लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
राज्यात आज अशी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हवी, ज्यातून सगळ्यांसाठी आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध होतील, जी लोकांसाठी गरजेची असेल, आरोग्याला हक्क मानेल, त्याचा धंदा करणार नाही!
अन्न, वस्त्र, निवारा याबरोबर शिक्षण आणि आरोग्यही माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात. लोकशाही व्यवस्थेत समाजाच्या सुयोग्य आणि संतुलित विकासाची जबाबदारी जनतेने निवडून दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून राज्य, केंद्र सरकारपर्यंत सर्वांची असते. सरकारने मोफत शाळा, आरोग्य केंद्रे, स्वच्छतेची व्यवस्था आदी सोयीसुविधा गरजू नागरिकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जी कामे बारमाही, रोजच्या रोज करावी लागणार आहेत, अशी कामे सरकारी वा निमसरकारी आस्थापनांनी कायम कर्मचारी नेमून व त्यांना कामे नीट पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी साधने उपलब्ध करून देऊन चालवणे हे त्यांच्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र गेली काही वर्षे न्यायालयाचे आदेश आणि मानवतेचा दृष्टिकोन गुंडाळून ठेवत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य व केंद्र सरकार बेधडकपणे सर्व जीवनावश्यक क्षेत्रात कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण आणत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या सहा मोठ्या रुग्णालयांतील सेवांची खासगीकरणाच्या दिशेने चालू झालेली वाटचाल! सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने आणि इशारेबरहुकूम, प्रशासनातील धुरंधर एकदम खासगीकरण न करता खासगीकरण-कंत्राटीकरणाची सुरुवात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप-पीपीपी) कराराद्वारे करत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे आरोग्य धोक्यात आणत आहेत! याच्या विरोधात मुंबईतील विविध सामाजिक, आरोग्य कर्मचारी संघटना आणि आरोग्य चळवळी एकत्र आल्या आहेत. मुंबईकरांना पुरेशी मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, रुग्णालयांतील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सुदृढ कराव्यात, या त्यांच्या मुख्य मागण्या आहेत.
आंदोलकांच्या पत्रकानुसार, ‘मनपाच्या या निर्णयामुळे मोफत सार्वजनिक सेवा बंद होऊन सशुल्क सेवा सुरू होतील. याचा फटका गरीब आणि वंचित नागरिकांना बसेल. अगोदरच मनपाने नियमित कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करून कंत्राटी भरती वाढवली असल्याने सेवांची गुणवत्ता धोक्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढलेला आहे. सेवानिवृत्तीनंतरही पदे भरली जात नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा खराब करायची व नंतर त्या सेवा खासगी कंपन्यांकडे द्यायच्या, अशी ही सोची समझी चाल आहे! मुंबई मनपामध्ये आधीच आयसीयू, निदान केंद्रे, डायलिसिस युनिट्स आणि प्रसूतिगृहे असे २० हून अधिक पीपीपी प्रकल्प कार्यरत आहेत. जगभर पीपीपी प्रकल्पांमुळे सेवांची गुणवत्ता वाढल्याचा कोणताही पुरावा नाही. मनपाचे अनेक पीपीपी प्रकल्प समस्याग्रस्त ठरले आहेत. आयसीयूमध्ये अपात्र डॉक्टर, काही ठिकाणी होमिओपॅथी डॉक्टरांकडून आयसीयू सेवा चालवल्या जाणे यामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. एका पीपीपी आयसीयूमध्ये १४९ मृत्यू झाल्याने, कोट्यवधींचा करार रद्द करण्यात आला. अनेक ठिकाणी डॉक्टरांची अनुपलब्धता असल्याने आयसीयू रिकामे पडतात आणि रुग्णांना बेड मिळत नाहीत. मनपाची पीपीपीवरील देखरेख यंत्रणा अत्यंत कमकुवत आहे. करारांचे उल्लंघन, अपात्र कर्मचारी आणि अनियमित सेवा यावर नियंत्रण नाही. काही पीपीपी रुग्णालयांमध्ये इमारती असल्या तरी आवश्यक उपकरणे किंवा पूर्णवेळ डॉक्टर नसल्याने त्यांचा वापर कमी आहे. अनेक करार प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप दिसतो. नगरसेवक किंवा त्यांच्या कंपन्यांना करार मिळतात. त्यामुळे आरोग्य सेवा हे लोकहिताऐवजी नफेखोर व्यावसायिक-राजकीय उपक्रम बनले आहेत. विविध पीपीपी प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक दरांपेक्षा दोन ते पंचवीस पट अधिक शुल्क आकारले जात असल्याचे नोंदले गेले आहे. त्यामुळे पीपीपी सार्वजनिक हिताचे साधन नसून खासगी नफ्याचे माध्यम ठरले आहे. खासगीकरणाचे समर्थन करण्यासाठी मनपा रुग्णालयांमधील अपुऱ्या क्षमतेचा दावा केला जातो. पण हा तुटवडा मुंबई मनपाच्याच धोरणांमुळे निर्माण झालेला आहे. प्रजा फाऊंडेशनच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, मुंबई मनपाच्या आरोग्य विभागात डॉक्टरांमध्ये ४६%, नर्स आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांमध्ये २६% आणि इतर कामगारांमध्ये ४२% अशी एकूण ३६% पदे रिक्त आहेत. अशावेळी सर्व पातळ्यांवर आवश्यक भरती करणे आणि कामाच्या सुधारणा करण्याऐवजी, मनपा स्वतःच्या रुग्णालयांना पीपीपी प्रकल्पांकडे वळवत आहे.
