अजित पवार हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार आहेत, अजितदादा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पॉवर पॉइंट आहे. किंबहुना महाराष्ट्राला त्यांच्यासारख्या खंबीर मुख्यमंत्र्याची गरज आहे, असाही या सगळ्या चर्चांचा अर्थ काढता येतो; परंतु त्यासाठी त्यांच्याभोवती सातत्याने संशयाचे वातावरण निर्माण होणे त्यांच्या प्रतिमेसाठी हानीकारक आहे.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासंदर्भातील चर्चांनी गेले दहा दिवस महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आणि अखेरीस अजित पवार यांनीच मंगळवारी स्पष्टीकरण देऊन आपल्यासंदर्भातील चर्चांना विराम दिला. कोणताही ठोस आधार नसलेली एखादी बातमी किती ठामपणे, तीही सामूहिकपणे चालवली जाते याचे उदाहरण म्हणून या घटनेकडे पाहता येईल. प्रसारमाध्यमांची म्हणजे प्रामुख्याने वृत्तवाहिन्यांची आपापसात प्रचंड स्पर्धा दिसून येत असली तरी काही बाबतीत सगळ्या वाहिन्या सामूहिकपणे काम करताना दिसतात. अर्थात हिंदी भाषिक वाहिन्यांनी तो पायंडा पाडला आहे. त्याची सुरुवात २०१४ मध्येच दिसून आली. स्नूपगेट प्रकरण दाबण्यासाठी सगळ्या वाहिन्यांनी तरुण तेजपाल यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपाचे प्रकरण वाजवले होते. आता अदानी प्रकरण, महाराष्ट्रातील शेतक-यांचे प्रश्न आणि नंतरच्या टप्प्यात महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यातील दुर्घटना या गोष्टींपासून लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी अजित पवारांच्या बातमीला महत्त्व दिले.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळ्यावेळी रविवारी उष्माघाताने काही बळी गेल्याची बातमी एखादा अपवाद वगळता पहिल्या दिवशी सगळ्यांनी दाबली. सोशल मीडियावर बभ्रा झाल्यावर दुस-या दिवशी बातमीचे तपशील दाखवले. परंतु या सगळ्यामध्ये घटना आणि तिचे वृत्तांकन आणि त्या जोडीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सांभाळून घेण्याचेच सगळ्यांचे प्रयत्न दिसून आले. हीच घटना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घडली असती तर उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यासाठी याच वाहिन्यांनी रान उठवले असते, हे लक्षात घ्यावे लागते. सरकारी पातळीवर एवढी निष्काळजी, बेजबाबदारपणा आणि असंवेदनशीलता दाखवली गेली असताना त्याअनुषंगाने प्रश्न कुणीच विचारले नाहीत. त्यापेक्षा अजित पवारांच्यासंदर्भातील पतंग उडवणे सगळ्यांच्याच सोयीचे होते. आणि तेच करण्यात आले. अर्थात अजित पवार हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार आहेत, अजितदादा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पॉवर पॉइंट आहे. किंबहुना महाराष्ट्राला त्यांच्यासारख्या खंबीर मुख्यमंत्र्याची गरज आहे, असाही या सगळ्या चर्चांचा अर्थ काढता येतो. परंतु त्यासाठी त्यांच्याभोवती सातत्याने संशयाचे वातावरण निर्माण होणे त्यांच्या प्रतिमेसाठी हानीकारक आहे.
अजित पवार यांच्यासंदर्भातील प्राथमिक चर्चा कशी आणि कुठून सुरू झाली ? शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात अधुनमधून उठत असतात. त्याअनुषंगाने पराचा कावळा केला जातो. सात तारखेला दुपारनंतरचे सर्व कार्यक्रम अजित पवार यांनी अचानक रद्द केले आणि वृत्तवाहिन्यांनी अजित पवार `नॉट रीचेबल` झाल्याच्या बातम्या सुरू केल्या. अर्थात दुस-या दिवशी सकाळीच ते नियोजित कार्यक्रमासाठी दाखल झाले आणि `नॉट रीचेबल` बातमी अल्पायुषी ठरली. पित्ताचा त्रास झाल्यामुळे आपण विश्रांतीसाठी गेल्याचे सांगून त्यासंदर्भातील तर्क-वितर्कांना पूर्णविराम दिला. महाविकास आघाडीच्या नागपूरच्या सभेत अजित पवार भाषण करणार नाहीत, हे आधीपासूनच निश्चित होते. प्रत्येक सभेत प्रत्येक पक्षाच्या दोनच नेत्यांनी भाषणे करावयाची असल्यामुळे उद्धव ठाकरे वगळता वक्ते बदलत आहेत. त्यानुसार अजित पवार यांनी नागपूरमध्ये भाषण केले नाही. नागपूरच्या सभेत बाळासाहेब थोरात यांनीही भाषण केले नाही, त्याची चर्चा झाली नाही मात्र अजित पवार यांनी भाषण केले नाही याचा अर्थ ते नाराज आहेत, असे निष्कर्ष काढण्यात आले.
