विशेष
पी. व्ही. सिंधू
नरेंद्र मोदी यांनी कधीही भारताच्या युवा वर्गाला ते मतपेढी आहेत, असे मानले नाही. ज्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा असतात तेव्हा ते त्यांच्यासोबत बोलतात, मोकळेपणाने चर्चा करतात. ते युवा वर्गासोबत आपणही त्यांच्यातीलच एक आहोत अशा प्रकारे संवाद साधतात.
दहा वर्षांपूर्वीच्या एका भारतीय तरुण मुलीचे चित्र डोळ्यांसमोर आणा, जी म्हणतेय की तिला रॉकेट बनवायचे आहे. आणि तिला भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेत (ISRO) कामही करायचे नाही, तर स्वतःचे रॉकेट बनवायचे आहे. हे ऐकल्यावर त्या खोलीत शांतता पसरली असती, आणि कोणीतरी सहानुभूतीने तिला समजावले असते की ही, तिच्यासारख्या व्यक्तीने करण्यासारखी गोष्ट नाही. अंतराळ क्षेत्र हे सरकारच्या मालकीचे आहे. इतकी मोठी स्वप्ने पाहण्याचा हक्क फक्त इतर देशांचा आहे.
आता अलिकडेच १८ जुलै २०२६ रोजी, एका खाजगी भारतीय कंपनीने बनवलेले रॉकेट कक्षेत पोहोचले आहे. हे रॉकेट स्कायरुट (Skyroot) या कंपनीने बनवले होते. या कंपनीची स्थापना दोन तरुण अभियंत्यांनी केली होती. त्यांनी हेच अशक्य वाटणारे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपल्या सुरक्षित नोकऱ्या सोडल्या होत्या. त्यांच्या या कामगिरीमुळेच आज भारत अमेरिका आणि चीन या देशांच्या बरोबरीने एखाद्या खाजगी नागरिकाची कंपनी अंतराळात झेप घेऊ शकते, जगातील अशा मोजक्या तीन देशांपैकी भारत एक बनला आहे. दहा वर्षांपूर्वी ज्या मुलीला नाही असे म्हटले गेले होते ती आता म्हणू शकते की तिला एलॉन मस्क व्हायचे आहे. याला एखादा विनोद समजू नका, तर त्याऊलट आता याचा अर्थ खरोखरच तिचा तसा मानस आहे, आणि ती सहज त्या दिशेने सुरुवात करू शकते अशी आजची परिस्थिती आहे.
खरे तर प्रतिभेच्या अनुषंगाने बोलायचे तर या दहा वर्षांत तसे विशेष काहीही बदललेले नाही. भारताकडे प्रतिभा ही कायम होतीच. पण जो बदल घडला आहे, तो उत्तर देण्यात आहे. आपला आजवरचा बहुतांश इतिहास पाहा, भारतात कोणी एखादे मोठे स्वप्न पाहत असेल तर ते पाहणाऱ्याला मिळणारे उत्तर, तुम्ही करू शकत नाही असेच असायचे. अर्थात यामागे तुमच्यात पुरेशी प्रतिभा नाही असे कारणही नव्हते. खरे कारण होते की त्या दिशेने जाण्यासाठीचा दरवाजाच अस्तित्वात नव्हता म्हणून. याच पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे सर्वांत शांतपणे साध्य केलेले आणि सर्वांत मोठे यश म्हणजे या उत्तरात बदल झाला, आणि "का नाही" असे झाले.
हा बदल किती खोलवर रुजला आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कित्येक दशकांपासून, भारतातील महत्त्वाकांक्षा परवानग्यांच्या भिंतीला जाऊन धडकत होत्या. तुम्हाला कितीही महत्त्वाची वाटत असेल अशी कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी, तुम्हाला परवाना, मंजुरी, संपर्क किंवा तुमच्या नावामागे योग्य कौटुंबिक ओळख जोडलेली असणे गरजेचे होते. खरे तर या देशात स्वप्न पाहणाऱ्यांची कमतरता कधीच नव्हती. इथे कमतरता होती ती त्या दिशेने घेऊन जाणाऱ्या दारांची. आणि ज्यावेळी अशा दारांची कमतरता असते, त्यावेळी ज्यांच्याकडे आधीपासूनच चाव्या असतात त्यांच्यासाठीच ती आधी उघडली जातात.
