केंद्रात सरकार असताना काँग्रेस पक्ष देशातल्या विविध राज्यांमधल्या सरकारमध्ये हस्तक्षेप करत असे. देशात आणि राज्यातही काँग्रेस पक्षाचे सरकार असतानाही राज्यांना स्वतंत्रपणे कारभार करता येत नव्हता. मुख्यमंत्री ठरवण्यापासून मंत्री निश्ि‍चत करण्यासाठी वारंवार दिल्लीला धाव घ्यावी लागायची. पक्षश्रेष्ठींनी वेगवेगळी कारणं काढून दिल्लीला आलेल्या नेत्यांना वेळ दिला नाही की, एकाच कामासाठी वारंवार दिल्लीला जावं लागायचं. बऱ्‍याच राज्यांचा कारभार दिल्लीच्या दूरस्थ नियंत्रकाच्या (रिमोट कंट्रोल) हाती असतो. राष्ट्रीय पक्षांच्या बाबतीत ते होतं. प्रादेशिक पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांमध्ये अपवाद वगळता कारभाराची सूत्रं स्थानिक रिमोट कंट्रोलच्या हाती होती. महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरे यांचं उदाहरण त्यासाठी पुरेसं आहे. तामिळनाडूमध्ये पहिल्यांदा पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री असताना जयललिता यांचं त्यांच्या कारभारावर लक्ष होतं. पश्ि‍चम बंगालमध्ये डाव्यांच्या काळात मुख्यमंत्री कुणीही असलं, तरी डाव्यांचा पॉलिट ब्यूरो रिमोट कंट्रोलचं काम करत होता. राज्याराज्यांमधली लोकशाही नामधारी झाली आहे. दिल्ली बोले, दल हाले हाच न्याय राज्यकर्त्या पक्षाच्या कारभारात दिसून येतो. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार, अशी आवई उठली की, फक्त आशाळभूतांच्या दिल्ली वाऱ्या सुरू होतात. ज्याच्या त्याच्या हातात अदृश्य कटोरा आणि तोंडावर तुपाळ लाचारी. सत्ता बदलली तरी हे केविलवाणं दृश्य दिसायचं थांबत नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना काय किंवा बढतीची आशा असणाऱ्या इतर मंत्र्यांना काय, आपापल्या राज्यात आणि आपापल्या मुलखात काही कामच उरलेलं नाही, असं दिसतं. बरे, या लाचारांची दखल दिल्लीश्‍वर घेतात म्हणावं तर तसंही नाही.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पंतप्रधानांचे, पक्षश्रेष्ठींचे दरवाजे ठोठावतो. मंत्रिमंडळातल्या सदस्यांची नावं नक्की करायला जवळजवळ महिना लागतो. मंत्र्यांची नावं अंतिम झाली तर कोणतं खातं कुणाला द्यायचं, हे लवकर ठरत नाही. दहा-दहा वेळा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री पंतप्रधानांचे दरवाजे ठोठावतो आणि ‘आज साहेब फार कामात आहेत’ हा धक्का खाऊन दीनवाण्या मुद्रेनं परत येतो, यात ना महाराष्ट्राची शान, ना लोकशाहीची शोभा. स्वतंत्र भारतात आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहत असलेलं हे स्वाभिमानाचं अवमूल्यन आहे. द्रौपदीची विटंबना हस्तिनापूरच्या राजसभेतल्या शे-पाचशे लोकांनीच पाहिली असेल; पण कोट्यवधी लोकांच्या उघड्या डोळ्यांपुढे लोकशाहीची विटंबना चालली आहे, तीही वारंवार. महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्या हाती असल्याची टीका भाजपकडून सातत्याने होत होती; परंतु आता राज्याच्या सरकारचा रिमोट कंट्रोल कुणाच्या हाती आहे, हे देवेंद्र फडणवीस यांना इच्छा नसताना उपमुख्यमंत्री व्हावं लागलं, यावरून लक्षात यायला हरकत नसावी. मुख्यमंत्री शिंदे उभ्या आयुष्यात जितक्या वेळा दिल्लीला गेले नसतील, त्यापेक्षा अधिक वेळा गेल्या महिनाभरात गेले!
दिल्लीच्या रिमोटची आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे. त्या रिमोटवर काम करण्याचा दांडगा अनुभव डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या खात्यात जमा आहे. त्यांनी नुसता सोनियांचा रिमोट अनुभवला नाही, तर राहुल गांधी यांचाही अनुभव घेतला. एकदा तर राहुल यांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने जारी केलेला अध्यादेशही फाडून टाकला होता. त्यामुळे अमेरिकेतही मनमोहन सिंग यांच्यावर नामुष्की आली होती. कोळसा खाणीच्या चौकशीमध्ये आपल्या कार्यालयात कोण कुठल्या फायली मागवतो आणि काय ढवळाढवळ करतो, तेही ठाऊक नसल्याची कबुली न्यायालयात देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती. शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार येऊन एक महिना झाला तरी राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. यामागे विरोधक केंद्र सरकारला जबाबदार धरत आहेत. दिल्लीच्या ग्रीन सिग्नलशिवाय महाराष्ट्रात कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस आणि शिंदे यांच्या भरपूर बैठका झाल्या. ५५०हून अधिक आदेश काढण्यात आले. राज्यात अतिवृष्टी आहे. अराजकाची परिस्थिती आहे. गणेशोत्सवासह अन्य उत्सव जवळ आले आहेत. विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन लांबणीवर टाकण्यात आलं आहे. त्यातच राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप दिसतो. विशेषतः महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेतलेले काही निर्णय रद्द करण्याचा किंवा पूर्वीच्या भाजप-शिवसेना सरकारनं घेतलेल्या; परंतु महाआघाडीनं घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा घेतलेला निर्णय पाहिला, तर त्यात राज्यापेक्षा केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची दिसते.
