ध्वनिप्रदूषणाला धर्माचा रंग कशाला ?

दृष्टिक्षेप

उत्तम जोगदंड

उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड येथे मशिदींवरील भोंग्यांचा आवाज कमी करण्यावरून सुरू झालेले राजकारण, धार्मिक अस्मिता आपल्या पुढच्या पिढ्यांवर घातक परिणाम करणारे आहे एवढे तरी आपण लक्षात घ्यावे.

भारतात १९२९ साली आलेला ध्वनिवर्धक उर्फ लाऊडस्पीकर उर्फ भोंगा, प्रारंभी सभा, संमेलनांमध्ये आला. मग, विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांत, मिरवणुकांमध्ये त्याचा शिरकाव झाला. १९३० च्या दशकात मशिदींच्या मिनारांवर चारी दिशांना तोंडे करून भोंगा आरूढ झाल्यावर मंदिरे तरी मागे का राहतील? तिथेही भोंगे आले, त्यावर भजने-कीर्तने आली. मशिदींमधून दररोज पाच वेळा, न चुकता, अजान आजही होते. खरे तर मशिदींवर पहिल्यांदा भोंगे लागले तेव्हा काही मुल्ला-मौलवींनी त्यास विरोध केला होता आणि ‘शैतान की आवाज’ म्हणून संभावना केली होती असे म्हणतात. परंतु हळूहळू त्यास मान्यता मिळत गेली आणि नंतर अगदी खेड्यापाड्यातल्या लहान मशिदींपासून ते शहरी, ऐतिहासिक मशिदींपर्यंत भोंगे पोहोचले.

मशिदीतील अजान असो की मंदिरातले भजन-कीर्तन, यामुळे ध्वनिप्रदूषण होते. म्हणून सुजाण भारतीय अशा भोंग्यांना विरोध करीत असतात. धार्मिक संघटना याबाबतीत संविधानातल्या धार्मिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या कलम २५ चा आधार घेऊन भोंग्यांचे समर्थन करतात. परंतु या कलमानुसार प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही धर्म पाळण्याचे, आचरण करण्याचे आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी ते सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे. म्हणजेच हे स्वातंत्र्य अमर्याद नाही. ध्वनिप्रदूषण हे आरोग्यास अपायकारक असल्याचे विज्ञानाने सिद्ध झालेले असल्यामुळे या कलमाने घातलेल्या आरोग्यविषयक मर्यादेचा ते भंग करते. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण घालणे योग्यच ठरते.

या विरुद्ध, विशेषतः मशिदीवरील भोंग्यांच्या रूपाने होणाऱ्या प्रदूषणाविरुद्ध, १९९० च्या दशकात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आवाज उठवला. राजकरणात धर्माचा चंचूप्रवेश झाल्यापासून मशिदींवरील भोंगे हा कायम एक वादाचा विषय राहिला आहे. त्याच वेळेस मंदिरांवरील भोंग्यांना मात्र अगदी तुरळक विरोध होताना दिसतो. भोंग्याला धर्म चिकटल्यावर मग आवाजाची स्पर्धाच सुरू झाली आणि आजच्या काळात या स्पर्धेने विकृत स्वरूप घेतलेले आपण पाहात आहोत. राजकारणावर धार्मिकता वरचढ ठरू लागल्यावर ध्वनिप्रदूषण हा मुद्दा सापेक्ष बनला, खरे तर मागे पडला. ‘त्यांच्या’ भोंग्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि ‘आपल्या’ भोंग्यांमुळे होणारे प्रदूषण याची पक्षपाती तुलना सुरू झाली. ‘त्यांचे’ भोंगे सावत्र, म्हणून नावडते ठरू लागले.

हे होत असताना न्यायालयांत देखील यावर प्रकरणे येत राहिली. २००० साली सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून ध्वनिक्षेपक वापरण्यास संविधानाच्या कलम २५ अनुसार ‘अत्यावश्यक धार्मिक परंपरा’ म्हणून संरक्षण लाभू शकत नाही, असे प्रतिपादन केले होते. २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपकाच्या वापरावर बंदी घातली. २०२० साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अजान हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग असल्याचे मान्य केले. परंतु ध्वनिक्षेपक मात्र नाही, असे सांगितले. कर्नाटकात २०२१ साली धार्मिक स्थळांवरील सर्व बेकायदेशीर ध्वनिक्षेपकांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. गेल्या वर्षी न्यायालयाच्या आदेशावरून मशिदींवरचे शेकडो भोंगे काढले गेले आहेत. हे पाहून प्रश्न पडतो की आपल्या देशाला अनेक समस्या भेडसावत असताना आपले राजकारण, धर्मकारण, हे भोंग्यांतच का अडकून पडले आहे?

