-सचिन दिवाण
ऑर्बिट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या लक्षद्वीप दौऱ्यावरून समाजमाध्यमांवर बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे. दोन्ही देशांतील नेटकऱ्यांनी आणि राजकारण्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरून मालदीवच्या तीन मंत्र्यांची हकालपट्टी झाली. हा सर्व गोंधळ सुरू असताना मालदीवचे अध्यक्ष मात्र पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर गेले आहेत. तेथे ते चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर विविध करारांवर स्वाक्षरी करणार आहेत. केवळ मालदीवच नव्हे, तर अन्य शेजारीही थोड्याफार फरकाने चीनच्या बाजूने झुकत आहेत. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात हे मालवणारे दीपच ठरत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी अरबी समुद्राच्या दक्षिणेला वसलेल्या आपल्याच लक्षद्वीप या बेटांना भेट दिली. तेथील वास्तव्यादरम्यानची नयनरम्य छायाचित्रे समाजमाध्यमांतून आणि मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांमधूनही झळकली. त्यावरून समाजमाध्यमांवरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. भारतातील काही नेटकऱ्यांनी म्हटले की, ‘आता लक्षद्वीपच्या पर्यटनाला चालना मिळेल आणि मालदीवकडे जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांचा ओघ ओसरेल.’ यावर प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्ज (पीपीएम) या राजकीय पक्षाचे नेते झाहीद रमीझ यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्ट करून म्हटले की, ‘आमच्याबरोबर स्पर्धा करण्याची कल्पना भ्रामक आहे. ते आमच्याइतकी चांगली सेवा कशी पुरवू शकतील? ते आमच्याइतकी स्वच्छता कशी राखू शकतील? तुमच्या हॉटेल्सच्या खोल्यांमध्ये कायम येणारा कुबट वास सर्वांत मोठी त्रुटी असेल.’
मालदीवच्या नेत्याच्या या वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर रणकंदन माजले. अनेक भारतीयांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करत मालदीववर बहिष्काराची मागणी केली. इतकेच नव्हे, तर बऱ्याच भारतीय पर्यटकांनी मालदीवचे नियोजित दौरे रद्द केले. बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांनीही ‘बॉयकॉट मालदीव’ची भूमिका घेतली. सोशल मीडियावर हे प्रकरण चांगलेच तापले. इतके होऊनदेखील झाहीद रमीझ यांनी त्यांचे वक्तव्य मागे घेतलेले नाही किंवा त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केलेली नाही. उलट त्यांनी त्यांच्या वक्तव्याचे समर्थन करताना म्हटले की, ‘मी केवळ मुस्लीम असल्यामुळे माझ्यावर टीका होत आहे. माझा जन्म भारतातच झाला आहे. तुमच्या माहितीकरिता सांगतो की, मी काही मालदीवचा लोकप्रतिनिधी नाही. अधूनमधून मी ट्विटरच्या माध्यमातून मतप्रदर्शन करत असतो. पण यावेळी त्यावर इतक्या तीव्र प्रतिक्रिया येणे आश्चर्यकारक आहे. यापेक्षा अधिक कठोर टीका तुमच्या देशाचे नागरिक मुस्लीम आणि पॅलेस्टिनींबद्दल करत आहेत. असो! मी काही नेहमी अशी वक्तव्ये करत नाही. यावेळी माझे मत खपवून घ्या.’
सुरुवातीला मालदीवच्या सरकारने या प्रकरणावर फारशी प्रतिक्रिया दिली नाही. ‘नेत्यांची वक्तव्ये त्यांची खासगी आहेत. त्यांचा सरकारशी संबंध नाही’, असे म्हणून सरकारने हात झटकले. नंतर सोशल मीडिया आणि अन्य मार्गांनी दबाव वाढल्यावर मालदीवच्या परराष्ट्र खात्याने सोशल मीडियावरून एक निवेदन जाहीर केले. त्यात भारताविरुद्ध शेरेबाजी करणाऱ्या नेत्यांना पदावरून हटवल्याचे म्हटले होते. पण, निवेदनात त्यांची नावे दिली नव्हती. नंतर मालदीवने मरियम शिऊना, मालशा शरीफ आणि महझूम माजिद या तीन मंत्र्यांना पदावरून हटवल्याचे स्पष्ट झाले. मालदीवचे माजी अध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोली आणि मोहम्मद नशीद यांनी सोशल मीडियावरील भारतविरोधी वक्तव्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेसाठी भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले. मालदीवला भारतातून सर्वाधिक पर्यटक जातात. २०२२ साली भारतातून मालदीवला २ लाख ९ हजार पर्यटक गेले होते. सोमवारी भारताने नवी दिल्लीतील मालदीवच्या राजदूतांना परराष्ट्र मंत्रालयात पाचारण करून तीव्र निषेध नोंदवला. तसेच मालदीवची राजधानी माले येथील भारतीय उच्चायुक्त मुनू मुहावर यांनी मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे उच्चाधिकारी डॉ. अली नसीर मोहम्मद यांची भेट घेऊन या प्रकरणी भारताची बाजू मांडली. त्यावर मालदीवच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, त्यांच्या तीन मंत्र्यांनी व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक असून त्यातून मालदीव सरकारची अधिकृत भूमिका प्रतिबिंबीत होत नाही. भारतासारख्या चांगल्या मित्राचा अवमान केल्याबद्दल मंगळवारी मालदीवमधील अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी अध्यक्ष मुईझू यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच त्यांच्या सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचा इशारा दिला.