अशा परिस्थितीत खरी अंतर्दृष्टी दाखवली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. त्यांनी त्या भिंतीकडे पाहिले आणि ती नेमकी काय होती हे ओळखले. त्यांनी अवघ्या एका वाक्यात हा बदल मांडला तो म्हणजे, केंद्र सरकार "परवानगी नसेल तर बंदी" वरून "बंदी नसेल तर परवानगी" या दिशेने वाटचाल करत आहे. खरे तर परवानग्यांची भिंत पाडणे आणि त्या जागी खुल्या मुक्त दारांचा देश उभारणे हीच त्यांच्या संपूर्ण दशकभराच्या कारभारामागे ठोस संकल्पना आहे.
सर्वात आधी २०२० मध्ये अंतराळ क्षेत्र खुले गेले. साठ वर्षांच्या सरकारच्या मक्तेदारीनंतर, ज्यांच्याकडे प्रक्षेपण करण्याचे कौशल्य आहे अशा कोणासाठीही हे क्षेत्र खुले झाले आहे. त्या मागोमाग आपल्या शेतांवरील हवाई क्षेत्र खुले झाले. केवळ एका ड्रोन उड्डाणासाठी पूर्वी डझनभर अर्ज आणि परवानग्यांची असण्याची गरज मांडणारी नियमपुस्तिका जवळपास पूर्णपणे फाडून टाकण्यात आली. यामुळे आता छोट्या शहरातील एक किशोरवयीन मुल देखील ड्रोन बनवू शकतो, फोनवर त्याची नोंदणी करू शकतो आणि व्यवसाय सुरू करू शकतो. आता हेच ड्रोन गावागावांमधील हजारो महिलांच्या हाती सोपवण्यात आले आहेत. यातील काही गोष्टी तर फारसा गाजावाजा न करताच घडल्या आहेत, आणि त्या तितक्याच महत्त्वाच्या देखील आहेत. याचेच उदाहरण म्हणजे २०२१ मध्ये, नकाशे खुले केले गेले. यामुळे एखाद्या भारतीय कंपनीला ती आधीपासूनच ज्या देशात अस्तित्वात आहे, त्या देशातच सर्वेक्षण करण्यासाठीच्या मंजुरीची गरजच उरली नाही. अशाच रितीने २०२३ मध्ये, एकाच कायद्याच्या माध्यमातून शेकडो कायद्यांमधील तरतुदीला हात घातला गेला आणि हजारांपेक्षा जास्त फौजदारी स्वरुपाच्या दंडात्मक तरतूदी काढून टाकण्यात आल्या.
भारतात २०१४ मध्ये अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित जेमतेम एक स्टार्टअप होते, पण आता भारतात सुमारे ४४० अंतराळ स्टार्टअप्स आहेत, त्यासोबतच पूर्वी एकही स्टार्टअप्स नसलेल्या ड्रोन क्षेत्राशी संबंधित शेकडो स्टार्टअप्स आज कार्यरत आहेत. पण खरे तर दारे उघडणे हा कामाचा अर्धाच भाग आहे. तुमच्याकडे तिथपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग नसेल तर दार उघडलेले असण्याचा काही अर्थच उरत नाही. आणि नेमकी याच बाबतीत पंतप्रधानांच्या कल्पनेतील निष्पक्षता आपल्याला ठळकपणे दिसून येते. भारतात २०१६ मध्ये ज्यावेळी स्टार्टअप इंडिया योजनेला सुरूवात झाली, त्यावेळी देशात सुमारे ३५० मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स होते.
