मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
मुंबई महानगर प्रदेश महाराष्ट्राच्या जीडीपीत ४० टक्के योगदान देतो, पण येथील सामान्य नागरिकांना अपुऱ्या सुविधा, वाहतुकीची दुरवस्था, महागडी घरे आणि असह्य जीवनशैली यांचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण आणि शहरी विकासात समतोल नाही. उपनगरी रेल्वे आणि रस्ते व्यवस्था अपुरी असून, जलवाहतूक दुर्लक्षित झाली आहे. प्रशासनाचे आणि धोरणकर्त्यांचे असंवेदनशील वागणे, ही चिंतेची बाब आहे.
महाराष्ट्राच्या एकूण सकल उत्पादन – जीडीपीमध्ये ५४ टक्के वाटा देणारे जे सात जिल्हे आहेत, त्यापैकी मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर हे पाच जिल्हे मुंबई महानगर प्रदेशात मोडतात. देशपातळीवरील एकूण सकल उत्पादनात एकट्या मुंबईचा वाटा ६.१६ टक्के आहे. देशातील ७० टक्के भांडवली उलाढाल मुंबईत होते. ७० टक्के समुद्री व्यापार मुंबईच्या माध्यमातून होतो. मुंबई महानगर प्रदेश महाराष्ट्राच्या एकूण जीडीपीत सुमारे ४० टक्के योगदान देतो. पण हे सर्व उत्पन्न ज्याच्या भरवशावर मिळते त्या सामान्य नागरिकांना काय मिळते? तर रेल्वेत किड्या-मुंग्यासारखी दाटी, वाहनांच्या गर्दीने तुंबलेले रस्ते, दुय्यम दर्जाच्या बांधकामाच्या वसाहती, महागडी घरे, आवाक्याबाहेर जाणारे शिक्षण, दर्जेदार शिक्षण संस्थांची वानवा इत्यादी इत्यादी.
मागे एकदा अतिशय निस्पृह म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी एका बैठकीत बोलता बोलता म्हणाले, दक्षिण मुंबईत राहणारे आमच्यासारखे लोक सकाळी स्वच्छतागृहात जातात तेव्हा आमच्यासोबत कार्यालयात काम करणारे लोक, विशेषतः भगिनी, दूर कुठेतरी बदलापूर, टिटवाळा, वसई, विरार यांसारख्या स्थानकांवर आपापल्या बॅगा, डबा, पाण्याची बाटली सावरत गाडी वेळेवर कशी येईल आणि मला जागा मिळेल का, याच्या धास्तीत रेल्वे फलाटावर उभ्या असतात.
जगातील उद्यमशील मोठ्या शहरांमध्ये सर्वच लोक मध्यवर्ती भागात किंवा जवळपास राहतात असे नाही. ते सुद्धा दुरूनच येतात, पण त्यांच्या येण्याजाण्याच्या सोयीसुविधा कशा आहेत हे आपले सरकारी उच्चपदस्थ, उद्योग जगतातील लोक विदेश दौऱ्यावर जातात तेव्हा पाहत नाहीत का? त्यातले काहीच इथे करावेसे वाटत नाही का? जगातील मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक, दळणवळण व्यवस्था गेल्या १०-२० वर्षांत विकसित झालेली आहे. मुंबईला ज्या गोष्टी १९८०-९० च्या दशकात आवश्यक होत्या त्या आता कुठे हळूहळू केल्या जात आहेत. असे काही म्हटले, तर आपली काही विद्वान मंडळी म्हणतील की, ग्रामीण भागाला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे का, समन्यायी विकास खुंटीवर बांधून ठेवायचा का, इत्यादी. पण त्यांनीच आता उत्तर द्यावे की ग्रामीण भाग आणि मुंबई महानगर प्रदेश यांच्या विकासाचा समतोल सध्या नेमका कसा साधला आहे? मुंबई वगळली तर निमशहरी, ग्रामीण भागाच्या विकासाला पैसा तरी उपलब्ध होईल का?
अलीकडेच १६ व्या वित्त आयोगाने मुंबईचा दौरा केला तेव्हा आपण त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या माहितीनुसार राज्यातील १८ जिल्ह्यांचा विकास दर ०.८ टक्के असल्याचे सांगितले. मग आजवर ग्रामीण भागासाठी दिलेला निधी नेमका कुठे जिरला, जिरवला? त्यातून किती शाश्वत विकासासाठीची मालमत्ता विकसित झाली? अशा विषयावर खुली, निष्पक्ष चर्चा करण्याइतकी परिपक्वता आपल्यात आहे का? सरकारने ज्या ज्या योजनांत भांडवली गुंतवणूक केली, मग ते साखर कारखानदारी असो वा अन्य काही, त्यातून परतावा किती मिळाला याचा लेखाजोखा मांडण्याची तयारी आहे का?
कळवा-मुंब्रा दरम्यानच्या उपनगरी गाडीतून प्रवासी पडून मरण पावल्याची वा कायमचे जायबंदी झाल्याची घटना प्रथमच घडलेली नाही. कल्याण, डोंबिवली, दिवा, कळवा या पट्ट्यात आजवर हजारो लोक गाड्यातून पडले. सकाळच्या वेळी पडून जीव गमावणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. कामाच्या ठिकाणी वेळेवर पोहोचता यावे म्हणून जीवाच्या आकांताने लोक स्वतःला डब्यात कोंबतात. यातले बहुतेक जण त्यांच्या कुटुंबाचा आधार असतात. ते गेल्यामुळे त्यांच्या घरात अंधार पडतो. १९९३-९४ मध्ये कांदिवलीजवळ उपनगरी गाडीच्या डब्यात आग लागली म्हणून गलका झाला आणि अनेक महिलांनी धावत्या गाडीतून उड्या मारल्या. त्या थेट समोरून येणाऱ्या उपनगरी गाडीखाली सापडून चिरडून मरण पावल्या. त्यांच्या कुटुंबांच्या, कच्च्या-बच्च्यांच्या डोळ्यातल्या अश्रूंची धग आपल्याला जाणवत नाही, इतके आपण संवेदनाहीन झालो आहोत. आपण राजकारणाच्या इतकं प्रेमात पडलोय की, "आताच असे घडले का? याआधी घडत नव्हते का? काहीच होत नाही का? असे म्हणून भांडायला कमी करत नाही. हेच आमच्या प्रगल्भतेचे आणि प्रगतीचे मोजमाप असेल तर प्रश्नच मिटला.
