शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
कोठारी आयोगानंतर आलेल्या १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने शिक्षण क्षेत्रात उदार पण विसंगत भूमिका घेतली. खासगीकरण, स्तरीकरण आणि व्यावसायिक शिक्षणावर भर देत शिक्षण बाजारपेठेकडे झुकले. हे धोरण मूलभूत बदल करण्यात अपयशी ठरले.
कोठारी आयोगानंतर जवळजवळ २० वर्षांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ आणला गेला. हे धोरण कोठारी आयोगाच्या पुढची भूमिका घेईल अशी अपेक्षा होती. किमान कोठारी आयोगाच्या अंमलबजावणीचा आढावा मांडतील अशी आशा होती. परंतु असे काही घडले नाही; मात्र गरजेपुरता कोठारी आयोगाचा संदर्भ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ ने घेतला, भूमिका घेतली नाही. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार करावा, खासगीकरणावर अंकुश लावावा, सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के शिक्षणावर खर्च करावा, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करावे या महत्त्वाच्या कोठारी आयोगाच्या शिफारसी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ ने (एन.पी.ई.१९८६) शिताफीने नाकारल्या. खासगीकरण, व्होकेशनल शिक्षण, (व्यावसायिक कौशल्य) स्तरीकरण, उच्च शिक्षणाच्या विस्तारीकरणाला कात्री, तंत्रज्ञान आणि स्त्री शिक्षण व शिक्षण आशयात उदारवादी भूमिकेचा पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ने केला.
१९८४ला ८३ टक्के बालकांचे वजन त्यांच्या प्रमाणित वजनापेक्षा कमी होते. यातील ४२ टक्के बालक सौम्य कुपोषित, ३५ टक्के बालक मध्यम कुपोषित आणि ६ टक्के बालक अति कुपोषित होते. कुपोषित गरोदर महिलांचे प्रमाणही मोठे होते. याची कारणमीमांसा पुढीलप्रमाणे केली आहे. कुपोषित गरोदर माता, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न उभा झाला आहे. राज्यघटनेच्या ४५व्या कलमाचा सदर्भ देत कुपोषणातून बाहेर पडणे गरजेचे असल्याचे मत आयोगाने व्यक्त केले. ईसीसीई केंद्रांतर्गत अंगणवाडी, बालवाडी व डे केअर सेंटर उघडण्याची शिफारस केली. हे केंद्र आरोग्य केंद्र व सह आरोग्य केंद्राबरोबर जोडावे. अंगणवाडी, बालवाडी व डे केअर सेंटरच्या शिक्षकांचा पगार अकुशल कामगारापेक्षा कमी नसावा, अशा सूचना आयोगाने केल्या. परंतु या केंद्राची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने स्वयंसेवी संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवली. शिक्षकांचा पगार अकुशल कामगारांपेक्षा कमी नसावा हे विधान बेजबाबदार व आर्थिक जबाबदारी झटकणारे होते. सरकारने मुख्य जबाबदारीची भूमिका घेतली नाही, मदतनीसच्या भूमिकेत राहिले. कुपोषणाचा प्रश्न राष्ट्रीय व गंभीर असल्याची चर्चा करत अत्यंत चलाखीने स्वत:ची जबाबदारी सरकारने झटकली. शाळाबाह्य व गळतीचा प्रश्न कुपोषणांशी जवळचा राहिला आहे. स्व अस्तित्व टिकवण्याच्या प्रश्नाशी झगडत असलेले विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहात कसे सहभागी होणार? स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय उदासिनतेमुळे कुपोषणाचा व शाळाबाह्यतेचा प्रश्न आजतागायत सुटलेला नाही.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ने प्राथमिक शिक्षणात उदार दृष्टिकोन घेतला. परंतु आमूलाग्र बदलाची भूमिका घेतली नाही. १९६५-६६च्या तुलनेत गळतीच्या प्रमाणात ३ टक्क्यांची घट झाली. चौथीपर्यंत ६३ टक्क्यांवरून ६० टक्के व उच्च प्राथमिक स्तरावर ८० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यापर्यंत सुधारणा झाली. २० वर्षांत झालेली सुधारणा समाधानकारक होती, असे म्हणता येत नाही. यातून बाहेर पडण्यासाठी शाळांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव कोठारी आयोगाने ठेवला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका धोरणाने घेतली. परंतु स्तरीकरण संपवण्याची भूमिका घेतली नाही. उलट स्तरीकरण वाढवण्याची शिफारस केली. १९६६ पर्यंत शिक्षणात टोकाचे स्तरीकरण अस्तित्वात आले होते. त्यात नवी भर घातली गेली. प्रत्येक जिल्ह्यात एक नवोदय विद्यालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला व समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार नाकारला. ग्रामीण भागातील ७५ टक्के व शहरी भागातील २५ टक्के ‘प्रतिभावान’ विद्यार्थ्यांना चाचणी परीक्षा घेऊन नवोदय विद्यालयात प्रवेश देण्याची व्यवस्था उभी केली गेली. प्रवेश चाचणी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी प्रतिभावान असतात ही भेदभावाची व अशास्त्रीय धारणा समाजात अस्तित्वात आणली. प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिभावान असतो. त्याची प्रतिभा सामावून घेणारी व समान सुविधा उपलब्ध करणारी शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात आणणे गरजेचे होते. सर्व शाळा नवोदय विद्यालयाच्या स्तरावर उभ्या करण्याचे धोरण आखता आले असते. १९८६च्या धोरणाने अशी भूमिका घेतली नाही.
