विशेष
विजय चोरमारे
जसा हॅपीनेस इंडेक्स वगैरे काढला जातो, त्याचप्रमाणे जगभरातल्या प्रमुख महानगरांतल्या लोकांच्या सहनशीलतेचा अभ्यास केला, तर मुंबईतले लोक पहिल्या क्रमांकावर येतील. गेली जवळपास दोन दशके मुंबईकर फक्त आणि फक्त गैरसोयी सहन करताहेत.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या सत्तेच्या काळात मुंबई महापालिकेत भ्रष्ट कारभार सुरू असल्याची टीका भाजपकडून होत होती. त्यानंतर कोविडचा काळ आला. दरम्यानच्या काळात लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपली आणि महापालिकेवर प्रशासक राज आले. अशा तीन वेगवेगळ्या कालखंडांनंतर ६० हजार कोटींच्या महापालिकेवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. महापालिका निवडणुकीत भाजपचे नेतृत्व दोन प्रमुख नेत्यांकडे होते, एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे मुंबई भाजपचे नेते सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार. या दोघांनी निवडणुकीची व्यूहरचना आखली. ठाकरे बंधू एकत्र आले असतानाही त्यांना सत्तेत येण्यापासून रोखले. भाजपची सत्ता आणली. सत्ता आल्यानंतर आपली जबाबदारी संपली असे समजून आपापल्या मार्गाला लागले. कठिण काळात मुंबईकरांनी दिलेल्या या कौलाचा आदर राखून भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने मुंबईकरांकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे होते. दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही.
भारतीय जनता पक्ष हा निष्ठेला महत्त्व देणारा पक्ष. परंतु मूळच्या काँग्रेसच्या असलेल्या रितू तावडे यांना महापौरपद देऊन भाजपने वेगळे संकेत दिले. महापौरांसंदर्भात मत बनवण्यासाठी त्यांना प्रतीक्षा करावी लागेल. पण फर्स्ट इम्प्रेशन महत्त्वाचे असते आणि ते पाहिले तर एकूण आनंदी आनंदच दिसतो. निवड झाल्या झाल्या फुटपाथवरच्या बांगलादेशींचा विषय त्यांनी काढला. पण बांगलादेशींचा मुद्दा अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणणारा आहे, हे त्यांना लक्षात येत नाही. भोंदू अशोक खरातला टोचून मारण्यासंदर्भातील वक्तव्य असो किंवा जैन मुनींच्या संदर्भाने केलेले वक्तव्य असो, मुंबईच्या प्रथम नागरिकाची क्षमता कोणती हे पहिल्या काही दिवसांतच कळून चुकले. टीका करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर देताना, तुमच्या घरात आया-बहिणी नाहीत का? ही मुंबईच्या प्रथम नागरिकाची भाषा आहे, यावर विश्वास बसत नाही.
मुंबई महापालिका कायद्यानुसार आयुक्तांना जास्तीचे अधिकार आहेत, परंतु मुंबईचे महापौरपद हे मोठे प्रतिष्ठेचे पद आहे. मुंबईतल्या कोणत्याही समारंभात राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबरीने महापौरांना मान असतो. त्यामुळे अधिकार कमी असले तरी मुंबईचा कारभार चालवण्यासाठी सक्षम महापौर दिल्याचे किमान चित्र उभे करण्याचा प्रयत्नही भाजपने केलेला नाही. म्हणजे एवढा मोठा संघर्ष करून भाजपने मुंबई महापालिकेची सत्ता हस्तगत केली. परंतु तिथे माणसे नेमताना फारशी काळजी घेतली नसल्याचे दिसून येते. प्रभाकर शिंदे यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीकडे स्थायी समितीची सूत्रे दिली, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट. परंतु भाजपच्या नव्या व्यवस्थेने लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये ‘प्रभावी’ टोलनाका बसवला आहे. मुंबई महापालिका हे ठाकरेंचे एटीएम मशीन आहे, अशी टीका करणाऱ्या भाजपला मुंबई महापालिकेत बाहेरच्या एजंटांना किती मोकळे रान द्यायचे, हे ठरवावे लागणार आहे.
मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी अश्विनी भिडे यांना आणण्यात आले. प्रसारमाध्यमांतून त्यांचे कौतुक सोहळे सुरू झाले. महिलाराजचा गवगवा सुरू झाला. मेट्रो कारशेडसाठी मध्यरात्री वृक्षतोड करण्याशी अश्विनी भिडे यांचे नाव जोडले आहे हे विसरता येणार नाही. मुंबई मेट्रोची जबाबदारी त्यांनी उत्तमरीतीने पार पाडली, ही गोष्ट खरी. म्हणून त्या जादूची कांडी फिरवून मुंबईकरांचे जगणे सुसह्य करतील, अशी अपेक्षा बाळगून सगळी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर टाकणे अवास्तव ठरेल.
