मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
ज्या मुंबईकरांसाठी ठाकरे कुटुंबाने आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पण भावनेने वाहिले, त्या ठाकरे कुटुंबाला मुंबईच्या विजयाचा गुलाल लावून मुंबईची अस्मिता जिवंत आहे हे दाखवून देण्याची सुवर्णसंधी या निवडणुकीत मुंबईकरांना मिळाली आहे.
मुंबईची अस्मिता म्हणजे केवळ शहराची ओळख नाही, तर इथल्या माणसांचा श्वास आहे. मुंबई म्हणजे स्वप्नांची राजधानी. गिरणगावच्या चाळींपासून ते गगनचुंबी इमारतींपर्यंत, लोकलच्या गर्दीपासून ते रात्री उशिरापर्यंत जाग्या असणाऱ्या रस्त्यांपर्यंत मुंबई सतत धावत असते. इथे कोणी उपाशी राहत नाही म्हणतात, कारण इथे मेहनतीला मान आहे. हीच मुंबईची खरी अस्मिता. परंतु ही अस्मिता आज प्रश्नांकित होत आहे. मराठी माणसाचे हक्क, घरांचा प्रश्न, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन, गिरणी कामगारांचे विस्मरण, कोळीवाड्यांवरचा विकासाचा दबाव या सगळ्यात मुंबई कुणाची, हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा उभा राहतो.
मुंबईची अस्मिता म्हणजे समावेशकता. इथे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येतात, पण या शहराचा पाया मराठी संस्कृतीने, भाषेने आणि संघर्षाने घातला आहे. ती ओळख पुसली गेली तर मुंबई फक्त सिमेंटचे जंगल उरेल. आज गरज आहे ती मुंबईला केवळ आर्थिक केंद्र म्हणून नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्यांचे शहर म्हणून जपण्याची. विकास हवा, पण तो माणसाला केंद्रस्थानी ठेवणारा हवा. नाहीतर ‘मुंबईची अस्मिता’ हा शब्द फक्त भाषणांपुरताच उरेल. मुंबई ही केवळ आर्थिक राजधानी नाही, तर कष्टकरी, मध्यमवर्ग, मराठी माणूस, कोळी समाज, गिरणी कामगार आणि झोपडपट्टीतील सामान्य नागरिक यांच्या संघर्षातून उभी राहिलेली जिवंत संस्कृती आहे. मात्र सध्याच्या काळात भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची धोरणे पाहिली, तर ही मुंबई हळूहळू बिल्डरांच्या नफ्याच्या प्रयोगशाळेत रूपांतरित होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. आज मुंबईतील बहुतेक धोरणे ही नागरिकांच्या गरजांपेक्षा रिअल इस्टेट लॉबीच्या मागणीनुसार ठरवली जात आहेत. एफएसआय वाढ, सीआरझेड सवलती, कोस्टल रोड, समुद्र भराव, झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या नावाखाली विस्थापन या सगळ्यांचा फायदा सामान्य मुंबईकराला नाही, तर मोजक्या मोठ्या बिल्डरांना होतो.
