‘नाटो’ची वाटचाल (अ)सुरक्षिततेकडे!

देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

जगातील अनेक देशांवर राज्य करणाऱ्या, अनेक राष्ट्रांना लुटून स्व-उत्कर्ष साधणाऱ्या आणि उपभोगवादी प्रवृत्तींनी झपाटलेल्या देशांना त्यांची सुरक्षा कमकुवत असल्याचे वाटू लागले आहे. म्हणूनच ‘नाटो’च्या छत्राखालील या देशांनी आता जीडीपीच्या थेट पाच टक्के खर्च संरक्षणावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाटचाल (अ)सुरक्षिततेकडेच जाणारी आहे.

इंग्रजांनी भारतावर दीडशे वर्षं राज्य केले, इतरही अनेक देशांवर झडप घालून त्यांना लुटले. जगातील एवढ्या देशांवर त्यांचे वर्चस्व होते की, ‘इंग्लंडच्या साम्राज्यावरील सूर्य मावळत नव्हता’, असे म्हटले गेले. अशाच प्रकारे युरोपातील पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच आदी देशांनीही लहान-मोठ्या अनेक देशांवर कब्जा मिळवला. त्यांची बेसुमार लूट केली. मानवी हक्कांचे सर्रास उल्लंघन करून त्यांचे शोषण केले. त्या त्या देशातील मौल्यवान साधन-संपत्तीवर हक्क सांगून ती आपल्या ताब्यात घेतली. जगाच्या इतिहासातील ही काळी पाने पुन्हा आठवण्याचे कारण म्हणजे नेदरलँडच्या हेगमध्ये झालेली नाटो शिखर बैठक. या बैठकीत नाटो सदस्यांनी मोठा निर्णय घेऊन संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. जीडीपीच्या तब्बल पाच टक्के वाटा संरक्षणासाठी देण्याची घोषणा भुवया उंचावण्याबरोबरच अनेक अर्थाने महत्त्वाची आहे. त्याचा नक्कीच परिणाम जगाच्या राजकारण, अर्थकारण, संरक्षण, व्यापार, भूराजकीय, परराष्ट्र संबंध अशा विविध क्षेत्रांवर होणार आहे.

नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) हे दुसऱ्या महायुद्धा पश्चात जन्मलेलं अपत्य. शीतयुद्धाच्या काळात असुरक्षेने झपाटलेल्या युरोपियन देशांना फारच अस्वस्थ केले. परिणामस्वरूप लष्करी स्वरूपाच्या या संघटनेला आकार देण्यात आला. आपापल्या हिताची काळजी करत २५हून अधिक देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. ‘एकावरही हल्ला झाला तर तो सर्वांवर’ या मुख्य उद्देशाने नाटो संघटित झाली. पाहता पाहता संख्या वाढली. आता नाटोचे तब्बल ३२ सदस्य देश आहेत. नाटो देशांची शिखर परिषद ही विविध जागतिक विषयांवर, अडीअडचणी आणि समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी, त्या सोडविण्यासाठी आणि आगामी काळातील धोके ओळखून त्यावर उपाययोजना तसेच त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठीचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची समजली जाते. २४-२५ जून रोजी हेगमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेला अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटन, इटली, पोलंड, बेल्जियम, स्लोव्हाकिया यासह सर्व सदस्य देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. नेहमीप्रमाणे अमेरिकेचा वरचष्मा यात होता. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कधी काय बोलतील? किंवा कधी ते कुणाला काय धमकावतील? याचा काही नेम नाही. त्यामुळे या परिषदेत नेमके काय घडते? याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या. नाटोमधून बाहेर पडण्याचा इशारा गेल्या वेळी ट्रम्प यांनी दिला होता. त्यामुळे अन्य सदस्यांच्या पोटात गोळा आला होता. ट्रम्प यांची आता भूमिका काय आहे? याचीच सर्वांना उत्सुकता होती. अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी नाटो सदस्यांना दम दिला. त्याची परिणती एका मोठ्या ठरावात झाली. पुढील दहा वर्षांत प्रत्येक देशाने त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तब्बल पाच टक्के खर्च संरक्षणावर करायचा. यातील साडेतीन टक्के खर्च हा शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन व निर्मिती, सैन्य वाढविणे यावर आणि उर्वरित दीड टक्के खर्च हा सायबर सुरक्षा, संरक्षण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी करायचा आहे. सद्यस्थितीत नाटो सदस्य जीडीपीच्या दोन टक्के निधी देत आहेत. तसेच, अमेरिका ही नाटो करारातील पाचव्या कलमासाठी प्रतिबद्ध असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितल्याने सर्व सदस्यांना हायसे वाटले. कारण, नाटो सदस्यावर हल्ला झाला तर अमेरिका प्रतिहल्ला चढवेल की नाही? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. त्यातही ट्रम्प यांचा अंदाज येणे साऱ्या जगालाच अवघड झाले आहे. आता त्यांनीच खुलासा केल्याने नाटो सदस्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

नाटो परिषदेत ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट झाली. ५० मिनिटे त्यांनी विविध बाबींवर चर्चा केली. अमेरिका आता युक्रेनला शस्त्रास्त्रे देण्यास तयार झाला आहे. यामुळे रशियाच्या अडचणी वाढणार आहेत. युक्रेनही नाटोचा सदस्य होण्यासाठी आक्रमक होताच रशियाने त्याच्यावर घाव घातला आणि संघर्ष सुरू झाला. अमेरिकेचा पाठिंबा जर युक्रेनला मिळाला तर रशियाला ही बाब चांगलीच महागात पडू शकते. परिणामी, रशिया काय करेल? याची उत्सुकता सर्वांना असेल.

