नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा अट्टाहास!

मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

महाराष्ट्राचे हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी नागपूरमध्ये भरवले जाते, पण आजच्या डिजिटल युगात या परंपरेचा अट्टाहास कितपत आवश्यक आहे? इतिहास, करार, असंतोष आणि राजकारण यांच्या गुंत्यात या अधिवेशनाचा खरा हेतू काय आहे, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे भरवले जाते. ही परंपरा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे. पण प्रश्न असा आहे की, मुंबई ही राज्याची मुख्य राजधानी असताना नागपूरला हिवाळी अधिवेशन का? विदर्भातील असंतोष, ऐतिहासिक करार, राजकीय समतोल आणि सामाजिक न्याय या सगळ्या गोष्टींमध्ये या अधिवेशनाचे मूळ आहे. पण आजच्या ऑनलाइनच्या काळात संपूर्ण विधिमंडळ नागपूर मुक्कामी नेऊन कोट्यावधी रुपये खर्च करण्याची खरीच गरज आहे का? २०२५च्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख ठरली आहे ८ ते १४ डिसेंबर. आठ दिवसांत अधिवेशनाचा सोपस्कार पार पाडण्याने खरेच काही साध्य होणार आहे का?

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे राज्य आहे. राज्याची राजधानी मुंबई असली तरी नागपूरला ‘दुसरी राजधानी’ म्हणून ओळखले जाते. हिवाळी अधिवेशन ही परंपरा विदर्भाच्या भावनांचा आदर करणे, ऐतिहासिक वारसा जपणे आणि राजकीय समतोल साधणे यासाठी आहे. पण तरीही, दरवर्षी हे अधिवेशन भरवण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च, प्रशासकीय हालचाली आणि राजकीय गोंधळ होतो. हा अट्टाहास फक्त परंपरा म्हणून पार पाडणे आजच्या स्थितीत राज्याला परवडणारे आहे का?

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा इतिहास

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली. १८६१ मध्ये ‘सेंट्रल प्रॉव्हिन्स’ ही प्रशासकीय रचना तयार झाली. त्यावेळी नागपूर ही हिवाळ्यातील राजधानी होती, कारण हिवाळ्यात हवामान अनुकूल असायचे. उन्हाळ्यात प्रशासन पंचमढी किंवा अन्य डोंगराळ भागात हलवले जायचे. १९२० मध्ये ‘सेंट्रल प्रॉव्हिन्स लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’ची स्थापना झाली आणि १९२१ पासून हिवाळ्यातील बैठक नागपूर येथे भरू लागली. कारण नागपूर हे मध्य भारतातील सर्वात मोठे शहर आणि रेल्वे जंक्शन होते. १९३६-३७ नंतर ‘सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार’ची स्वतंत्र विधिमंडळे तयार झाली. नागपूरला ‘विंटर कॅपिटल’ म्हणून मान्यता मिळाली आणि भव्य ‘कौन्सिल हॉल’ (आजचे विदर्भ सभागृह) बांधले गेले. स्वातंत्र्यानंतर १९५६ मध्ये द्विभाषिक बॉम्बे राज्य तयार झाले आणि नागपूर ‘सेकंड कॅपिटल’ झाले. १९५३ मध्ये ‘नागपूर करार’ झाला, ज्यात विदर्भाला स्वायत्तता आणि हिवाळी अधिवेशन देण्याचे आश्वासन होते. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर पहिले हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये भरले. हा इतिहास दाखवतो की, हे अधिवेशन फक्त राजकीय नाही तर ऐतिहासिक आहे. विदर्भाला राजकीय महत्त्व देण्यासाठी, असंतोष कमी करण्यासाठी आणि हिवाळ्यात मुंबईपेक्षा नागपूरचे हवामान सोयीचे असते म्हणून ही परंपरा सुरू आहे.