गेल्या काही दिवसांत मालदीवने भारताची आगळीक करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. मालदीवमध्ये नुकतेच निवडून आलेले अध्यक्ष मोहम्मद मुईझू चीनधार्जिणे आहेत. भारत आणि मालदीवमध्ये हा वाद उत्पन्न झालेला असतानाच मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईझू पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर गेले आहेत. तेथे ते चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा करून अनेक करारांवर स्वाक्षरी करणार आहेत. मुईझू हे सत्तेत आल्यापासून मालदीवने भारतविरोधी कारवाया वाढवल्या आहेत. निवडून आल्यास भारताला मालदीवमध्ये तैनात केलेले सैन्य मागे घ्यायला लावू, असे वचन त्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यानुसार त्यांनी निवडून आल्यावर भारताला तेथील सैन्य हटवण्यास सांगितले. मुईझू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दुबई येथे जागतिक हवामानविषयक परिषदेत भेट झाली होती. त्यानंतर त्यांनी ही घोषणा केली. हिंदी महासागरातील मालदीव द्वीपसमूह जागतिक सागरी व्यापारमार्गांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणी वसला आहे. मालदीवमध्ये भारताचे ७० सैनिक, डॉर्नियर-२२८ प्रकारची सागरी गस्ती विमाने आणि दोन ध्रुव हेलिकॉप्टर तैनात आहेत. हे सैन्य भारताने काढून घ्यावे, अशी मागणी मालदीवने केली. तिला मान देऊन भारताने मालदीवमधून सैन्य मागे घेण्याची तयारी दाखवली आहे. काही जाणकारांच्या मते भारत अद्याप सैन्य तैनातीसाठी मालदीवबरोबर चर्चा करत आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुईझू यांनी भारताबरोबर झालेला जलविज्ञान करार (हायड्रोलॉजी ॲग्रीमेंट) रद्द केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ साली मालदीवला दिलेल्या भेटीत जलविज्ञान करार केला होता. त्यावेळी मालदीवमध्ये इब्राहीम सोली अध्यक्ष होते. त्यांची भूमिका भारताला अनुकूल होती. या करारानुसार भारतीय नौदलाला मालदीवजवळच्या समुद्रात जलविज्ञान सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार मिळाले होते. अशा प्रकारचे तीन सर्व्हे भारताने आजवर केले आहेत. त्या अंतर्गत जमा केेलेली माहिती मालदीवच्या परिसरात सागरी वाहतूक अधिक सुरक्षित करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, आर्थिक प्रगतीला हातभार लावणे, किनारपट्टीच्या पर्यावरणाचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करणे अशा कामी उपयोगी पडणार आहे. मात्र, नवीन अध्यक्ष मुईझू यांनी भारताबरोबरील हा करार रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे. यापुढे हे काम मालदीव स्वत: करणार असून त्यातून उपलब्ध होणारी माहिती भारताला मिळणार नाही.
अशा प्रकारे केवळ मालदीवच नव्हे, तर अन्य शेजारी देशही हळूहळू चीनकडे झुकू लागले आहेत. पाकिस्तानमध्ये सध्या राजकीय आणि आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर काहीसे भारताच्या प्रगतीचे कौतुक करणारे वातावरण आहे. पण, पाकिस्तान हे काही खात्रीचे कुळ नाही. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील फेरनिवडीनंतर भारताबरोबरील मैत्रीचे गोडवे गायिले असले तरी त्यांच्या देशाने अलीकडेच चीनकडून दोन पाणबुड्या घेतल्या आहेत. नेपाळ भारताबरोबरचा सीमावाद उकरून काढत आहे आणि भारतीय सेनादलांनी अग्निवीर योजना लागू केल्यापासून भारतीय लष्करातील गोरखा रेजिमेंट्समध्ये नेपाळी गोरख्यांची भरती बंद झाली आहे. अफगाणिस्तान पुन्हा तालिबानी राजवटीखाली गेला आहे. श्रीलंकेचे भारतविषयक धोरण दोलायमान आहे. म्यानमारमध्ये लष्कराविरुद्ध बंड सुरू असून त्यात चीन आपली पोळी भाजून घेत आहे. एकंदरीत भारताच्या सभोवताली मालवणाऱ्या दीपांची संख्या वाढत आहे.
