मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
आजपासून एका नव्या आशेने नवी उमेद घेऊन प्रत्येकाने आपापल्या आशा-अपेक्षांना उभारी देत पुन्हा आपापल्या लक्ष्याप्रती वाटचाल करायला सुरुवात करायची आहे. महाराष्ट्रावर असलेले बेरोजगारीचे, कर्जबाजारीपणाचे, मिंधेपणाचे सावट कायमचे दूर होवो आणि २०२५ या वर्षात दशदिशांनी राज्याची भरभराट होवो, या मनोकामना मनी बाळगूया आणि चला उठा, कामाला लागूया...
महाराष्ट्र राज्यासमोर महसूल वाढीपासून ते महसूल वसुलीपर्यंत आणि कायदा सुव्यस्थेपासून ते देशाच्या आणि जगाच्या समोरील प्रतिमावर्धनापर्यंतच्या असंख्य समस्या आ-वासून उभ्या आहेत. अर्थात हे सगळे जादूच्या कांडीप्रमाणे लगेच होणार नाही म्हणा, पण तरी या महायुती सरकारकडून सामान्य माणसांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यांनी घरटी पैसा देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. केवळ लाडकी बहीण नाही, तर बेरोजगार भाऊ आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले ज्येष्ठ नागरिक यांनादेखील त्यांनी आश्वस्त केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून येणाऱ्या निधीकडे राज्यातील जनता डोळे लावून बसली आहे.
महाराष्ट्र हा देशाचा गौरव
उपलब्ध ऐतिहासिक साधनातून इ.स.पूर्व तिसऱ्या शतकापासून महाराष्ट्राबद्दल माहिती मिळते. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागाचा राजकीय कालखंडानुसार इतिहास वेगळा असला तरी सांस्कृतिक व सामाजिक इतिहास बराचसा समान आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास तिसऱ्या शतकापासून नोंदवला गेला आहे. सातवाहन राजा शालिवाहन आणि देवगिरीचे यादव यांच्या कालखंडात मराठी भाषा-संस्कृतीचा विकास झाला. मौर्य साम्राज्याच्या विघटनानंतर सातवाहन यांनी इ.स.पू २३०-२२५ पर्यंत महाराष्ट्रावर राज्य केले. सातवाहनांच्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात सांस्कृतिक सुधारणा झाली. त्यानंतर देवगिरीच्या यादवांनी महाराष्ट्रावर राज्य प्रस्थापित केले. १३व्या शतकात महाराष्ट्र प्रथमच इस्लामी सत्तेखाली आला जेव्हा दिल्लीचेअल्लाउद्दीन खिलजी व नंतर मुहम्मद बिन तुघलक यांनी दख्खनचे काही भाग काबीज केले. १७व्या शतकाच्या सुरुवातीस (पश्चिम महाराष्ट्रातील) मराठा-साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. शिवाजी महाराजांनी मराठा साम्राज्य स्थापन केले.
इ.स. १६७४ साली राज्याभिषेकानंतर शिवाजी महाराजांच्या राज्याची ‘अधिकृत’ सुरुवात झाली. शिवाजीराजांचे पुत्र संभाजीराजे भोसल्यांना मोगल बादशहा औरंगजेबाने पकडले व त्यांची हत्या घडवून आणली. पुढील चार दशकात मराठा साम्राज्याची सूत्रे छत्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणजेच पेशव्यांच्या हातात गेली. भोसले हे केवळ नाममात्र राज्यकर्ते राहिले.
इ.स. १७६१ साली पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईत अफगाण सेनानी अहमदशाह अब्दालीने पेशव्यांचा व पर्यायाने मराठी साम्राज्याचा मोठा पराभव केला. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात बस्तान बसवल्यावर मराठे व ब्रिटिश यांच्यात इ.स. १७७७-१८१८च्या दरम्यान तीन युद्धे झाली. इ.स.१८१९ मध्ये ब्रिटिशांनी पेशव्यांना पदच्युत करून मराठ्यांचे राज्य काबीज केले. महाराष्ट्र ब्रिटिशांच्या बॉम्बे राज्याचा एक भाग होता.
मुंबई हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे एक महत्त्वाचे केंद्र होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रांत व राज्यांच्या पुनर्रचना प्रक्रियेत भाषावार प्रांतरचनेच्या विचाराचे वर्चस्व होते. तरीही भारत सरकारने मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य निर्मितीस नकार दिला. केंद्राच्या या पवित्र्याच्या विरोधात महाराष्ट्रातील जनतेने प्रखर आंदोलन केले. यात १०५ व्यक्तींनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. अखेर १ मे, १९६० ला महाराष्ट्राचे सध्याचे प्रमुख भौगोलिक विभाग म्हणजे कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ एकत्र करून मराठी भाषिक महाराष्ट्राची रचना करण्यात आली.
आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशील महाराष्ट्र
सन १९७०नंतरच्या दशकातील योग्य आर्थिक धोरणांमुळे महाराष्ट्र राज्य भारतातील एक अग्रगण्य औद्योगिक राज्य बनले. परंतु महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांचा विकास सारख्या प्रमाणात होऊ शकलेला नाही. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झाला. पण विदर्भ, मराठवाडा व कोकण हे भाग मागास राहिले. महाराष्ट्रातील राजकारणात व नोकरशाहीतही पश्चिम महाराष्ट्राचा अधिक प्रभाव आहे. राज्याचे २००४ सालचे वार्षिक उत्पन्न १०६ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके होते. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त शहरीकरण झालेले दुसरे राज्य आहे. एकूण राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान १३% आहे. ६४.१४% लोक कृषी व संबंधित उद्योगात रोजगार मिळवतात. एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी ४६% हिस्सा हा कृषी व संबंधित उद्योगातून मिळतो. महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योगधंदे हे रासायनिक आणि संबंधित उत्पादने, विद्युत आणि साधी यंत्रे, कापड, पेट्रोलियम या स्वरूपाचे आहेत. इतर महत्त्वाचे उद्योगधंदे हे धातू उत्पादने, वाईन (द्राक्षापासून तयार केले जाणारे मद्य), दागिने, औषधे, अभियांत्रिकी सामान, यांत्रिक सामान, पोलाद व लोह उद्योग, प्लास्टिक वायर्स आदी आहेत. महाराष्ट्र हा आंबा, द्राक्षे, केळी, संत्री, गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी आणि कडधान्ये या पिकांसाठी ओळखला जातो, तर राज्यातील महत्त्वाची नगदी पिके-शेंगदाणे, कापूस, ऊस, हळकुंड व तंबाखू आदी आहेत. महाराष्ट्रातील सिंचनाखालील जमीन ३३,५०० कि.मी. इतकी आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत जवळजवळ सर्व प्रमुख बँका, आर्थिक संस्था, विमा संस्था व गुंतवणूक संस्थांची मुख्य कार्यालये आहेत. भारताच्या चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी कार्यक्रमांचे पहिल्या क्रमांकाचे निर्मिती केंद्र मुंबईत आहेत. मुंबई शेअर बाजार ही महत्त्वाची संस्था मुंबईत आहे. महाराष्ट्र सरकारने पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे सॉफ्टवेअर पार्क्स उभारली आहेत. कोळसानिर्मित व अणुनिर्मित वीज या क्षेत्रात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे.
महायुती सरकार आश्वासनांची पूर्तता करेल ना?
महाराष्ट्र सरकारनेच अर्थसंकल्पाअगोदर जाहीर केलेल्या या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यावरील एकूण कर्ज आणि देणी ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६.५ टक्क्यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे आणि एकूण उत्पन्नाच्या तो १७.६ टक्के आहे. राज्यावर सध्या एकूण सात लाख ११ हजार कोटी रुपये कर्ज आणि देणी यांचा भार आहे. त्यात महायुती सरकारने अर्थसंकल्पाच्या काळात अनेक लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’, तीर्थाटनासाठी योजना त्याशिवाय महिलांसाठी, विविध समाजवर्गासाठीच्या सरकारी योजना त्यात आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : दरवर्षी ५० हजार कोटींचा खर्च, अडीच कोटी लाभार्थी. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना : दरवर्षी ९००० कोटींचा खर्च, आतापर्यंत १८ लाख लाभार्थींची नोंदणी. मुलींना मोफत उच्च शिक्षण : २० लाख लाभार्थी मुली, दरवर्षी १८०० कोटींचा खर्च. पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा : १७ शहरांमधील १० हजार महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना : दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना लाभ, दरमहा ६ ते १० हजारांचे विद्यावेतन. पंढरीत येणाऱ्या मानाच्या पालख्यांना निधी : ३४४ पालख्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये. एक रुपयात पीकविमा : एक ते सव्वाकोटी शेतकऱ्यांना लाभ, शासन भरणार दरवर्षी ७०० कोटींचा हिस्सा. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’मधील महिलांना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना : वयोगट ६० वर्षे पूर्ण, प्रति प्रवासी सरकार देणार ३० हजार रुपये. नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना : ९२ लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून दरवर्षी ६ हजार कोटी.
या सर्व योजना आणि केलेल्या घोषणा सरकार पूर्ण करणार ना? महाराष्ट्र या सगळ्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. या नवीन वर्षात महाराष्ट्र दहा दिशांनी उजळून निघो आणि राज्याची भरभराट होवो, हीच मनोकामना.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख.
