मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
एसटी ही सरकारी सेवा, केवळ प्रवासी कमी यामुळेच डबघाईस आली. त्यावर महामंडळातील अनागोंदी, व्यवस्थापकीय कौशल्याचा अभाव, नावीन्य शोधण्यातील अडचणी, राजकारणातील अपरिहार्यतेमुळे युती आघाडीच्या राजकारणात राजकीय व्यवस्था म्हणून केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्या आणि सगळ्याच्या शिरोधारी असणारा भ्रष्टाचार या सगळ्यामुळे एसटी तोट्यात जाते आहे. गरज आहे ती निःस्वार्थीपणे अराजकीय पद्धतीने या अतिशय महत्त्वाच्या ठरलेल्या महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीला वाचवण्याची.
पुण्याहून १९४८मध्ये अहमदनगरला पहिली बस सुरू झाली. १७,००० बसेस, २४७ डेपो, ३२ विभागीय कार्यशाळा आणि तीन केंद्रीय कार्यशाळा नवीन बसेस बांधण्यासाठी आणि त्यांच्या मोठ्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी आहेत, १२,००० कर्मचारी आणि सुमारे ७० लाख नागरिक दररोज या सेवेचा वापर करतात. दरवर्षी १५ एप्रिल ते १५ जून हा एसटीचा गर्दीचा हंगाम म्हणून ओळखला जातो. वर्षभरातील सर्वाधिक उत्पन्न या काळात महामंडळाला मिळते. शाळेच्या सुट्ट्यांमुळे बसगाड्यांची उपलब्धता आणि लग्नसराईमुळे यांमुळे मोठ्या संख्येने प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून ती जागा आता गावागावात वडाप, खासगी बस, मिनी बस, रिक्षा आताशा तर ओला, उबर या खासगी टॅक्सींनी घेतली आहे. प्रवाशांची लाडकी एसटी हळूहळू तोट्यात घालवून तिला बुडवण्याचा आणि खासगी बसेस आणि खासगी पर्यायी वाहतूक पुढे आणून त्यातून एसटीला संपवण्याचा घाट घातला जातोय. सर्वसामान्य प्रवाशांनीच आता मनाचा हिय्या करून आपल्या लाडक्या एसटीला वाचवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. राजकारण्यांना प्रत्येक विषयात त्यांचा फायदा दिसतो, त्यासाठी ते सामान्य माणसालाच वेठीस धरतात. सामान्य माणसाने आपला वापर किती होऊ द्यायचा हे ठरवण्याची वेळ आता आली आहे.
एसटीचा इतिहास प्रेरणादायी
एसटीची कहाणी एक अशी कहाणी आहे ज्याची सुरुवात झाली, तेव्हा लोकांना असे वाटले की, राज्य परिवहन (एसटी) बससेवा दोन वर्षांहून अधिक काळ टिकणार नाही. पण तसे न होता एसटीने आपले अस्तित्व स्वतःच्या जोरावर टिकवले. आज ७१ वर्षांच्या या मैलाच्या दगडावर उभे राहून, तिची ताकद स्वतःच बोलते- साधारण १८८४९ बस, एक-सव्वा लाख कर्मचारी, सुमारे ७० लाख नागरिक दररोज ही एसटी सेवा वापरतात. १९२०च्या विविध उद्योजकांनी सार्वजनिक वाहतूक संदर्भात त्यांचे कार्य सुरू केले. १९३९मध्ये मोटार वाहन कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत, त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणतेही नियम नव्हते आणि यामुळे अनियंत्रित स्पर्धा, अनियंत्रित भाडे वाढले. कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे प्रकरणांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाली. वैयक्तिक ऑपरेटरना विशिष्ट भागात परिभाषित मार्गांवर युनियन तयार करण्यास सांगितले होते. हे प्रवाशांसाठी फायदेशीर ठरले. कारण वेळापत्रक, पिक-अप पॉइंट्स, काही प्रकारचे वेळापत्रक कंडक्टर आणि निश्चित तिकीट दरांसह हे अस्तित्वात आले.
एसटीचे पहिले भाडे होते केवळ नऊ पैसे!