आता मुंबईपुढची आव्हाने बघू
गेल्यावर्षी पावसाळा मे महिन्याच्या मध्यावरच सुरू झाला होता. गाळ उपसा करण्यावर त्याचा परिणाम झाला आणि मुंबईकरांना त्याचा फटका बसला. यापूर्वी नालेसफाईच्या मुद्द्यावरून भाजपने शिवसेनेवर अनेकदा आरोप केले आहेत. म्हणूनच सत्ता आल्यानंतर पहिल्या वर्षी त्यासंदर्भात अधिक काळजी घ्यायला हवी होती, ती घेतलेली दिसत नाही. यंदा कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या अटीवर काम करणार नसल्याचे निक्षून सांगितले.
यंदा मिठी नदीतील गाळ उपसा करण्यासाठी खूप उशीर झाला. कंत्राटदार मिळत नसल्याने तसेच अन्य काही कारणांमुळे टेंडर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही. मार्चमध्ये अनेक वेळा डेडलाइन वाढवावी लागली. अखेर कंत्राटदार नियुक्त झाले आणि मार्च अखेरीस प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. गाळ काढण्यासंदर्भातील एकूण परिस्थिती पाहता पूर नियंत्रणाच्या मर्यादा उघड्या पडण्याची भीती निर्माण झाली. जसा हॅपीनेस इंडेक्स वगैरे काढला जातो, त्याचप्रमाणे जगभरातल्या प्रमुख महानगरांतल्या लोकांच्या सहनशीलतेचा अभ्यास केला, तर मुंबईतले लोक पहिल्या क्रमांकावर येतील. गेली जवळपास दोन दशके मुंबईकर फक्त आणि फक्त गैरसोयी सहन करताहेत. रस्त्यांचे खोदकाम, पुलांची पाडकामे याचा सामान्य लोकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. एकनाथ शिंदे यांच्या काळात मुंबईतले रस्त्यांचे कंत्राटदार बदलले. महामार्गाची कामे करणारे कंत्राटदार मुंबईतल्या रस्त्यांसाठी आणले. त्यांना आतल्या रस्त्यांचा अंदाजच आला नाही. त्यांनी सगळीकडे रस्ते खोदून ठेवले. शहरातील रस्त्यांच्या खालून अनेक युटिलिटी असतात. एक काम करायला गेले की दुसरी तुटते. त्यातून रोज नवे प्रश्न निर्माण होतात. वाहतूककोंडीमुळे धूर आणि रस्ते खोदल्यामुळे धूळ अशा दुहेरी प्रदूषणामुळे मुंबईकर त्रस्त झाले असून श्वसनाच्या विकारांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.
मुंबईतल्या मराठी शाळांचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत आहे. मराठी अभ्यास केंद्राने त्यासंदर्भात अलीकडे सातत्याने आवाज उठवला आहे. मुंबईचे मराठीपण टिकवण्यासाठीच्या बाबींचा आग्रह धरला आहे. मराठीच्या प्रश्नावर राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेने व्यापारी फायद्यापलीकडे जाऊन असे प्रश्न हाताळले नाहीत. त्याचाच फटका शिवसेनेला बसला. भाजपची प्रतिमा मराठी विरोधी आणि हिंदी भाषिकधार्जिणा पक्ष अशी आहे. अशा परिस्थितीत मराठी शाळांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे. बिगर मराठी माणूस हा भाजपचा मतदार असला तरी मुंबईचा कारभार मराठी माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच करावा लागेल.
कोविड काळात सगळीकडच्याच सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या मर्यादा उघड्या पडल्या. देशातील आणि आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असा लौकिक असलेल्या मुंबईतही सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा बोजवारा उडाला होता. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी काही प्रयत्न केले जाणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुंबईकरांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करता येतील. परंतु मुंबईकरांना श्वास घेता येईल, यासाठी काय केले जाणार आहे? मोकळ्या जागा, बागांचे संवर्धन करण्यासाठी भूमिका घेण्याची गरज आहे.
मुंबईची लोकसंख्या दोन कोटींच्या पुढे गेली आहे. या वाढत्या, मराठी आत्मा असलेल्या बहुभाषिक आणि आंतरराष्ट्रीय महानगराचे नियोजन करायचे तर तसे आकलन असलेले किती लोक भाजपकडे आहेत? भारतीय जनता पक्षाने आव्हानात्मक परिस्थितीत यश मिळवल्यानंतर मुंबईकरांपुढच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी शहराची नस माहिती असलेल्या लोकप्रतिनिधींची एक टीम उभी करायला हवी होती. त्यातून लोकांच्या मनात एक विश्वास निर्माण झाला असता. सत्ता बदलल्याची जाणीव झाली असती. मुंबईकरांना तशी जाणीव होत नाही, हेच दुर्दैव आहे.
