विशेष
पियूष गोयल
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, आज या अस्थिर जगात भारताकडे एक लवचिक अर्थव्यवस्था आणि एक विश्वासू भागीदार म्हणून जगभरात आदराने पाहिले जाते. भारताने आकर्षक बाजारपेठ असलेला एक विश्वसनीय भागीदार म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केले आहे.
युनायटेड किंगडमसोबतचा ऐतिहासिक व्यापार करार १५ जुलै रोजी अंमलात येत असून, हा करार जागतिक संधी निर्माण करेल आणि भारतीय शेतकरी, एमएसएमई, मच्छिमार, स्टार्टअप्स आणि कारागिरांसाठी समृद्धी घेऊन येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ च्या मोहिमेला पुढे नेण्यासाठी हा करार अनेक रोजगार निर्माण करेल आणि भारतीय नागरिकांसाठी रास्त दरात उच्च दर्जाच्या वस्तू उपलब्ध करून देईल.
भारत आणि यूके यांच्यातील हा परिवर्तनकारी सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) विविध क्षेत्रांतील, विशेषतः श्रम-प्रधान क्षेत्रांतील भारतीय वस्तूंसाठी युनायटेड किंगडमच्या बाजारपेठेत सर्वसमावेशक प्रवेश सुनिश्चित करेल. दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरणारा हा करार शुल्क आकारणीच्या जवळपास ९९% श्रेणींवरील आयात शुल्क काढून टाकेल. यात एकूण व्यापार मूल्याचा जवळपास १००% वाटा समाविष्ट असल्याने भारतीय निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होतील.
हा सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) लोककेंद्रित करार आहे. या करारावर गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान सर कीर स्टारमर यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली होती. समाजातील सर्व घटकांना फायदे मिळवून देणारा हा करार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या देशांतर्गत हितसंबंधांसोबत कोणतीही तडजोड न करता उच्च दर्जाच्या निर्यात बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे शक्य होणार आहे. युनायटेड किंगडमच्या मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेल्या बाजारपेठेत सागरी खाद्यपदार्थांची निर्यात वाढल्यामुळे मच्छिमार बांधवांना फायदा होईल. श्रम-प्रधान क्षेत्रांमध्ये कामगारांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळतील. महिला उद्योजक, तरुण, स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई यांना जागतिक मूल्य साखळीत अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवेश मिळेल. तसेच, व्यावसायिक लोकांना वाढीव गतिशीलता आणि स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या नवीन संधींचा लाभ मिळेल.
शेतकऱ्यांची भरभराट होणार : सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) इतर युरोपीय देशांना मिळणाऱ्या फायद्यांच्या तोडीस तोड किंवा त्याहून अधिक फायदे मिळवून देत भारतीय शेतकऱ्यांसाठी युनायटेड किंगडमची अतिशय उच्च दर्जाची बाजारपेठ खुली करणारा आहे. हळद, मिरी, वेलची आणि आमरस, लोणची व डाळी यांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. उच्च कृषी निर्यातीमुळे शेतीतील उत्पन्नाला चालना मिळेल आणि गुणवत्ता, पॅकेजिंग (वेष्टन) व प्रमाणीकरण वाढवण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे कृषी मूल्य साखळीत अनेक रोजगारही निर्माण होतील.
त्याचवेळी, देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विशेषतः दुग्धजन्य पदार्थ, तृणधान्ये, भरड धान्ये, सफरचंद, ओट्स आणि खाद्यतेल या क्षेत्रांशी संबंधित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी, सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार कराराने (CETA) भारताच्या अत्यंत संवेदनशील कृषी क्षेत्रांना यातून वगळले आहे. या क्षेत्रांना वगळण्याचे धोरण अन्न सुरक्षा, देशांतर्गत किमतींचे स्थैर्य आणि असुरक्षित शेतकरी समुदायांना प्राधान्य देण्याची मोदी सरकारची रणनीती प्रतिबिंबित करते.