आज त्यांची संख्या दोन लाखांहून अधिक झाली आहे आणि त्यांनी वीस लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण केले आहेत. तसेच ते आता केवळ बंगळुरू किंवा दिल्लीपुरते मर्यादित न राहता नकाशावरील प्रत्येक कोपऱ्यातील लहान शहरांमध्ये पोहोचले असून यात एक लाखापेक्षा जास्त स्टार्टअप्स महिलांनी सुरू केले आहेत. तसेच, ज्यांचे कधीही बँक खाते नव्हते अशा कोट्यवधी भारतीयांना अखेर मुख्य प्रवाहात आणले गेले, जिथे एक साधा फोनच त्यांची बँक बनला. आज एक भाजी विक्रेता आणि एखाद्या स्टार्टअपचा संस्थापक एकाच पद्धतीने पैसे हस्तांतरित करतात. तरुणांना शिकवण्याच्या पद्धतीचाही पुनर्विचार करण्यात आला आहे. एखाद्या सोळा वर्षाच्या युवा व्यक्तीने करियरसाठी जी शाखा निवडली ती चुकल्यामुळे आयुष्यभर पश्चाताप करावा लागू नये म्हणून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने एक अशी व्यवस्था निर्माण केली त्यामध्ये त्या युवा व्यक्तीला विविध विषयांची सरमिसळ करण्याची मुभा मिळाली जी यापूर्वी कधीही नव्हती. पदवीसाठी निवडलेला विषय झेपत नसल्यामुळे ते शिक्षण अर्धवट सोडल्यावर पुन्हा नव्याने सुरुवात न करता आहे त्या स्तरापासून पुन्हा पदवीचे शिक्षण सुरू करता येऊ लागले आहे. देशाबाहेर न जाता जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध होत आहे कारण आता जगातील आघाडीच्या विद्यापीठांच्या शाखा आता भारतातच सुरू होऊ लागल्या आहेत.
या सर्व गोष्टी एकाच गोष्टीकडे निर्देश करतात, ती म्हणजे हा एक असा देश आहे ज्याने शेवटी स्वतःच्या तरुण पिढीवर विश्वास दाखवला आहे. पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. आता भारताच्या बाहेर जाऊन नव्हे तर भारतातच राहून भविष्य घडवणे शक्य झाले आहे. तुम्ही भारतातच थांबलात म्हणूनच ते साध्य होऊ शकले.
नरेंद्र मोदी यांनी कधीही भारताचा युवा वर्ग म्हणजे एक अशी समस्या जिचा हवा तेव्हा वापर करता येऊ शकतो किंवा ती मतपेढी आहे, असे मानले नाही. ज्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा असतात तेव्हा ते त्यांच्यासोबत बोलतात, मोकळेपणाने चर्चा करतात. परीक्षेविषयीची त्यांची भीती आणि ताणतणाव, कामगिरीच्या अपेक्षा यावर मार्गदर्शन करतात. त्यांची ही भूमिका विविध विषयांवर भाषण देणाऱ्या एखाद्या शासकाप्रमाणे नसते तर ज्यावेळी आपण लहान होतो आणि परीक्षेची भीती असायची, त्याबरोबरच अनेक स्वप्ने देखील असायची याची आठवण ठेवून विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा विचार करणारी असते. ते युवा वर्गासोबत आपणही त्यांच्यातीलच एक आहोत अशा प्रकारे संवाद साधतात. ते त्यांना कमी लेखून किंवा आपण फारच मोठे आहोत हे भासवून बोलत नाहीत. ज्यावेळी संकटे येतात त्यावेळी त्यांना सामोरे जायचे असते त्यांना पाठ दाखवायची नसते हे स्वतःच्या उदाहरणातून पटवून देतात.
प्रत्येक पिढीला काही मर्यादा वारशाने मिळतात ज्या त्यांनी स्वतः निवडलेल्या नसतात. आपल्या आजी-आजोबांना टंचाई वारशाने मिळाली. आपल्या पालकांना परवानग्या मिळवण्याची आणि कोणीतरी 'हो' म्हणेल मग आपण ती गोष्ट करू यासाठी प्रदीर्घ प्रतीक्षा करण्याची सवय वारशाने मिळाली. पण आपल्याला काहीतरी वेगळा वारसा मिळाला आहेः एक असा देश जो शेवटी त्याची उभारणी करण्यासाठी आपल्यावर विश्वास ठेवू लागला आहे. हीच या नेतृत्वाची खरी ओळख आहे. एखादी योजना किंवा आकडेवारी नव्हे, तर एका तरुण भारतीयाला आता जी स्वप्ने पाहण्याची मुभा आहे, हा जो बदल झाला आहे ती या नेतृत्वाची ओळख आहे. आता एका तरुण भारतीय मुलीसाठी एकमेव प्रश्न हा उरलेला नाही की तिला स्वप्न पाहण्याची परवानगी आहे की नाही. प्रश्न हा आहे की किती दूरवरचा पल्ला गाठण्याची तिची इच्छा आहे.
(लेखिका दोन वेळच्या ऑलिम्पिक पदक विजेत्या असून सध्या आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत)
