मोहम्मद युनूस यांच्या चीन दौऱ्याचे इंगित

देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी भारताऐवजी सर्वप्रथम चीन दौरा केला. चीनला आमंत्रण देतानाच त्यांनी भारतालाही डिवचले आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करण्याचे धाडस युनूस यांच्यात आले कुठून? कुणाच्या जीवावर ते ही अशी विधाने करत आहेत? भारताला हे सर्व गांभीर्याने घ्यावेच लागेल.

भारत आणि चीन यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे पूर्ण होणे, त्यानिमित्ताने चिनी राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांनी भारतीय राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना सौहार्दाचे पत्र देणे, तत्पूर्वी बांगलादेश हंगामी सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी चीन दौरा करणे, युनूस यांना तेथे उत्तम वागणूक मिळणे, चीनसाठी त्यांनी बांगलादेशात पायघड्या घालणे, युनूस यांनी भारतीय सप्तराज्यांबाबत गरळ ओकणे, या आठवड्यात होत असलेल्या बिमस्टेक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा थायलंड दौरा निश्चित असणे... या साऱ्या घडामोडी वेगवेगळ्या वाटत असल्या तरी त्यात एक समान धागा आहे. यामागचे खरे इंगित काय आहे, हे जाणून घ्यायचे असेल तर पडद्याआडच्या घडामोडी शोधाव्या लागतील.

रॉ (रिसर्च ॲनालिसिस विंग) ही भारताची गुप्तचर संघटना. याच संघटनेमुळे जगाच्या नकाशावर एका नव्या राष्ट्राची निर्मिती झाली अशी नोंद आहे. ते राष्ट्र म्हणजे बांगलादेश. जगातील हे पहिले आणि आजवरचे एकमेव उदाहरण आहे. अन्यथा गुप्तचर संघटना केवळ नकारात्मक कामे, घातपाती आणि विध्वंसक कारवाया करतात असाच समज किंवा इतिहास आहे. तत्कालीन भारतीय राज्यकर्ते, भारतीय संरक्षण विभाग आणि रॉ या सर्वांच्या ठोस इच्छाशक्ती आणि कर्तबगारीमुळे पाकिस्तानचे विभाजन झाले. अनन्वित अत्याचार आणि हिंसेने ग्रस्त असलेला भागापासून बांगलादेश बनला. स्वतंत्र देश झाला. त्यानंतरही गेल्या अनेक दशकात भारताने या बांगलादेशसाठी खूप काही केले. म्हणजेच, भारताचे अगाध उपकारच बांगलादेशवर आहेत. आता मात्र हा देश अनेक समस्या आणि आव्हानांनी घेरलेला आहे. अस्थैर्यामुळे या देशात अराजक माजते की काय, अशी स्थिती आहे.

लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेची कास धरलेल्या बांगलादेशात गेल्या वर्षी शेख हसिना यांचे सरकार गडगडले. खरे तर हा एक मोठा डावपेचच होता. रस्त्यावर उतरणारे तरुण, हिंसाचार, जाळपोळ आणि हल्ले हे सारेच कटाचा भाग होते. अमेरिका, चीन, पाकिस्तान या देशांनी ते घडवून आणल्याचे सांगितले जाते. यात कुणाचा किती वाटा हे सुद्धा कळीचे. या पश्चात तेथे हंगामी सरकार कार्यरत होणे आणि त्याच्या सल्लागारपदी मोहम्मद युनूस या अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पारितोषिक विजेत्या व्यक्तीची नेमणूक होणे, हे सुद्धा नियोजितच. युनूस ही बिगर राजकीय व्यक्ती असल्याने बांगलादेशमध्ये लवकरच सार्वत्रिक निवडणुका होतील आणि सक्षम सरकार तेथे कार्यरत होईल, अशी अपेक्षा बाळगणे साफ चुकीचे ठरले. म्हणूनच ज्यांच्या सुप्त पाठिंब्याने युनूस यांच्या हाती सत्तेच्या दोऱ्या आल्या त्यांचे ऐकणे (किंबहुना ते सांगतील तेच करणे) एवढीच त्यांची कार्यसिद्धी बनली आहे. गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी घेतलेले निर्णय पाहिले की ते सारे स्पष्ट होते. बांगलादेशचे संस्थापक मुजीबूर रहेमान यांचा उल्लेख पाठ्यपुस्तकातून काढणे, त्यांचा पुतळा आणि स्मारक जमीनदोस्त करणे, चलनातील नोटांवर असलेले रहेमान यांचे फोटो काढून नवे चलन छापणे, आजवर वैर असलेल्या पाकिस्तानशी जवळीक साधणे, त्याला व्यापाराचे निमंत्रण देणे, पाक जहाजांना बंदर खुले करून देणे, चीनला भेटीचे आमंत्रण देणे, भारताशी असलेले संबंध अधिक कसे बिघडतील अशा कुरघोड्या करणे, भारताऐवजी सर्वप्रथम चीन दौऱ्याला जाणे, तिस्ता नदीसह विविध महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांसाठी चीनला आमंत्रित करणे, बांगलादेश हे मुस्लिम राष्ट्र करण्याच्या दिशेने कार्यवाही करणे, सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत चकार शब्द न काढणे... अशा प्रकारचा सिलसिला युनूस यांच्याकडून सुरू आहे.

