मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
सत्तेच्या अहंकारात मोदी सरकारने जनतेला गृहीत धरू नये. विरोधकांचा आवाज दाबून जनतेचे प्रश्न संपत नाहीत. बहुमत म्हणजे मनमानी करण्याचा परवाना नाही आणि प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही. लोकशाहीत जनतेचा आवाज सर्वोच्च असतो.
ठिकठिकाणी पोलिसांच्या गाड्यांचे ताफे, चौकाचौकांत बॅरिकेड्सच्या अभेद्य भिंती, रस्त्यांवर शस्त्रसज्ज पोलिसांचा कडेकोट पहारा, बंद रेल्वे स्थानके आणि मेट्रो, इंटरनेट बंदी आणि विस्कळीत सार्वजनिक वाहतूक! हे चित्र युद्धग्रस्त युक्रेन किंवा इराणचे नाही, तर जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारताच्या राजधानीचे आहे. ज्या देशाच्या संविधानाने नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला, त्याच देशाच्या राजधानीत नागरिकांना रोखण्यासाठी जणू युद्धाचीच तयारी करण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी दिल्लीला लोकशाहीची राजधानी ठेवण्याऐवजी पोलीस छावणीत रूपांतरित केले आहे. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी तिचा आवाज दडपला जात आहे. हा केवळ पोलीस बंदोबस्त नसून, सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाही अधिकारांवर केलेला थेट हल्ला आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतली दखल
पेपरफुटीसोबत देशात मोठ्या प्रमाणात मतचोरी होत असून निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था सत्ताधारी पक्षाला मदत करण्यासाठी संविधानाला पायदळी तुडवून बेकायदेशीरपणे काम करत असल्याचे दोन निवडणूक आयुक्तांनी समोर आणले आहे. या मतचोरीमुळे निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही समोर प्रचंड मोठे संकट निर्माण झाले आहे. या विरोधात देशातील नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्याची दखल घेऊन उपाययोजना करण्याऐवजी पोलिसी बळाचा वापर करून त्यांची आंदोलने आणि आवाज दडपणे सुरू असल्याचे चित्र संपूर्ण जग पाहत आहे. दिल्लीतील पोलिसी अत्याचार, दडपशाही आणि मानव अधिकारांच्या उल्लंघनाची दखल संयुक्त राष्ट्रसंघानेही घेतली, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र मतचोरांना वाचविण्यासाठी आपली संपूर्ण शक्ती पणाला लावत आहेत. कारण त्यांची सत्ता या मतचोरांच्या मदतीवरच टिकून आहे.
‘डरो मत’ या नाऱ्याने दहशत संपवली
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जनतेच्या आक्रोशाला बुलंद आवाज देत लोकशाही, संविधान आणि तरुणाईचे भविष्य वाचवण्यासाठी मोदी सरकार, भाजप आणि त्यांना साथ देणाऱ्या शक्तींविरोधात निर्णायक जनसंघर्ष पुकारला आहे. सत्तेची दडपशाही आणि पोलिसी बळाला न जुमानता इंडिया आघाडीचे खासदार व कार्यकर्ते सलग पाच दिवस दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरले आणि सरकारला जनशक्तीची ताकद दाखवून दिली. काँग्रेस कमकुवत झाली, विरोधक संपले आणि मोदी सरकारला आव्हान देण्याची ताकद कोणातही उरलेली नाही, हा सत्ताधारी आणि काही वृत्तवाहिन्यांनी निर्माण केलेला भ्रम राहुल गांधी यांनी मोडून काढला. केवळ भाषणांपुरते मर्यादित न राहता जनतेच्या प्रश्नांसाठी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून त्यांनी विरोधकांची एकजूट बळकट केली आणि लोकशाहीत जनआंदोलनाची ताकद सत्तेच्या दडपशाहीपेक्षा मोठी असते, हे दाखवून दिले आहे.
मोदी सरकारच्या दडपशाहीला जनशक्तीचे प्रत्युत्तर!
राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली १२ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील बाराखंबा रोडवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने निघालेल्या मोर्च्याने मोदी सरकारच्या सत्तेच्या अहंकाराला थेट आव्हान दिले. इंडिया आघाडीचे खासदार, विविध पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरले. मोर्चा रोखण्यासाठी दिल्लीकडे येणाऱ्या मार्गांवर नाकाबंदी, दिल्लीबाहेरच लोकांना रेल्वेतून उतरवले, वाहतुकीवर निर्बंध आणि ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले. दिल्लीला पोलीस छावणीत बदलून नागरिकांना आंदोलनापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, सत्तेची दडपशाही आणि पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त जनतेचा निर्धार आणि आवाज रोखू शकले नाही.
दिल्लीला पोलीस स्टेट बनवण्याचा प्रयत्न?