नागपूर करार आणि नागपूरकरांची भूमिका

१९५३ च्या २८ सप्टेंबरला नागपूर येथे झालेला ‘नागपूर करार’ हा या अधिवेशनाच्या अट्टाहासाचा मुख्य आधार आहे. यशवंतराव चव्हाण, बापूसाहेब काळदाते, भाऊसाहेब हिरे यांसारख्या नेत्यांनी हा करार केला. राज्य पुनर्रचना आयोगाने द्विभाषिक मुंबई राज्य बनवले, पण विदर्भातील नेते स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करत होते. हा विरोध दूर करण्यासाठी हा करार झाला. करारात ११ प्रमुख कलमे मान्य करण्यात आली. नागपूर दुसरी राजधानी राहील, हिवाळी अधिवेशन नागपूरला भरेल, विदर्भासाठी स्वायत्त प्रादेशिक समिती, स्वतंत्र नोकरभरती, उच्च न्यायालयाची खंडपीठे नागपूरला, विदर्भातील महसूल स्वतंत्र, मराठी भाषेला प्राधान्य, उद्योग-शिक्षण विकास, राज्यपालांचे हिवाळ्यातील निवास नागपूरला. अशी ती कलमे होती. या सगळ्या कलमांची आजपर्यंत पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही! दुसरी राजधानी, हिवाळी अधिवेशन, खंडपीठे हे झाले, पण स्वतंत्र महसूल, नोकरभरती, स्वायत्त विकास मंडळ हे आजही प्रलंबित आहे. १९९४ मध्ये विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ स्थापन झाले, पण त्याला अधिकार कमी असल्यामुळे ते केवळ औपचारिक मंडळ बनले. हा करार विदर्भाला एकीकृत महाराष्ट्रात आणण्यासाठी होता, पण अपूर्ण अंमलबजावणीमुळे आजही असंतोष कायम आहे. तरीही हिवाळी अधिवेशन हे विदर्भाच्या भावनांचा आदर आणि कराराचे पालन करण्यासाठी आजही नागपुरात भरवले जाते. नागपूर शहरवासीयांना तर हे अधिवेशन नकोसे वाटते. यामुळे होणारी वाहतूककोंडी, गोंधळ आणि आंदोलनामुळे शहराची होणारी हेळसांड नागपूरकरांना अजिबात आवडत नाही.

विदर्भातील असंतोष आणि अधिवेशनाची गरज

विदर्भ हा महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा भाग असूनही आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे आहे. नागपूर कराराची अपूर्ण अंमलबजावणी आणि विकासात पिछेहाट ही मुख्य कारणे आहेत. शेतकरी आत्महत्यांची समस्या, दुष्काळ आणि सिंचनाचा अभाव या भागातील लोकांना त्रस्त करतात. पाणी वाटपात अन्याय, औद्योगिक पिछेहाट आणि विकास निधींचा अपुरेपणा विदर्भाचा विकास रोखतो. राजकीयदृष्ट्या विदर्भातील फक्त तीन नेत्यांनाच मुख्यमंत्रीपद मिळाले असून अपेक्षांवर पूर्ण परिणाम नाही. विदर्भातील पहिले मुख्यमंत्री मारोतराव कन्नमवार यांचा कार्यकाळ केवळ ३६९ दिवस होता आणि त्यांनी काही विशेष काम केले नाही. वसंतराव नाईक हे विदर्भाला मुख्यमंत्रीपदाने उजाळा देणारे नेते होते; त्यांचा कार्यकाळ ११ वर्ष ७७ दिवसांचा सुवर्णकाळ ठरला. त्यांनी सिंचन प्रकल्प, सहकारी साखर कारखाने, रस्ते आणि हरित क्रांतीसाठी महत्त्वाची कामगिरी केली. वसंतरावांच्या कार्यानंतर विदर्भाला ४० वर्षे थेट मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या रूपात पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळवले आणि विदर्भाची ओळख कायम राखली. २०१४ मध्ये ते दुसरे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री झाले; २०१९ मध्ये ८० तासांचा ‘अजब’ कार्यकाल अनुभवला. २०२४ मध्ये महायुतीच्या विजयानंतर पुन्हा ते मुख्यमंत्री झाले. विदर्भात अजूनही पायाभूत सुविधा, शिक्षण व आरोग्याच्या क्षेत्रात कमतरता आहे. हिवाळी अधिवेशन हा विदर्भातील असंतोष मांडण्यासाठी, मुद्दे उठवण्यासाठी आणि राजकीय महत्त्व दर्शवण्यासाठी व्यासपीठ ठरतो. २०२४-२५ मध्ये ‘विदर्भ बंद’ आणि आदिवासी मोर्च्यांद्वारे हा राजकीय संवाद सक्रिय राहतो.

अधिवेशनातील प्रमुख घटना

नागपूर अधिवेशन हे नेहमीच राजकीय नाट्याचे केंद्र राहिले आहे. १९६० च्या पहिल्या अधिवेशनात यशवंतराव चव्हाणांवर मिरचीपूड टाकली गेली, त्यामुळे अधिवेशन तहकूब करावे लागले. १९७८ मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेना मोर्च्यात ११ कार्यकर्ते ठार झाले होते. १९८० मध्ये शरद पवारांचा बंड प्रयत्न, सरकार पडले. १९९५ मध्ये अविश्वास ठराव, २००४ मध्ये शेतकरी आत्महत्या मुद्द्यावर गोंधळ, २००९ मध्ये ‘पेड न्यूज’ प्रकरण उघड. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांची शपथ, २०१६ मध्ये नोटबंदीविरोधात नोटा फेकल्या गेल्या, ४४ आमदार निलंबित. २०१९ मध्ये मराठा आरक्षण बिल, २०२० मध्ये कोविड काळात हायब्रिड अधिवेशन, २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे बंडानंतर ‘गद्दार’ घोषणा, २०२४ मध्ये विदर्भ राज्य ठराव मांडला गेला. या घटना दाखवतात की, हे अधिवेशन राज्याच्या राजकारणाचा ‘पारा’ दर्शवणारे ठरत आले आहे. हा अट्टाहास राजकीय चर्चा आणि निर्णयांसाठी आवश्यक आहे.