मुंबई ही मुंबईकरांची राहणार की नाही?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. जगातील सर्वात मौल्यवान जमिनींपैकी एक असलेली धारावी मुंबईकरांच्या मालकीची असताना, ती एका कॉर्पोरेट-बिल्डर गटाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. स्थानिक रहिवाशांचा सहभाग, रोजगार, लघुउद्योग, सामाजिक रचना या सगळ्यांना दुय्यम स्थान देण्यात आले. कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर लिंक, सीफेस विकासाच्या नावाखाली कोळीवाड्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. समुद्राचा नाश होतोय. मासेमारी व्यवसायावर गंभीर परिणाम होतायत. मुंबईच्या मूळ मालकांनाच हाकलण्याचे धोरण म्हणजे मुंबईची अस्मिता पुसण्याचा कट नाही तर काय? आज मुंबईतील सामान्य मराठी माणूस घर घेऊ शकत नाही. त्याला भाडे देखील परवडत नाही. तो पुनर्विकासातही फसवला जातोय पण दुसरीकडे, बिल्डरांना नियम शिथिल, करसवलती, झटपट मंजुरी ही सगळी सरकारी मेहेरबानी सुरू आहे. ही शिंदे-भाजप युतीची बिल्डरधार्जिणी आर्थिक नीती आहे. मुंबई महानगरपालिका प्रशासक राजवटीत पारदर्शकता नव्हती. लोकप्रतिनिधी नसल्याने थेट निर्णय बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या फायद्याचे घेतले गेले हे लोकशाहीचे खच्चीकरण होते. आता निवडणुकीच्या माध्यमातून हे खच्चीकरण रोखण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. प्रश्न साधा आहे, मुंबई कोणासाठी? मुंबई ही कष्टकऱ्यांसाठी आहे की कॉर्पोरेट-बिल्डरांसाठी? आजचे सरकार मुंबईला जिवंत शहरातून निर्जीव प्रॉपर्टी मार्केट बनवत आहे. भाजप आणि शिंदे सरकारचे बिल्डरधार्जिणे धोरण म्हणजे मुंबईच्या सामाजिक रचनेवर आघात, पर्यावरणावर घाव आणि मराठी मुंबईकर अस्मितेचे मरण. जर हेच सुरू राहिले, तर भविष्यात मुंबई ही मुंबईकरांची राहणार नाही, तर मोजक्या धनाढ्यांची ‘प्रायव्हेट सिटी’ बनेल.
उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईसाठी काय केले?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेहमी एक प्रश्न विचारतात. उद्धव ठाकरे यांनी कोणती विकासाची कामे केली? उद्धव ठाकरे यांच्या विकासाचे एक काम दाखवा आणि एक हजार रुपयांचे बक्षीस मिळवा. उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईसाठी नेमके काय केले त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मुंबई महानगरपालिका जेव्हा २५ वर्षांपूर्वी मुंबईकरांनी विश्वासाने हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केली तेव्हा मुंबई महानगरपालिका ही आर्थिकदृष्ट्या दोलायमान अवस्थेत होती. ६५० कोटींच्या तुटीत होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी हीच मुंबई महानगरपालिका ९२ हजार कोटींचे एफडीचे कवच निर्माण करेपर्यंत तिला सक्षम केले. अनेक राज्यांपेक्षा मुंबईला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम केले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर, एक मुंबईकर मुख्यमंत्री झाला म्हणून मुंबईतील सामान्य माणसांना न्याय मिळवून दिला. पहिला निर्णय घेतला तो म्हणजे ५०० स्क्वे.फुटांपर्यंत ज्यांची ज्यांची घरे आहेत त्यांचा प्रॉपर्टी टॅक्स रद्द केला. मुंबईमध्ये पाणीपुरवठा सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्याची धोरणात्मक पॉलिसी २०२२ मध्ये सुरू झाली, ज्याने अनधिकृत कच्च्या वस्ती भागांपर्यंत पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित केला. