शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने शिक्षण विस्ताराचे संकुचितीकरण, कौशल्य शिक्षण, बाजारीकरण, मातृभाषेच्या पुरस्कारात चतुराई व संस्कृतचा छुपा पुरस्कार आणि समान शाळा पद्धतीला नाकारले आहे. हे धोरण समावेशक नसल्याचे अंमलबजावणीतून स्पष्ट होत आहे.
सामान्य पालक आपल्या लेकराच्या शिक्षणाविषयी दोन अपेक्षा बाळगून असतात. त्याच्या पाल्याला विनामूल्य शिक्षण मिळावे व ‘चांगला माणूस’ घडावा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ने याच्या उलट भूमिका घेतली आहे. छद्म दावे करून शिक्षण क्षेत्रात स्वर्णीम युग अवतरणार असे सांगितले गेले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना अनेक दावे केले गेले. ३४ वर्षांनंतर मूलगामी बदल करणारे धोरण, समावेशक धोरण, मातृभाषेचा आणि भारतीय ज्ञान प्रणालीचा पुरस्कार करणारे धोरण असल्याचा दावा केला गेला. हे धोरण विकसित भारत घडवणार असल्याचा दावा यात अध्यारुत होता. कोणताही बदल पुढे नेणारा असावा लागतो. वर्तमानातील समस्या सोडवण्याची क्षमता नव्या बदलात असावी लागते. तरच त्याला विकसित दृष्टिकोन म्हणता येते. परंतु राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने शिक्षण विस्ताराचे संकुचितीकरण, कौशल्य शिक्षण, बाजारीकरण, मातृभाषेच्या पुरस्कारात चतुराई व संस्कृतचा छुपा पुरस्कार आणि समान शाळा पद्धतीला नाकारले आहे. हे धोरण समावेशक नसल्याचे अंमलबजावणीतून स्पष्ट होत आहे.
प्राथमिक शिक्षणात शाळा संकुल व उच्च शिक्षणात क्लस्टर निर्मितीची प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अंमलात आणल्या जात आहेत. १० किलोमीटर अंतरावर १ शाळा संकुल असावे असे धोरण म्हणते. पुणे जिल्ह्यातील पानशेत आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ येथे शाळा संकुल उभारले गेले. २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी शाळा संकुल निर्मितीचा पहिला आदेश काढला गेला. त्यानंतर वेळोवेळी विभागीय व जिल्हास्तरावर आदेश काढून शाळाबंदी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात १ लाख १० हजार शाळा होत्या. त्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ६५ हजार शाळा होत्या. ६५ हजार शाळा संकुलात परिवर्तित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात १४,७८३ शाळा निश्चित केल्या. यातील प्रायोगिक स्तरावर पानशेत आणि तोरणमाळ येथे संकुल उभारले गेले. पानशेतचे उदाहरण घेऊन शाळा संकुलचे परिणाम समजून घेऊया. पानशेतमध्ये १२ शाळा समायोजित करण्यात आल्या. विद्यार्थ्याच्या घरापासून संकुलचे जास्तीत जास्त अंतर ६ किमी होते. संकुल पूर्वी पानशेतच्या शाळेत ९६ विद्यार्थी शिकत होते. इतर ११ शाळांचे ८२ विद्यार्थी संकुलात समायोजित केले. पानशेत संकुलातील १७८ विद्यार्थ्यांपैकी १२५ विद्यार्थी शाळेत येऊ शकले. ५३ विद्यार्थी शाळेत येऊ शकले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या निवासापासून संकुलचे अंतर जास्त असणारे, वाहन, रस्ते, सुरक्षा इत्यादी अडचणींमुळे विद्यार्थी शाळेत येऊ शकले नाहीत. शाळेत येऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ३० टक्केच्या जवळ आहे. हे ३० टक्के विद्यार्थी व त्यांच्या पुढच्या पिढ्या शिक्षण प्रवाहातून कायमचे बाहेर फेकल्या गेले. विद्यार्थ्यांची गावची शाळा बंद झाल्यामुळे पुढच्या पिढीसाठी गावात शाळा उपलब्ध असणार नाही. यातून शिक्षण बंदीचे पुनर्उत्पादन घडणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील १४,७८३ शाळांमधील २ लाख २५ हजार विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी शाळा संकुलमुळे प्रभावित होणार आहेत. संपूर्ण ६५ हजार शाळा संकुलात परिवर्तित झाल्यास कोट्यवधी विद्यार्थी, हजारो गावे प्रभावित होण्याची संभावना तयार झाली आहे. संकुल म्हणजे शिक्षण बंदीचे साधन आहे. शिक्षण बंदीकडे राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून आपण बघितले पाहिजे. विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचे अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. पानशेतमधल्या एकूण १२ शाळांमध्ये २३ शिक्षक कार्यरत होते. त्यातील संकुलात १३ शिक्षक समायोजित झालेत. १० शिक्षक अतिरिक्त ठरलेत. ४३ टक्क्यांपेक्षा अधिक शिक्षक एका शाळा संकुलने अतिरिक्त ठरवले. संपूर्ण ६५ हजार शाळांचे गणित केवढे मोठे असेल याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.
