लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
देशात पूर, अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती वारंवार येत आहेत. ज्यामुळे जनजीवन आणि शेती उद्ध्वस्त होत आहे. मराठवाडा असो वा हिमाचल, या विनाशामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी चिंताजनक आहे.
मराठवाड्यात व सोलापुरात पुराने जनजीवन- शेती उद्ध्वस्त केली. पंजाबात अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला. दार्जिलिंग या जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळाला महापुराने गिळंकृत केले. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, आसाम, केरळ येथील महापुराच्या बातम्या अजूनही काळजाचा थरकाप उडवतात. सर्व घटनांमध्ये बेसुमार जीवितहानी झाली. करोडोंची वित्तहानी झाली. निसर्ग संपदेची धूळधाण उडाली. सर्वसामान्य जनतेला सांगितले जाते की, आभाळ फाटल्यावर ठिगळ कुठे कुठे लावणार? अलीकडे आभाळ असं वारंवार कसं फाटतं, याचा विचार आवश्यक आहे. या साऱ्याला विकास प्रकल्प व त्याद्वारे निसर्ग साखळीशी केली जाणारी छेडछाड कशी जबाबदार आहे, हे गुलदस्त्यातच ठेवले जाते.
अजून मराठवाडा परिसरातील निसर्ग तडाख्याच्या आणि विध्वंसाच्या खोल जखमा ओल्या असताना, तिथल्या पूरस्थितीसंदर्भात पाहणी, पंचनामे पूर्णही झालेले नसताना व त्या ठिकाणी करावयाची तातडीची मदत आणि योग्य पुनर्वसन याचे शासकीय पॅकेजही जाहीर झालेले नसताना नवी मुंबई विमानतळाच्या उद‌्घाटनप्रसंगी, पंतप्रधानांच्या साक्षीने जे पराक्रम वर्णिले गेले; त्याने राज्यकर्त्यांच्या विकासाबाबतच्या परंपरागत विचारांना हसावे की, त्यामुळे जो विनाश ओढवतो आहे आणि भविष्यात वाढून ठेवलाय त्यासाठी रडावे, हे समजेनासे झाले. त्यावेळी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “नवी मुंबईत विमानतळ उभारण्यासाठी डोंगर फोडावा लागला, नदीचा प्रवाहही बदलावा लागला... हरित लवाद, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या अडचणी येऊनही काम पूर्ण केले. हे विमानतळ उभारताना वेगवेगळे ना हरकत दाखले हवे होते. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या पहिल्याच आढावा बैठकीत, यापैकी सात दाखले मिळाले”.
राज्यकर्त्यांनी कोणताही विकास प्रकल्प जाहीर केला की, आपल्याकडे त्या प्रकल्पाची सर्व अंगांनी तपासणी करण्यासाठी, संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश असणाऱ्या विविध स्वायत्त यंत्रणा कायद्याने स्थापित केलेल्या आहेत. त्यांच्या मार्फत प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक आदींबाबत लाभहानी काय याचा धांडोळा घेऊन, संबंधित प्रकल्प राबवण्यास हरकत नसल्याची विविध प्रमाणपत्रे किंवा परवानग्या मिळाल्याशिवाय; प्रकल्पाची एक वीटही न रचण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. विद्यमान सरकारने यातील अनेक कायदे आता पातळ करून टाकले आहेत किंवा रद्दच केले आहेत आणि तरीही काही अडचण आलीच तर संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीत पाचारण करून, सर्व परवानग्या देण्याचे फर्मान सोडले की, त्यावर विपरीत मत देण्याची काय मजाल, अशी परिस्थिती निर्माण करून ठेवलेली आहे. आपल्या सूर्याच्या ग्रहमालेतील पृथ्वी, त्यावरील वातावरण, त्यात औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे केला जाणारा हस्तक्षेप आणि त्याचे आपल्या जनजीवनावर होणारे भलेबुरे परिणाम याची निरंतर प्रक्रिया आपल्या गतीने सुरू आहे. ‘आपल्या पूर्वजांनी जी पृथ्वी आपल्या ताब्यात सोपवली, त्याच अवस्थेत ती पुढील पिढ्यांच्या ताब्यात सोपविण्याची आपली जबाबदारी पार पाडणे; हे शाश्वत आणि निसर्ग संवादी विकासाचे सूत्र’, संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९८०च्या दशकातच जाहीर केले. एकावेळी केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडून येणारे राज्यकर्ते आणि विरोधक, या दीर्घकालिक निसर्ग संवादी विकासाला बांधील राहण्यास तयार नसल्याने निसर्ग, वातावरण, हवामान या सगळ्यावर विपरीत परिणाम करणारी विनाशकारी विकासप्रक्रिया बिनबोभाट सुरू आहे. कुणी पर्यावरणवादी शास्त्रज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता वा शाश्वत विकासवादी संघटना- चळवळ या विरोधात उभे राहिल्यास, सत्ताधारी त्यांना विकासविरोधी आणि म्हणून राष्ट्रविरोधी संबोधतात. राज्यात अशा आंदोलकांना अर्बन नक्षल म्हणत, जेरबंद करण्यासाठी जन सुरक्षा कायदाही संमत करण्यात आला आहे!
