आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?

- ॲड. हर्षल प्रधान

मत आमचेही

मोदींच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे हे सलग तिसरे सरकार. केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला अर्थसंकल्प मांडला आणि देशातील जनतेला ‘आखिर तुम कहना क्या चाहते हो’ असा प्रश्न पडला. ना अर्थ ना संकल्प, केवळ पोकळ घोषणा आणि वाटण्याच्या अक्षता! यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्मला सीतारामन लोकसभेत डोक्यावर हात मारताना दिसत आहेत, तर भाजपचे नेते अनुराग ठाकूर राहुल गांधींची जात काढताना दिसत आहेत. एकूणच सामान्य माणसाला या राजकारण्यांचा आता वीट येऊ लागला आहे. देश अराजकतेकडे जातोय आणि राजकारणी हेकेखोरीकडे. देशातील जनता संभ्रमावस्थेत मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारला जणू विचारतेय, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो..?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी संसदेत २०२२-२३ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. २०२४ या आर्थिक वर्षात वास्तव जीडीपी वृद्धी ६.५ टक्के राहील असा अंदाज या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. या अंदाजाची तुलना व्यापकपणे जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँकसारख्या बहुपक्षीय संस्था आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केलेल्या देशांतर्गत अंदाजांशी करता येते. त्यात म्हटले आहे की, २०२४ या आर्थिक वर्षात वेगवान वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. गतिशील पत वितरण आणि कॉर्पोरेट आणि बँकिंग क्षेत्रांच्या ताळेबंदाच्या बळकटीकरणासह भारतात भांडवली गुंतवणुकीचे चक्र वाढणे अपेक्षित आहे. याशिवाय सार्वजनिक डिजिटल मंचांची उपलब्धता आणि प्रधानमंत्री गती शक्तीसारखी राष्ट्रीय दळणवळण योजना, उत्पादनांना चालना देण्यासाठी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना यांसारख्या पथदर्शी योजनांमुळे आर्थिक वाढीला अधिक बळ मिळेल. या सर्वेक्षणानुसार, मार्च २०२४ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७ टक्के अपेक्षित आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील ८.७ टक्क्यांच्या वाढीनंतर हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

भारतीय चलनाचे अवमूल्यन

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये भारताची आर्थिक वाढ मुख्यतः खासगी स्तरावरील खर्च आणि भांडवल निर्मितीमुळे झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये चलनवाढ कमी झाली आणि कर्जाची खरी किंमत वाढली नाही, तर आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये कर्जाची वाढ वेगाने होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च (कॅपेक्स), आर्थिक वर्ष २०२३ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत ६३.४ टक्क्यांनी वाढला असून, चालू वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमागचा तो आणखी एक कारक घटक होता. जानेवारी-मार्च २०२२ च्या तिमाहीपासून खासगी कॅपेक्समध्ये वाढ झाली होती. सध्याचा कल पाहता संपूर्ण वर्षाच्या भांडवली खर्चाची तरतूद पूर्ण होईल असे दिसते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया सतत निचांकी पातळी गाठत आहे. घसरणाऱ्या रुपयाचे आव्हान कायम आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हद्वारे धोरण दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता कायम असल्याची सूचना यामध्ये देण्यात आली आहे. जागतिक विकास आणि जागतिक बाजारातील व्यापार मंदावल्यामुळे चालू वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत निर्यातीमध्ये आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२३ मध्ये जागतिक विकास मंदावेल तसेच पुढील काही वर्षांमध्ये देखील तो सामान्य स्तरापेक्षा कमी राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चलनवाढ आणि आर्थिक बळकटीकरणामुळे सर्व अर्थव्यवस्थांमध्ये रोखे उत्पन्न वाढले आणि परिणामी जगभरातील बहुतेक अर्थव्यवस्थांमधून समभाग भांडवलाचा प्रवाह अमेरिकेच्या पारंपरिकदृष्ट्या सुरक्षित आश्रय मिळेल, अशा बाजारपेठेत गेला. त्यानंतर भांडवल वाढल्यामुळे इतर चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२२ दरम्यान अमेरिकन डॉलर निर्देशांक १६.१ टक्क्यांनी मजबूत झाला. परिणामी इतर चलनांचे अवमूल्यन झाले.

कर्जबाजारी देश

२०२२ नुसार, भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न (जीडीपी) ८५४.७ अब्ज डॉलर एवढे आहे. २०२२-२३ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारवरचे एकूण कर्ज हे १५२.६१ लाख कोटी रुपये आहे. यात १४८ लाख कोटींचे अंतर्गत कर्ज आणि सुमारे पाच लाख कोटींचे परदेशी कर्ज आहे. यात अतिरिक्त बजेट संसाधन (EBR) आणि इतर कॅश बॅलन्सचा समावेश करून हा आकडा १५५.७७ लाख कोटींवर जातो. मार्च २०२४ मध्ये, भारताचे बाह्य कर्ज ६६३.८ अब्ज डॉलर झाले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ३९.७ अब्ज डॉलरची वाढ दर्शवते.

मोदींपूर्वी भारताच्या १४ पंतप्रधानांनी जितके कर्ज घेतले होते त्यापेक्षा तिप्पट कर्ज मोदींनी गेल्या दहा वर्षांमध्ये घेतले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या दहा वर्षांत १२० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे आणि देशाची थकबाकी १७३ कोटी रुपयांवर नेली. १९८० पासून आपल्या अर्थसंकल्पातील महसूल कमी होत गेला आहे. खर्च महसुलापेक्षा जास्त असेल तर ती वित्तीय तूट असते. सध्याचा खर्च भागवायलाही सरकारला आणखी कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे वित्तीय तूट होते. कारण ज्या खर्चांसाठी तुम्ही कर्ज घेता, त्यातून काही परतावा येत नाही. अर्थसंकल्पाचा एक मोठा भाग यावर खर्च होतो आणि मग आपले कर्ज वाढतच जाते.

