विशेष
बी. एल. वर्मा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या अनोख्या सिद्धांतानुसार, ‘विकसित भारत @ २०४७’चे ध्येय गाठण्यासाठी तसेच देशातील सर्व समुदायांचा सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतीही कसूर राहू देणार नाही.
सामाजिक सक्षमीकरणासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये शिक्षण हा विषय केंद्रस्थानी आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित समुदायांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य दिल्यास त्यांना त्यांचे शालेय शिक्षण सुरू ठेवण्यास, उच्च शिक्षणाची दारे खुली होण्यास तसेच संशोधन आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला पाठबळ मिळण्यास मदत होऊ शकते.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने २०१४-१५ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांदरम्यानच्या काळात शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण सहाय्य, परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी पुरवलेली मदत आणि संशोधन फेलोशिपच्या माध्यमातून ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विभागाच्या दृष्टिकोनात आर्थिक अडचणी कमी करण्यावर तसेच शैक्षणिक सातत्याला बळकट करण्यावर मुख्य भर आहे. या विभागाद्वारे करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग तसेच विमुक्त, भटक्या आणि अर्ध-भटक्या जमातींसाठी संधींची उपलब्धता वाढवण्याचा प्रयत्न असतो. आर्थिक मदतीसोबतच, शिष्यवृत्ती देण्याच्या कामकाज प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांद्वारे पारदर्शकता, लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि मदतीचे थेट हस्तांतरण या गोष्टींवर प्रकर्षाने भर दिला गेला आहे.
शालेय स्तरापासूनच शिक्षणाला पाठबळ
अनुसूचित जाती आणि इतर घटकांसाठीच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत (प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशिप्स स्कीम) शैक्षणिक काळाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच शिक्षणासाठी सहाय्य केले जाते. साक्षरतेचा प्रसार करणे, शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि अनुसूचित जातींच्या मुलांच्या, तसेच ज्यांचे पालक किंवा पालकत्व स्वीकारलेली व्यक्ती अस्वच्छ किंवा जोखमीच्या व्यवसायांत गुंतलेली आहे अशा मुलांच्या शालेय शिक्षणात सातत्य राखणे हा या केंद्र पुरस्कृत योजनेमागील उद्देश आहे.
या योजनेंतर्गत २०१४-१५ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत, ४,८९३ कोटी रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य वितरित करण्यात आले असून, या काळात नोंदविली गेलेली लाभार्थींची संख्या सुमारे तीन कोटी आहे. २०२५-२६ या अवघ्या एकाच आर्थिक वर्षात ५६२ कोटी रुपये जारी केले गेले असून त्याचा जवळपास २७ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. वंचित मुलांना शालेय शिक्षण घेण्यात येणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर करून, त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यास मदत करणे हा या योजनेचा प्रयत्न आहे.
शालेय टप्प्यानंतरच्या शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना (पोस्ट-मॅट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम) अंतर्गत सहाय्य पुरवले जाते. माध्यमिक शिक्षणानंतरच्या पुढील शैक्षणिक संधींच्या उपलब्धतेत वाढ व्हावी, विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यास भक्कम आधार देणे आणि उच्च शिक्षणात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणे हा या फ्लॅगशिप उपक्रमाचा उद्देश आहे.
या योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत ४६,५८१ कोटी रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य प्राप्त झाले असून, या काळात जवळपास ६.१३ कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या योजनेद्वारे ४७.५३ लाख विद्यार्थ्यांना सहाय्य देण्यात आले.
डिजिटल सुधारणांद्वारे पारदर्शकतेला बळकटी
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून शिष्यवृत्ती वितरणासंबंधीच्या नियमावलीत करण्यात आलेल्या ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (डीबीटी) प्रणालीचा अंतर्भाव हा उल्लेखनीय बदल ठरला आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून, शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाते. उत्तरदायित्व अधिक बळकट करणे, मदतीची रक्कम मिळण्यात होणारा विलंब आणि गळती (निधीचा अपव्यय) कमी करणे आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे या हेतूने ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
डिजिटल पडताळणी या चौकटीचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. दुबार लाभार्थींची नावे काढून टाकण्याच्या यंत्रणांमुळे बनावट किंवा दुबार लाभार्थी ओळखण्यास मदत होत आहे, तर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि इलेक्ट्रॉनिक ‘नो युवर कस्टमर’ पडताळणीमुळे ओळख पडताळणी करण्यास आणखी मदत होत आहे. डिजीलॉकर आणि एपीआय सेतूची त्याला जोड मिळाल्यामुळे प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रांच्या डिजिटल पडताळणीच्या कामात ते सहाय्यक बनले आहे.
