भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
वाढणारे तापमान, वेळी-अवेळी येणारा पाऊस, पूर, वणवे यासंदर्भात आपण चिंतीत असताना पर्यावरणाला घातक असे बोर्ड, फ्लेक्स बनवून आपण शहरांमध्ये विद्रूपीकरण करतो आहोत. भरीत भर म्हणून पर्यावरणाशी मस्ती सुरू आहे. सवंग जाहिरातबाजीच्या चुकीच्या परंपरा आणि पायंडे पाडून, त्यांना राजश्रय देऊन हे सगळे फ्लेक्स उभे केले जात आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निवाड्यामध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपंचायत, ग्रामपंचायत यांना आदेशित केले आहे की, विनापरवाना फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा. यासंदर्भात रीतसर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करावेत, असा आदेश देण्यात आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालय, केरळ उच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये तब्बल २०१० सालापासून दाखल होणाऱ्या जनहित याचिकांवर वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण आदेश फ्लेक्स लावणाऱ्यांच्या संदर्भात दिले जात आहेत. स्वराज्य फाऊंडेशन, सातारा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद उच्च न्यायालयासमोर करत असताना स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सर्व लावण्यात येणारे फ्लेक्स आणि होर्डिंग्स हे आमदार, खासदार, मंत्री, नगरसेवक यांचे असतात. त्यांना खुश करण्यासाठी त्यांचे बगलबच्चे, गुंड आणि ठेकेदार हे पैसे खर्च करून लावत असतात. हे सर्व आपण जाणतोच.
होर्डिंग्स, फ्लेक्स बनविण्याचा खूप मोठा व्यवसाय आहे. बोर्ड‌्सचे डिझाईन करणे, पर्यावरणास अतिशय हानिकारक अशा प्लास्टिकवर प्रिंट करणे आणि नंतर ते लोखंडी किंवा बांबूच्या स्टॅन्डवर उभे करून चढवणे या सगळ्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागतो आणि पुढाऱ्यांना खुश करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. वाढदिवस, श्रद्धांजली, अभिनंदन, लग्न वगैरे गोष्टींचे आता सर्वसामान्य लोकांकडूनही बोर्ड, फ्लेक्स, होर्डिंग्स लावण्याची नवी प्रथा-परंपरा सुरू झाली आहे. हे सर्व राजकीय आश्रयामुळे होत असल्याने त्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पूर्वपरवानगी घेणे, त्यासाठीचे पैसे भरणे, याची कोणालाही गरज वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गावामध्ये, शहरांमध्ये, मेट्रो सिटींमध्ये या बोर्ड्स-फ्लेक्सने अक्षरशः विळखा घातला आहे.
जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या म्हणण्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, फ्लेक्ससाठी वापरण्यात येणारे सर्व मटेरियल हे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण निर्माण करणारे आहे. फ्लेक्स, होर्डिग्स नष्ट करण्यासाठी जाळले जातात. त्यावेळेला हवामानाला घातक असे वायू धुरावाटे पर्यावरणात सोडतात ते कोणत्याही प्रकारे बायोडिग्रेडेबल नाही. म्हणजे ते मातीत मिसळून नष्ट होऊ शकत नाही. एका बाजूला आपण ग्लोबल वॉर्मिंग- जागतिक पर्यावरण बदलाबद्दल चर्चा करतो आणि वाढणारे तपमान, वेळी-अवेळी येणारा पाऊस, पूर, वनवे यासंदर्भात आपण चिंतीत असताना पर्यावरणाला घातक असे बोर्ड, फ्लेक्स बनवून आपण शहरांमध्ये विद्रूपीकरणही करतो आहोत. भरीत भर म्हणून पर्यावरणाशी मस्ती सुरू आहे. सवंग जाहिरातबाजीच्या चुकीच्या परंपरा आणि पायंडे पाडून, त्यांना राजश्रय देऊन हे सगळे फ्लेक्स उभे केले जात आहेत.
यासंदर्भात जनहित याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने जिल्हा व महानगरपालिकेसह सर्व नागरिकांच्या सहभागाने कायद्याची माहिती असलेल्या वकिलांसह एक निगराणी समिती गठित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक बांधिलकी मानणाऱ्या वकिलांच्या माध्यमातून गठित झालेली ही समिती महाराष्ट्रात कुठेही नीटपणे काम करू शकत नाही.
