राष्ट्रीय बालिका दिवस

भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

२४ जानेवारी हा दिवस २००८ सालापासून 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' म्हणून देशांमध्ये साजरा केला जातो. मुलींची कमी होणारी संख्या, शिक्षण, पोषण, बालविवाह आणि कायदेशीर हक्क, वैद्यकीय सेवा, संरक्षण आणि सन्मान या मुलींना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांच्या संदर्भात जागरूकता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय बालिका दिवस साजरा केला जातो. मुलींचे संरक्षण देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अशी थीम घेऊन २०१९ मध्ये 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' देशभरामध्ये साजरा करण्याचे ठरले. बाल लिंग गुणोत्तर आणि मुलींसाठी निरोगी आणि सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी हा विशेष दिवस साजरा करण्याचे ठरले.

आपल्या देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिराजी यांनी २४ जानेवारी १९६६ रोजी पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेतली, म्हणून हा दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस म्हणून २००८मध्ये जाहीर करण्यात आला. म्हणजे फक्त मुलींना वाचवणे एवढ्यापुरताच मुद्दा नाही, तर पंतप्रधानपदापर्यंत, राष्ट्रपतीपदापर्यंत जनसामान्य मुलींना जाता यावे. स्वप्न पाहता यावीत. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून देशाच्या विकासामध्ये सहभाग देता यावा. स्वतःची स्वप्न जगता यावीत यासाठी या दिवसाची सुरुवात करण्यात आली.

महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय बालिका दिनाच्या निमित्ताने सहा उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवली. एक म्हणजे लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देणे. मुलींना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यानिमित्ताने त्यांना चांगले भविष्य देणे. शिक्षणाचा समान हक्क आणि कोणत्याही छळापासून संरक्षण देणे. जेणेकरून हिंसेच्या विरोधात कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य आणि क्षमता मुलींमध्ये आली पाहिजे आणि बालविवाह थांबवला पाहिजे.

भारतीय संविधानाच्या कलम १४ प्रमाणे कायद्यासमोर समानतेचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे, तर कलम १५नुसार वंश, धर्म, जातलिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कलम १६नुसार सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता प्रदान केली आहे, तर कलम १९ भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यवसायाचे स्वातंत्र्य स्त्री-पुरुष दोघांनाही प्रदान करते. कलम २१नुसार जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण आहे. तसेच गोपनीयतेचा अधिकार आहे. कलम ३०० ए प्रमाणे स्त्रियांनाही मालमत्तेचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. इतके सारे असूनही ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ हा राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घ्यावा लागला. पानिपतवरून प्रधानमंत्र्यांनी हा राष्ट्रीय कार्यक्रम देशाला दिला आणि आम्ही म्हणालो, चला ही तिसरी पानिपतची लढाई तरी आम्ही जिंकू. पण ही तिसरीही लढाई आम्ही हरलो आहे हे जाणवत आहे. महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यासह राज्यात आणि देशात भयावह पद्धतीने मुलींची संख्या कमी होती आहे. इतकेच नाही, तर होणाऱ्या शंभर लग्नांपैकी ३० लग्नं ही देशभरामध्ये बालविवाह आहेत. तेवढ्याच मोठ्या संख्येने लहान वयातील मुलींनी पळून जाणे आणि मुलांचे होणारे अपहरण त्यातही मुलींची अपहरणाची संख्या अधिक आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला एक कोटी याप्रमाणे सुरुवातीला ६० जिल्ह्यांमध्ये नंतर १०० जिल्ह्यांमध्ये आणि नंतर संपूर्ण देशभरामध्ये ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ हा कार्यक्रम लागू करण्यात आला. हा कार्यक्रम महिला बालकल्याण विभागाकडे त्याच्या सर्व आर्थिक तरतुदींसह देण्यात आला. त्याची जिल्हास्तरावर समिती करण्यात आली. जिल्हाधिकारी त्या समितीचे प्रमुख आहेत. करदात्यांच्या खिशातील पैशातून या राष्ट्रीय कार्यक्रमात कोट्यावधी रुपये खर्च झाले. यातील ५६ टक्क्यांहून अधिक रक्कम जाहिरातीवर खर्च झाली.