मोर्चे, दगडफेक आणि हिंसा

अधिवेशन काळात नागपूर हे आंदोलनांचे केंद्र बनते. १९७८च्या शिवसेना मोर्च्यात दगडफेक, ११ मृत्यू. १९८० मध्ये पवार गटाचा मोर्चा, लाठीचार्ज. २००४ मध्ये शेतकरी मोर्च्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे फोटो फाडले, १८ अटक. २०१६ मध्ये नोटबंदी मोर्च्यात दगडफेक, २०२२ मध्ये शिंदे-ठाकरे गट आमनेसामने, ५० अटक. २०२३ मध्ये मराठा आरक्षण मोर्चा, १०० जखमी, २०० अटक. २०२४ मध्ये ईव्हीएमविरोधी मोर्चा, परभणी हिंसा, १० जखमी. मार्च २०२५ मध्ये औरंगजेब कबर हटवा मोर्च्यात दगडफेक, २० वाहने जाळली, ३० जखमी, १ मृत्यू, १०५ अटक. हे दर्शवते की, अधिवेशन हे जनतेच्या मागण्यांसाठी व्यासपीठ आहे, जे लोकशाहीचा भाग आहे. हिंसा टाळण्यासाठी पोलीस हजारोंच्या संख्येने तैनात होतात.

गोवारी हत्याकांड एक काळी तारीख

२३ नोव्हेंबर १९९४ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात दुःखद घटना. गोवारी समाजातील कार्यकर्त्यांनी (भटक्या जमातीतील गरीब मेंढपाळ) एसटी दर्जासाठी १.५ ते २ लाख लोकांचा मोर्चा नागपूर अधिवेशनादरम्यान काढला. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, पळापळीत नाल्यात हजारो चिरडले. अधिकृत ११४ मृत्यू, वास्तव ५०० ते ६५०. मुले ४५, महिला ६०. न्या. साखरे आयोगाने पोलीस आणि सरकारला दोषी ठरवले, पण शिक्षा नाही. आजही गोवारी समाजाला एसटी दर्जा नाही, फक्त एस.बी.सी.मध्ये समावेश केला. दरवर्षी २३ नोव्हेंबर ‘शहीद दिन’ पाळला जातो. हे हत्याकांड अधिवेशनाच्या अट्टाहासाला एक काळा डाग आहे, पण ते सामाजिक न्यायाच्या मागण्यांचे प्रतीक आहे.

अट्टाहास कशासाठी?

ऐतिहासिक सातत्य राखण्यासाठी जी १९२१ पासूनची परंपरा, विदर्भाचा वारसा जपणे, राजकीय समतोल साधण्यासाठी विदर्भाला महत्त्व देऊन असंतोष कमी करणे, स्वतंत्र राज्याची मागणी रोखणे, सामाजिक न्याय देण्यासाठी जे विदर्भातील मुद्दे (शेती, पाणी, नोकऱ्या) अधिवेशनात मांडण्यासाठी. हिवाळ्यात नागपूरचे हवामान सोयीचे म्हणूनही असेल आणि अधिवेशनामुळे नागपूरला पर्यटन, व्यवसाय वाढतो. आताही अनेक हॉटेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. विमान कंपन्या देखील चौपटीने दर लावून आपली कमाई करून घेताहेत.

यंदाचे अधिवेशन एक आठवड्याचेच

कामकाज सल्लागार समितीने यंदाचे अधिवेशन केवळ एक आठवड्याचे ठरवले आहे. अधिवेशनाच्या काळातच महानगरपालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनात आदिवासी मुद्दे, निवडणुका, विकास निधी चर्चेत असतील. विदर्भाचा असंतोष कायम आहेच, जोपर्यंत करार पूर्ण अंमलात येणार नाही. भविष्यात हे अधिवेशन डिजिटल होऊ शकते, पण परंपरा कायम राहील. नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा अट्टाहास हा फक्त परंपरा नाही, तर विदर्भाच्या न्यायाचा, ऐतिहासिक वारशाचा आणि राजकीय समतोलाचा आहे. अपूर्ण करार, असंतोष आणि हिंसा असूनही ते आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या एकात्मतेसाठी हा अट्टाहास कायम राहावा, पण न्यायपूर्ण अंमलबजावणीसह एवढीच अपेक्षा आहे.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष