पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या आठ वर्षात पायाभूत सेवा क्षेत्रात अभूतपूर्व चैतन्य, बहू पर्यायी संपर्कसुविधा , कामाचे निरंतर एकत्रीकरण या घटकांच्या समावेशाने गती शक्ती मोहीम नवभारताला नवा वेग देत आहे. भारताने सर्वांच्या समृद्धीच्या उद्देशाने आग्नेय आशिया बरोबर संबंध अधिक दृढ केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा विकास संपूर्ण जगाच्या भवितव्याला आकार देईल.
व्यापार सुलभतेच्या उद्दिष्टासाठी बंदरांनी सुधारणा, कार्यप्रदर्शन आणि परिवर्तन यावर भर देऊन आपल्या कार्यप्रणालीत विविध नवीन गोष्टींचा अंतर्भाव केला आहे. सीमापार व्यापाराच्या क्षेत्रातील क्रमवारीत भारताने २०१४ मधील १३२व्या क्रमांकावरून २०२० मध्ये ६८ व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. प्रमुख बंदरांची (कार्गो) सामान हाताळणी क्षमता २०१४ मधील ८०० मेट्रिक टन प्रतिवर्ष वरून जवळपास दुप्पट म्हणजे १५६० दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष इतकी झाली आहे. तर लहान बंदरांची (कार्गो) सामान हाताळणी क्षमता २०१४ मधील ६८९ मेट्रिक टन प्रतिवर्ष वरून १,००० दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी झाली आहे.
जहाजांची (कंटेनर) बंदरात येण्याची वेळ आणि बंदरातून निघण्याची वेळ (टर्न अराउंड टाईम) यातील कालावधी कमी झाला. २०१४ मधील ४३.४४ तासांच्या तुलनेत हा कालावधी २०२१ मध्ये २६.५८ तास इतका कमी झाला आहे. .विविध बंदरांमधील Average Draft म्हणजे जहाजांचा तळाचा भाग आणि जलरेषा यांच्यातील सरासरी अंतर यामध्येदेखील २०१४ मधील १२.५ मीटरवरून २०२१मध्ये १४.५ मीटरपर्यंत सुधारणा झाली आहे. २०३० पर्यंत हा Draft १८ मीटरपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे जेणेकरून बंदरांना अवजड सामानाची वाहतूक करणारी बलाढ्य जहाजे (Cape size) आणि मोठी जहाजे कुशलतेने हाताळता येतील.
जलवाहतुकीत सुधारणा होऊन पारदर्शकता यावी या उद्देशाने घेतलेल्या विविध धोरणात्मक निर्णयांमुळे सागरी उत्खनन खर्चात मोठी कपात झाली आहे. हा खर्च प्रतिवर्ष २,५०० कोटी रुपयांवरून ८१९ कोटी रुपये इतका कमी झाला आहे. प्रमुख बंदरांच्या एकूण परिचालन उत्पन्नात देखील २०१४मधील ९,१६२ कोटी रुपयांवरून २०२१ मधील १४,६९० कोटी रुपये इतकी वाढ झाली आहे. भारतातील क्रूझ प्रवाशांची संख्या देखील २०१४ पासून अनेक पटींनी वाढली आहे –२०१४मध्ये क्रूझ प्रवाशांची संख्या १,०७,२६७ होती जी २०२०मध्ये ४,६८,००० झाली आहे. भारतातल्या सर्व प्रमुख बंदरांनी कोविड काळात चोवीस तास अविरत सेवा दिल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीची पुरवठा साखळी अखंड सुरु राहिली. नवीन अंतर्देशीय जहाज कायदा, २०२१ लागू केल्यानंतर जलमार्गांच्या एकूण संख्येत २०१४ मधील ५ वरून २०२१ मधील १११ पर्यंत वाढ झाली आहे. या आठ वर्षात जलमार्गे होणाऱ्या देशांतर्गत माल वाहतुकीत वर्ष२०१३-१४ मध्ये १६ दशलक्ष मेट्रिक टन असलेली माल वाहतूक २०२१-२२ मध्ये १०५ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी झाली आहे.
