विशेष
उर्मिला पवार
महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑगस्ट हा दिवस भटक्या विमुक्तांचा मुक्ती दिन म्हणून साजरा करावा, असे आवाहन केले आहे. उशिरा का होईना शासनाने या वर्गाची प्रतीकात्मक दखल घेतली याबद्दल आभार.
१८७१ सालचा ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज अ‍ॅक्ट’ व १९२४ च्या वसाहतीकरण’ कायद्याने या भूमिपुत्रांसाठी हिटलरलाही लाजवेल अशा छळछावणीची निर्मिती ब्रिटिशांनी केली होती. या छावण्यांमध्ये अमानवीय वागणूक या समाजघटकांना देण्यात आली. ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज अ‍ॅक्ट’ म्हणजे इंग्रजांना सळो की पळो करणाऱ्या जमातींना आजन्म कारावासात ठेवण्याचा परवाना होता. यामध्ये जन्माला येणाऱ्या लहान मुलालादेखील जन्माने ‘गुन्हेगार’ ठरवण्यात आले होते. त्या लोकसमुदायाला भारतभरातील ५२ सेटलमेंटमध्ये बंदिस्त केले होते. या व्यक्तीच्या गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार तीन कुंपणाच्या तारेच्या तुरुंगात त्यांना ठेवले जाई. २४ तासांत तीन वेळा हजेरी सक्तीची होती.
‘भटके’ म्हणजे भटकंती करत उपजीविकेसाठी काही ना काही व्यवसाय परंपरेने करणारा गट म्हणजे भटका समाज. विमुक्त म्हणजे ‘गुन्हेगार’ ठरविलेल्या जमाती. ज्या आता मुक्त आहेत. भटक्या जमातींची स्थिती दलितांपेक्षाही भयंकर होती. भटक्या जीवनशैलीमुळे नाइलाजाने काही जमाती उचलेगिरी, गुन्हेगारीकडे वळल्या.
भटक्यांच्या २८ जाती, तर विमुक्तांच्या १४ जाती आहेत व नव्याने आलेली ‘धनगर’ या जातीची नोंद आता झाली आहे. पैकी विमुक्तांच्या प्रामुख्याने १४ जमाती - १) बेरड २) बेरड वाल्मिकी ३) बेस्तर ४) पारधीपैकी - राज पारधी, रजपूत पारधी, पाल पारधी इत्यादी ५) कामाठी ६) पाथरवट ७) कैकाडी - यामध्ये बरेच प्रकार आहेत. ८) कंजारभाट आहे ९) बंजारा १०) रजपूत भामटा ११) टकारी भामटा १२) रामोशी १३) वडार सर्व प्रकार १४) मांग गारुडी या जमातींना सरसकट गुन्हेगार जमाती म्हणून इंग्रजांनी घोषित केले होते.
१९४७ मध्ये आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं; परंतु या घटकांपर्यंत स्वातंत्र्याचा प्रकाश पोहोचायला पुढे ५ वर्षे थांबावे लागले. त्यावेळी पंतप्रधान जवाहर नेहरूंनी १९५२ मध्ये सोलापूर येथील वसाहतीच्या तारा प्रतीकात्मक कापल्या व तेव्हापासून या जमाती मुक्त आहेत असे जाहीर केले, त्या या विमुक्त जमाती! सरकारने अशा या दृश्य तारा कापल्या असल्या तरी या समाजाभोवतीच्या अज्ञान, निरक्षरता, बेरोजगारी, दारिद्र्य, शोषण या अदृश्य तारांचे कुंपण आजही तसेच आहे. दृश्य तारांचे कुंपण कापले गेले; पण या घटकांचे पुनर्वसन करायचे राहून गेले.
इंग्रजांनी काही काळे कायदे केले तरी इंग्रजांनीच या देशात जिज्ञासे पोटी का होईना या भटक्या विमुक्त जाती-जमातींचा अभ्यास सुरू केला. इंग्रजी अधिकाऱ्यांसह लोकहितवादींनी या समाजाची वर्गवारी करण्याचा प्रयत्न सर्वप्रथम ‘स्वाध्याय’ या मथळ्याखाली केला. यामध्ये शूद्र जातीच्या यादीत या भटक्या विमुक्त समाजाची नावे सापडतात. सर हेन्रीमन, मोल्सवर्थ, केनेडी, सिमरॉक्स यांसारख्या इंग्रजी अभ्यासू अधिकाऱ्यांची नावे सांगता येतील. अशाप्रकारे भटक्या विमुक्त व इतर सर्व उपेक्षित व वंचित समाजघटकांच्या शास्त्रशुद्ध अभ्यासाची सुरुवात मानवतावादी ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी व इंग्रजी अधिकाऱ्यांनी केली. या जाती-जमातीच्या विदारक परिस्थितीची अभ्यासपूर्ण मांडणी महात्मा फुले यांनी आपल्या लेखनातून केली आहे.