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट सर्व राष्ट्रांनी मंजूर केलेले असल्याने, देशात पर्यावरण रक्षणाचे कायदे आहेत. मानवनिर्मित विकास प्रक्रियेमुळे निसर्ग संतुलन बिघडवले जात असल्याने ओढवल्या जाणाऱ्या महाभयंकर संकटांचा सामना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदे आणि त्याचे पालन करण्यासाठीच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अस्तित्वात आहेत. मात्र या साऱ्यातून पळवाटा शोधत, ‘आहे तो विनाशकारी विकासच शाश्वत’, अशी अरेरावी दामटणारी यंत्रणा सरकार व प्रशासनाने विकसित करून ठेवली आहे. वास्तवात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मते, देशातील ३६ पैकी २७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश हे आपत्तीप्रवण आहेत. मागील वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांतच देशात पूर, दरडी कोसळणे, वादळे आदी संकटात सुमारे तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती, लोकसभेत गृह मंत्रालयानेच दिली आहे. या सगळ्या सरकारी माहितीचा आधार घेत, जेव्हा कार्यकर्ते विनाशकारी प्रकल्पांविरुद्ध आवाज उठवतात तेव्हा त्यांनाच तात्पुरते वा कायमचे गप्प बसवले जाते. डोंगरफोड, झाडेतोड, नदी वळव किंवा जलक्षेत्रात भराव टाकून अतिरिक्त जमिनीचे संपादन अशासारख्या मानवनिर्मित हस्तक्षेपामुळेच हवामान बदलाचे संकट गेले कित्येक वर्षांपासून आपल्या डोक्यावर घोंगावते आहे. हवामान बदलामुळे जोराचा पाऊस, अतिभयंकर थंडी, दुष्काळ आणि तापमान वाढ या गोष्टी आता नित्याच्या झालेल्या आहेत. रासायनिक खतांच्या अपरिमित वापरामुळे जमिनीचे जमीनपणच धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अवर्षणग्रस्त असलेला मराठवाडा ‘न भूतो न भविष्यति’, अशा अति पावसाच्या संकटात सापडतो, तर दार्जिलिंग वाहून जाते. हिमालय वितळायला सुरुवात होते, तर केरळात भूस्खलन होते. जागतिक तापमान वाढीपैकी ९५ टक्के उष्णता समुद्रात शोषली जाते. समुद्र प्रवाह बदलतात. मान्सूनवर परिणाम होतो. चक्रीवादळांची वारंवारता वाढते. समुद्र जलपातळी वाढते. अन्न उत्पादन कमी होते. जैवविविधतेचा ऱ्हास होतो.
मराठवाडा-सोलापुरातल्या महापूरग्रस्तांना तातडीने मदत पोहोचवणाऱ्या जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मुव्हमेंट्स-एनएपीएम) या जनहितवादी शाश्वत विकास साधू पाहणाऱ्या संघटना, आंदोलने, चळवळींच्या मंचाने, या सर्व प्रकाराचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून सरकार समोर अहवाल देण्यासाठी तज्ज्ञांचा एक अभ्यास गट स्थापन केला आहे. या समितीने आपल्या पाहिल्याच बैठकीत निर्णय केला की, सध्या आलेल्या महापुराकडे सुटे पाहून चालणार नाही. एकूणच व्यापक स्तरावर ओढवणाऱ्या विविध आपत्तींचा परामर्श एकत्रितपणे घ्यावा लागेल आणि सर्व स्तरावर परिणाम साधू शकेल, असा तोडगा सुचवावा लागेल.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजमधील तोकडेपणावरही एनएपीएमने कोरडे ओढले आहेत. राज्यातील ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यांची जमीन गुंठ्यामध्ये आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना १८५, हंगामी बागायती शेतकरी २७० व बागायती शेतकरी ३२५ रुपये प्रति गुंठा मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईत बियाणाचा खर्चही निघणार नाही. सोयाबीनचे एकरी ५० हजारांचे नुकसान झाले. रब्बीची पेरणी करण्यासारखी शेतीची स्थिती नाही. पूर्ण वर्षभराचे नुकसान झालेले आहे. यावर काही हजारांची नुकसानभरपाई देऊ करणे, ही शेतकऱ्याची क्रूर चेष्टा आहे. विम्याची मदत कंपन्यांच्या मर्जीवर. मागील वर्षी नुकसानीची पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे, अनेक शेतकऱ्यांनी यावर्षी हप्ताच भरला नाही. त्यामुळे विमा कंपन्या आपले हात वर करतील यात शंका नाही. ८० ते ९० टक्के असणाऱ्या शेतमजूर, खंडकरी आणि अन्य स्वयंरोजगारी पूरग्रस्तांना काहीच दिलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा योग्यवेळी म्हणजे शेतकरी पुरता धुळीला मिळाल्यावर का? गावांचे पुनर्निर्माण न करता तुटपुंजी रक्कम देऊन मोकळे होणे, सरकारला शोभणारे नाही. महापुराच्या कारणांचा अभ्यास करून, त्याला जबाबदार कोण आहे याची खातरजमा करून, पुढील काळात निसर्गाचा असा प्रकोप झाला तरी अशा प्रकारची हानी होणार नाही, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्याची जबाबदारी एनएपीएमच्या तज्ज्ञ समितीने स्वीकारली आहे.
जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य
sansahil@gmail.com