भारत आणि बांगलादेशचे संबंध आणि व्यापार पाहता मोहम्मद युनूस यांनी सर्वप्रथम भारताचा दौरा करणे योग्य. मात्र, त्यांनी चीनची वाट धरली. तेथे त्यांचे आगतस्वागत होणे स्वाभाविकच. विविध अधिकारी आणि मंत्र्यांशी चर्चा करणे, चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांच्याशी सल्लामसलत करणे हे ओघाने आलेच. बांगलादेशसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या तिस्ता नदीच्या प्रकल्पासाठी त्यांनी चीनकरिता पायघड्या घातल्या. भारताच्या सामरिक हिताला यामुळे बाधा पोहचेल हे जाणूनच हा निर्णय झाल्याचे स्पष्ट आहे. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर भारताच्या ईशान्येकडील सात राज्यांना (आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, मणिपूर, सिक्कीम) समुद्र नाही. म्हणून चीनने बंगालच्या उपसागरात बांगलादेशला मदत करावी, अशी वल्गना त्यांनी केली. भारताच्या सार्वभौम प्रदेशाबाबत युनूस यांनी एवढे मोठे वक्तव्य करावे इतके मोठे ते नक्कीच नाहीत. तोंड त्यांचे असले तरी शब्द आणि भाषा त्यांची नाही. त्यामुळे हे सारे कोण आणि का करीत आहे, हे पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.

महासत्ता आणि विस्तारवादाच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या चीनला भारत हा आपल्या वाटचालीतील अडथळा वाटतो आहे. कारण, भारताच्या विविध क्षमता. त्यामुळेच भारताला कुठे आणि कसे खिंडीत गाठायचे याचे षडयंत्र चीनकडून सातत्याने रचले जाते. गलवान येथील हिंसक संघर्ष हा त्याचाच एक भाग आहे. आता निमित्त ठरले आहे ते बिमस्टेक परिषदेचे. थायलंडची राजधानी बँकॉक येथे ही परिषद या आठवड्यात होत आहे. भारत, बांगलादेश, थायलंड, श्रीलंका, म्यानमार आणि भूतान हे देश त्याचे सभासद आहेत. हिंद महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्र यांना जोडणाऱ्या मलाक्का सामुद्रधुनीला लागून असलेले हे सर्व देश आहेत. बिमस्टेक देशांची मोट बांधण्यात भारताचा वाटा मोठा आहे. चीनविरोधात या देशांना संघटित करून चीनला वेसण घालण्याचा हा प्रकार असल्याचे लक्षात घेऊन चीनने या परिषदेच्या पूर्वीच आपली चाल खेळली आहे. याच परिषदेचा सदस्य असलेल्या बांगलादेशच्या हंगामी प्रमुखांना चीनमध्ये पाचारण करण्यात आले. भारतविरोधी सर्व सोपस्कार पार पाडले. शिवाय युनूस यांना गरळ ओकण्यासही सांगितले. दुसरीकडे भारत-चीन परराष्ट्र संबंधांना ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारतीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान ली चीन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सौहार्दपूर्ण पत्रे लिहिली. राजनैतिक संबंधांचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या आणाभाका घेऊन चीन जगासमोर गोड बोलण्याचा आव आणत आहे. प्रत्यक्षात बांगलादेशचा भारतविरोधी वापर करण्याची खेळी खेळली जात आहे. बिमस्टेकमध्ये पंतप्रधान मोदी जातील. तेथे त्यांची भूमिका मोठ्या भावाची असेल. हे लक्षात घेऊनच चीनने बांगलादेशचा पत्ता बाहेर काढला. युनूस हे काही लोकनियुक्त नसल्याने राजशिष्टाचाराप्रमाणे मोदी त्यांची भेट घेणार नाहीत. किंबहुना दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा घडू नये हा सुद्धा चीनचा कावाच आहे. भारत-बांगलादेशचे संबंध जितके बिघडतील त्याचा सर्वाधिक फायदा चीनलाच होणार आहे.

अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेट असल्याचे सांगून त्यावर वारंवार दावा करणाऱ्या चीनला युनूस यांच्या सप्तराज्यांच्या वक्तव्याने आणखीनच बळ मिळणार आहे. युनूस यांच्याकडे सूत्रे जाण्यात अमेरिकेचा मोठा हातभार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. मात्र, खरा सूत्रधार चीन असल्याचे दिसून येते. भारताशेजारच्या म्यानमारमध्ये चीनच्याच चालींवर लष्करी सरकार कार्यरत आहे. बांगलादेशही अस्थिर राहणे चीनच्या हिताचे आहे. त्यामुळे श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाळ, म्यानमार या देशांपाठोपाठ बांगलादेशवर चीनने जाळे फेकले आहे. या सर्व कुटील डावांचा छडा लावणे आणि त्यास तोडीस तोड उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने भारत काय डावपेच खेळतो त्यावर सारे काही अवलंबून आहे.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिक व पर्यावरण या विषयांचे अभ्यासक.