राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली २००४ पासून सक्तीने लागू करण्यात आली. ही योजना शेअर्समधल्या गुंतवणुकीशी संलग्न असल्याने संघटित क्षेत्रातून सुरुवातीला या योजनेला विरोध झाला. जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी झाली. पण हा विरोध मोडून काढण्यात आला. आता या योजनेबाबत हळूहळू जागरुकता निर्माण होत आहे.
महागाईशी निगडित पेन्शनच्या वाटपाचा मोठा बोजा सरकारी अर्थसंकल्पावर पडत असल्याने विकास योजनांवरील खर्चास मर्यादा येतात. त्याला पर्याय म्हणून सरकारने १ जानेवारी २००४ रोजी लष्करी सेवेव्यतिरिक्त इतर सर्वांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) सक्तीने लागू केली. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना स्वीकारु शकतात. मात्र खाजगी संस्थांसाठी ती पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. सुरुवातीला सरकारने आपल्या पेन्शन देण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेण्यासाठी दोन प्रकारच्या योजना आणल्या. संघटित क्षेत्र आणि सर्वसाधारण क्षेत्र. योजनांतील काही गुंतवणूक शेअर्समध्ये असल्याने तसेच त्यावर कोणत्याही निश्चित परताव्याची हमी नसल्याने सर्वत्र त्यास तीव्र विरोध झाला. तो मोडून ही योजना अक्षरशः सर्वांवर लादण्यात आली आहे. अजूनही संघटित क्षेत्रातून या योजनेला विरोध करुन जुनीच पेन्शन योजना सुरू करण्याची मागणी होत असते. अशा मागणीस काही ठिकाणी राजकारणाचा भाग म्हणून पाठिंबा मिळाला आहे. गेल्या काही वर्षांत या योजनेबाबत ज्या शंका उपस्थित झाल्या होत्या त्या मोडीत निघाल्या असून आता हळूहळू याबाबत थोडीशी जागरूकता निर्माण होत आहे. योजनेची फारशी जाहिरात होत नसल्याने ती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर आपोआपच मर्यादा येतात.
या योजनेची वैशिष्ट्ये-
> एनपीएस योजनेचे संपूर्ण नियमन पीएफआरडीए या पेन्शन नियमकाद्वारे होते. प्रत्येक खातेदारांस PRAN हा कायमस्वरुपी नोंदणी क्रमांक दिला जातो. सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेचा तो एक भाग आहे.
> एक जानेवारी २००९ पासून सर्वांना खुली करण्यात आली आहे. परदेशस्थ भारतीय नागरिकही हे खाते उघडू शकतात. टियर १ आणि २ असे दोन खाते पर्याय आहेत. टियर १ हे पेन्शन खाते, तर टियर २ हे बचत खाते आहे. दुसरे खाते उघडले नाही तरी चालते. तसेच ते नंतरही उघडता येते. यात नामनिर्देशनाची सोय आहे.
> १८ ते ७० वर्षांच्या व्यक्तीस खाते उघडता येते. अनिवासी भारतीयही खाते उघडू शकतो. योजनेचा किमान कालावधी पाच वर्षे, तर कमाल ५७ वर्षें आहे.
> किमान गुंतवणूक वार्षिक रुपये १००० आहे. कमाल गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नाही.
> वयाच्या साठाव्या वर्षापासून ७५ व्या वर्षापर्यंत कधीही खाते बंद करता येते. यातील ६०% रक्कम करमुक्त असून ती एकरकमी काढून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र तशी सक्ती नाही. उर्वरित ४०% रक्कम त्यावेळेस उपलब्ध पेन्शन योजनेत गुंतवावी लागते.
> काही कारणाने वयाच्या ६० व्या वर्षांपूर्वी ही योजना बंद करायची असल्यास ८०% रकमेची उपलब्ध पेन्शन योजना घेऊन उर्वरित २०% रक्कम करमुक्त म्हणून हाती घेता येईल.
> अलीकडेच मुदतपूर्तीनंतर यातून काढता येणारी ६० टक्के रक्कम आपल्या मर्जीनुसार ७५ व्या वर्षापर्यंत कमीअधिक प्रमाणात (SLW) टप्याटप्याने अथवा एकसमान पद्धतीने (SWP) दरमहा, त्रैमासिक, सहामाही अथवा वार्षिक पद्धतीने काढून घेता येण्याचा अतिरिक्त पर्याय गुंतवणुकदारांना उपलब्ध करून दिलेला आहे.
