जनार्दन पाटील
वेध
या वर्षीचा उन्हाळा तीव्र होता. मात्र यंदाचा पर्जन्यकाळ समाधानकारक असल्याचे भाकीत वर्तवले गेले आहे. या संपूर्ण हंगामात १०५ टक्के पाऊस पडेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पाऊस योग्य प्रमाणात, योग्य वेळी पडेल आणि शेतकरी समाधानी असतील, या अपेक्षेनेच आगामी पर्जन्यकाळाकडे पाहू या.
अर्थात अलीकडे पाऊसही भरवशाचा राहिलेला नाही. गेल्या काही वर्षांचा अंदाज तर त्याचा लहरीपणाच दाखवून देतो. त्यातच कमी कालावधीमध्ये पडणारा प्रचंड पाऊस ही अलीकडची मोठी समस्या ठरत आहे. असा अतिरेकी पाऊस पाणवठ्यांमधील जलसाठा वाढवत नाहीच, पण दुसरीकडे त्याच्या प्रभावामुळे जमिनींमध्ये अतिरिक्त पाणी साचल्याने पिकांचे नुकसान होते. म्हणजेच कुठे अतिवृष्टी तर कुठे अत्यल्प पाऊस; कुठे पाणी तुंबण्याचे प्रकार, तर कुठे दरडी कोसळून होणारे नुकसान; कुठे प्रचंड पावसात जुन्या इमारती कोसळल्याने होणारी जीवित आणि वित्तहानी, तर कुठे रेल्वे-लोकल यंत्रणा पाण्याखाली गेल्यामुळे होणारी प्रवाशांची फरफट अशी एक ना अनेक प्रकारची संकटे या काळालाही चिंताग्रस्त करतात. कोणतीही पूर्वसूचना न देता धरणांमधील पाणी सोडल्यामुळे, नद्या-ओढ्यांना पूर आल्यामुळे लोकांच्या घरात पाणी शिरून होणारे नुकसान, त्यामुळे गुराढोरांच्या जीविताला असणारा धोकाही अशा संकटांचे गांभीर्य वाढवतो. दरडी कोसळून बघता बघता गावे ढिगाऱ्याखाली दबण्याच्या वाढत्या घटनाही मन हेलावून टाकणाऱ्या असतात. पावसाचा अथवा पर्जन्यकाळाचा हाच बदलता आणि काहीसा धास्तावणारा ट्रेंड लक्षात घेता सुरुवातीपासून नियोजनाची गरज लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
पावसामुळे दुष्काळ संपेल, अशी आशा असते. खरे तर दुष्काळाचे खापर निसर्गावर फोडण्यात काहीच अर्थ नाही. पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ पडला, असे समजणेच चुकीचे आहे. याचे कारण सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला तरी तो आपली गरज भागावी इतका नक्कीच असतो. किंबहुना, तो गरजेच्या तिप्पट पडतो. म्हणूनच गरज आहे ती उपलब्ध पाण्याच्या काटेकोर वापराची. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावाचे क्षेत्रफळ २००० हेक्टर इतके असेल आणि तेथे दरवर्षी ५०० मिली म्हणजे अर्धा मीटर पाऊस पडला तरी त्यातून दहा लाख टँकर्सना पुरेल इतके पाणी उपलब्ध होते. विशेष म्हणजे हे शुद्ध, डिस्टिल्ड वॉटर असते. या पाण्याचा वापर ३६५ दिवस २४ तास करता येणे सहज शक्य आहे. अर्थातच त्यासाठी पाण्याची योग्य साठवणूक करणे आणि त्याचा काटकसरीने वापर करणे, या बाबी गरजेच्या ठरतात.
दरवर्षी साधारणपणे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत किती पाऊस पडणार याचे अनुमान काढले जाते. त्यात अधिक-उणे झाले तरी सप्टेंबरपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा ठेवल्यास दुष्काळी स्थिती निर्माण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता विज्ञान बरेच पुढे गेले आहे. त्याच्या सहाय्याने पाणी साठवणे तसेच पाण्याच्या पुनर्वापर करणे यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणे शक्य आहे. उदाहरण द्यायचे तर तळी तयार करून, प्लास्टिक अंथरून पाणी साठवणे शक्य आहे. म्हणजेच एखाद्या वर्षी पाऊस पडला नाही तरी फारसे बिघडणार नाही, असे आदर्श आणि आश्वासक चित्र निर्माण व्हायला हवे. ते अशक्य नाही. परंतु ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी गरज आहे ती जलसाक्षरतेची. आपल्याकडे पाणीसाठवण आणि पाणी वापराबद्दल बरेच गैरसमज आहेत. त्याचबरोबर कोणत्या गोष्टीसाठी किती पाणी लागते याचे गणित लक्षात घेणेही आवश्यक आहे.
