मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीचा कणा, जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला उत्तरदायी धरण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ. मात्र यंदाचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर सामान्य नागरिकांच्या हाती मात्र काहीही लागले नाही, ही कटू वस्तुस्थिती आहे.
नागपूर करारानुसार होणारे हिवाळी अधिवेशन विदर्भाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अस्तित्वाचे प्रतीक आहे. शेतकरी आत्महत्या, सिंचन, शेतमालाचा भाव, आदिवासी विकास, बेरोजगारी आणि औद्योगिक मागासलेपण यांसारख्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असते. मात्र यंदाच्या अधिवेशनात विदर्भासह राज्यातील हे मूलभूत प्रश्न मागेच पडले. विदर्भासाठी हिवाळी अधिवेशन फक्त प्रतिकात्मक ठरले.
अधिवेशनात शेतकरी, महिला आणि तरुण या प्रमुख घटकांचे प्रश्न पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिले. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलाय, उत्पादनखर्च वाढला आहे, हमीभाव मिळत नाही, पीकविमा योजना कुचकामी आहे. कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा अधिवेशनात उल्लेखही झाला नाही. महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन मते घेतली गेली होती, पण सत्ता मिळाल्यानंतर या महिलांचा विसर पडला. अनेक महिलांचे आधीचे १५०० रुपयेही केवायसीच्या नावाखाली थांबले, तर बोगस लाभार्थी योजनेचा फायदा घेत असल्याचेही उघड झाले. रोख मदत हे खरे सक्षमीकरण नाही; महिलांना सुरक्षा, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणाची हमी देणे हे खरे सक्षमीकरण असते. बेरोजगारीचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. सरकारी भरत्या रखडलेल्या आहेत, स्पर्धा परीक्षा वेळेवर होत नाहीत, निकाल लवकर लागत नाहीत, सरकारची कंत्राटीकरणावर जोर आहे. रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक धोरण, स्थानिक रोजगार आणि कौशल्य विकास यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकारकडे काही ठोस नीती आहे असे दिसले नाही. शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या आशा अधिवेशनात धुळीस मिळाल्या; उरले फक्त आश्वासनांचा धूर आणि वास्तवाची राख.
राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. कायदे असूनही महिला सुरक्षित का नाहीत? हा मूलभूत प्रश्न अधिवेशनात दुर्लक्षित राहिला. निर्भया फंडाचा वापर, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची संख्या, पोलिस यंत्रणेची जबाबदारी या मुद्द्यांवर सरकारकडे फक्त आकडेवारीशिवाय काही ठोस नाही हे पुन्हा एकदा दिसून आले. डॉ. संपदा मुंडेंची आत्महत्या असो किंवा नाशिकच्या मालेगांवची अवघ्या तीन वर्षाची अत्याचारग्रस्त चिमुरडी यांच्याबद्दल सत्तेत बसलेल्या लोकांना संवेदना नाहीत हे अधिवेशनात स्पष्ट झाले.
कायद्याचे राज्य उरले आहे का? असा प्रश्न पडावा इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वाढली आहे. गुन्हेगारीचे अधिक संघटित आणि हिंसक रूप आपण पहात आहेत. खून, खंडणी, टोळीयुद्ध राज्यभर सुरु आहे. एकट्या पुणे शहरात शंभरहून अधिक गुन्हेगारी टोळ्या कार्यरत आहेत. पोलिसांवरील राजकीय दबाव, पोलिसांची स्वायत्तता, मनुष्यबळाची कमतरता आणि तपासातील त्रुटी यावर अधिवेशनात सखोल चर्चा होणे अपेक्षित होते; पण ती झाली नाही. ड्रग्सचे कारखाने आणि बोगस कॉलसेंटरचा सुळसुळाट ही राज्यासाठी गंभीर बदनामीची बाब आहे. तरुण पिढी अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकत असताना आणि परदेशी नागरिकांची फसवणूक करणारी रॅकेट्स खुलेआम कार्यरत आहेत. यात सरकारी अधिका-यांचा सहभाग असताना कारवाई होत नाही, या बाबतही सरकार उदासीनच दिसले.