व्होकेशनल शिक्षणावर आयोगाने जोर दिलेला होता. प्राथमिक, माध्यामिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर शाळा सोडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. या विद्यार्थ्यांना व्होकेशनल शिक्षणात सामावून घेण्याची भूमिका घेतली गेली. १९८६ पर्यंत भारतात भांडवलशाहीने मूळ धरले होते. ब्रिटिश राजवटीत सामंती उत्पादनाशी हातमिळवणी करत भांडवली उत्पादनाची सुरुवात करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांनी स्वातंत्र्योत्तर तेच सूत्र कायम ठेवले. त्यामुळे सामंती उत्पादन नष्ट करण्याची भूमिका भांडवलदारांनी घेतली नाही. या धोरणाचा प्रभाव व्होकेशनल शिक्षणात दिसून येतो. संघटित व असंघटित क्षेत्रातील मजूर व कामगार निर्मितीची रचना व्होकेशनल शिक्षणात उभी केली गेली. असंघटित क्षेत्रात सुतारकी, लोहारकी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन आणि संघटित क्षेत्रात पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंग, तंत्रज्ञान या कौशल्याधारित विषयांचा पुरस्कार केला गेला. व्होकेशनल शिक्षणातून धोरणकर्ते तयार करण्याचा उद्देश नसल्यामुळे ज्ञान आणि कौशल्याची फारकत झाली. शिक्षणाचा उदार दृष्टिकोनही सत्ताधाऱ्यांच्या हितसंबंधाच्या चौकटीत कसा काम करतो. हे यातून स्पष्ट होते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ ने उच्च शिक्षणाचे स्तरीकरण करून खासगीकरणाचा पुरस्कार केला. १९८४-८५ ला १५० विद्यापीठ व ५००० महाविद्यालये होती. हे विद्यापीठ व महाविद्यालय सरकारी, स्वायत्त व डिम्ड विद्यापीठात विभागली गेली. सरकार खर्च उचलू शकत नाही म्हणून स्वायत्त विद्यापीठे निर्माण करावी. शैक्षणिक, प्रशासनिक, आणि आर्थिक स्वायत्तता यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्व यूजीसीने तयार करण्याची भूमिका आयोगाने घेतली. या तिन्ही प्रकारच्या स्वायत्तता शिक्षणाचा बाजार फुलवण्यास व भांडवलदारांच्या गरजेप्रमाणे शिक्षण व्यवस्था उभी करण्याचे संकेत देते. खासगीकरणाचा पुरस्कार करताना दुसऱ्या बाजूला उच्च शिक्षणातील विषयांचे पुनर्घडण, नवीन महाविद्यालयाला परवानगी नाकारणे व प्रवेशपूर्व चाचणी परीक्षा बंधनकारक करणे ही भूमिका आयोगाने घेतली. ही प्रभुत्वशाली जातवर्गाच्या हितसंबंधांची भूमिका होती. शोषित जातवर्ग व स्त्रियांना या धोरणाचा सर्वाधिक फटका बसला.
स्त्री शोषणाचा बहुस्तरीय प्रश्न स्त्री सक्षमतेचा पुरस्कार करून सोडवण्याचा आभास निर्माण केला जातो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ने अशीच भूमिका घेतली. स्त्रियांचे शिक्षणातील अल्प प्रमाण व गळतीची कारणमीमांसा करताना सामाजिक व आर्थिक प्रश्नाभोवती चर्चा फिरत असते. ही चर्चा वास्तवाला धरून असली तरी अपूर्ण असते. पितृसत्तेने जखडून ठेवलेल्या स्त्री प्रश्नांना भौतिक व सांस्कृतिक अंग असतात. शिक्षण व्यवस्थेने स्त्री प्रश्नाकडे समग्र पाहणे सोयीस्करपणे टाळले आहे. १९८६ च्या धोरणाने तीच भूमिका घेऊन स्त्री सक्षमतेचा उपाय सुचवला आहे. पुरुषांच्या बरोबरीत काम करणे, सर्व क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग असणे, शिक्षणात सहभाग असणे, सवलती देऊन शिक्षणात टिकवणे ही चाकोरीबद्ध विचारप्रक्रिया स्त्रीमुक्तीचा आभास निर्माण करते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ने हीच भूमिका घेतली.
स्वातंत्र्य आंदोलनाचा इतिहास, राज्यघटनेची बांधिलकी, समावेशक सांस्कृतिक वारसा, लोकशाही, समानता, धर्मनिरपेक्षता या मूल्याधारित अभ्यासक्रम रचनेचा पुरस्कार करून शिक्षण आशयात मध्यममार्गी भूमिका घेतली. सामाजिक समता व वैज्ञानिक दृष्टिकोनविरोधी तत्त्व अभ्यासक्रमात येऊ न देण्याची खबरदारी घेण्याचे महत्त्वाचे संकेत आयोगाने दिले.
rameshbijekar2@gmail.com
