आपले महानगर
तेजस वाघमारे
मागील ४५ वर्षांतील फक्त आठ वर्षे वगळता एसटी महामंडळ नेहमीच तोट्यात राहिले आहे. यावर उपाय म्हणून काढलेली श्वेतपत्रिका निराशाजनक ठरली. तोट्याची खोटी कारणे देत प्रशासनाने जबाबदारी टाळली असून, बसेसची कमतरता आणि अव्यवस्था यामुळे नुकसान वाढले आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतनही अडकले आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत; मात्र, सुधारणा आणि कठोर अंमलबजावणीशिवाय एसटीचे भवितव्य अंधारात आहे.
मागील ४५ वर्षांतील केवळ आठ वर्षांमध्येच एसटी महामंडळाला नफा झाला असून, उर्वरित वर्षांमध्ये महामंडळ तोट्यात आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी ठोस धोरण आणि खर्चात काटकसर करण्याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार महामंडळाच्या आर्थिक कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. यामधून अनेक गंभीर बाबी समोर येतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु या श्वेतपत्रिकेने अनेकांची निराशा केली.
महामंडळाकडून यापूर्वी करण्यात आलेल्या बहुतांश घोषणांचा समावेश श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. तर एसटी महामंडळ तोट्यात असण्याची क्षुल्लक कारणे यामध्ये देण्यात आली आहेत. महामंडळाकडील बसेसची कमतरता, उपलब्ध असलेल्या बसेसचे आयुर्मान अधिक असणे, अनिवार्य व तोट्यातील चालन, अनियमित भाडेवाढ आणि अवैध वाहतूक ही एसटी तोट्यात असण्याची महत्त्वाची कारणे असल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. सरकारकडून बस खरेदीसाठी मदत झाल्याचे प्रशासन म्हणत असले, तरी बस खरेदी का झाली नाही, याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न निर्माण होतो.
बस खरेदीच्या करारानुसार बस पुरवठादार कंपनीने वेळेत बस पुरविल्या नसल्यामुळे कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई प्रशासनाने प्रस्तावित केली; मात्र, कंत्राटदाराला मोकळे सोडून परिवहन खात्याने कंत्राटदारावर मर्जी दाखवली. त्यामुळे ना बस वेळेत मिळत आहेत, ना कंत्राटदारावर कारवाई झाली. अशी पाठराखण करणारी भूमिका परिवहन खात्याची असताना प्रशासन मात्र बसेसच्या कमतरतेमुळे बस तोट्यात असल्याचे सांगत आहे. केवळ कारणमीमांसा आणि दुसऱ्याकडे बोट दाखवून एसटी नफ्यात येणार नाही; त्यासाठी परिवहन खात्याला कठोर निर्णय घ्यावे लागतील.
राज्यात अवैध वाहतूक कित्येक दशकांपासून सुरू आहे. ती आज सुरू झालेली नाही. खासगी वाहनांचा दर्जा, आरामदायी प्रवास, तिकीट दर यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास करणारे प्रवासी ट्रॅव्हल्सना मोठ्या संख्येने पसंती देतात. या वाहनांच्या तुलनेत मोडकळीस आलेल्या एसटी बस, अस्वच्छ सीट अशा अनेक कारणांनी प्रवाशांनी एसटीला नाकारले आहे. यावर महामंडळाने गांभीर्याने कधीच विचार केला नाही. खासगी वाहतुकीला पर्याय म्हणून महामंडळाने खासगी शिवनेरी बस आणून टक्कर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या बसेसचे वारंवार होणारे अपघात, स्लीपर गाडीऐवजी सिटिंग बस पुरवठा यामुळे प्रवाशांनी शिवनेरी बस सेवेकडेही पाठ फिरवली. महामंडळाच्या उत्पन्न वाढीच्या नावाखाली आपले हितसंबंध बहुतेक परिवहन मंत्र्यांनी जपले. यामुळे महामंडळाचे उत्पन्न वाढणे दूरच; उलट यामध्ये एसटी बदनाम झाली. 'गाव तिथे एसटी' हे ब्रीद घेऊन ग्रामीण भागातील जनतेला सेवा दिलेली एसटी आर्थिक संकटात सापडली आहे. तिला वाचविण्यासाठी सरकारने ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. मात्र, सद्यस्थितीत सरकार सवलतीची रक्कमही वेळेत देत नसल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यातही महामंडळाला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
एसटी महामंडळ तोट्यात असताना महामंडळाची देणीही कोट्यवधींच्या घरात पोहोचली आहेत. वैधानिक देण्यात कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी १,२६२ कोटी, उपदान विश्वस्त मंडळ १,११४ कोटी, कर्मचारी ठेव विमा योजना २० कोटी, एसटी बँक देणी ७८ कोटी, प्रवासी कर ८२१ कोटी, अशी एकूण ३,२९७ कोटी रुपये देणी आहेत. तर पुरवठादारांच्या रकमेपैकी डिझेल ९६ कोटी, भांडार देयके ९१ कोटी, पुरवठादारांची देयके २९ कोटी, अशी एकूण २१७ कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि इतर देणी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. ही देणी महामंडळाला तातडीने द्यावी लागणार आहेत.
महामंडळ नफ्यात आणण्यासाठी नवीन ५,००० बसेस खरेदी करण्यात येणार आहेत. तसेच महामंडळाच्या जागांचा पीपीपी तत्वावर विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. याशिवाय भाडेतत्त्वावर व्होल्वो बसेस घेण्यात येणार आहेत. अशा विविध माध्यमांतून उत्पन्न वाढीचा विचार महामंडळ करत आहे. मात्र, या माध्यमांतून खरेच महामंडळाला नफा होईल की इतर कोणाचे उत्पन्न वाढेल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
भाडेतत्त्वावर व्होल्वोच्या ३० शयनयान व ७० आसनी अशा १०० व्होल्वो बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होतील. या कंपनीला एसटीचा लोगो, उत्पन्न देणारे मार्ग, तिकीट सेवा, एसटीची आगारे, थांबे प्रदान करण्यात येतील. त्या बदल्यात खासगी कंपनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी एसटी महामंडळाला १० ते १२ टक्के देण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे तोट्यातील एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे.
एसटी महामंडळाची स्थापना १ जून १९४८ रोजी झाली होती. सुरुवातीच्या दशकांत स्थिर वाढ पाहायला मिळाली. महामंडळाकडे १९८१-८२ साली बसची सरासरी संख्या १०,०२८ होती. तर २०११-१२ मध्ये ही संख्या १८,२७५ झाली. मात्र, २०२४-२५ पर्यंत यामध्ये घट होऊन ही संख्या १५,७६४ वर आली आहे. त्यामुळे एसटीच्या ताफ्यात आणखी बस आणून उत्पन्न वाढविण्याची मंडळाची योजना आहे.
यासोबतच १९८१-८२ मध्ये महामंडळाकडे ७९,४५८ कर्मचारी होते. महामंडळाचा कारभार विस्तारल्यामुळे १९९१-९२ मध्ये कर्मचारी संख्या १,१२,२०० इतकी झाली. मात्र अलीकडे एसटीमध्ये विविध कारणांमुळे कर्मचारी संख्या ८६,३१७ वर आली आहे. सातत्याने कर्मचारी संख्या घटत असल्यामुळेही महामंडळाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. केवळ श्वेतपत्रिका काढून महामंडळाचे भले होणार नसून, त्यासाठी नियोजनपूर्वक आराखडा तयार करून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. एसटी महामंडळाला सुगीचे दिवस यावेत यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच महामंडळाचे भवितव्य उज्ज्वल असेल.
tejaswaghmare25@gmail.com