मानवाच्या विविध गरजा भागवायला प्रचंड पाणी लागते. विजेचा विचार करायचा तर एक युनिट वीज तयार करण्यासाठी चार हजार लिटर पाणी वापरले जाते. एक लिटर पेट्रोलसाठी ५० हजार लिटर पाणी वापरले जाते. ते कसे हे सहज लक्षात येणार नाही. आपण कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यासाठी संबंधित देशाकडे मांस पाठवावे लागते. आपल्या देशातून दीड किलो बीफ पाठवले जाते, तेव्हा त्यातून एक लिटर पेट्रोल येते. हे दीड किलो बीफ तयार करण्यासाठी ५० टन पाणी लागते. अशा तऱ्हेने काही कोटी टन बीफची निर्यात केली गेली, तेव्हा त्या माध्यमातून किती पाणी वापरले गेले याचा अंदाज बांधता येतो. एक किलो साखर तयार करण्यासाठी चार हजार लिटर पाणी लागते. आजच्या विकासनीतीमुळे पाणी शेतातून शहराकडे वाहत आहे, ही बाबही लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यात उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढत असून या पिकाला सर्वाधिक पाणी लागते. त्यामुळे उसाच्या लागवडीवर निर्बंध आणावेत, असा विचार वारंवार बोलून दाखवला जात आहे. तेही एक प्रकारचे अज्ञानच म्हणायला हवे. ऊस बागायतदार स्वत: शेतातील उसापासून तयार होणारी सर्व साखर खात नाही किंवा ऊसही खात नाही. ऊस गाळपासाठी कारखान्यांकडे पाठवला जातो. उसासाठी वापरलेले पाणीही बाहेर जाते. त्याचा वापर संबंधित ऊस उत्पादकांकडून होत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. यावरून पाण्याचा अधिक वापर होतो म्हणून उसाच्या लागवडीवर निर्बंध आणावेत असे म्हणणे उचित ठरत नाही. विशेष म्हणजे शहरातील दरडोई पाण्याचा वापर हा ऊस बागायतदारापेक्षा अधिक आहे. या साऱ्या बाबींवरून ‘व्हर्च्युअल कंटेंट ऑफ वॉटर’चे महत्त्व लक्षात येते. यामध्ये तुम्ही कोणत्या गोष्टीसाठी किती पाण्याचा वापर करता याचा अभ्यास केला जातो. त्यावरून ‘वॉटर फूट प्रिंट’ काढता येते. एक किलो तांदळाचे उत्पादन घेण्यासाठी अकरा हजार लिटर पाणी लागते, तर एक लिटर दुधासाठी दहा हजार लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. पाण्याचा एकूण वापर आणि प्रत्यक्षातील उपलब्धता याचेही गणित गरजेचे ठरते. साधारणपणे पाण्याचा वापर चार कोटी घनमीटर इतका असतो. त्यामुळेच उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर आवश्यक ठरतो. आकाशातून पडणाऱ्या पाण्याला ‘ग्रीन वॉटर’ म्हणतात. कॅनॉलमधून येणाऱ्या पाण्यालाही ‘ग्रीन वॉटर’ असे संबोधले जाते. उन्हाळ्यात पाणी पातळी खाली जाते आणि त्यात जागोजागचे घाण पाणी मिसळत असते. म्हणून मग या पाण्याला ‘ब्लॅक वॉटर’ म्हणतात. एखाद्या जिल्ह्यात पावसाद्वारे एक कोटी घनमीटर पाणी पडले आणि ग्रे वॉटर व ब्लॅक वॉटर मिळून एक कोटी घनमीटर पाणी उपलब्ध झाले तरी पाण्याची तूट जाणवतेच. ती गृहित धरून पाणीवापराचे नियोजन हवे.
आपल्याकडे अनेक जिल्हे दुष्काळी भाग म्हणून ओळखले जातात. मात्र काही गावांनी दुष्काळी स्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी हजारो बोअरवेल्स घेतल्या आहेत. त्याद्वारे कधीही काढले न गेलेले भूस्तरातील पाणी काढल्यास त्याच्या आधारे शेतीक्षेत्रात विविध पिकांचे उत्पादन घेणे शक्य होईल. हे उत्पादन विक्रीसाठी बाजारपेठेत जाईल. साहजिक तेथील पाणीही बाजारपेठेकडे नेता येईल. याच पद्धतीने पाण्याची निर्यात वाढवणे शक्य होईल. मुख्य म्हणजे ही सारी माहिती जल साक्षरतेच्या माध्यमातून सामान्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
(लेखक पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक आहेत.)
