- आपले महानगर
- तेजस वाघमारे
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांचे काही राजकारणी राजकारण करू लागले आहेत; मात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात हे राजकारणी कुचकामी ठरत आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत मिळत नसल्याने कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडू लागला आहे.
‘रस्ता तिथे एसटी’ या ब्रीद वाक्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ खेडोपाड्यात ते दुर्गम भागात सेवा देत आहे. १९४८मध्ये पुणे ते अहमदनगर मार्गावर एसटीची पहिली बस धावली. तेव्हा बसचे भाडे अवघे नऊ पैसे होते. १९५० साली केंद्र सरकारने रस्ते परिवहन महामंडळ कायदा केला. या कायद्यानुसार राज्यांना स्वतंत्र रस्ते परिवहन महामंडळ स्थापन करण्याचे अधिकार मिळाले. त्यानुसार बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अस्तित्वात आले. पुढे राज्याच्या पुनर्रचनेसह त्याचे नाव बदलून एमएसआरटीसी करण्यात आले.
लाकडी बॉडी, कॉयर सीट असलेल्या ३० बेडफोर्ड बसेसने एसटीची सुरुवात झाली. त्यानंतर एसटीमध्ये अनेक बदल होत गेले. बसची आसनक्षमता ३० वरून ४५ ते ५४ पर्यंत वाढविण्यासह बस मजबूत करण्यासाठी लाकडी बॉडीऐवजी स्टील बॉडीमध्ये रूपांतरित करण्यात आली. त्याचप्रमाणे बस प्रवास आरामदायी व्हावा यासाठी कुशन सीट बसविण्यात आले. १९६०च्या दशकात बसचा निळा आणि सिल्व्हर रंग बदलून लाल रंग देण्यात आला. तेव्हापासून एसटी बस लालपरी म्हणून नावारूपाला आली.
डोंगराळ, दुर्गम भागात नीटसे रस्ते नसलेल्या ठिकाणी एसटी पोहचली. रस्ते जाळे निर्माण झाल्याने गाव आणि शहरांमधील अंतर कमी झाले. एसटी केवळ प्रवासी वाहतूक करत नाही, तर मालवाहतूकही करत आहे. शेतकऱ्यांना भाजीपाला शहरांमध्ये घेऊन जाण्यासाठीही एसटीचा उपयोग झाला. त्याचप्रमाणे शाळा-महाविद्यालयांत जाण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलांना एसटीचा मोठा हातभार लागतो. त्यामुळे एसटी महामंडळ फायद्यात होते. तालुका, जिल्ह्यांमध्ये एसटीचे कित्येक बस डेपो निर्माण झाले. परंतु आज सणवार, उत्सव वगळता बस डेपो प्रवाशांची वाट पाहत असल्याचे भकास चित्र निर्माण होत आहे.
काळाच्या ओघात शहरी आणि ग्रामीण भागातील खासगी वाहने वाढली. वडाप वाहतूक वाढले, खासगी ट्रॅव्हल्स आल्या. याचा सामना करण्यास महामंडळ कमी पडले. योग्य नियोजनाअभावी महामंडळाची प्रवासी संख्या घटली. याचा फटका महामंडळाला बसू लागला. यातच सरकारमार्फत जाहीर झालेल्या तब्बल ३२ सवलतींमुळे महामंडळावर आर्थिक ताण वाढू लागला. सत्ताधाऱ्यांकडून एसटी प्रवासी आणि महामंडळाच्या फायद्याचा विचार न झाल्याने महामंडळ संकटात सापडले आहे.
काही राजकारणी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांचे राजकारण करू लागले आहेत; मात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात हे राजकारणी कुचकामी ठरत आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत मिळत नसल्याने कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडू लागला आहे. एसटी विलीनीकरणासाठी रस्त्यावर आकांडतांडव करणारे नेते आज थंड बसले आहेत. एसटी महामंडळाच्या इतिहासात प्रथमच कर्मचाऱ्यांना नक्त वेतनाच्या ५६ टक्के पगार देण्यात आला. यावर सरकारवर टीका होऊ लागल्याने पुन्हा वेतनाच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ नये यासाठी मात्र सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यापुढेही एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी लढावे लागणार आहे.
सरकारकडून विविध सवलतींची प्रतिपूर्ती रक्कम महामंडळाला देण्यात येते. त्यामधून कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येत आहे. गेले अनेक महिने ही रक्कम अपूर्ण येत असल्याने कर्मचाऱ्यांची पीएफ, ग्रॅच्युईटी, बँक कर्ज व इतर देणी थकली आहेत. त्यामुळे महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले असून अंदाजे ७००० कोटींची देणी थकली आहेत. ही देणी सरकारच्या डोक्यावर आहेत.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या महामंडळाला सावरण्यासाठी सरकारने एसटी भाड्यात एक फेब्रुवारीपासून तब्बल १४.९५ टक्के वाढ केली. भाडेवाढीनंतर उत्पन्न वाढण्याचा अंदाज होता. परंतु एसटीला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. उलट भाडेवाढीमुळे प्रवासी संख्या घटली आहे. दिवाळी सुट्टीनिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांमुळे एसटीला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. मात्र इतर वेळी एसटीला नुकसान होत असल्याने तोटा भरून काढण्यासाठी महामंडळाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
विधानमंडळाचे आजी-माजी आमदार आणि त्यांच्यासोबत एकाला एसटी बसमधून मोफत प्रवासाची सवलत देण्यात आली आहे. मात्र किती आजी-माजी आमदार एसटीमधून प्रवास करतात हे सर्वज्ञात आहे. महागड्या गाड्यांमुळे लोकप्रतिनिधींना एसटी नकोशी झाली आहे. मात्र ग्रामीण भागात आजही लोक एसटीवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी तरी एसटी महामंडळ जगवले पाहिजे. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
गेल्या वर्षी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर टोलमधून लहान वाहनांना सूट देण्यात आली. तशी सूट एसटी गाड्यांना टोलमधून दिली असती तर महामंडळाचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते.
आमदार, मंत्र्यांना टोलमधून सूट मिळते, मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देणाऱ्या एसटी बसला टोलमधून मुक्तता देण्यात सरकारने वेळीच निर्णय घेतला नाही. सत्ताधारी आणि प्रशासनाला एसटी बस टोलमुक्त करण्याचा ठोस निर्णय घेता आला असता. मात्र त्यांची जनतेशी नाळ तुटल्याने त्यांना याचे सोयरसुतक नाही. आपल्या पदरात टोल सूट पाडून घेताना गोरगरीब जनता आणि सरकारी परिवहन सेवेच्या जीवनमरणाचा विचार प्रशासनाने केला नाही. एसटीला टोल सूट मिळाली असती तरी महामंडळाचे टोलवर वर्षाला खर्ची होणारे सुमारे १५० कोटी रुपये वाचले असते. यासोबतच सरकारकडून एसटी महामंडळाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रवासी कर आकारण्यात येतो. हा कर वर्षाला सुमारे ७०० ते ८०० कोटी रुपये आहे. यामध्येही सरकारने सूट दिल्यास तोट्यातील महामंडळाला मोठा हातभार लागेल.
tejaswaghmare25@gmail.com