नाटोच्या ठरावाकडे सर्वांगाने पाहणे आवश्यक आहे. या ठरावाचे वृत्त झळकताच भारतीय शेअर बाजारात संरक्षण उत्पादक कंपन्यांच्या शेअरमध्ये तेजी पहायला मिळाली. आगामी काळातही या कंपन्यांना सुगीचे दिवस असतील, असे अनुमान आहे. म्हणजेच गुंतवणूकदार संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांकडे अधिकाधिक आकृष्ट होतील. युद्धग्रस्त पश्चिम आशिया आणि रशिया-युक्रेन यांच्यातील संघर्षामुळे जगभरात संरक्षण क्षेत्राला कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. असो.

सद्यस्थितीत नाटो सदस्यांना संरक्षणासाठी जीडीपीतील दोन टक्क्यांचा निधी खर्च करतानाही धाप लागत आहे. महागाई, बेरोजगारी यासह अनेक समस्या आ-वासून उभ्या राहत असल्याने आर्थिक आघाडीवर त्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. आता थेट पाच टक्के निधी कुठून आणि कसा खर्च करायचा या चिंतेने ते ग्रस्त झाले आहेत. स्पेनच्या अध्यक्षांनी तर स्पष्टपणे तसे परिषदेतच बोलून दाखविले. ट्रम्प यांनी त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. अमेरिका दोन टक्के खर्च करते आणि अन्य सदस्य देश करीत नाही हीच ट्रम्प यांची खंत आहे. म्हणूनच ते नाटो सदस्यांवर आगपाखड करतात. आता निधी वाढवूनही जर त्यांनी संरक्षणावर भर दिला नाही तर कदाचित अमेरिका ठोस निर्णय घेईल, असा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे. रशियाला लागून असलेला फिनलँड हा देश दोन वर्षांपूर्वीच नाटोचा सदस्य झाला. युक्रेनप्रमाणे आपल्यावरही आक्रमण होईल म्हणून तो या गोटात आला. आता त्यालाही पाच टक्के निधी देणे अवघड वाटते आहे. त्यामुळे ठरावाची अंमलबजावणी खरोखरच होईल का? याबाबत संदिग्धता आहे.

सुरक्षेसाठी विविध अस्त्र आणि शस्त्रस्त्रांची निर्मिती केली जात आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे तर अत्यंत विध्वंसकारी क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यात आली आहेत. त्याचा प्रत्यय इस्रायल-हमास, इस्रायल-इराण, रशिया-युक्रेन, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यामध्ये आलाच आहे. त्याचबरोबर अणू आणि हायड्रोजन बॉम्बचेही कोलीत अनेकांकडे आहेच. नाटो देशांच्या पैशांमधून यापुढील काळात आणखी संहारक आयुधे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शस्त्रास्त्र निर्मितीची मोठी स्पर्धा पहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत. ही अहमहमिका एवढ्यावरच थांबेल का? हा खरा प्रश्न आहे.

ज्या युरोपियन देशांचा आजवरचा इतिहास हा केवळ संघर्ष, नरसंहार, आक्रमण, वसाहतवाद, विस्तारवाद, युद्ध, असुरक्षितता यांनी भरगच्च आहे त्यांना आणखी सुरक्षेसाठी काहीतरी करावेसे वाटणे तसे स्वाभाविकच म्हणता येईल. म्हणूनच नाटोच्या माध्यमातून ते स्वतःला संरक्षण सज्ज करीत आहेत. सुरक्षेसाठी अणुबॉम्बसह अनेक घातक क्षेपणास्त्र तयार करूनही शांतता किंवा सुरक्षितता लाभत नसल्याचे मात्र वास्तव आहे. त्यामुळे आणखी भयानक आयुधे तयार करून नक्की काय साध्य होणार आहे? हे सुरक्षेकडून असुरक्षेकडे जाणेच नाही का? नाटो सदस्य नक्की काय साध्य करू पाहत आहेत? दिवसागणिक असुरक्षेची छाया गडद होते आहे. ‘त्यांच्यात युद्ध सुरू झाले, आपल्याला काय करायचे किंवा जाऊ द्या’ असे म्हणण्याचे दिवस जागतिकीकरणामुळे राहिलेले नाहीत. पश्चिम आशियात उसळलेल्या उद्रेकाने तेलाच्या पुरवठ्यासह जागतिक व्यापारावरच संकटाचे मळभ दाटून आले. त्यातच आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर संरक्षण क्षेत्रात वाढत आहे; मात्र, जगाचे हित नेमके कशात आहे? काय केले म्हणजे शांतता लाभेल? असुरक्षिततेची भावना लोप पावेल? सुख आणि समृद्धीची वाट सापडेल का? हे सारे प्रश्न अनुत्तरितच राहत आहेत. नाटो शिखर परिषदेच्या सांगतेनंतर या प्रश्नांची धार आणखीनच वाढलेली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

bhavbrahma@gmail.com (संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार)