आपले महानगर
तेजस वाघमारे
प्रकल्पबाधित म्हटले की, ते गुन्हेगार असल्याची प्रशासनाची भावना असते. स्वतःचे आलिशान घर मलबार हिल, जुहू किनारी घेऊ इच्छिणारे प्रशासकीय अधिकारी प्रकल्पबाधित गरीबांना त्यांच्या हक्काच्या घराचे वाटप करताना त्यांचा अतोनात छळ करत आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पर्यायी ठिकाणी स्थलांतर करण्यात येते. पण सध्या मुंबईत कुर्ला, माहुल वगळता कुठेही सदनिका उपलब्ध नाहीत. यानंतरही प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही सुविधा नसलेली घरे देण्याचा सपाटा महापालिका, एमएमआरडीए प्रशासनाकडून सुरू आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या, अगोदरच विविध संकटांनी पिचलेल्या या वर्गाकडे प्रशासन त्यांच्याच चष्म्यातून पाहत आहे. प्रकल्पबाधितांच्या अनेक अडचणी असताना त्या सोडविण्याऐवजी त्यांना पुन्हा असुविधांचे आगार बनलेल्या उभ्या झोपडपट्टीत ढकलण्याचे काम व्यवस्था करत आहे. पण याचे भान न अधिकाऱ्यांना आहे ना उच्च पदस्थ सचिवांना.
प्रशासनात असलेले अधिकारी स्वतःच्या निवासस्थानावर करोडो रुपयांचा चुराडा करतात. परंतु हेच अधिकारी गोरगरीब जनतेच्या घराचा प्रश्न येताच त्यांच्या सुविधांचा कोणताही विचार न करता त्यांना पाणी, मलनिस्सारण व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा, शाळा, महाविद्यालये अशा कोणत्याही सुविधा नसलेल्या ठिकाणी घरे घेण्यास भाग पाडतात. सुविधा नसलेली घरे ताब्यात घ्या, अन्यथा घर खाली करा, असे फतवे काढतात. यासाठी पोलिसांचीही मदत घेऊन अनेकांना बेघर करण्यात येते.
प्रशासन प्रकल्पबाधितांना विस्थापित करते, तेव्हा त्यांच्या सुविधांची कोणतीही हमी न देता त्यांना क्षणात रस्त्यावर आणले जाते. स्वतः आलिशान, सर्व सुविधायुक्त घराचे सुख घेत असताना प्रकल्पबाधित म्हणजे झोपडपट्टीत राहणारे असे मनाशी ठरवून टाकतात. स्वतःच्या तूप-रोटीचा विचार करताना हेच अधिकारी गोरगरीबांचे शोषण करत आहेत. याचे सत्ताधाऱ्यांना देणे नाही. अधिकारी खुर्च्या मिळवण्यासाठी काय काय उद्योग करतात हे सर्वांना माहीतच आहे. याला बोटावर मोजता येणारे अधिकारी अपवाद असतीलही. पण मलईदार पद मिळविण्यासाठी अधिकारी लाखो रुपये देत असल्याची चर्चा शासनाच्या प्रत्येक खात्यात ऐकण्यास मिळते. प्रकल्पबाधितांना घरे वाटप करताना यामध्ये अनेक बोगस लोकांची भर पडल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. घोटाळे करणारे अधिकारी स्वतःचे पुनर्वसन चांगल्या पदावर करून पुन्हा स्वच्छ होत आहेत.
मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए, मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन या आस्थापना विविध प्रकल्प राबवत आहेत. या प्रकल्पांमध्ये दरवर्षी हजारो कुटुंबे बाधित होत आहेत. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन माहुल, एचडीआयएल कुर्ला प्रीमिअर येथील घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यात येत आहे. माहुल येथील घरे राहण्यायोग्य नसल्याने येथे स्थलांतरित करण्यात आलेल्या नागरिकांना पर्यायी ठिकाणी घरे देण्यात येत आहेत. माहुल येथील घरे महापालिका कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र याकडे पालिका कर्मचाऱ्यांनीही पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे येथील प्रकल्पबाधितांसाठी उभारण्यात आलेली हजारो घरे धूळखात पडून आहेत.
कुर्ला-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस दरम्यान पाचवी-सहावी रेल्वे मार्गिका प्रस्तावित आहेत. गेले अनेक वर्षं या मार्गिकेचे काम रखडले आहे. या प्रकल्पामध्ये धारावीतील काही कुटुंबे प्रकल्पबाधित झाली आहेत. त्यांना एमएमआरडीएमार्फत एचडीआयएल कुर्ला प्रीमिअर येथील घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. मात्र मुबलक पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते, एसटीपी प्लांट अशा अनेक सुविधा नसल्याने प्रकल्पबाधितांनी धारावीतील आपली मूळ घरे खाली करून या नवीन घरांमध्ये जाण्यास नकार दिला आहे. ही सगळी मंडळी एकत्र येत आपल्या विरोधाचे प्रदर्शन करत आहेत. यासाठी राजकीय पक्षही मैदानात उतरले आहेत. मात्र एमएमआरडीए आणि रेल्वे अधिकारी नागरिकांच्या समस्या समजून घेण्यास तयार नाहीत. रहिवाशी विकास प्रकल्पाला सहकार्य करत असताना त्यांना सुसज्ज आणि सुविधांयुक्त घरे उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र नागरिकांच्या जीवनाचा विचार न करता त्यांना बेघर करण्यासाठीच जणू यंत्रणा कामाला लागली आहे.
रस्ते, नाले प्रकल्पात बहुतांश झोपडपट्टीतील कुटुंबे बाधित होतात. अनेक वर्षे हे नागरिक झोपड्यांमध्ये विविध समस्यांचा सामना करत जीवन जगत आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करताना त्यांना पुन्हा उभ्या झोपडपट्टीप्रमाणे असलेल्या इमारतींमध्ये पाठविण्यात येते. प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधताना घरांमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश, खेळती हवा, मैदान, पार्किंग व्यवस्था अशा गोष्टींचा प्रकल्प अधिकारी विचारच करत नाहीत. त्यामुळे अर्धे आयुष्य झोपडपट्टीत घालवलेल्या कुटुंबांना पुन्हा उभ्या झोपडपट्टीप्रमाणे असलेल्या घरातच जीवन जगावे लागत आहे. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना केवळ एक प्रकल्प मार्गी लागत असल्याचे समाधान अधिकाऱ्यांना वाटते. मात्र बाधितांचे जीवनमान सुधारावे असा विचार अधिकारी करत नसल्याचे दिसते.
विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या वसाहतींची परिस्थिती पाहिल्यास लोक अशा ठिकाणी राहतात तरी कसे? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. अरुंद रस्ते, सर्वत्र कचरा, दुर्गंधी, घरात खेळती हवी नाही, एका घरातून सहज दुसऱ्या घरात जाता येईल, अशा पद्धतीने समोरासमोर उभारलेल्या इमारती असे चित्र पुनर्वसन वसाहतींचे आहे. त्यामुळे अशा वसाहतींमध्ये क्षयरोगाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांसाठी इमारत बांधतेवेळीच विविध गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा झोपडपट्टीप्रमाणेच प्रकल्पबाधित इमारतींमध्येही हजारो कुटुंबांचे आयुष्य अंधारमयच असणार आहे.
tejaswaghmare25@gmail.com