मुख्यमंत्री समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग आणि गडचिरोलीच्या तथाकथित विकासाची आकडेवारी सांगत असले, तरी वास्तव वेगळे आहे. समृद्धी महामार्गातून २० हजार कोटींच्या उत्पन्नाचे दावे करण्यात आले, पण प्रत्यक्षात केवळ सुमारे २ हजार कोटींचेच उत्पन्न झाले असून अपघातांत बळींची संख्या वाढत आहे. गडचिरोलीचा विकास स्थानिकांसाठी नसून खाणमालक आणि स्टील कंपन्यांसाठी सुरू आहे; आदिवासी, शेतकरी आणि युवक मात्र दुर्लक्षित आहेत. शक्तीपीठ महामार्गामुळे अल्पभूधारक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. तरीही या सिमेंटच्या रस्त्यामुळे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल, असे दावे केले जात आहेत. महामार्ग पाणी देत नाही, तो नदी नाही, याचे भानही सरकारला राहिले नाही. आकडे फुगवणे, वास्तव लपवणे आणि जनतेला मूर्ख समजणे हा सत्ताधाऱ्यांचा नित्यक्रम झाला आहे. महाराष्ट्र म्हणजे काही प्रकल्प नव्हेत; तर १४ कोटी जनता आहे याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवले पाहिजे.
वास्तवाचे भान नाही
या अधिवेशनात एक बाब सातत्याने ठळकपणे समोर आली ती म्हणजे मंत्री स्वतः बोलत नाहीत, तर अधिकाऱ्यांनी लिहून दिलेली भाषणे शब्दशः वाचतात. कागदावरची उत्तरे वाचणे ही प्रशासकीय औपचारिकता आहे. ज्यांना जमिनीवरचे वास्तव माहीत नाही, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, आदिवासी यांच्या रोजच्या प्रश्नांची जाणीव नाही, ते मंत्री सभागृहात केवळ उत्तरे द्यायची म्हणून लिहून दिलेले वाचतात. त्यांना समस्यांची जाण नाही, त्यामागची कारणे ठाऊक नाहीत आणि कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याचे भानही दिसत नाही. लोकशाही व्यवस्थेत विधिमंडळ हे केवळ कायदे मंजूर करणारे नव्हे, तर सरकारवर अंकुश ठेवणारे व्यासपीठ आहे. विरोधकांनी प्रश्न विचारले, विषय मांडले; मात्र सरकारने विषय टाळून वेळ मारून नेली. सर्वसामान्य माणूस पुन्हा दुर्लक्षित राहिला. शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण आणि मध्यमवर्ग कुणाच्याही प्रश्नांना प्राधान्य मिळाले नाही. महागाई, शिक्षण व आरोग्याचा वाढता खर्च, खासगीकरण या सगळ्यांचा थेट फटका जनतेला बसत असताना सरकार आणि समाज यांच्यातील दरी अधिकच वाढत असल्याचे या अधिवेशनातून स्पष्ट झाले.
जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे, टीका स्वीकारणे आणि चुका दुरुस्त करणे हेच लोकशाहीचे खरे लक्षण आहे. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपले, पण जनतेचे प्रश्न तसेच आहेत, अपेक्षा अपूर्ण आहेत. अधिवेशन हे परंपरा जपण्याचे नव्हे, तर लोकांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे व्यासपीठ असते. महाराष्ट्राला आज उत्तरदायी, संवेदनशील आणि पारदर्शक शासनाची गरज आहे; अन्यथा अधिवेशने होत राहतील, पण प्रश्न तसेच राहतील आणि जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास मात्र कमी होत जाईल, हे चांगले नाही.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
