मध्यस्थ नव्हे ; डिजिटल प्रकाशक

सोशल मीडियाने खूप आधीच माणसांच्या मेंदूचा ताबा घेतला आहे
मध्यस्थ नव्हे ; डिजिटल प्रकाशक

देशातील सोशल मीडियाचा वारू दिवसेंदिवस उधळत चालला आहे. त्याला वेसण घालणे शक्य होते, तेव्हा त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष झाले. आता हा वारू इतका उधळला आहे की, त्याला नियंत्रणात आणणे खूपच जिकीराचे होऊन बसले आहे. सोशल मीडियाने खूप आधीच माणसांच्या मेंदूचा ताबा घेतला आहे. माणूस आता केवळ कृती करणारा रोबोट बनला आहे. हा मीडिया राजकीय निर्णय प्रक्रिया अनुकूल करण्यासाठी वापरला गेल्यापासून अधिक बदनाम आणि विकृत झाला. आता राजकीय इच्छाशक्ती त्याला अटकाव करण्याचा अटोकाट प्रयत्न करत आहे. परंतु त्याला कसा गुंडाळायचा, याचा अंदाज काही केल्या शासन नामक व्यवस्थेला येईना. मात्र त्या दिशेने प्रयत्न जोरकस आहेत. एका अर्थाने अशा प्रयत्नांचे कौतुक करायला हवे. तथापि, यासाठी हेतू तितकाच शुद्ध हवा, ही अपेक्षाही गैर मानता येणार नाही.

केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करून नवी नियमावली जारी करत भारतातील डिजिटल माध्यम कंपन्यांना प्रथमच नियमांच्या चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी या कंपन्या मोकाट होत्या. आता त्यांना नव्या नियमानुसार माध्यमातील आशयाची जबाबदारी झटकता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारच्या आक्षेपार्ह आशयाचे उत्तरदायित्त्व या कंपन्यांचेही असणार आहे. हे उत्तरदायित्त्व कंपन्या किती प्रमाणिकपणे निभावतात, हे येत्या काही काळात समोर येणार आहे. मात्र या तरतुदी पुरेशा नाहीत. किंवा यातून खूप काही परिणाम साधला असेही नाही. सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना मध्यस्थ म्हटले आहे. प्रेषक आणि ग्राहक यांच्यामधला दुवा म्हणून या कंपन्यांकडे पाहिले जाते. परंतु या कंपन्यांना इतके हलक्यात घेण्याला काही अर्थ नाही. त्या केवळ मध्यस्थ नाहीत तर त्या प्रकाशक असायला हव्यात. माहितीची जबाबदारी मुद्रीत माध्यमात ज्या पद्धतीने प्रकाशकावर बरोबरीने येऊन पडते, तशी या कंपन्यांची जबाबदारी निश्‍चित केली पाहिजे. केवळ मध्यस्थ म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सोशल मीडियावरील आशयाचे प्रकाशन या कंपन्या करतात, अशा पद्धतीने जबाबदारी निश्ि‍चत केली तर या कंपन्यावर चाप बसेल. त्यांना आशयाची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल. असे केले तरच या कंपन्या नमतील. अन्यथा मध्यस्थ म्हटले तर त्या सरकारला भीक घालणार नाहीत.

वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2019 चा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने यासंदर्भात एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या समितीने सोशल मीडिया कंपन्यांना मध्यस्थ नव्हे तर प्रकाशक म्हणून जबाबदार धरण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. सोशल मीडियाद्वारे आशयाचा प्रचंड मोठा व्यापार होतो. माणसांना भडकावण्यापासून त्यांना बधीर करण्यापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर उत्पादित आशयाचे वहन केले जाते. कित्येक वेळा यातून अज्ञानाला जन्म दिला जातो. हा अज्ञान उत्पादन आणि वहनाचा धंदा राजरोसपणे करूनही सोशल मीडिया कंपन्या नामानिराळ्या राहत आहेत. त्यामुळे त्यांना आता कायद्याच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे. पुस्तकाच्या किंवा वृत्तपत्राच्या प्रकाशकाला ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या कायदेशीर सोपस्कारातून जावे लागते तशाच्या पद्धतीने सोशल मीडिया कंपन्यांनाही कायदेशीर बंधने आवश्यक आहेत. तरच त्यांना आशयाकडे पाहण्याची गरज वाटेल. नुसता प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला म्हणजे झाले असे नाही. त्या प्लॅटफॉर्मवर कोण कसली धुणी धुतंय याची जबाबदारी कोण घेणार? ही जबाबदारीही सोशल मीडिया कंपन्यांचीच असायला हवी.

