प्रकल्पबाधितांना वाली कोण?

आपले महानगर

तेजस वाघमारे

विविध प्राधिकरणांमार्फत रस्ते, नाले, उड्डाणपूल असे प्रकल्प राबवले जातात. या प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणामुळे दरवर्षी हजारो कुटुंबे बाधित होत आहेत. मात्र, प्रकल्पबाधितांची घरे ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर तोडण्यात येत असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. विविध प्रकल्पांमध्ये हजारो कुटुंबे बेघर होत असताना, महापालिकेकडे त्या तुलनेत घरे उपलब्ध नसल्याने “प्रकल्पबाधितांना वाली कोण?” असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

गेले काही दशकांमध्ये मुंबईचा चेहरामोहरा कैकपटीने बदलला आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी गरीबांपासून श्रीमंत मुंबईत विसावले. कचरापट्टी, नाले अशा मोकळ्या दिसणाऱ्या ठिकाणी झोपडीदादांनी राजकारणी, महापालिका अधिकारी आणि पोलिसांच्या संगनमताने झोपड्या उभारल्या. झोपड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढून तीच एक गंभीर समस्या ठरली. यावर उपाय म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणली. ही योजनाही झोपडपट्टीवासीयांपेक्षा राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या हिताची बनली आहे.

दिवसेंदिवस विस्तारणाऱ्या मुंबईत विविध पायाभूत सेवा-सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए अशा संस्था विविध नागरी प्रकल्प राबवत आहेत. मुंबईत प्रकल्प राबविण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने नागरी वस्तीमधून अशा प्रकल्पांना जागा मिळवली जाते. यामध्ये दरवर्षी हजारो कुटुंबे प्रकल्पबाधित होत आहेत. या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी माहुल येथे घरे उभारण्यात आली आहेत. या घरांमध्ये हजारो प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र, हा परिसर प्रदूषणामुळे राहण्यास योग्य नसल्याने प्रकल्पबाधितांकडून माहुलमधील घरे घेण्यास विरोध होत आहे.

रासायनिक कंपन्यांमुळे हा परिसर प्रदूषित झाला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, मुंबईत प्रकल्पबाधितांसाठी घरे उपलब्ध नसल्याने महानगरपालिका प्रकल्पबाधितांना माहुलच्या घराचा आग्रह धरत आहे. यामध्ये प्रकल्पबाधित पूर्णतः उद्ध्वस्त होत आहेत. याचा विचार ना पालिका अधिकारी करत आहेत ना सत्ताधारी. कष्टाच्या पैशातून पै-पै जमा करून नागरिक हक्काचा निवारा खरेदी करतात. घरासाठी उपाशी राहून लोक ऋण फेडतात. पण अचानक एके दिवशी त्यांच्या घराच्या ठिकाणाहून कोणता तरी प्रकल्प जात असल्याचे समजते, आणि त्याचवेळी स्वप्नांचा चुराडा होतो.

दहा बाय दहाच्या झोपडीत गुण्या-गोविंदाने राहणाऱ्या प्रकल्पबाधित कुटुंबांचे आयुष्य क्षणार्धात बदलू लागते. नोकरी, मुलांच्या शाळा अशी सर्व गणिते जुळवून राहणाऱ्या नागरिकांना पुन्हा नव्याने आयुष्याची सुरुवात करण्याची वेळ येते आणि नागरिकांचे जीवनचक्र बदलते. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन ३ किलोमीटर अंतरामध्ये करण्याचा मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा आहे. हा कायदा गोरगरीबांसाठी बिल्कूल नाही. प्रकल्पबाधित झाला की घराच्या बदल्यात घर देणे बंधनकारक असतानाही महापालिका अधिकारी जोरजबरदस्तीने प्रकल्पबाधितांना बेघर करतात. नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये अनेक कुटुंबांच्या संसाराची राखरांगोळी होत आहे. याचे कोणतीही यंत्रणा मूल्यमापन करत नाही. आपले काम झाले की प्रकल्पबाधित कोण, हा विचारही पालिका अधिकारी आणि प्रशासनाला कधी शिवत नाही.

पावसाळ्यात अनधिकृत व अधिकृत झोपड्या न तोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हजेरीबहाद्दर महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात घरे तोडण्याच्या नोटिसा देऊन गोरगरीबांची झोप उडवतात. यातून निदान पावसाळ्यापुरते तरी छप्पर वाचविण्यासाठी लोक न्यायालयात दाद मागतात. यासाठी पुन्हा नागरिकांना वकिलांच्या मोठ्या शुल्काला सामोरे जावे लागते. न्यायालय कधी नागरिकांना दिलासा देते तर कधी त्यांची याचिका फेटाळून लावते. या चक्रातून नागरिकांना अखेर भर पावसाळ्यात विस्थापित होण्याची वेळ येते. पर्यायी घर मिळाले नसतानाच पालिका घरावर बुलडोझर चालवून रिकामे करते. नागरिकांना घर किंवा आर्थिक मोबदला हे पर्याय देण्यात येत असले तरी आजवर पालिकेने प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या घराचा मोबदला दिलेला नाही. नागरिकांना ३ किलोमीटर अंतरामध्ये घरही द्यायचे नाही आणि त्याचा आर्थिक मोबदलाही द्यायचा नाही-यावर पालिकेला एकही लोकप्रतिनिधी प्रश्न विचारण्यास तयार नाही.

प्रकल्पबाधितांचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य असे सर्व प्रकारे नुकसान होते. पण याचा विचार करण्यास विविध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वेळ नाही. केवळ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य अधिकारी ठेवतात. पण प्रकल्पबाधितांच्या समस्यांशी कोणास देणेघेणे नाही. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर झोपड्या तोडण्यात येत असल्याने नागरिकांचे संसार रस्त्यावर येतात. पावसाच्या पाण्यात लहान मुले, महिला यांना पदपथावर झोपण्याची वेळ येते. अशा हजारो कुटुंबांना कुणीही वाली नसतो. कितीही आंदोलने केली तरी त्याचा तीळमात्र फरक व्यवस्थेवर पडत नाही. यामध्ये अनेकांना प्राणही गमवावे लागले आहेत. उलट पोलिसी खाक्या गोरगरीबांना तुरुंगवारीस पाठवून आधीच पिचलेल्या नागरिकांची आणखी परवड करतात.

शासन निर्णयानुसार, अधिकृत ठरलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रकल्पबाधित जाहीर होताच त्यांना माहुलसारख्या ठिकाणी पाठविण्याची पालिकेची योजना असते. प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाला पालिकेने प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. मुंबईत सध्या सुमारे ७० हजार घरांची तातडीने आवश्यकता आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने घरे उभारणे पालिका प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे. मुलुंड, भांडुप, बोरिवली आदी ठिकाणी प्रकल्पबाधितांसाठी सुमारे १० हजार घरे उभारण्यात येत असली तरी ही घरे तयार होण्यासाठी आणखी काही वर्षांची वाट पहावी लागणार आहे. प्रत्येक झोनमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी घरे उभारण्याची योजना पालिकेने आखली असली, तरी ही घरे उभारण्यात अनेक अडथळे आहेत.

प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेने वेळीच पावले न उचलल्यास हा प्रश्न आणखी गंभीर बनणार आहे. प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या परिसरात दर्जेदार, राहण्यायोग्य घरे उभारण्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा यामध्ये प्रकल्पबाधित पूर्णतः उद्ध्वस्त होईल.

tejaswaghmare25@gmail.com