बुलेट ट्रेन हा केंद्र सरकारचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता, जो उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीचं सरकार येताच बाजूला ठेवला. सत्तांतर होताच शिंदे यांनी पुन्हा या प्रकल्पाला गती दिली आहे. ‘नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स इथे भूमिगत स्टेशन बांधण्याच्या उद्देशाने मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल सर्किटसाठी निविदा काढल्या आहेत. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर २४ तासांच्या आत आरे कॉलनीत बांधलं जाणारं मुंबई मेट्रो-३ कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्यात आलं. केंद्र सरकारने कांजूरमार्ग इथल्या जमिनीवर आपला हक्क सांगितला होता. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं. त्याचं बांधकाम अडीच वर्षांपासून रखडलं होतं आणि आता नवीन सरकार येताच हा प्रकल्प पुन्हा आरेच्या जागेवर हलवण्यात आला आणि केंद्राची जमीन पुन्हा मोकळी झाली. महाराष्ट्र सरकारने हैदराबादच्या केंद्रीय राखीव दलाच्या महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचा समावेश असलेलं कथित फोन टॅपिंग प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. शुक्ला यांच्यावर २०१९मध्ये अनेक विरोधी नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे. त्या वेळी त्या राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या. शुक्ला यांनी केलेल्या रेकॉर्डिंगची प्रत फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिली. आता केवळ केंद्रीय गृह विभागाच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने हे प्रकरण केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवल्याची चर्चा आहे.
भाजप नेते आणि माजी राज्यमंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर खंडणी आणि गुन्हेगारी धमकीचा आरोप होता. आता हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप नेतृत्वाच्या आदेशावरूनच शिंदे सरकारने हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे सोपवलं आहे. सीबीआय ही केंद्र सरकारची यंत्रणा आहे आणि महाजन हे भाजपचे असल्याने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय का घेतला गेला, हे लक्षात यायला हरकत नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारचा त्यांच्याच तपास यंत्रणांवर विश्‍वास नाही, हे त्यातून दिसतं. पंतप्रधान मोदी यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. गतिशक्ती, हर घर जल, स्वामित्व आणि केंद्राकडून सर्व मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना थेट लाभ हस्तांतर यासारख्या प्रमुख योजनांच्या चांगल्या अंमलबजावणीवर भर देण्याचं सांगण्यात आलं. अशा स्थितीत राज्याला केंद्र सरकारचे आणखी काही प्रकल्प राज्यात राबवावे लागतील, असं मानलं जात आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मंत्रालयाच्या अडीच वर्षांच्या कामाचं ऑडिट करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. हा ठाकरे कुटुंबीयांचा मोठा धक्का मानला जात आहे. एकीकडे खरी शिवसेना कोण हे ठरवताना आमदारांना प्रतोदांनी ज्या नोटिसा बजावण्यात आल्या, त्यात आदित्य यांना बाळासाहेबांचे नातू म्हणून वगळायचं आणि त्याच वेळी त्यांच्या खात्यामागे चौकशींचं शुक्लकाष्ट लावून बंडखोरांविरुद्धचा लढा आणखी तीव्र करू नये, यासाठी दबाव आणायचा, अशी ही नीती असू शकते.
मुख्यमंत्रिपदानंतर शिंदे गटाला कोणतंही महत्त्वाचं मंत्रिपद दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत दिल्लीतून देण्यात आल्याचं समजतं. दुसरीकडे शिंदे गटाला मात्र काही चांगल्या खात्याची अपेक्षा आहे. भाजपचं मुख्यालय दिल्लीत आहे. तिथून परवानगी घेण्यात काहीही गैर नाही. मुख्यमंत्री झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी सोनिया गांधी यांचीही भेट घेतली, तेव्हा कोणीही प्रश्‍न उपस्थित केला नाही, मग आता प्रश्‍न का उपस्थित केले जात आहेत, असा सवाल भाजपचे नेते विरोधकांना करतात. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही दिल्लीच्या ग्रीन सिग्नलशिवाय महाराष्ट्रात कोणताही निर्णय घेतला जात नाही, असा आरोप केला आहे. भाजपच्या जवळच्या एका नेत्याने सांगितलं की, उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या निलंबनाच्या याचिकेमुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापैकी एकाही आमदाराला अपात्र ठरवल्यास मोठा धक्का बसू शकतो, असं केंद्राला वाटतं. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार न करण्यामागील वेगवेगळी कारणं पुढं केली जात आहे; मात्र या परिस्थितीमध्ये राज्यात ‘नामधारी पर्व’ सुरू राहू नये, इतकंच.