इंटरनेटच्या आडून बिनचेहऱ्‍याचे मेंदू धुमाकूळ घालत आहेत. या मेंदूतून येणाऱ्‍या विखाराची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्‍न खूप गुंतागुंतीचा आहे. ओळख लपवून कित्येक हल्ले होत आहे. हे हल्लेखोर सातत्याने मोकाट राहत आहेत. त्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी प्रकाशकासारखी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. आपल्या प्लॅटफॉर्मवर कोण सक्रीय आहे, हे प्रकाशकाला माहिती असलेच पाहिजे. प्रत्येक युजर्स या प्रकाशकाने तपासला पाहिजे. गरज पडेल तेव्हा प्रकाशकाने त्याची इत्यंभूत माहिती पुरविली पाहिजे. सध्याच्या व्यवस्थेत सोशल मीडिया कंपन्या मध्यस्थ आहेत. यातून हे शक्य होणार नाही. कधीतरी त्यांनीही आपल्या कस्टमरची केवायसी केली पाहिजे. तरच बनावट ग्राहक बाजूला काढता येतील. सध्या अशा बनावटांनीच सोशल मीडियाचा अवकाश व्यापला आहे. त्यांना खड्यासारखे बाजूला न केल्यास आपले सामाजिक स्वास्थ्य निकोप राहणार नाही.

सोशल मीडिया कंपन्या आपण सुरक्षेसाठी खूप काही करत असल्याचा दावा करतात. आपली धोरणे कशी चांगली आहेत आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास कशी करवाई होते, याचा गवगवा कंपन्या करतात. मात्र, या कंपन्यांनी योजलेले उपाय अपुरे आणि अनेक वेळा कुचकामी ठरलेले आहेत. २०२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलीच्या काळात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची भूमिका तपासण्यासाठी दिल्ली विधानसभेने शांती आणि सद्भावना समितीची स्थापना केली. या समितीपुढे सुनावणी झाली. तेव्हा फेसबुक इंडिया देशात २० भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. परंतु यातील १४ भाषांमध्ये फॅक्ट चेक सुविधा उपलब्ध आहे, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. याचाच अर्थ मध्यस्थ सोशल मीडिया कंपन्या आशयाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. आशयाच्या निर्मात्याशी त्यांचे काही देणेघेणे नाही. परिणामी अनावश्यक, दिशाभूल करणारा आणि तितकाच उन्मादी आशय लोकमानसांत येत आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांवर ग्राहकांची आणि त्यांच्या आशयाची जबाबदारी निश्‍चित केली पाहिजे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेटवर माहितीचा रतीब दिवसेंदिवस वाढत आहे.

प्रचंड मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्‍या या माहितीचा उगम, स्वरूप आणि उपयुक्तता या अंगाने गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. माहिती तयार करण्याच्या तसेच माहितीचा उपभोग घेण्याच्या पद्धती बदलत आहेत. इंटरनेटचे स्वरूपही झपाट्याने बदलताना दिसत आहे. इंटरनेट हाताळणारा वर्ग आणि त्याच्या गरजाही नव्या रूपात समोर येत आहेत. दुसऱ्‍या बाजूला या माहितीचा मानवी मन आणि मेंदूवर खूप खोल परिणाम घडून येत आहे. अशा स्थितीत माहितीची जबाबदारी स्पष्टपणे निश्ि‍चत होणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला केवळ मध्यस्थ म्हणून काठावर बसविणे पुरेसे नाही. त्यांना नियमांच्या कक्षेत आणून प्रकाशकांच्या पंक्तीत उभे करावे लागेल तरच सध्याच्या बिनचेहऱ्‍यांच्या माणसांना ओळख मिळेल आणि त्यांच्या सोबतचा छुपा अजेंडाही सार्वजनिक होईल.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in