दिल्लीतील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, राजकीय कार्यकर्ते, वकील आणि पत्रकारांवरील पोलिसी कारवाईबाबत गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. आंदोलकांसोबत वकील, पत्रकारांनाही पोलिसांनी मारहाण करून ताब्यात घेतले. पाच-पाच तास त्यांना पोलीस गाड्यांमधून दिल्लीच्या रस्त्यावर फिरवून नंतर दिल्लीबाहेर नेऊन सोडले. अनेकांना पोलिसांनी जबरी मारहाण केली. यात काही जणांना गंभीर दुखापती झाल्या असून एका विद्यार्थिनीला कायमचे बहिरेपण आले आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलनात पोलिसांच्या पॅलेट गनमुळे अनेकांना गंभीर दुखापती झाल्या होत्या, एका विद्यार्थ्याची दृष्टी कायमची गेली. चंचल यादव नावाच्या एका महिला पोलिसाने तर अमानुषपणाच्या सर्व सीमा पार करून तरुणींना अत्यंत अमानुष मारहाण केल्याचे व्हिडीओ समोर आले आहेत. मारहाण करण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीला भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनांचे गुंडही होते. ते पोलीस संरक्षणात तरुणींना मारहाण करत होते आणि दिल्ली पोलीस बेशरमपणे पाहात होते.
जंतरमंतरचा प्रश्न आणि लोकशाहीचा संकोच
दिल्लीतील जंतरमंतर हे अनेक दशकांपासून जनआंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमा, शेतकऱ्यांच्या मागण्या, महिला सुरक्षा आणि सामाजिक न्यायासाठी अनेक आंदोलने येथे झाली आहेत. सरकारने जंतरमंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळून नागरिकांचा सरकारच्या एखाद्या निर्णयाला विरोध करण्याचा, आपले मत मांडण्याचा मूलभूत अधिकारच काढून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. लोकांनी कोणते कपडे घालायचे, काय खायचे हे आम्ही ठरवू, पण तुम्ही आमच्या विरोधात काही बोलायचे नाही, आंदोलन करायचे नाही ही सरकारी दडपशाही म्हणजे लोकशाहीला नख लावण्याचा प्रयत्न आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर, हक्कांवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. थेट आणीबाणी जाहीर न करता ही अघोषित आणीबाणी आहे.
काँग्रेसची ताकद जनतेच्या संघर्षात
काँग्रेसचा इतिहास हा जनआंदोलनांचा इतिहास आहे. महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यलढ्यात सामान्य नागरिकांनी सहभाग घेतला, तेव्हा काँग्रेसचे सामर्थ्य जनतेच्या एकजुटीतून निर्माण झाले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली मतचोरी, बेरोजगारी, शिक्षण, सामाजिक न्याय, संविधानाचे संरक्षण आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेसाठी सुरू असलेला संघर्ष याच परंपरेशी जोडलेला आहे. १२ ऑक्टोबरच्या दिल्लीतील आंदोलनाने विरोधकांची एकजूट आणि जनतेच्या सहभागाची ताकद दाखवून दिली. या ऊर्जेचे आता देशव्यापी जनआंदोलनात रूपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही.
सत्तेपेक्षा संविधान मोठे!
मोदी सरकारने विद्यार्थी आणि तरुणांविरोधात युद्ध पुकारले आहे, तर राहुल गांधी यांनी लोकशाही, संविधान, नागरिकांचा मताचा अधिकार आणि तरुणाईचे भविष्य वाचवण्यासाठी संघर्षाचे रणशिंग फुंकले आहे. सलग पाच दिवस दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरून त्यांनी सरकारला प्रश्नांची उत्तरे देण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. १२ ऑक्टोबरच्या मोर्च्याने या संघर्षाला व्यापक राजकीय आणि सार्वजनिक महत्त्व प्राप्त करून दिले. ही लढाई केवळ एका पक्षाची किंवा एका नेत्याची नाही. नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची, तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची, पत्रकारांना निर्भयपणे काम करता येण्याची आणि प्रत्येक नागरिकाचे घटनात्मक अधिकार सुरक्षित ठेवण्याची लढाई आहे.
मोठमोठ्या घोषणा आणि प्रचाराच्या जोरावर जनतेला कायम फसवता येणार नाही. सत्तेच्या अहंकारात मोदी सरकारने जनतेला गृहीत धरू नये. विरोधकांचा आवाज दाबून जनतेचे प्रश्न संपत नाहीत. बहुमत म्हणजे मनमानी करण्याचा परवाना नाही आणि प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही. लोकशाहीत जनतेचा आवाज सर्वोच्च असतो. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीला दबावाखाली झुकवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. जनतेच्या हक्कांसाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी हा संघर्ष अधिक ताकदीने सुरू राहील. सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे आणि तो अधिकार कोणालाही हिरावून घेता येणार नाही!
मीडिया को-ऑर्डिनेटर
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