उद्योगांना चालना : युनायटेड किंगडमच्या विस्तीर्ण बाजारपेठेत त्वरित मिळणाऱ्या शुल्कमुक्त प्रवेशामुळे भारतीय उत्पादनाला गती मिळेल, ज्यामुळे पारंपरिक कारागीर, मोठे कारखाने आणि प्रादेशिक औद्योगिक केंद्रांना प्रभावीपणे स्पर्धा करणे शक्य होईल. भारतीय उत्पादने प्रतिस्पर्धी उत्पादनांच्या तुलनेत अगदी स्पष्टपणे चांगली ठरल्यामुळे लहान व्यवसायांची भरभराट होऊ लागेल. इतर उत्पादनांसह फुटबॉल, क्रिकेटचे साहित्य, रग्बी बॉल्स आणि खेळणी बनवणाऱ्या कंपन्या युनायटेड किंगडममध्ये आपला व्यवसाय लक्षणीयरीत्या वाढवण्यासाठी सज्ज आहेत.
शुल्क हटवल्यामुळे दीर्घकाळापासून असलेले करांचे अडथळे दूर झाले आहेत. विशेषतः श्रम-प्रधान क्षेत्रांमधील अडथळे दूर झाले असून, यामुळे निर्यातीतील स्पर्धात्मकता आणि व्याप्तीमध्ये त्वरित नफा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तिरुपूरच्या हातमागांपासून ते बंगळुरूच्या प्रयोगशाळांपर्यंत आणि सूरतमधील हिऱ्यांच्या कारागिरांपासून ते हैदराबादमधील संगणक प्रोग्रामरपर्यंत, हा करार खऱ्या अर्थव्यवस्थेशी संपर्क प्रस्थापित करतो.
सेवा आणि व्यावसायिक : युनायटेड किंगडमने भारताच्या निर्यातीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या सर्व प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा आणि १३७ उप-क्षेत्रांचा समावेश असलेली आतापर्यंतची आपली सर्वात मोठी वचनबद्धता या कराराद्वारे दिली आहे. बाजारपेठेतील सुधारित प्रवेश आणि नियामक निश्चिततेमुळे माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या सेवा, वित्तीय सेवा, व्यावसायिक सेवा, आरोग्य सेवा, शिक्षण, अभियांत्रिकी, दूरसंचार आणि सल्लागार सेवांमधील भारतीय सेवा पुरवठादारांना मोठे पाठबळ मिळेल.
भारताने कंत्राटी सेवा पुरवठादार, व्यावसायिक प्रवासी, गुंतवणूकदार, योग शिक्षक, संगीतकार आणि शेफ यांच्यासह कुशल व्यावसायिकांसाठी दोन्ही देशांदरम्यान ये-जा करण्यासाठी (गतिशीलतेसाठी) सुलभ ठरतील अशा प्रकारच्या व्हिसा आणि प्रवासाच्या नियमांमधील सवलतींच्या अटी निश्चित केल्या आहेत. हा करार व्यावसायिक अभ्यागत, कंपनींतर्गत बदली झालेले कर्मचारी (intra-corporate transferees), कंत्राटी सेवा पुरवठादार, स्वतंत्र व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी त्यांना अपेक्षित असलेले आणि सुलभ प्रवासाचे मार्ग देखील उपलब्ध करून देतो.
शिवाय, या करारानुसार दरवर्षी एक हजार ८०० भारतीय शेफ, योग शिक्षक आणि शास्त्रीय संगीतकारांना विशेष प्रवासाच्या व गतिशीलतेच्या संधींचा लाभ घेता येईल.
नावीन्यपूर्ण मुक्त व्यापार करार : पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, मुक्त व्यापार करार वस्तू आणि सेवांच्याही पलीकडे जाऊन नवीन मानके प्रस्थापित करत आहेत. स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिकटेंस्टीन या ‘इफ्टा’ (EFTA) देशांसोबत भारताने १०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेची हमी मिळवली आहे, ज्यामधून १० लाख थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. न्यूझीलंडसोबतच्या मुक्त व्यापार करारात भारताने १५ वर्षांत २० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची हमी मिळवली आहे, तर ऑस्ट्रेलियासोबतच्या मुक्त व्यापार कराराने भारतीय आयटी कंपन्यांना सतावणारी दुहेरी कर आकारणीची (double-taxation) समस्या दूर केली आहे.