तुझी जात कंची...

लोकसभेत अर्थसंकल्प अधिवेशनात चक्क जातीवरून हमरीतुमरी झाली. भाजपच्या अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधी यांना तुम्हाला स्वतःची जात माहीत आहे का, असे विचारण्यापर्यंत धाडस केले. मुळात गांधी-नेहरू घराण्याचा इतिहास पाहिला तर राहुल गांधी यांची जात कोणती हा प्रश्न पडत असला, तरी आजच्या काळात ते आवश्यक नाही. जात पाहण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा कार्य काय आहे हे पाहिले पाहिजे. मोतीलाल नेहरू हे काश्मिरी ब्राह्मण. त्याकाळात अत्यंत श्रीमंत वकील असलेल्या मोतीलाल नेहरू यांनी आपल्या मुलाच्या संगतीने गांधीजींच्या काँग्रेसच्या स्वातंत्र्यलढ्यात स्वतःला झोकून दिले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपण काश्मिरी पंडित असण्याचा कधी अभिमान बाळगला नाही. देशात सर्वाधिक सलग काळ पंतप्रधान असण्याचा विक्रम असणारे पंडित नेहरू पूर्णतः नास्तिक होते. नेहरूंची मुलगी इंदिरा गांधी यांनी आपल्या वडिलांचा वारसा चालवला. त्यांनी चक्क परधर्मी पती निवडला. पारशी धर्माचे फिरोझ गांधी. अनेक वर्षे पंतप्रधान असलेल्या इंदिराबाई देवळांना भेटी जरूर देत, त्यांना काही कटू अनुभव सुद्धा आले. मात्र त्या देव-देव, पूजाअर्चा करत बसल्या असे चित्र कधी जनतेसमोर आले नाही. इंदिराजींच्या दोन्ही मुलांनी आईबापाचा कित्ता दोन पावले आणखी पुढे नेला. पायलट असलेल्या राजीव गांधी यांनी परदेशी आणि त्याचबरोबर परधर्मी असलेल्या इटलीच्या सोनिया या रोमन कॅथोलिक तरुणीशी विवाह केला. धाकट्या मुलाने, संजय गांधींनी मेनका या शीखधर्मीय तरुणीशी विवाह केला, तर अशा प्रकारे राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि वरुण गांधी भारतातले असे तीन दुर्मिळ लोक आहेत ज्यांचा सर्व धर्मीयांशी विवाहाद्वारे आलेला संबंध आहे. लोकसभेच्या सत्रात भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधी यांची नेमकी हीच नस पकडून, त्यांना हिणावत त्यांच्यावर घणाघाती हल्ला केला. ‘ज्यांची जात माहीत नाही ते जात जनगणनेबद्दल बोलत आहेत, असा त्यांचा शब्दप्रयोग होता. त्यांच्याभोवती असलेले सत्ताधारी पक्षाचे इतर खासदार ठाकूर यांच्या या टिप्पणीवर जोरात हसले. पंतप्रधान मोदींनीही आपल्या पक्षातील या सहकारी नेत्याच्या विधानाला ‘मार्मिक आणि विनोदयुक्त’ म्हणत त्याचे कौतुक केले. मात्र लोकसभेत अखिलेश यादव यांनी अत्यंत आक्रमकतेने राहुल यांना साथ दिली. पिठासीन अधिकाऱ्यांनीही मान्य केले की कुणाची जात काढणे वा विचारणे योग्य नाही. आपण ठाकूर आहोत, याचा अनुराग ठाकूर यांना जरूर अभिमान असेल, मात्र आपल्या जातजमातीमुळे अमानवी जीवन जगावे लागणारे असंख्य लोक आजही भारतात आहेत.

राहुल यांची जात-धर्म मानवता

कुटुंबातील विविध जातधर्मीय विवाहांमुळे राहुल गांधी यांना जातही नाही आणि धर्मही नाही. मानवता हाच त्यांचा धर्म ठरावा. उलट अशीच स्थिती देशातील आणि जगातील प्रत्येक नागरिकांची व्हायला हवी. जातजमात, धर्म, वंश, वर्ण, प्रादेशिकता यांच्यापल्याड पोहोचलेली व्यक्ती खरी मानवतावादी. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधी जात पाहून राजकारण केले नाही, तर काम पाहून राजकारण केले आणि करवून घेतले. तोच मार्ग उद्धव ठाकरे सुद्धा अंगीकारत आहेत. जातीनिहाय जनगणना देशभरात होणार असेल तर होऊ द्या, मात्र त्यामुळे जातीजमातीच्या भिंती उभ्या राहू नयेत. आपल्या देशात ‘बेटी और वोट जात में ही देना’ अशी जातिआधारित मानसिकता असल्यामुळे आपण प्रगतीची वाट स्वतःच रोखत असतो. एखाद्याला जात विचारणे किंवा त्या वरून हिणवणे हे क्लेशकारक आहे. लोकसभेसारख्या पवित्र मंदिराचा यासाठी दुरुपयोग केला जात आहे हे दुर्दैव आहे. या अशा मनोवृत्तीने देशाचे नुकसान होते आहे.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)