पुणे-नगर मार्गावर लाकडी बॉडी, कॉयर सीट असलेल्या ३० बेडफोर्ड बसेसने एसटीची सुरुवात झाली आणि भाडे नऊ पैसे होते. एसटीमध्ये अनेक बदल पाहिल्यानंतर, त्यांची आसनक्षमता मूळ ३०वरून ४५ ते ५४ पर्यंत वाढवणे, लाकडी बॉडीजच्या जागी सर्व-स्टील बॉडी आणणे आणि त्यांना अधिक मजबूत बनवणे आणि अधिक आरामासाठी कुशन सीट. नंतर, १९६० च्या दशकात, ॲल्युमिनियम बॉडीस स्टील कॉरोड्स म्हणून ओळखले जाऊ लागले. विशेषत: किनारपट्टीच्या भागात आणि रंग कोड देखील निळा आणि चांदीपासून लाल रंगात बदलला. १९५६ मध्ये अर्धवट रात्रीची सेवा सुरू करण्यात आली; सुमारे एक दशकानंतर, १९८२ च्या आशियाई खेळांमध्ये रात्रभर सेवा आणि अर्ध-लक्झरी वर्ग अस्तित्वात आला. विशेष म्हणजे, एसटी केवळ लोकांची वाहतूक करत नाही, तर पोस्टल मेल, औषधे, वर्तमानपत्रे आणि टिफिनही पुरवते. मोठ्या शहरात शिकणारी मुले. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना त्यांचा माल शहरांमध्ये नेण्यास लालपरीची आजही मदत होते. रस्त्याने जोडलेल्या प्रत्येक गावात एसटी पोहोचते, मग तो रस्ता आणि ती एसटी कितीही वाईट असली तरी! 'जिथे रास्ता, दशांश एसटी' (जिथे रस्ता आहे, तिथे एसटी बस आहे) या ब्रीदवाक्यानुसार ती जगणारी आहे! तरीही खासगी व्यापाऱ्यांचा फायदा बघून एसटीच्याच मार्गावर त्यांना परवानग्या देऊन एसटीला तोट्यात ढकलले जाते. जेणेकरून त्यांचा कार्यभार हळूहळू खासगीकरण करणाऱ्यांच्या हातात सोपवता येईल; मात्र तसे होणार नाही. कारण जनतेने स्वतः साठी नेहमीच एसटीला महत्त्व दिले आहे आणि जनता एसटीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही.
एसटी आर्थिकरीत्या डबघाईला का येते?
एसटी आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला येण्याची मुख्य कारणे बारकाईने पाहिली, तर सरकारने एसटीला पुरेसा निधी कधीच दिला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च भागवणे कठीण झाले. तसेच, खासगी बस कंपन्यांशी स्पर्धा वाढल्यामुळे प्रवाशांची संख्या कमी झाली. एसटीला वेळेत आणि पुरेसा निधी मिळत नाही, ज्यामुळे वेतनाची थकबाकी वाढते आणि इतर आवश्यक खर्च भागवणे कठीण होते. त्यामुळे बऱ्याचदा आपला दर वाढवावा लागतो आणि खासगी बस कंपन्यांच्या तुलनेत एसटीचे भाडे जास्त होते. यामुळेही प्रवाशांची संख्या कमी होते असे लक्षात आले आहे. एसटीला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), उपदान (ग्रॅच्युईटी) आणि इतर देणी भरण्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही. भाडेवाढ करूनही एसटीचे उत्पन्न वाढले नाही. एसटीच्या आर्थिक स्थितीची समस्या अनेक कारणांनी निर्माण झाली आहे, ज्यात सरकारी निधीची कमतरता, खासगी बस कंपन्यांशी स्पर्धा आणि कर्मचाऱ्यांची थकबाकी यांचा समावेश आहे. एसटीची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांची सर्व देणी थकली आहेत. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची आणि महामंडळाची सरकारकडून येणारी प्रतिपूर्तीची अनेक देणी निधी अभावी थकली आहेत. ही देणी चुकती करण्यासाठी साधारण ५००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची आवश्यकता आहे. या थकीत देण्यामुळे महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. त्याचा एसटीच्या उत्पन्नवाढीवर सुद्धा परिणाम झाला आहे. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची देणी प्रलंबित असल्याने कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. सरकारकडून न प्राप्त झालेली गेल्यावर्षीची तुटीची रक्कम १००० कोटी रुपये इतकी आहे. ज्यात थकीत महागाई भत्ता रक्कम १२० कोटी रुपये, पीएफ थकीत रक्कम ११०० कोटी रुपये, उपदान म्हणजेच ग्रॅच्युईटी थकीत रक्कम ११५० कोटी रुपये, एसटी बँक थकीत रक्कम १५० कोटी रुपये, एलआयसी थकीत रक्कम १० कोटी रुपये, रजा रोखीकरण थकीत रक्कम ६० कोटी रुपये, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती थकीत रक्कम १० कोटी रुपये, डिझेल थकीत रक्कम १०० कोटी रुपये, भांडार देणी थकीत रक्कम ८० कोटी रुपये, पुरवठादार कंपनी थकीत देणी रक्कम ५० कोटी रुपये, अपघात सहाय्यता निधी थकीत रक्कम ३ कोटी रुपये अशा कोटीच्या कोटी उड्डाणांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात महामंडळ पूर्णपणे तोट्यात आहे.
एसटी महामंडळाला खर्च झेपत नाही
एसटी महामंडळात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी आहेत आणि त्यांचे वेतन हा मोठा खर्च आहे. डिझेल आणि इतर इंधनावर होणारा खर्च देखील मोठा असतो. कारण एसटी महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात बस आहेत. दुरुस्ती, देखभाल, टायर आणि इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करणे, इत्यादी खर्चाचा समावेश त्यात होतो. महामंडळाने काही महिन्यांपूर्वी भाडेवाढ केली आहे, जी खर्च वाढण्यास कारणीभूत झाली. एसटी महामंडळाने २५ जानेवारी २०२५ पासून भाडेवाढ केली आहे. ६ किलोमीटर प्रवासाचे भाडे पूर्वी ८.७० रुपये होते, ते आता १०.०५ रुपये झाले. इतर सेवा प्रकारांसाठी देखील भाडे वाढले. या भाडेवाढीमुळे प्रवासाचा खर्च वाढला. एसटी महामंडळ वेगवेगळ्या सवलत योजना देखील पुरवते. जसे की, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि इतर लोकांसाठी सवलत. या योजनांमुळे काही प्रवाशांना कमी भाड्यात प्रवास करता येतो. महिलांना अर्ध्या दरात प्रवास करता येतो. सवलत आणि मोफत प्रवास योजना दिसायला बऱ्या वाटत असल्या, तरी त्यामुळे एसटी अधिक तोट्यात जाते.
एसटीला वाचवायचंय? मग हे कराच...
खासगी बससेवाचा वापर मोजका करा, एसटी आवाराच्या आसपास खासगी बस दिसल्या की, त्यांच्यावर कडक कारवाई करा, एसटीतील कर्मचाऱ्यांना योग्य सवलती द्या आणि त्यांना प्रशिक्षण द्या, एसटी सामान्य माणसांची आहे, याची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी प्रचार-प्रसार करण्याकडे कल ठेवा. विविध शैक्षणिक सहली आणि खासगी कार्यक्रमांना एसटीच भाड्याने घ्यायला लावा. एसटीचा दर्जा सुधारून सर्व बस वातानुकूलित करा. या गोष्टी हळूहळू होतील. पण जनतेने ठरवलं तर एसटी महामंडळाला खड्ड्यातून आणि तोट्यातून बाहेर काढणे फारसे कठीण नाही. गरज आहे ती आत्मविश्वासाने त्यास वर उचलण्यासाठी हातभार लावण्याची आणि हो, राजकारण्यांना आणि युनियनबाजी करून नेतेगिरी करणाऱ्यांना आधी उचलून फेका, तरच तुमची लाडकी एसटी खड्ड्यातून वर येईल आणि पुन्हा जोमाने आणि वेगाने धावेल! बघा पटतंय का?
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
