कोर्टाच्या आवारातून
ॲड. विवेक ठाकरे
गेले काही दिवस नेपाळ जळतोय. देशाची तरुणाई रस्त्यावर आहे. जनतेच्या मनात सत्तेविषयी उद्रेक आहे. प्रचंड अस्वस्थ करणारे हे चित्र आहे. या सगळ्या घडामोडी भारताचे शेजारी असलेल्या दक्षिण आशियाई देशांबरोबर सुरू असून, त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होत आहे.
गेले पाच दिवस शांतिप्रिय, निसर्गसंपन्न नेपाळ जळतोय. देशाची सर्वोच्च संसद जाळण्यात आली आहे. महत्त्वाच्या नेत्यांची कार्यालये आणि निवासस्थाने जाळण्यात आली. देशाची तरुणाई रस्त्यावर आहे. जनतेच्या मनात सत्तेविषयी उद्रेक आहे. प्रचंड अस्वस्थ करणारे हे चित्र आहे... होय. तेच नेपाळ जे उंच डोंगररांगांनी वेढले गेले आहे, जगातील सर्वात उंच शिखर असलेल्या माऊंट एव्हरेस्टचे वस्तिस्थान आहे, ज्याची शांततापूर्ण-शिस्तबद्ध तसेच हिंदू राष्ट्र म्हणून ओळख सांगितली जाते.
भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश व श्रीलंका हे भारतीय उपखंडामधील प्रमुख देश तसेच नेपाळ, अफगाणिस्तान, भूतान व मालदीव या आठ देशांना साधारणपणे दक्षिण आशियाई देश मानले जातात. हे देश सांस्कृतिक, आर्थिक व भौगोलिकदृष्ट्या एकत्र जोडलेले आहेत आणि त्यांचा थेट प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या भारताशी संबंध येतो. आंतरराज्य संघर्ष, दहशतवाद, वांशिक संघर्ष, संसाधनांच्या वाटपातील स्पर्धा आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे दक्षिण आशियाई देश अशांत आहेत. या प्रदेशात आर्थिक विषमता आणि सामाजिक अशांतताही मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण आहे. आर्थिक विषमता आणि गरिबीमुळे लोकांमध्ये असंतोष आहे. अनेक देशांमध्ये आर्थिक वाढ मंदावली आहे. कमकुवत आणि अस्थिर राजकीय नेतृत्व यामुळेही गेली काही वर्षे या देशांमध्ये प्रचंड अस्थिरता आणि उलथापालथ सुरू आहे. जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा प्रचंड मोठा परिणाम या दक्षिण आशियाई देशांवर होत आहे.
ड्रॅगनच्या रूपाने चीन या दक्षिण आशियाई देशांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपाने शिरकाव करून त्यांना गिळंकृत करू पाहत आहे. या ड्रॅगनच्या हल्ल्यातून हे दक्षिण आशियाई देश वेळीच सावरले नाहीत तर जागतिक सत्तासंघर्षात स्वतःचे अस्तित्व गमावून बसतील किंवा दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर तरी पोहोचतील हे नक्कीच.
मार्च २०२२मध्ये श्रीलंका देशाच्या गंभीर आर्थिक संकटाविरोधात सर्वात मोठे जनआंदोलन झाले. सरकारच्या धोरणांविरोधात, बेरोजगारीविरोधात जनतेने रस्त्यावर उतरत आक्रमक आंदोलने केली. श्रीलंकेमधील काही बंदरांवर चीनचे नियंत्रण आणि चीनच्या श्रीलंकेवर असलेल्या आठ अरब अमेरिकन डॉलरच्या कर्जाची पार्श्वभूमीही यामागे होती. जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये हिंसक विद्यार्थी आंदोलनांमुळे बांगलादेशात प्रचंड उद्रेक झाला. स्वातंत्र्यसेनानींच्या वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता ही या आंदोलनाची महत्त्वाची कारणे होती. या आंदोलनात ३०० जणांचा मृत्यू झाला. आंदोलकांनी पंतप्रधान कार्यालयावर कब्जा करून जाळपोळ केली. अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमध्ये इस्लामिक दहशतवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. भारत-पाकिस्तान संबंध अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि तणावपूर्ण आहेत, ज्यामध्ये काश्मीर वाद, सीमापार दहशतवाद आणि लष्करी संघर्ष यांसारख्या दीर्घकालीन समस्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत अनेक युद्धे आणि चकमकी झाल्या आहेत. भारत- पाकिस्तान संबंध सुधारू शकले नाहीत. पाकिस्तानवर चीनचा असलेला प्रभाव हाही भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे.