१९७० व १९८० च्या दशकात भटक्या विमुक्तांच्या चळवळीला उधाण आले होते. पहिल्यांदाच अक्षरस्पर्श झाल्याने जास्तीत जास्त पुस्तके ही चरित्रात्मक होती. पैकी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लक्ष्मण माने, पुरस्कार प्राप्त लक्ष्मण गायकवाड यांची पुस्तके चळवळीसाठी मैलाचा दगड ठरली. रामनाथ चव्हाण, नारायण भोसले, श्रीकांत मुद्दे, व्यंकप्पा भोसले, भीमराव जाधव आदींनी भटक्या विमुक्तांची जीवनशैली, खडतर प्रवास, समस्या यांची भलीमोठी जंत्री आपल्या लेखनातून प्रथमच समाजापुढे मांडली. अनेक मोर्चे, परिषदा, चर्चासत्रे तेव्हा आयोजित करण्यात आली.
कोणतीही चळवळ ही त्या समाजाच्या साहित्यातून प्रकट होत असते, तरी प्रथमच अक्षर स्पर्श झालेल्या समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यात मनोरंजनात्मक गोष्टींचा भरणा नसून सर्वकाही वास्तववादी भोगलेल्या, वाट्याला आलेल्या दुःखाचा पंचनामा स्वरूपात आहे. भूतकाळ भूतकाळाच्या ठिकाणी, आता मात्र या समाजालाही खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचे, समतेचे, न्यायाचे वेध लागले आहेत. भटक्या विमुक्तांच्या विविधांगी समस्यांचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनेक आयोग नेमले. उदा. मुन्सी आयोग (१९३७), डॉ. अंगालीकर समिती (१९४९), माडे समिती (१९६०), पी. के. मिश्रा समिती (१९७१), इदाते समिती (२००८) व बाळकृष्ण रेणके आयोग (२००८) या समित्यांनी अनेक शिफारशी केल्या आणि योजना कागदावर राहिल्या. पुरेशी आर्थिक तरतूद न केल्यामुळे शिफरशींची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न आहेत तेथेच आहेत.
सर्व भटक्या विमुक्त समाजघटकांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत -
अर्थपुरवठा : भटका विमुक्त समाज हा गावगाड्याबाहेरचा आहे व तो सतत भटकणारा आहे. त्याला स्थिर करण्यासाठी त्यांना घरे मिळावी म्हणून शासनाने सहकारी तत्त्वावर गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी जमीन व अर्थपुरवठा करावा.
संरक्षण : घटनेच्या चौदाव्या कलमाप्रमाणे कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. तरीही या समाजाला संशयाने विनाकारण त्रास होतो. त्यांच्या कपाळावरचा गुन्हेगारीचा शिक्का अजून पुसला गेला नाही. म्हणून त्यांना योग्य संरक्षण मिळावे.
शिक्षण : समाजाच्या मुलांच्या शिक्षणाची होणारी आबाळ त्वरित थांबविली जावी. शालेय शिक्षणानंतर कौशल्य विकासासाठी संस्थांचे जाळे उभे राहणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे कार्य हे प्रतीकात्मक असू नये.
स्त्री शक्ती : स्त्रिया व मुलींमध्ये असलेल्या अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा उदा. बालविवाह, योनी परीक्षा, देवाच्या नावाखाली कर्मकांड व यातून येणारी मानसिक गुलामगिरी फोडण्यासाठी मुलींच्या शिक्षणावरसुद्धा भर देणे आवश्यक आहे.
रोजगार : राजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी. राखीव जागा भरण्याकडे शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
खोटे प्रमाणपत्र व भ्रष्टाचार : अनेक भटके व विमुक्त नसलेल्या व्यक्तींनी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे घेऊन लाभ घेतल्याचे दिसते. हा प्रकार त्वरित थांबला पाहिजे.
जनगणना : भटक्या विमुक्तांची सध्याची वास्तव परिस्थिती समजावून घेण्यासाठी त्यांची जनगणना होणे हे अतिशय आवश्यक आहे. त्याशिवाय नव्या योजना तयार करता येणार नाही.
स्वतंत्र खाते निर्मिती : सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी भरघोस निधीसह स्वतंत्र खाते निर्माण करावे.
जोपर्यंत या सर्व योजना प्रत्यक्षात येत नाहीत तोपर्यंत मुक्ती दिन घोषणा कागदावरच राहतील. नाइलाजाने तीच रडगाणी गावी लागतील.
स्वातंत्र्याचे झाले काय?
आमच्यापर्यंत आलेच नाय..!
(लेखिका विमुक्त समाजातून क्रांतिकारी भटक्या विमुक्त संघटनेच्या महिला उपाध्यक्षा, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षणहक्क सभेच्या सक्रिय कार्यकर्ता आहेत.)