अजित पवार यांच्यासंदर्भातील चर्चा नेमकी कोणत्या कारणामुळे सुरू झाली, याचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहता येते. एकनाथ शिंदे यांचे बंड, त्यानिमित्ताने झालेले पक्षांतर, त्याची वैधता यासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. त्याचा निकाल येत्या काही दिवसात येणे अपेक्षित आहे. या निकालासंदर्भात अनेक शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहेत, त्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाचे सोळा आमदार अपात्र ठरण्यासंदर्भातील एक शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर अजित पवार आपला गट घेऊन भारतीय जनता पक्षासोबत जातील आणि मुख्यमंत्री बनतील, या कल्पनेचा उदय झाला आणि त्यावर पतंगबाजी सुरू झाली. पतंगबाजीला वास्तवाचा आधार देण्यासाठी पूरक बातम्या तयार करण्यात आल्या. अगदी अजित पवार यांच्या समर्थनार्थ चाळीस आमदारांच्या सह्याचे पत्र तयार असल्यासंदर्भात आणि मंगळवारी अजित पवार यानी आमदारांची बैठक बोलावली असल्यासंदर्भातही. सोशल मीडियावरून वेगवेगळे तर्क मांडले जाऊ लागले. भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते पूरक विधाने करू लागले. राष्ट्रवादीचे काही उतावळे आमदार कॅमे-याच्या मोहात पडून काहीबाही बोलू लागले, खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवार यांच्या भेटीतील चर्चेच्या अनुषंगाने लिहिलेल्या लेखातून संशयाला बळकटी दिली. अनेकांच्या सामूहिक प्रयत्नांमधून असे चित्र निर्माण झाले, की अजित पवार कधीही मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकतात. आपल्यासंदर्भातील अफवांचे खंडन करण्यासाठी अजित पवार पत्रकारांकडे निघाले तेव्हा तर ते आता भाजपसोबत जाण्याची घोषणाच करणार असल्याचे काहीजण छातीठोकपणे सांगत होते. प्रत्यक्षात वेगळे घडले. अजित पवार यांनी आपल्यासंदर्भातील अफवांचे खंडन केले आणि आपण जिवात जीव असेपर्यं पक्षासोबत राहणार असल्याची ग्वाही दिली. त्यानंतरही हा पूर्णविराम आहे की, स्वल्पविराम अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली. शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. परंतु केवळ एका शक्यतेच्या आधारे कोणताही ठोस आधार नसताना एखाद्या नेत्याला लक्ष्य करणे किंवा त्याच्यासंदर्भात संशय निर्माण करणे संबंधित नेत्यावर अन्याय करण्यासारखे असते.
खरेतर महाराष्ट्राचे राजकारण नीट कळणा-या कुणाही व्यक्तिला एक गोष्ट नक्की ठावूक होती की, या सगळ्या हवेतल्या गप्पा होत्या. त्याचे कारण एकनाथ शिंदे आणि सोबतचे आमदार अपात्र ठरले तरी विद्यमान सरकारचे बहुमत अबाधित राहते. अशा कोणत्याही बाहेरच्या पाठिंब्याची गरज भासत नाही. मुख्यमंत्रिपदाचे म्हटले तर त्यांच्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे समर्थ नेतृत्व आहे. भाजपसोबत आता १७० आमदार आहेत. उरलेल्या शंभर मतदारसंघांमध्ये भाजपचेच निसटता पराभव झालेले किंवा आमदार होण्याची आकांक्षा बाळगणारे अनेकजण आहेत. अशा परिस्थितीत अजित पवार यांच्यासोबत आलेल्या ४०-४५ आमदारांचे ओझे भाजप कशासाठी खांद्यावर घेईल. एकनाथ शिंदे यांचेच ओझे भाजपला जड झाल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत भाजप नवे ओझे खांद्यावर घेण्याची शक्यता कमी वाटते. तरीसुद्धा भाजपकडून तसे काही प्रयत्न सुरू असतील तर ते लोकसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून सुरू असतील. कारण आजच्यासारखीच राजकीय परिस्थिती राहिली तर महाराष्ट्रात भाजपचे किमान २५ जागांचे नुकसान होऊ शकते. त्यादृष्टिने काही प्रयत्न सुरू असतील तर ते कसे पुढे जातात हे पाहावे लागेल. स्पष्टच गणित मांडायचे तर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना सोबत असल्याशिवाय भाजपचे लोकसभेचे गणित जुळत नाही. त्यामुळे आगामी काळातील राजकीय घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काही नाट्यमय घडू शकेल, ते घडले नाही तर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नक्कीच मोठ्या घडामोडी घडतील, पण त्यासाठी वर्षभराचा कालावधी आहे!
