शाळा, कॉलेजेस सुरू झाली आहेत. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कर्ज घेण्यासाठी धावाधाव सुरू आहे. पेरण्या सुरू झाल्याने कृषी कर्जासाठीही शेतकऱ्यांच्या बँक फेऱ्या वाढल्या आहेत. मुळात सामान्यांसाठी वैयक्तिक कर्ज घेणेही काही सहजसोपी गोष्ट उरलेली नाही. बँकांच्या दरवाजात कर्जासाठी उभे राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांना किती तरी प्रश्न विचारून भंडावून सोडले जाते. तुमचा पगार किती? तुम्ही इन्कमटॅक्स रिटर्न भरता की नाही, तुम्ही याआधी कर्ज घेतले होते का? तुमचा सीबिल स्कोअर काय सांगतो? अशाप्रकारे सामान्य कर्जदाराची भंबेरी उडवली जाते. त्यामुळे ‘तुझे कर्ज नको; पण प्रश्न आवर’ असेच सामान्यांना होऊन जाते. काही हजार रुपयांच्या कर्जासाठी सामान्यांच्या अक्षरश: नाकी दम आणला जातो; मात्र दुसरीकडे बड्या धेंडांसाठी, श्रीमंतांसाठी पायघड्या अंथरल्या जातात. त्यामुळे बँकांकडून कर्ज घेताना श्रीमंतांना फारकाही कष्ट पडत नाहीत. परिणामी, ‘किती कर्ज घेऊ दोन्ही करांनी’ अशीच काहीशी भावना श्रीमंत कर्जदारांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत असते. अशाप्रकारे काही बँक अधिकारी पक्षपात करून श्रीमंत कर्जदारांना झुकतेमाप देत असतात. काही बड्या धेंडांच्या परतफेडीची क्षमता लक्षात न घेताच, त्यांना वारंवार कर्ज दिल्याचीही प्रकरणे घडताहेत. काही भ्रष्ट अधिकारी, बडे कर्जदार यांची अभद्र युतीच नवनव्या बँकेतील घोटाळ्यांना जन्म देत असते. कर्ज देण्यातला हा पक्षपात चीड व संताप आणणारा असाच असतोच, शिवाय कित्येकांचे जीवन उद‌्ध्वस्त करणाराही ठरत असतो. काही भ्रष्ट बँक अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभारामुळेच कुविख्यात हिरे व्यापारी नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, वादग्रस्त मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या कर्जबुडव्यांचे फावले आहे. या कर्जबुडव्यांनी देशातील अनेक बँका बुडविल्या. बँकांना कोट्यवधी रुपयांना गंडविले. सामान्यांना देशोधडीस लावले. बँक घोटाळे चर्चेत येण्यापूर्वीच मोठ्या शिताफीने देशातून सहिसलामत पळही काढला. या फरार कर्जबुडव्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जंग जंग पछाडूनही ते अद्याप भारताच्या हाती लागलेले नाहीत. त्यांच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रयत्नांनाही म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्यामुळे बँकांचे कर्जबुडवे मोकाट आहेत. सरकार सुशेगात आहे. या फरार कर्जबुडव्यांवर आता कायदे, नियमानुसार गुन्हे दाखल होताहेत. खटले दाखल होताहेत. यासंदर्भातील याचिका सुनावणीसाठी येत आहेत. शिक्षा ठोठावल्या जात आहेत. देशातील बऱ्याच आर्थिक घोटाळ्याची परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे; पण पुढे काय, याचे उत्तर ना बँकांकडे आहे, ना सत्ताधाऱ्यांकडे. आता फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याला सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांची शिक्षा सुनावली, तसेच दोन हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. दंड न भरल्याने न्यायालयाने त्याला दोन महिन्यांच्या अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून ४० दशलक्ष डॉलर्स त्यांच्या मुलांना हस्तांतरित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याला न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. मालमत्तेचा अचूक तपशील न दिल्याने मल्ल्याला २०१७मध्ये न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयावर मल्ल्या याने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. भारतीय बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवून फरार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्या जामिनावर बाहेर आहे. तो मार्च २०१६पासून इंग्लंडमध्ये वास्तव्याला आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यासारख्या मोकाट कर्जबुडव्या धेंडांना कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. आपल्याकडे बँकांचे नियम, कायदे आहेत; पण ते बड्या धेंडासाठी नसून सामान्यांसाठी आहेत, म्हणूनच एखादा गुन्हा घडल्यावर कायदे आठवतात; परंतु गुन्हा घडत असताना अधिकारी त्याकडे कानाडोळा करीत असतात, अथवा स्वत:च त्यांच्या गुन्ह्यांना खतपाणी घालत असतात. मुळात बँक घोटाळे होऊच नयेत, एवढी आपली बँकिंग व्यवस्था सक्षम असायला हवी. कर्जाच्या परतफेडीच्या सद्य:स्थितीची नियमित पडताळणी व्हायला हवी. ज्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे केलेत, ते विदेशात पसार होतातच कसे, याचा कुणी विचार करीत नाही. जे फरार झाले आहेत, त्यांचे प्रत्यार्पण विनाविलंब करण्यासाठीही समर्थ व्यवस्था हवी. अलीकडे ऑनलाइन घोटाळ्यांचे पेव फुटले आहे. मेल, एसएमएसवरूनही सायबर गुन्हेगार सामान्यांना लुटत आहेत. गुन्हेगार राज्यांबाहेरून, देशाबाहेरून आर्थिक गुन्हे घडवून आणत आहेत. या आर्थिक गुन्हेगारांना केले जाणारे दंड व शिक्षाही अल्पस्वल्पच आहेत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा गुन्हे घडत आहेत, आरोपी मोकाट आहेत, म्हणूनच आर्थिक गुन्हेगारांना वचक बसेल, असा कायद्याचा धाक हवा. तसेच, आर्थिक घोटाळ्याच्या चौकशीतील राजकीय हस्तक्षेप जरी कमी झाला, तरी आर्थिक गुन्हेगारांना जरब बसेल, हे नक्की.
