठी संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांना भेटल्यावर आलेला अनुभव सांगितला. पर्रिकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने बोलावून फैलावर घेतले. त्याच बैठकीत त्यांनी खासगी उत्पादकांच्या शस्त्रास्त्रांची चाचणी घेण्यासाठी संरक्षण दलाच्या रेंज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश काढले. तेव्हापासूनच भारतातील संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादकांना शस्त्रे, शस्त्रास्त्रे निर्मितीसाठी चांगले दिवस आले. यामुळेच भारताची शस्त्रास्त्र निर्यात २३ हजार ६२२ कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे.”
कल्याणी यांच्या या अनुभव कथनातून मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या राजवटीत काय बदल घडले, याचे नेमके चित्र डोळ्यासमोर येते. सत्ता कुणासाठी राबवायची आणि कशी राबवायची याचे परिमाण मोदी सरकारने गेल्या ११ वर्षांत पूर्णत: बदलून टाकले. राजकारण आणि राज्य कारभाराची संस्कृती आमूलाग्र बदलून टाकताना मोदी सरकारने सुशासनाचे नवे मापदंड तयार केले. ज्या जनतेने आपल्यावर देशाचा राज्यशकट चालवण्याची जबाबदारी दिली आहे, त्या जनतेला आपण उत्तरदायी आहोत, याचे कधीच विस्मरण होऊ न देता मोदी सरकारने आपल्या कामाचा हिशोब सातत्याने सादर केला आहे. अनेक व्यासपीठांवर दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या सरकारचे प्रगतीपुस्तक जनतेपुढे ठेवले आहे. या ११ वर्षांत ‘सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत’ ही सामान्य भारतीयांच्या मनातील आकांक्षा पूर्ण करत जगाला नव्या भारताचा परिचय करून दिला आहे. पहलगाम येथे झालेल्या पर्यटकांच्या हत्येनंतर मोदी सरकारने तातडीने दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दहशतवाद्यांचे तळ नष्ट करून टाकले. पाकिस्तान सरकारने भारताच्या या कृतीला आतताई उत्तर देण्याचा प्रयत्न करताच भारतीय सैन्यदलाने पाकिस्तानला असा काही दणका दिला की, पाकिस्तानच्या लष्करशहा आणि राज्यकर्त्यांनी भारतापुढे लोटांगण घातले. पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांना धडा शिकवल्यानंतर भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानचे नाक कापले गेले. या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांनी मोलाची कामगिरी बजावली. पाच-दहा किलो स्फोटके घेऊन जाणाऱ्या ड्रोन्सचे थवे सोडणारी ‘आकाशतीर’सारखी यंत्रणा ही मोदी सरकारची कामगिरी आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अभियानात संरक्षण उत्पादनावर भर दिल्यामुळे देशाच्या संरक्षण सिद्धतेत भारत पूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे, ही मोदी सरकारची कामगिरी आहे. जागतिक दर्जाच्या संरक्षण प्रणालीची निर्मिती भारत करू शकतो हे मोदी सरकारने गेल्या ११ वर्षांत जगाला दाखवून दिले आहे.
गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयकासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेत आपली निर्धारशक्ती दाखवून दिली आहे. सरकार-३ च्या पहिल्या १०० दिवसांत पायाभूत सुविधा विकासाचे तीन लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रातील वाढवण बंदराचा समावेश आहे. आजवर कधीच रस्त्याने जोडली गेली नाहीत अशी २५ हजार गावे रस्त्याने जोडण्याची ४९ हजार कोटी रुपयांची योजना सुरू करण्यात आली आहे. आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या मध्यमवर्गाचे १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ७५ हजार नव्या जागा वाढवणे, कांदा, बासमती तांदळावरील निर्यात मूल्य हटवणे, खरीप पिकांचे आधारभूत मूल्य १०० ते ५५० रुपयांपर्यंत वाढवणे, तरुणांसाठी दोन लाख कोटींचे पॅकेज, भांडवली खर्च ११ लाख ११ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे, आयुष्मान वय वंदना योजनेतून ७० वर्षांवरील नागरिकांना पाच लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत देणे, यासारख्या अनेक निर्णयांमधून मोदी सरकारच्या सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणाच्या निर्धाराची प्रचिती येत आहे. गेल्या वर्षभरात ५० लाखांहून अधिक लखपती दीदींची नोंदणी झाली आहे. हा उपक्रम सुरू झाल्यापासून १.२५ कोटी महिला 'लखपती दीदी' झाल्या आहेत. स्वच्छ भारत अभियानामुळे एक स्वच्छता चळवळ उभारली गेली आणि त्याने कसा कायापालट केला त्याचा प्रत्यय सर्वांनाच आला. देशातील मेट्रोचे जाळे गेल्या ११ वर्षांत एक हजार किलोमीटरपेक्षाही पुढे गेले आहे. २०१४ पूर्वी भारत खेळण्यांची आयात करणारा देश होता. २०२३-२४ मध्ये भारताने १५२.३४ दशलक्ष डॉलर एवढी खेळणी निर्यात केली. गंगेसारख्या नदीतून मालवाहतूक सुरू करण्याच्या अभिनव कल्पनेला मोठे यश आले आहे. वस्तू आणि सेवा कराने (जीएसटी) दोन लाख कोटींचा उत्पन्न उच्चांक निर्माण केला आहे. मोदी सरकारच्या जन-धन, उज्ज्वला, घर बांधणी यासारख्या योजना गोरगरीब जनतेच्या आयुष्यात क्रांतिकारक परिवर्तन घडवणाऱ्या ठरल्या आहेत. आणखी चार वर्षांत भारताचा विकासरथ आणखी जोमाने दौडेल, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त करतो.
- प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, भाजप