> इथे एका निश्चित प्रमाणात आपली रक्कम विविध मालमत्ता - इक्विटी, बॉन्ड्स, सरकारी सिक्युरिटीज आणि पर्यायी गुंतवणूक या प्रकारात आपल्या आवडीनुसार विहित मर्यादेत गुंतविता येते.
> आपला फंड मॅनेजर आपल्याला निवडता येतो आणि गुंतवणूक मालमत्ता प्रमाण यात बदल करता येणे शक्य आहे. फंड मॅनेजरची कामगिरी समाधानकारक नसल्यास तो बदलता येतो.
> या योजनेचे कार्य म्युच्युअल फंडच्या बॅलन्स योजनेनुसार चालते. याचा व्यवस्थापन खर्च जगातील अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजनेपेक्षा अत्यंत कमी असल्याने त्याचा सर्वाधिक फायदा खातेदारांस होतो.
> गुंतवणूकदारास नियमानुसार शेअरमधील गुंतवणुकीची अधिकतम मर्यादा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य किंवा आपल्या जीवनचक्रानुसार शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
> सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समभाग गुंतवणुकीवर ५०% तर इतरांना ७५ % कमाल मर्यादा असून सुरक्षितता आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने वयाची ५० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कोणासही समभाग मर्यादा ५० % च आहे.
> योजनेत तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सभासदास त्याच्या लाभ रकमेच्या २५% रक्कम योग्य कारणासाठी (लग्न, घरबांधणी, आजारपण, शिक्षण) काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दर पाच वर्षांच्या अंतराने तीनवेळा अशी रक्कम गरजेनुसार काढता येते. ती पूर्णपणे करमुक्त असून यामुळे मोठा आकस्मिक खर्च भागवता येऊ शकेल.
> यातून मिळणारा परतावा निश्चित नसला तरी दीर्घ मुदतीत योग्य पद्धतीने गुंतवणूक करून करबचत होऊन भांडवलवृद्धी होण्याची शक्यता जास्त आहे. गेल्या दहा वर्षात विविध योजनांनी १२ टक्क्यांहून अधिक परतावा दिल्याने सरासरी नऊ ते १२% चक्रवाढ व्याजाने दीर्घकाळात जमा रकमेची भांडवल वृद्धी होईल, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
> ८० सी करसवलतीशिवाय ८० सीसीडी (बी १) नुसार ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त करसवलत मिळते. याशिवाय ८० सीसीडी (बी २) नुसार मालक आणि खातेदार दोघांच्याही योगदानावर काही मर्यादेवर करसवलत मिळते.
> योजना चालू असताना खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास खात्यातील सर्व रक्कम त्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस कोणत्याही कर आकारणी शिवाय देण्यात येते.
या दोन्हीही खात्यांचा गरजेनुसार कौशल्यपूर्ण वापर करता येणे शक्य आहे. आपल्याकडे मोठी रक्कम असून ती कधीही लागू शकेल असे वाटत असल्यास ती टियर २ खात्यात ठेवता येईल. तर लवकर निवृत्तीचा विचार करीत असाल तर अधिकाधिक मोठी रक्कम आपल्या गरजेनुसार कोणत्याही खात्यात जमा करता येईल. शेअर बाजार सध्या अत्युच्च शिखरावर असून अनेकांना आपल्या शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड योजनांच्या गुंतवणुकीवर खूप मोठा लाभ दिसत आहे. हा फायदा आभासी आहे. भविष्यात बाजार खाली आलाच तर तो आता दिसतो त्याहून कमी होईल. अशा परिस्थितीत आपण फायदा करून घेतलाच तर त्याचा विनियोग कसा करावा हा अनेकांच्या पुढील मोठा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर म्हणजे हाती आलेली रक्कम पीपीएफ आणि एनपीएसमध्ये टाकावी. पीपीएफ गुंतवणुकीस मर्यादा आहे तशी मर्यादा एनपीएसमध्ये नसल्याने एक कल्पक गुंतवणूक साधन म्हणून याचा पुरेपूर वापर करता येईल. ही दोन्ही खाती ऑनलाईनही उघडता येतात. या खात्यांत खूप मोठी रक्कम जमा होण्याची शक्यता असल्याने कायदेशीर वारसाच्याच नावेच नामनिर्देशन करावे. याशिवाय ती अन्य व्यक्तीस द्यायची असल्यास यासंबंधीचा स्पष्ट खुलासा नोंदणी केलेल्या इच्छापत्रात करावा.
मुंबई ग्राहक पंचायत
Email : mgpshikshan@gmail.com