मातृभाषेचा पुरस्कार केल्याचा गाजावाजा मोठ्या प्रमाणात केला गेला. परंतु मातृभाषेचा पुरस्कार ५वी (महाराष्ट्रात ४थी) पर्यंतच केला आहे. ५वी (४थी) नंतर ‘शक्यतोवर’ अशी भूमिका घेतली आहे. बहुभाषीय अध्यापनाचा उल्लेख करत ५वीच्या पुढेही मातृभाषेत शिक्षण देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मातृभाषेतून शिक्षणाअभावी शाळा सोडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. भारतात मातृभाषेचा प्रश्न क्लिष्ट आहे. राज्याची भाषा म्हणून मातृभाषा मानण्याचा प्रघात आहे. त्यामुळे भाषा सूत्राची अंमलबजावणी करताना राज्यभाषा म्हणजे मातृभाषा गृहीत धरली जाते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने यातही कोडगेपणा केला आहे. ६वी (५वी) पासून पुढे मातृभाषेचा प्रश्न वाऱ्यावर सोडला आहे. शक्य असेल तिथे मातृभाषेचा पुरस्कार करण्याचा सल्ला दिला आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ मध्ये प्राथमिक स्तरावर त्रिभाषा सूत्राचा वापर केला आहे. आर१, आर२ आणि आर ३चा पुरस्कार केला आहे. आर १ म्हणजे मातृभाषा (घरी बोलणारी भाषा) असा स्पष्ट उल्लेख आराखड्यात केला आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक शिक्षक व मातृभाषेतील पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्याची कोणतीच हमी दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यभाषेची पाठ्यपुस्तके हीच मातृभाषेची पाठ्यपुस्तके मानली जातील. मातृभाषेत शिक्षण चतुराईने डावलले व तिसऱ्या भाषेची सक्ती करून ओझे वाढवले आहे.
महाराष्ट्रात २६ राज्य विद्यापीठे, १ केंद्रीय विद्यापीठ, यूजीसी मान्यता प्राप्त ७७ विद्यापीठे आणि २९५६ महाविद्यालये आहेत. क्लस्टरमुळे या विद्यापीठांची व महाविद्यालयांची संख्या कमी होणार आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील २५ संस्थांपैकी १५ संस्थांना क्लस्टर निर्मितीची परवानगी दिली आहे. या संस्थांचे वेगवेगळ्या विषयांचे अनेक महाविद्यालये आहेत. ही महाविद्यालये शहर, तालुका व मोठ्या गावात आहेत. या संस्थांनी ग्रामीण भागापर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचवण्याची महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. त्यामुळे गावातील मुलांना सहज वा आवाक्यात उच्च शिक्षण उपलब्ध झाले. विशेषत: मुलींसाठी ही रचना सोयीची होती. सकाळी जाऊन सायंकाळी परत येण्याची व्यवस्था होत असल्यामुळे आईवडील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी पाठवत होते. ही रचना क्लस्टरमुळे मोडकळीस येऊन विद्यार्थ्यांचे सहज शिक्षण दुरापास्त होणार आहे.
अभ्यासकांनी ४० टक्के महाविद्यालयांची संख्या घटणार असल्याचे व आवाक्याच्या बाहेर अंतर वाढणार असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. याला समावेशक धोरण कसे म्हणता येईल? शिक्षणात १९८६ला खासगीकरणाचे धोरण भारताने अधिकृतपणे स्वीकारले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने त्याचे उन्नयन करून बाजारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. खासगीकरणात फी निर्धारण व वाढ, अभ्यासक्रम व सेवाभरती यावर सरकारचे नियंत्रण होते.
बाजारीकरणात हे नियंत्रण काढून टाकले किंवा शिथील केले आहेत. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील सार्वजनिक व लोकशाही तत्त्व नाहीसे होऊन शिक्षण क्रयवस्तू झाली आहे. गरिबी रेषेखालील व त्यासमकक्ष उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या ६० टक्केच्या आसपास आहे. हा बहुसंख्य समाज शिक्षणातील बाजारात शिरकाव करू शकत नाही. प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणापर्यंत बहुसंख्य जनतेची दारे या धोरणाने बंद केली आहेत. आयआयटीसारख्या संस्थानात पुजारी बनण्याचे शिक्षण देणे सुरू केले आहे. धर्मपीठे शिक्षण संस्थानांचे भाग बनल्यास उद्याचा भारत कसा घडेल हा चिंतेचा विषय आहे.
rameshbijekar2@gmail.com