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा धरण देणारी कदाचित मुंबई महानगरपालिका एकमेव असेल जिची स्वत:ची धरणं आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांसाठी पाणी ही राज्य सरकार असताना योजना आणली होती. राणीचा बाग, वीर जिजामाता उद्यान जिथे दररोज हजारो मुंबईकर आणि हजारो पर्यटक जातात त्याचे सुशोभीकरण आणि पेंग्विनसारखे आकर्षण उद्धव ठाकरे यांच्याच दूरदृष्टीमुळे निर्माण झाले. जवळपास साडेचार लाख पर्यटकांनी एका मे महिन्यात येथे भेट दिली. मुंबई महानगरपालिकेला यामुळे १७३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न एका मे २०२३ या महिन्यात राणीच्या बागेतून मिळवून दिले होते. देशातले पहिले रेनवॉटर होर्डिंग टँक हे गांधी मार्केट आणि हिंदमाता इथे झाले आणि दुसरे रेन वॉटर होर्डिंग टँक मिलन सबवेला केले. त्यामुळे ती जागा पूरमुक्त झाली. मुंबई हवामान बदल कृती आराखडा उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. इलेक्ट्रिक बस असतील, इलेक्ट्रिक गाड्या असतील, इलेक्ट्रिक धोरण असेल, कचरा व्यवस्थापन असेल, अशी अनेक कामे त्यांनी करून दाखवली. दहिसर, पोईसर, ओशिवरा नदी, मिठी नदी या सगळ्यांसाठी त्यांनी काम केले. मुंबई महानगरपालिकेची केवळ प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाहीत तर नर्सिंग कॉलेज स्वत:ची आहेत. ट्रॉमा केअर सेंटर आहेत, ही सगळी अद्ययावत करण्याचे काम उद्धव ठाकरे यांनी केले. सगळ्यात चांगले हॉस्पिटल आणि डॉक्टर्स असणारी मुंबई महानगरपालिका आहे. या शहराची एक महत्त्वाची ओळख होती ती म्हणजे बीईएसटी बस. त्या बसचे भाडेदर २० रुपयांत कायम केले, एसी बस आणल्या त्या उद्धव ठाकरे यांच्या दूरदृष्टीमुळे. आज त्यांच्या या निर्णयामुळे बेस्ट बसची प्रवासी संख्या साधारणपणे ३५ लाख प्रतिदिन एवढ्यावर गेली. उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रद्द करण्याचा आणि धारावीतील रहिवाशांना त्यांच्या भागातच घरे उपलब्ध करून देण्याचे वचन दिले होते. आपल्या सत्ताकाळात त्यांनी सामान्य माणसाला न्याय दिला. धारावी प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रात १ लाख स्वस्त घरे निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवले होते. धारावीमध्ये आंतरराष्ट्रीय फायनान्स सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव करून रोजगार निर्मिती वाढवण्याचा उद्देश त्यांनी व्यक्त केला होता. यापैकी एक तरी निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावीबाबत घेऊन दाखवावा. आम्ही त्यांना एक हजार रुपये बक्षीस देऊ. उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करून त्यांचे प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी नीट उपयोगिता तपासली गेली पाहिजे असे सांगितले होते, आरे कारशेड प्रकल्पाबद्दल त्यांनी निर्णय घेतला हा निर्णय पर्यावरण आणि शहर नियोजनाच्या संतुलनाचा विचार करून घेतला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्याला राजकीय आणि सार्वजनिक दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. त्यांच्या वचनांमध्ये घरे, रोजगार, पाणी सुविधा, सामाजिक योजना आणि काही पायाभूत प्रकल्पांचे पुनरावलोकन हे मुख्य विषय राहिले जे मुंबईकर जनतेच्या भवितव्याचा विचार करून राबवले गेले. त्यांच्यावर राजकीय टीका करणे ठीक, पण त्यांनी मुंबईकरांच्या जीवनाचा आणि त्यांच्या राहणीमानाचा नेहमी विचार करून त्यांचे भविष्य सुरक्षित राहील या दृष्टिकोनातून कार्य केले. कोविड काळात मुंबईकरांना खऱ्या अर्थाने जर कोणी वाचवले असेल तर ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी हे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये. म्हणूनच मुंबईकरांना आता उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या कार्याची पोचपावती देण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही केवळ ठाकरेंच्या नव्हे तर मुंबईकर जनतेच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. मुंबईची अस्मिता आजही जिवंत आहे हे दाखवण्याची सुवर्णसंधी या निमित्ताने मिळाली आहे. मुंबईकर जनता या सुवर्णसंधीला गमावणार नाही आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवतील याबाबत आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
