राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे विरोधी पक्षांचे ऐक्य व्हावे अशी मनीषा बाळगून त्यासाठी कार्य करणारे ज्येष्ठ नेते. शरद पवार यांचा राजकारणाचा अनुभव दांडगा. आपल्या कृतीतून, बोलण्यातून ते कधी पारडे आपल्या बाजूला फिरवतील याचा अंदाज भल्याभल्यांना लागत नाही असे म्हणतात! मागे विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्यावेळी भरपावसात सभा घेऊन मतदारांना आपल्याकडे वळवून शरद पवार यांनी बाजी मारली होती! महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या राजकीय घडामोडीत विरोधकांना हूल देत महाविकास आघाडीच्या सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना स्थानापन्न करण्यात ते यशस्वी झाले होते. महाविकास आघाडीचे शिल्पकार म्हणून त्यांचे नाव घेतले जाऊ लागले. आताही देशातील विरोधी पक्षांची आघाडी व्हावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेतच. त्यासाठीच्या बैठकांमध्ये ते सहभागी होत असतात. देशभरात विरोधकांची भाजपविरुद्ध भक्कम आघाडी निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी, अदानी समूहाला ठरवून लक्ष्य केले जात असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
अदानी घोटाळ्याबाबत काँग्रेस पक्ष, त्या पक्षाचे नेते संसदेत आणि बाहेर आक्रमक भूमिका घेत असताना, शरद पवार यांच्या भूमिकेमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. अदानी घोटाळ्याबाबत १९ विरोधी पक्षांचे एकमत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी वेगळा सूर का आणि कशासाठी लावावा, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. असे असले तरी या मुद्यावर अन्य पक्ष एक असून, ‘ते’ पवार यांचे वेगळे मत असू शकते, असे स्पष्टीकरण काँग्रेसने केले आहे. त्याचप्रमाणे संविधान आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्रितच असतील, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. हिंडेनबर्ग अहवालाच्या आधारे अदानी समूहाची चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे, पण त्या अहवालास वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले जात आहे, हे शरद पवार यांनी लक्षात आणून दिले आहे. या संस्थेचे नावही ऐकले नव्हते, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. अदानी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमावी, अशी काँग्रेसची मागणी असून ती मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे. पण संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचेच सदस्य अधिक असतात, हे शरद पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये २१ सदस्य असतात. त्यातील १५ सदस्य राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी संबंधित असतील. केवळ सहा सदस्य विरोधकांचे असतील. यामुळे समितीमध्ये असमतोल असेल. अशा समितीचे जे निष्कर्ष निघतील त्याबद्दल शंका उपस्थित केल्या जाऊ शकतात, याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.
१९ विरोधी पक्ष एकत्र आले असले, तरी त्या सर्वांना संयुक्त संसदीय समितीवर काम करण्याची संधी मिळणार नाही, हेही शरद पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती अधिक प्रभावी ठरेल, असे शरद पवार यांचे मत आहे. तर दुसरीकडे, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी अदानी घोटाळ्याबाबत अधिक आक्रमक भूमिका घेत आहेत. अदानी यांच्या बेनामी कंपनीतील २० हजार कोटी रुपये कोणाचे आहेत, हा प्रश्न ते पुनः पुन्हा विचारीत आहेत. संयुक्त संसदीय समितीकडूनच चौकशी व्हावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. या प्रकरणी शरद पवार यांनी घेतलेली भूमिका नवी नाही, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. तर न्यायालयाने नेमलेली समिती पंतप्रधानांचे या उद्योगपतींशी असलेले ‘दृढ संबंध’ बाहेर आणू शकत नाही, असे काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसच्या एका माजी मुख्यमंत्र्याने, संसदीय समितीला विरोध करण्यासाठी जी कारणे पवार यांनी पुढे केली आहेत, ती अगदीच लटकी आहेत, असे म्हटले आहे. संयुक्त संसदीय समिती नेमल्यास अशा समितीच्या सदस्यांना सर्व कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार बहाल होतो. त्यामुळे ‘अदानी’ प्रकरणात नेमके काय झाले, नक्की कोण यामागे आहेत हे सहज चव्हाट्यावर येऊ शकते. शरद पवार यांना नेमके हेच नको आहे, असा याचा अर्थ होतो, असे मत त्या माजी मुख्यमंत्र्याने व्यक्त केले आहे. अदानीप्रकरणी शरद पवार यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे विरोधी आघाडीत बिघाडी होणार नसल्याचा विश्वास विरोधकांना वाटत असला, तरी यामुळे जे संभ्रमाचे मळभ आले आहे ते लगेच दूर होईल असे वाटत नाही!