२०२१ होणारी जनगणना २०२५ उजाडले तरी झालेली नाही आणि जन्माच्या वेळच्या संख्येनुसार जवळजवळ देशभरातील सर्व तालुक्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये जन्माच्या वेळी मुलींची संख्या कमी आढळते आहे. याचाच अर्थ बेटी बचाव पूर्णपणे अयशस्वी झाला आहे. इतकेच नाही, तर पढाव हा विषय तर बाजूलाच पडला आहे. पटसंख्या अभावी ग्रामीण भागातील शाळा बंद केल्या जात आहेत. त्याचा सगळ्यात मोठा पहिला परिणाम हा मुलींच्या शिक्षणावर होतो आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेची तर आपण चर्चाच करत नाही. पण शिक्षकांची उपलब्धता आणि गावामध्ये शाळा असणे हेच आता अवघड बनत चालले आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण आणि व्यापारीकरण झाले आहे. त्यामुळे बहुजनांच्या आणि त्यातही ग्रामीण भागातील झोपडपट्टीतील गरीब लोकांच्या मुलींच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बदललेल्या अर्थव्यवस्थेत आणि अवतीभवती होणाऱ्या स्त्रियांच्या संदर्भातील हिंसेमुळे मुलींना त्यातही वयात आलेल्या मुलींना सांभाळणे दिवसेंदिवस पालकांना अवघड होत आहे. त्यामुळे कामावर जाणारे कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर, वयात आलेल्या मुलींची बालवयातच लग्न लावत आहेत. कोविडनंतर याच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. मुलींचे वयात येण्याचे वय हे पूर्वी १३ ते १६ होते, ते आता दहा वर्षापर्यंत खाली आले आहे. त्यामुळे मुलगी वयात आली की, तीचे लग्न लावून टाकण्याचे धोरण पालक वर्ग स्वीकारत आहेत. मुळातच मुलींची संख्या कमी झाल्यामुळे लग्नाला मुली मिळत नाहीत, म्हणून मोठ्या वयातील पुरुष लहान वयातील मुलींशी पैसे देऊन लग्न करतायेत, असे निदर्शनाला येते आहे. या सगळ्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीला काहीही अर्थ राहिलेला नाही. लहान वयातल्या मुली लग्न झाल्यामुळे लहान वयातच आई होतात. त्यांच्या पोटी जन्माला येणारी बालक कुपोषित आहेत. त्यामुळे कुपोषण ही आणखीन एक मोठी समस्या आवासून आपणासमोर उभी आहे. आजही जागतिक बँकेकडून पैसे घेऊन आपण अंगणवाडीचा प्रकल्प चालवतो आहे.

वर्षानुवर्ष किंबहुना तब्बल ७५ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही देशातील महिलांच्या आणि बालकांच्या कुपोषणाचा साधा प्रश्न जर एवढ्या मोठ्या देशाला सोडवता येत नसेल, तर अशा स्वातंत्र्याला आणि अशा प्रजासत्ताकाला काय म्हणावे? राज्यांच्या विधानसभांमध्ये असेल किंवा देशाच्या संसदेमध्ये असेल, अशा प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी संवेदनशीलता आणि वेळ आमच्या लोकप्रतिनिधींकडे नाहीच. त्यांना धर्माचे, जातीचे राजकारण आणि वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या मान्यता आणि त्याच्यातून मिळणारे पैसे आणि त्यातला भ्रष्टाचार हेच अधिक महत्त्वाचे वाटते आहे. देशातील महिला, पुढची पिढीतील बालक, कष्ट करणारे कामगार, आपल्याला अन्न देणारे शेतकरी यांचे प्रश्न आपल्या देशातील लोकप्रतिनिधींना महत्वाचे वाटत नाहीत आणि म्हणूनच २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिवस साजरा करत असताना निम्म्याहून अधिक संख्या असणारी ही स्त्रियांची प्रजा आणि त्यांच्या पोटी जन्माला येणारी बालक यांच्या मानवी हक्काचे, यांच्या संविधानिक हक्काचे, त्यांच्या अस्तित्वाचे, त्यांच्या कुपोषणाचे आणि त्यांच्या भविष्यातील शिक्षण आणि स्वप्नांचा काय? असा प्रश्न तुम्हाला मला विचारावा लागेल. ४२हून अधिक जर मंत्री महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात असतील आणि त्यातले २५ मंत्री जर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीतून येत असतील, तर या सगळ्याची समज आणि जाणीव या लोकप्रतिनिधींना आपण कशी करून देणार आहे? हा प्रश्न आहे.

प्रशासन पूर्णपणे भ्रष्टाचाराने पोखरलेला आहे. न्यायासन फक्त तारीखवर तारीख देत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकांचे संघटन दिवसेंदिवस उभा करणे कठीण होत चालला आहे. कारण जगण्याचीच जनसामान्यांची लढाई दिवसेंदिवस अधिक- अधिक कठीण होत आहे आणि म्हणून आताचा प्रजासत्ताक दिन तुमच्या माझ्यासमोर अनेक आव्हाने घेऊन उभा आहे. त्यातही सगळ्यात महत्त्वाच आव्हान हे पुढची पिढी आणि आपल्या लेकरांचे भवितव्य घडवण्यासाठी आपल्याला विचारशील, कृतीशील व्हाव लागेल. केवळ ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ अशी घोषणा देऊन चालणार नाही. तर त्या बेटीच्या पोटी पुढची पिढी जन्माला येणार आहे, हा देश घडवणार आहे, याचे भान ठेवून बालिकांच्या आणि स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष द्यावे लागेल.

लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्त्या