त्याचे कारण बोर्ड-होर्डिंग्स लावणाऱ्यांना मिळणारा राजाश्रय, त्यांची असणारी दहशत यामुळे गठित करण्यात आलेली समिती ही कायदा आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही काम करू शकत नाही. या समिती गठित झाल्यानंतर काही शहरातील समितीच्या सदस्यांनी लावण्यात आलेल्या बोर्ड्स, होर्डिंग्सचा सर्व्हे करून, फोटो काढून संबंधित नगरपालिकांना सूचित केले असता समितीच्या सदस्यांना धमक्या मिळाल्याची माहिती आहे. या ना त्या मार्गाने निवडणुकांचा खेळ खेळून नगरसेवक, सरपंचपदापासून खासदारकीपर्यंत निवडून जायचे, जिथे धोरण आणि कायदे केले जातात तिथे लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून वावरायचे. जनहिताचे धोरण, कायदे पारित होत असताना मुंडी खाली घालून हात वर करायचे आणि जेव्हा याच धोरण, कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रशासक करू लागतात, त्या वेळेला त्यांच्यावर दहशत निर्माण करायची. ते राबवीत असलेले कायदे आणि धोरण त्यांना राबविता येऊ नये त्यासाठी त्यांना अडकाठी करायची ही वृत्ती लोकप्रतिनिधींची फक्त होर्डिंग्सच्या संदर्भात आहे असे नाही, तर अनेक गोष्टीत पावलापावलावर हे अनुभवायला मिळते आहे. त्याच्या योगे शासनाच्या तिजोरीत येऊ शकणारा महसूलही बुडविला जातो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. एखादी स्वयंसेवी संस्था, एखादी पर्यावरण संस्था न्यायालयात जाऊन दाद मागते, त्यावेळेला तात्पुरती चर्चा होते, शासकीय अध्यादेश निघतो आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न.
कायदा आणि धोरणांची धज्जीया उडवण्याचे राजकारण लोकप्रतिनिधी, त्यांचे ठेकेदार, बगलबच्चे, गुंड यांच्यामार्फत सुरूच राहते. आमच्याकडे तर पुढाऱ्याच्यांच बायका स्वयंसेवी संस्था स्थापन करून ‘प्लास्टिक हटाव’ची मोहीम राबवितात आणि त्यांचे नवरे पर्यावरणास घातक अशा फ्लेक्सवर हजारोंच्या संख्येने शहरात झळकत असतात. नुकतेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नगरपालिकांनी नो फ्लेक्स झोन करावेत, असे म्हटले आहे. असे झोन तयार होतीलही, पण एवढेच पुरेसेही. फ्लेक्सवर क्यूआर कोड नसेल, तर गुन्हे दाखल करावेत असे म्हटले आहे. पण हे गुन्हे दाखल करणार कोण? हे सगळे फ्लेक्स, होर्डिंग्स हे रात्रीच्या साडेबारा ते पाचपर्यंतच्या वेळेत लावले जातात. रात्री गस्त घालणाऱ्या पोलीस यंत्रणेने वेळीच यांना रोखले पाहिजे. ज्या कोणाचे फोटो आमदार, खासदारांसह फ्लेक्सवर झळकत असतील त्या सर्वांवर पर्यावरणाची हानी करण्याचा गुन्हा केला म्हणून, तसेच शहराचे विद्रुपीकरण केले म्हणून, याबाबतचा महसूल बुडविला म्हणून फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात यावेत. हे गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार हे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांना, नगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सुमोटो म्हणजेच स्वतः पुढाकार घेऊन करावेत. त्यांना शासकीय संरक्षण आहे. त्यांनी नियंत्रण समितीच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन माहिती द्यावी. या विषयाच्या संदर्भात महाराष्ट्रासह एक मोहीम चालविण्यात यावी. प्रामुख्याने विधानसभा, विधान परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशिक्षण संस्थांमधून लोकप्रतिनिधींना या कायदा आणि धोरणाबाबत अवगत करण्यात यावे. मुंबई शहरात होर्डिंग्स अंगावर पडून अनेक जखमी झाले, मृत्युमुखी पडले. त्यासंदर्भातील न्यायालयीन कामकाज सुरू आहे. अजून कोणालाही शिक्षा झाली नाही. एका पुढाऱ्याच्या वाढदिवशी फ्लेक्स लावत असताना लोखंडी फ्लेक्सचा साचा रस्त्यावरील हायटेन्शन वायरच्या संपर्कात येऊन एक बालक मृत्युमुखी पडले. राजकीय दहशत एवढी होती की, अपघात म्हणूनही साधी या घटनेची नोंदही झाली नाही. शहरात मात्र दबक्या आवाजात याबाबत चर्चा झाली.
जनसामान्यांनी या चुकीच्या प्रथापरंपरांना बळी न पडता वेळीच सक्रिय होऊन रोखून धरल्या पाहिजेत. अन्यथा पर्यावरणाला होणारी हानी आपणा सर्वांच्या जीवितला धोका निर्माण करेल. वेळोवेळी या संदर्भात न्यायालयात धाव घ्यायला लागावी आणि न्यायालयाने परत परत त्या संदर्भात प्रशासनाची आणि शासनाची कानउघाडणी करावी, हे लाजिरवाणा नाही काय?
लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्त्या