एकदाच नोंदणीमुळे (One-Time Registration) विविध योजना आणि शैक्षणिक वर्षांमधील लाभार्थ्यांचा माग ठेवणे शक्य झाले आहे. शैक्षणिक डेटाबेसशी जोडले गेल्याने संस्थात्मक आणि विद्यार्थ्यांच्या नोंदींची वैधता तपासण्यास मदत होत असतानाच UIDAI, NPCI आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीशी केलेली जोडणी देय रक्कम देण्याच्या प्रक्रियेसाठी सहाय्यक झाली आहे. या सर्व उपाययोजनांचा एकत्रित परिणाम प्रशासकीय प्रणालींना बळकटी मिळण्याच्या रूपाने होऊन त्यांच्यामुळे शिष्यवृत्ती सहाय्य पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे.
उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठीची दारे खुली करताना
मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य पुरविण्याव्यतिरिक्त त्याच्याही पलीकडे जाऊन ‘स्कॉलरशिप्स फॉर यंग अचिव्हर्स स्कीम’ म्हणजेच ‘श्रेयस’ या योजनेच्या माध्यमातून कोचिंग, नामांकित संस्था, परदेशात शिक्षण घेण्याबरोबरच संशोधनासाठी संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात.
अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या मोफत प्रशिक्षण योजनेद्वारे, स्पर्धा परीक्षा आणि व्यावसायिक परीक्षांची तयारी करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षणासाठी आर्थिक मदत पुरवली जाते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, ९.८७ कोटी रुपये खर्चून ८५४ लाभार्थ्यांना सहाय्य देण्यात आले. शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना विद्यार्थ्यांना येणारे आर्थिक अडथळे कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या ‘टॉप क्लास एज्युकेशन’ योजनेंतर्गत देशभरातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य दिले जाते. या योजनेंतर्गत होणाऱ्या खर्चात २०१४-१५ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांदरम्यान जवळपास सहा पटींनी वाढ झाली असून या काळात तो १९ कोटी रुपयांवरून ११७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याच कालावधीत, योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वार्षिक संख्या १,५६८ वरून ४,७४२ पर्यंत वाढली आहे.
‘नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप स्कीम’ (राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना) अंतर्गत, नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात योजनेंतर्गत ५५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, या वर्षात आतापर्यंत यंदाच्या वर्षाकरिता शिष्यवृत्तीसाठी निवडण्यात आलेले ६७ लाभार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेले आहेत.
‘नॅशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टुडंट्स’च्या माध्यमातून संशोधनासाठी सहाय्य पुरवले जाते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, २१३ कोटी रुपयांच्या खर्चातून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आणि संशोधन कार्यक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या ४,२१८ हुशार विद्यार्थ्यांना (स्कॉलर्सना) मदत देण्यात आली.
शैक्षणिक संधींचे सातत्य
या विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून, शैक्षणिक सक्षमीकरणाकडे निरंतर प्रक्रिया म्हणून पाहिले जात असून त्यामध्ये शाळेतील उपस्थितीला उत्तेजन देण्यापासून ते उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांची तयारी, परदेशात शिक्षण आणि संशोधनासाठी मदत करण्यापर्यंतच्या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. आर्थिक सहाय्य आणि अधिक सक्षम अंमलबजावणी प्रणाली या दोन्हींचा साधला गेलेला मेळ हे प्राधान्य गटांमधील समुदायांना शैक्षणिक संधी अधिक सुलभपणे देण्यावर भर असल्याचे दर्शवतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या अनोख्या सिद्धांतानुसार, ‘विकसित भारत @ २०४७’चे ध्येय गाठण्यासाठी तसेच देशातील सर्व समुदायांचा सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करण्यात कोणतीही कसूर राहू देणार नाही, याची मी माझ्या देशवासीयांना ग्वाही देतो.
(लेखक हे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री आहेत.)