युनायटेड किंगडमसोबतच्या या कराराचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दुहेरी योगदान करार (Double Contribution Convention) आहे. सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करारासोबतच अंमलात येणारी ही ऐतिहासिक व्यवस्था, भारतीय कामगार आणि त्यांच्या कंपन्यांना किंवा नियोक्त्यांना तात्पुरत्या नियुक्तीच्या काळात युनायटेड किंगडममध्ये दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदान (social security contributions) भरण्यापासून सूट देते.
तात्पुरत्या परदेशी नियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सतत सामाजिक सुरक्षा संरक्षण मिळाल्यामुळे ७५ हजारपेक्षा जास्त भारतीय व्यावसायिकांना आणि ९०० पेक्षा जास्त कंपन्यांना याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारची रणनीती : २०१४ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत होती आणि संभाव्य गुंतवणूकदार आपला विश्वास गमावत होते. धोरणात्मक शिथिलता आणि महाकाय आकारमानाच्या रकमेचे भ्रष्टाचार यांनी गाजलेल्या एका दशकानंतर, भारताची गणना जगातील ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ (पाच अतिनाजूक) अर्थव्यवस्थांमध्ये केली जात होती.
अशावेळी मोदी सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील जागतिक विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि ती गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक बनवण्यासाठी एक खंबीर दृष्टिकोन स्वीकारला. विकसित देशांसोबत मुक्त व्यापार करारांवर (FTAs) स्वाक्षऱ्या करणे हे यापुढील पाऊल होते. व्यापार धोरणांबाबतची अनिश्चितता कमी करून मुक्त व्यापार करार गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास देखील वाढवतात.
सरकारने मोठ्या बाजारपेठा उपलब्ध करून देणाऱ्या, परंतु भारताच्या मुख्य व्यापारी हितांशी थेट स्पर्धा न करणाऱ्या, अशा विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत मुक्त व्यापार करार करण्याचे ध्येय ठेवले जे यापूर्वीच्या सरकारच्या दृष्टिकोनापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी प्रतिस्पर्ध्यांसाठी भारताची दारे विचारशून्यपणे खुली करून भारतीय व्यवसायांना धोक्यात आणले होते; याउलट सध्याची रणनीती दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर परिस्थिती निर्माण करते.
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, आज या अस्थिर जगात भारताकडे एक लवचिक अर्थव्यवस्था आणि एक विश्वासू भागीदार म्हणून जगभरात आदराने पाहिले जाते. भारताने आकर्षक बाजारपेठ असलेला एक विश्वसनीय भागीदार म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केले आहे आणि भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनून राहिली आहे. परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या सुधारणा, व्यवसाय सुलभतेतील सुधारणा, किरकोळ त्रुटींना गुन्हेगारीच्या कक्षेतून वगळल्यामुळे आणि पंतप्रधानांच्या जागतिक प्रतिमेमुळे भारताला एक उत्कृष्ट गुंतवणूक केंद्र म्हणून स्थान मिळवण्यास मदत झाली आहे. आज, संपूर्ण जगाला भारताच्या विकासाच्या गाथेत सहभागी व्हायचे आहे आणि मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या करायच्या आहेत.
या व्यापार करारांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठ टप्प्याटप्प्याने खुली होणे देखील सुनिश्चित झाले आहे. यामुळे भारतीय बाजारपेठ अधिक स्पर्धात्मक बनणार आहे आणि स्थानिक उत्पादकांना स्पर्धात्मक किमतीत उच्च दर्जाच्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. पंतप्रधानांच्या विकसित भारत मोहिमेतील हा एक प्रमुख घटक आहे.
हा सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील न्याय्य आणि महत्त्वाकांक्षी व्यापार करारांसाठी एक नवीन मापदंड आहे. भारताच्या मुख्य हितांशी तडजोड न करता, हा करार उपेक्षित किंवा वंचित घटकांसाठी आकर्षक जागतिक संधी खुली करणारा आहे. ‘नवा भारत’ कशा प्रकारे व्यापार करतो, याचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
(लेखक केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आहेत.)