‘अस्पताल बचाव, निजीकरण हटाओ कृती समिती’ने एम-पूर्व विभाग (मानखुर्द-गोवंडी) परिसरात रुग्णालयांच्या खासगीकरणविरुद्ध जनआंदोलन उभे केले आहे. २५ पेक्षा अधिक संस्थांनी एकत्र येऊन जुलैपासून आंदोलने केली असून, शताब्दी आणि लालुभाई कंपाऊंड सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयांचे खासगीकरण थांबवण्याची मागणी केली. असा विरोध आता मुंबईच्या इतर भागांमधूनही सुरू झाला आहे. महानगरपालिका आरोग्य कर्मचारी संघटनाही या विरोधात सहभाग घेत आहेत. आऊटसोर्सिंग आणि पीपीपीमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन अत्यल्प आहे आणि कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. अनुभवी, नियमित कर्मचाऱ्यांची जागा असुरक्षित कंत्राटी कर्मचारी घेत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सेवेच्या गुणवत्तेवर होतो. सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांनी देखील सार्वजनिक निधीतून उभारलेली महत्त्वाची रुग्णालये खासगी कंपन्यांकडे देण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुंबईला आज गरज आहे ती सक्षम आणि लोक-केंद्री सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची, खासगी नफ्याच्या मॉडेलची नाही.
पुढील मागण्या मान्य कराव्यात, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. मुंबई मनपाने आरोग्य सेवांमधील सर्व पीपीपी प्रस्ताव तत्काळ थांबवावेत आणि विद्यमान करारांचे स्वतंत्र आढावे घेऊन आरोग्यसेवा पुन्हा सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणावी. सर्व रिक्त पदे नियमित पद्धतीने भरण्यासाठी तातडीने मोहीम राबवावी. आऊटसोर्सिंग टप्प्याटप्प्याने बंद करावे. नियमित भरती, लोकसंख्येच्या गरजेनुसार वाढलेले आरोग्य अंदाजपत्रक आणि सुधारित व्यवस्थापन याद्वारे सर्व मुंबईकरांना आरोग्य हक्क मिळण्याच्या दिशेने सर्वसमावेशक योजना विकसित करावी. विविध स्तरांवरील आवश्यक आरोग्य सेवांची आणि औषधांची खात्रीशीर तरतूद करावी. प्रत्येक भागात मनपा आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेखीची व्यवस्था उभी करावी. यात जनसमुदाय, स्थानिक संस्था-संघटना, लोकप्रतिनिधी तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश असावा. सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी कोणतेही नवीन धोरण किंवा महत्त्वाचा निर्णय लोकांची सहमती घेतल्याशिवाय राबवू नये. यासाठी जन सुनवाई, आरोग्यात सक्रिय असलेल्या संस्था-संघटना आणि आरोग्य तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावेत.
आंदोलक कृती समितीच्या कृती आराखड्यानुसार, पीपीपीसाठी निविदा दिलेल्या रुग्णालयांविरुद्ध अधिक व्यापक सार्वजनिक मोहीम सुरू करून व ‘सामान्य जनतेचे आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे जीवन आणि उपजीविका संरक्षित करणे आवश्यक आहे’, या मसुद्याचा वापर करून, आरोग्य कर्मचारी संघटनांच्या सहकार्याने मोहीम सुरू केली जाईल. सरकारी आरोग्य सेवांच्या सध्याच्या स्थितीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सार्वजनिक सुनावणी आयोजित केली जाईल. ‘सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा आणि आरोग्य सेवांच्या कोणत्याही प्रकारच्या खासगीकरणाला विरोध’, या दोन मुद्द्यांवर सर्व राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या उमेदवारांना भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडले जाईल. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये, सर्व राजकीय पक्षांकडून आरोग्य क्षेत्राचे खासगीकरण आणि पीपीपी नाकारले जावेत, सार्वजनिक आरोग्य सेवांची पुनर्रचना आणि सुधारणा करण्याचे वचन दिले जावे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या योग्य भरतीची योजना असावी, लोकांचा दर्जेदार आरोग्य सेवेचा हक्क केंद्रस्थानी आणला जावा, अशा लोककेंद्री आरोग्य जाहीरनाम्याची मागणी करण्यात येईल.
आज जरी हे आक्रमण मुंबईवर घोंगावत असले तरी राज्यात इतरत्रही ते आहेच. त्यामुळे राज्यातील सर्वच नागरिकांनी आरोग्य सेवांच्या खासगीकरणाविरुद्ध आजच उभे राहून, ‘आमचे आरोग्य विक्रीसाठी नाही!’, हा निर्धार व्यक्त करायला हवा. आज अशी व्यवस्था हवी, ज्यातून सगळ्यांसाठी आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध होतील, जी लोकांसाठी गरजेची असेल, आरोग्याला हक्क मानेल, त्याचा धंदा करणार नाही!
जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य sansahil@gmail.com