निवडणूक प्रचारादरम्यान उजव्या संघटना, आपण सत्तेवर आल्यास मशिदींवरील भोंग्यांवर बंदी घालू अशी आश्वासने देत असत. त्यांची सत्ता आल्यावर देखील प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे बेकायदेशीर ठरवणारा एखादा कडक कायदा मात्र आजतागायत त्यांनी आणलेला नाही. उलट मशिदींवरील भोंग्यांना उत्तर म्हणून आता जवळपास प्रत्येक मंदिरावर भोंगे लावले गेले आहेत. अनेक लहान शहरांमध्ये आणि खेड्यांमध्ये पहाटे पाच वाजल्यापासून दोन-तीन तास भोंग्यांवरून भजने-कीर्तने यांचा रतीब घातला जातो आहे. एखाद्या गावात चार-पाच वेगळी मंदिरे असल्यास सर्वच मंदिरांवरील भोंगे एकाच वेळेस सुरू असतात आणि प्रचंड गोंगाट असतो. बरे, या विरुद्ध बोलूही शकत नाही. कारण लगेच बोलणारा धर्मविरोधी ठरतो आणि ‘त्यांचे’ भोंगे ऐकू येत नाहीत का, या प्रश्नाचा सामना करावा लागतो. विशेष म्हणजे त्या गावाच्या दहा-बारा किलोमीटरच्या परिसरात एकही मशीद नसते.

जसजशी ध्वनिवर्धकामध्ये वैज्ञानिक प्रगती होत गेली तसतसे त्याचे स्वरूपही बदलत जाऊन, स्टीरिओ, डॉल्बी, डीजे असे एकापेक्षा एक भयावह प्रकार जन्माला आले आहेत. त्यांचा आवाज एवढा मोठा असतो की डेसिबलमध्ये हे प्रमाण १००पेक्षा अधिक असते. याची कायदेशीर मर्यादा जास्तीत जास्त ७० डेसिबल असते. ८५ डेसिबलपेक्षा अधिक आवाज बहिरेपणास कारण ठरू शकतो. याच्या आवाजाने खिडक्या, दरवाजे आणि भिंती हादरतात. जवळ उभे असलेल्या लोकांच्या छातीवर प्रहार झाल्यासारखे वाटते. काही ठिकाणी या अति ध्वनीने काही युवकांचा मृत्यू झाल्याचे प्रकार देखील घडले आहेत. रुग्ण, वयोवृद्ध व्यक्ती आणि बालके यांच्यासाठी तर हे खूपच घातक असते. गणेशोत्सवादरम्यान निघणाऱ्या आगमन-विसर्जन मिरवणुका, नवरात्री उत्सव, काही महापुरुषांच्या जयंत्या, लग्नसोहळे यांत डॉल्बी-डीजेचा उच्छाद धार्मिकतेच्या नावाने सुरू असतो. या दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिवर्धकावर घातलेल्या वेळेच्या बंधनाचे सर्रास उल्लंघन कधी सरकारच्या आशीर्वादाने तर कधी कायदे, नियम धाब्यावर बसवून केले जाते. समाजाला अति आवाजाचे एवढे व्यसन जडले आहे की डीजे वाजवायची वेळ संपून गेल्यावर नाशिक ढोल-ताशांचे भीषण तांडव सुरू होते. कारण कायद्याने ढोल-ताशा ध्वनिवर्धक नाहीत! यावरून हे दिसून येते की मशिदींवरील भोंग्यांना विरोध ध्वनिप्रदूषणामुळे नव्हे, तर धार्मिक आकसातून असतो.

या प्रश्नावर दृष्टिक्षेप टाकण्याचे कारण आहे उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड येथे सुरू झालेले आणि सोशल मीडियात गाजत असलेले भोंगा युद्ध. तिथल्या मशिदींवरील भोंग्यांचा आवाज कमी करावा असे लोकांनी सांगून सुद्धा तो कमी केला नाही. म्हणून तिथल्या हिंदूंनी ५० फुटी मनोरा उभारून त्यावर १३ स्पीकर्स बसवून मोठ्या आवाजात हनुमान चालीसाचे पठन सुरू केले. पोलीस, न्यायालये यांची मदत घेऊन मशिदीवरचा आवाज कमी करण्याऐवजी त्यांच्यापेक्षा मोठा आवाज काढून ध्वनिप्रदूषण रोखले गेले काय? या मोठ्या आवाजाचा त्रास आपल्याच धर्मबांधवांना होत नसेल काय? परंतु झालेल्या प्रकारावरून ध्वनिप्रदूषण हा मुद्दा नसून केवळ ‘त्यांचा’ भोंगा हा मुद्दा कायम तप्त राहावा हाच अजेंडा यामागे आहे, असा संशय येतो. म्हणूनच सर्वच धर्मांच्या प्रार्थनास्थळावरील भोंगे काढून टाकण्याचा कायदा अस्तित्वात आणला जात नसावा. कारण, मशिदीवर भोंगे आहेत म्हणून त्याविरुद्ध वातावरण तापवता येते, मंदिरांवर भोंगे लावता येतात. सर्वच भोंगे काढले तर हा प्रश्नच संपेल. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी... असो, केवळ आपल्या खऱ्या-खोट्या धार्मिक अस्मिता जपण्यासाठी आपल्या पुढच्या पिढ्यांवर आपणच घातक परिणाम लादत आहोत एवढे तरी लक्षात घ्यावे.

uttamjogdand@gmail.com