केवळ ५५ लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या मालदीवची अर्थव्यवस्था मासेमारी आणि पर्यटनावर अवलंबून आहे. चीनकडून मालदीवने मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले असून, मालदीव आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये भारत आणि मालदीवचे ऐतिहासिक संबंध भारताच्या पंतप्रधानांवर केलेल्या वंशवादाच्या आरोपांमुळे ताणले गेले होते.
गेले काही दिवस नेपाळमध्ये व देशभरात ‘जेन झी’ आणि ‘नेपो बेबी’ हे दोन शब्द खूप चर्चेत आहेत. १९९७ ते २००२च्या दरम्यान जन्मलेल्या पिढीला ‘जनरेशन झेड’ किंवा ‘जेन-झी’ म्हटले जाते. ही पिढी डिजिटल टेक्नॉलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि स्मार्टफोन यासोबतच वाढली आहे. तसेच रोजगाराच्या शोधात जगभरात गेलेल्या नेपाळी बांधवांबरोबर ही पिढी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्कात आहे, तर ‘नेपो बेबी’ किंवा ‘नेपोटिझम बेबी’ म्हणजे प्रसिद्ध व्यक्तींची मुलं, जी आई-वडिलांच्या नावामुळेच यशस्वी आणि प्रसिद्ध झाली असे मानले जाते. मागील आठवड्यात नेपाळमध्ये फेसबूक, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसारख्या एकूण २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्यात आली. यामुळे देशात मोठा विरोध, असंतोष आणि उद्रेक झाला. त्यानंतर सोमवारपासून ही ‘जेन-झी’ पिढी सोशल मीडियावरून थेट रस्त्यावर उतरली. हजारो तरुण-तरुणींनी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली सरकारविरुद्ध तीव्र आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाच्या काही दिवस आधी ‘जेन-झी’ पिढीतील काही नेत्यांनी नेपाळमधील प्रसिद्ध व्यक्ती व राजकारण्यांच्या मुलांचे आणि गरीब लोकांच्या मुलांचे फोटो एकत्रित ठेवून तुलना करणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते. यातून या आंदोलनाला धार येत गेली. नेपाळमध्ये असलेली बेरोजगारी, सरकारच्या धोरणांविरोधात असंतोष, दडपशाही, राज्यकर्त्यांचा भ्रष्ट कारभार, अस्थिरता यामुळे आंदोलकांचा उद्रेक झाला. पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्यासह अनेक मंत्र्यांना राजीनामा देऊन देश सोडावा लागला. या आंदोलनावर श्रीलंका आणि बांगलादेशच्या आंदोलनाचा प्रभाव दिसून येतो, तर चीनशी वाढती जवळीक हेही यामागचे कारण आहे.
भारताने काय धडा घ्यावा?
या सगळ्या घडामोडी घडामोडी भारताचे शेजारी असलेल्या देशांबरोबर सुरू असून त्याचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि मोठ्या राष्ट्रांची ढवळाढवळ यामागे प्रकर्षाने आहे. भारताने यातून योग्य धडा घेणे गरजेचे असून तरुणाईच्या शक्तीला विधायक वळण देण्याची गरज आहे. लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास कायम राहून अधिक दृढ कसा होईल याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. जनतेच्या हाताला काम आणि डोक्याला शांतता कशी लागेल याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. धार्मिक ध्रुवीकरणातून अल्पकाळ सत्ता मिळू शकते, पण समाधान आणि शांतता नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. भारताचे संविधान ही देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे, सरकारं येतात-जातात, पण संविधानावर देश सक्षमपणे उभा आहे. त्यामुळे धार्मिक उन्मादापेक्षा देशाचा संविधानिक ढाचा अधिक महत्त्वाचा आहे. प्रसारमाध्यमे, निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय या स्वायत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य टिकवणे महत्त्वाचे आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून रक्ताचा एकही थेंब न सांडता देशात मतपेटीतून सत्ताबदल करता येतो ही जनतेमधील भावना कायम राहिली पाहिजे. मर्जीतील मूठभर उद्योजकांच्या हातात राष्ट्रीय संपत्तीचे खासगीकरण आणि एकत्रीकरण नको, राजकारण्यांनी-धनिकांनी आठ पिढ्यांसाठी संपत्ती गोळा करणे आणि त्याचे विकृत प्रदर्शन करणे सोडले पाहिजे. धार्मिक द्वेषावर कुठलाही देश उभा राहू शकत नाही, याची परिणती विध्वंसातच होऊ शकते. शेजारच्या दक्षिण आशियाई देशांची परिस्थिती पाहता भारताने अधिक जबाबदारीने वागायला पाहिजे.
प्रसिद्ध शायर राहत इंदुरी यांच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास...
“लगेगी आग तो आएँगे घर कई जद में,
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है!”
वकील, मुंबई उच्च न्यायालय