परवाच्या घटनेत चार जण गेले, बरेच जायबंदी झाले. त्यांना रेल्वेकडून आर्थिक भरपाई अद्याप तरी जाहीर झालेली नाही. कदाचित ती होणारही नाही. कारण या अपघातानंतर रेल्वेकडून सातत्याने एकाच बाबीवर भर दिला गेला. तो म्हणजे हे प्रवासी फुटबोर्डवरून प्रवास करत होते. पण कोणत्याही जबाबदार व्यक्तीने विचारले नाही की, सकाळी कामाच्या घाईत वेळेवर पोहोचण्यासाठी धडपड करणारे फुटबोर्डवर मजा म्हणून उभे राहतात का? त्यांची असहाय्यता का समजून घेतली जात नाही?
रेल्वेचे प्रश्न आजचे नाहीत. मुंबई शहरावर आपण इतके अवलंबून राहिलो की, मुंबई महानगर प्रदेशाचा एकात्मिक विकास करण्याकडे आपण लक्षच दिले नाही. व्यापार आणि उद्योग यांचे केंद्रीकरण मुंबई शहर आणि उपनगरात झाल्याने पालघर, ठाणे, रायगड या तीन जिल्ह्यांतून लोक रोज या शहराकडे धाव घेत असतात. त्यांना रेल्वे हाच प्रवासाचा मोठा आधार वाटतो, कारण आपण त्यांच्यासाठी ना पर्यायी व्यवस्था तयार केल्या ना त्यांच्या घराजवळ औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्रे विकसित केली, ज्यायोगे त्यांना दक्षिण मुंबईकडे धाव घ्यावी लागू नये.
उपनगरी रेल्वे विस्कळीत झाली, तर किमान रस्त्यांचे जाळे तरी नियोजित पद्धतीने विकसित व्हायला हवे होते. जलवाहतुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती असतानाही आपण अक्षम्य दुर्लक्ष केले. जगातील अनेक शहरे नदी वा समुद्रकिनारी वसली आहेत. तिथे जलवाहतूक उत्तम चालवली जाते, तर मुंबईत का नाही, या मुद्द्यावर आम्ही कधी चर्चाच केली नाही. १९९९ ला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आले तेव्हा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला जलवाहतूक विकसित करण्यास सांगितले गेले होते. पहिला जलवाहतूक मार्ग विकसित करण्यासाठी सत्यगिरी शिपिंग नावाच्या कंपनीला काम दिल्याच्या बातम्याही आल्या. तेव्हापासून आजतागायत हा विषय समुद्राच्या तळाशी आहे. जगातल्या नको त्या विषयावर ज्ञान देणारे लोक मुंबईच्या जलवाहतुकीवर मौन बाळगून का असावेत?
मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी भाजीपाला, अन्नधान्य, लोखंड-पोलाद व्यापार नवी मुंबईत हलवला गेला. कसाबसा हिरे व्यापार वांद्रे-कुर्ला संकुलात गेला. मग कपडा बाजार व इतर काही घाऊक बाजार मुंबई शहर परिसरातच का राहिले? दक्षिण मुंबईतील रिअल इस्टेटचे महत्त्व कमी होऊ नये म्हणूनच विशेष प्रयत्न झाले नसावेत? मग यात नेमकी गुंतवणूक कोणाची आहे, हे लक्षात यायला वेळ लागू नये.
मुंबईचे स्पिरीट, हे शहर कधी थांबत नाही म्हणून गुणगौरव करणे खूप सोपे आहे. ते करणाऱ्यांनी जरा सायंकाळी बिझनेस डिस्ट्रिक्ट म्हणून विकसित झालेल्या सेनापती बापट रोडवर, परळ स्थानकावर चक्कर टाकावी. तसेच सकाळी कुर्ला स्थानकात पुलावर थांबावे, म्हणजे देश-राज्य याचे उज्वल भविष्य असलेली आमची तरुणाई बदलापूर-कल्याण व पनवेल-खारघर इकडून आलेल्या उपनगरी गाड्यांतून थव्या-थव्यात कशी उतरते, कशी पुलाकडे धाव घेते, पुलावरील गर्दीतून लवकर बाहेर पडण्यासाठी कसा संघर्ष करते, स्थानकाबाहेर आल्यावर रिक्षा, बस मिळविण्यासाठी कशी आगतिक होते, त्यांचे चेहरे कसे असतात हे अवश्य पहावे. तिकडे वांद्रे स्थानकावर वेगळे चित्र नाही. तिथे रिक्षा, शेअर रिक्षा, बस यासाठी कशा रांगा असतात, रिक्षावाले किती पैसे मागतात हे आमच्या कार्यसम्राट आणि भाग्यविधात्यांना माहिती नाही की कोणी सांगत नाही? आपण किती संवेदनाहीन झालो आहोत, यासाठी आपणच आपले चेहरे आरशात न्याहाळायला हवेत. आमच्या विकासाला मानवी चेहरा आहे का? दिसत असेल तर अवश्य सांगावे.
ravikiran1001@gmail.com
