विनोद, उपहास, उपरोधिक टीका ही साहित्य, नाटक, एकपात्री प्रयोग, सिनेमातील काही प्रभावी आयुधे आहेत. त्यातून सामाजिक, राजकीय व्यंगावर भाष्य केले जाते. धार्मिक कर्मठतेचा बुरखा टरा टरा फाडला जातो. टपल्या, टिचक्या मारीत, कधी टोपी उडवित केले जाणारे विडंबनात्मक भाष्य सर्वांनी तेवढ्याच दिलखुलासपणे घेणे अपेक्षित असते. लेखक, पत्रकार, व्यंगचित्रकार असोत, विनोदवीर, अथवा हास्य कलावंत असोत, त्यांचे लेखन अथवा अभिव्यक्तीचे प्रकार जवळपास सारखेच. सध्याच्या बदलत्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर काही विनोदवीरांचे ‘शो’ तुफान गर्दी खेचत आहेत. व्यंगावर बोट, ढोंगावर फटका लगावणे खरे तर, समाज जिवंत असल्याचेच हे लक्षण. तथापि, अलीकडच्या काळात या विनोदवीरांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळेच एखादे भाष्य वा बातमी चुकीची वा दिशाभूल करणारी ठरवून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला कारवाईचे अधिकार देणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांतील दुरुस्तीला ‘स्टॅण्डअप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा यांनी आव्हान दिले आहे.
माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावित नव्या नियमात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. त्यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. शिवाय, देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता, कायदा व सुव्यवस्था या आधारावरील वाजवी निर्बंधांचे कलम हे या प्रकरणात गैरलागू ठरते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. आपण राजकीय घडामोडींवर विनोदाच्या माध्यमातून भाष्य करून आपली कला समाजमाध्यमांतून सर्वदूर नेत असल्याचे कामरा यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तथापि, माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील नव्या दुरुस्तीमुळे आपल्याकडून सादर केलेला मजकूर अनियंत्रितपणे वगळला जाऊ शकतो किंवा आपले समाजमाध्यमावरील खाते निलंबित व बंद केले जाऊ शकते. परिणामी, आपले व्यावसायिक नुकसान होऊ शकते, असा दावा कामरा यांनी केला आहे. माहिती- तंत्रज्ञान कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीतून सरकारवरील उपहासात्मक टीका किंवा विडंबनाला संरक्षण असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसून येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी कामरा यांच्या याचिकेवर भाष्य करताना नोंदविले आहे. त्याचप्रमाणे, माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणारी कामरा यांची याचिका या क्षणी दखल घेण्यायोग्य नाही, असे म्हणणेसुद्धा चुकीचे असल्याचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे. याशिवाय, कामरा यांच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा केंद्र सरकारचा आक्षेपही न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
राज्य घटनेने दिलेल्या भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आधारे कामरा यांनी याचिका केली आहे. त्यामुळे त्यांना ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे की नाही हे तपासण्याची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कामरा यांच्या याचिकेला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र आपण वाचले आहे. त्यात, सोशल मीडियातून सरकारविरोधात प्रसिद्ध होणारी खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती लोकशाही, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जडणघडणीवर विपरीत परिणाम करू शकते. ही स्थिती टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने असा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा मजकूर शोधण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ही सुधारणा कोणाला मतप्रदर्शन किंवा उपहासात्मक टीका करण्यापासून रोखण्यासाठी केलेली नाही, असा दावा केंद्र सरकारने केला होता. तथापि, कायद्यातील दुरुस्तीचा आणि त्याअनुषंगाने करण्यात आलेल्या नियमांचा विचार करता सरकारविरोधातील विडंबन किंवा उपहासात्मक टीकेला संरक्षण देण्यात आल्याचे सकृद्दर्शनी दिसून येत नाही. त्यामुळे हा मुद्दा आम्हाला पाहावा लागेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. हे नियम अद्याप अधिसूचित आणि प्रकाशित केलेले नसल्यामुळे याचिकाकर्त्यांची भीती आणि त्या भीतीतून त्याने केलेली याचिका दखल घेण्यायोग्य नाही, असा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी केला होता. तसेच हे नियम अधिसूचित करण्यात आल्यानंतर याचिकाकर्ता त्याविरोधात कधीही न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. त्यामुळे नियमांना सध्या तरी अंतरिम स्थगिती देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सिंह यांचा हा युक्तिवादसुद्धा मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेच समर्थन करणारी आहेत. त्यातून सरकारलाही योग्य तो सूचक इशारा दिला गेला आहे.
मुळात, लोकशाही व्यवस्थेत व्यंगावर भाष्य करणे, विरोधकांनी टीका करणे अथवा त्यावर विडंबन करणे हेही कायद्याच्या कक्षेत येणार असेल, तर त्यासारखा दुसरा विनोद नाही. हे विडंबनाचे विडंबन ठरू नये, ही अपेक्षा.
