-किरण मोघे
महिला विश्व
न्हेगारी शास्त्रात (क्रिमिनॉलॉजी) सर्वच हत्यांना सरसकटपणे ‘होमिसाइड’ म्हणजे ‘खून’असे संबोधले जाते. परंतु जेव्हा स्त्रियांचे खून होतात तेव्हा वर्ग, जात, वंश, पितृसत्ता आणि इतर अनेक प्रकारच्या विषमतांमधून तयार होणारी उतरंड, यातून जो सत्तेचा खेळ उभा राहतो, त्याच्या स्त्रिया बळी ठरतात. स्त्रियांच्या हत्येला लिंगभेदाचे परिमाण असते, हे आपण विसरता कामा नये. म्हणून काही अभ्यासकांनी याची ‘फेमिसाइड’ म्हणजे ‘स्त्रीहत्या’ अशी व्याख्या केली आहे. या स्त्रीहिंसेला आळा घालण्यासाठी काय करता येईल हाच प्रश्न आहे.
प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की पुरुषांकडून अशा पद्धतीने होणारे हल्ले आणि हत्या उत्स्फूर्त नसतात. एकेका प्रकरणाबद्दल तपशील गोळा केले तर त्यातली नियोजनबद्धता लक्षात येते. वार करण्यासाठी चाकू जवळ ठेवावा लागतो. गुंगीचे औषध, ॲसिड किंवा पेट्रोल विकत घेऊन तयार ठेवावे लागते. हा काही ‘भावनेच्या भरात’ केलेला प्रकार नाही. तोंडओळख, मैत्री, लग्नसंबंध, ‘लिव्ह-इन’, अशा विविध नातेसंबंधांच्या पटाचा विचार केला तर सर्वत्र स्त्री ही आपल्या मालकीची आहे ही भावना प्रबळ दिसते. नात्याला आंतरजातीय पदर असतील तर जातीय अहंकार किंवा न्यूनगंडाची भावना असते. परिणामी, एकीकडे स्त्रीचा नकार हा पचत तर नाहीच, पण त्यातही संबंधित स्त्री जर स्वतंत्र बुद्धीची, स्वत:चे निर्णय घेणारी, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असेल तर तिने घेतलेला निर्णय ती पूर्णत्वाला नेऊ शकते हेदेखील सहन होत नाही. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात फारकत घेतल्यानंतर सुद्धा त्या स्त्रीला कामाच्या ठिकाणी, तिच्या राहत्या घरात जाऊन त्रास देणे, तिला आणि अपत्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देणे, असे प्रकार पती किंवा मित्रांकडून सुरू राहतात.
सध्याच्या बेरोजगारीच्या आणि आर्थिक मंदीच्या काळात पुरुषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भौतिक आणि मानसिक असुरक्षितता वाढत असताना, आपल्या अवतीभोवती असलेल्या स्त्रियांवर आपला ताबा असण्यात त्यांना सार्थकता वाटत असावी. स्त्रीच्या हालचालींवर सतत नियंत्रण ठेवण्याचे आपल्या मनुवादी व्यवस्थेने घालून दिलेले जे धडे आहेत, त्यांचे हे आधुनिक रूप आहे, असेच म्हणावे लागेल. पितृसत्ताक जातिव्यवस्थेचे नियम जे मोडतील त्यांना परंपरागतरीत्या देहदंडाची शिक्षा फर्मावलेली असल्याने, पुरुषी वर्चस्ववादाचे अंतिम पर्यवसान आपल्याला स्त्रीच्या हत्येत दिसून येते.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आपली लढाई या मनुवादी पुरुषी वर्चस्ववादाच्या आणि त्याला पोसणाऱ्या सध्याच्या बाजारू व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. यासाठी समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. कायदा हा त्यातील महत्त्वाचा मार्ग आहेच. म्हणूनच या प्रकारच्या हत्यांची कायद्यांतर्गत विशेष नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’(एनसीआरबी) प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची नोंद एकत्र करून वेळोवेळी गुन्हेगारीच्या संदर्भातील आकडेवारी प्रसिद्ध करीत असते. त्यातून स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे समग्र चित्र समोर येते. परंतु एन.सी.आर.बी.सुद्धा बलात्कार झाल्यानंतर केलेल्या हत्येची नोंद ‘हत्या’ याच मथळ्याखाली करते (कारण तो ‘प्रमुख’ गुन्हा ठरतो). त्या हत्येमागचा ‘हेतू’ (मोटिव्ह) काय, याची नोंद करीत असतानाही बलात्काराचा किंवा स्त्रीने नकार दिला म्हणून, असा उल्लेख केलेला कुठेच दिसत नाही. ‘कौटुंबिक वादविवाद’ किंवा ‘प्रेमसंबंध’ (लव्ह अफेअर) किंवा ‘अवैध संबंध’ अशी विचित्र वर्गवारी केल्यामुळे प्रश्नाचे गांभीर्य झाकले जाते आणि आकडेवारी गोळा करणाऱ्या यंत्रणेचा पुरुषप्रधान दृष्टिकोनही स्पष्ट दिसतो. स्त्री चळवळीने लावून धरल्यामुळे अल्पवयीन मुली-मुलांवरचे लैंगिक अत्याचार, हुंडाबळी किंवा छळ, कौटुंबिक हिंसाचार, लिंग निदान, ॲसिड हल्ले, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, अशी स्त्रीविरोधी हिंसेची वेगळी वर्गवारी करायला सुरुवात झाली असून भारतीय दंड विधानात (आय.पी.सी.) या गुन्ह्यांविषयी विशेष कलमे किंवा स्वतंत्र कायदे गेल्या काही वर्षांत करण्यात आले आहेत. स्त्रीहत्येची वेगळी नोंद आणि त्यामागची लिंगभेदाशी संबंधित कारणे लक्षात घेऊन पोलीस तपास आणि न्यायदान केले गेले तर कदाचित आज आहे त्यापेक्षा कायद्याचा प्रभाव वाढून अशा घटना रोखण्यासाठी मदत होऊ शकते.
परंतु आज कायद्याचा धाक राहिलेला नाही हेदेखील खरेच आहे. पोलिसांचा ढिसाळ तपास, न्यायालयात विलंब, भ्रष्टाचारी यंत्रणा अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेक स्त्रीविरोधी गुन्ह्यांमधील आरोपी सुटतात किंवा त्यांना दीर्घकाळ जामीन मिळतो आणि पीडित स्त्रीला त्रास देण्यासाठी ते मोकाट फिरत असतात. राजकीय आश्रयामुळे स्त्रीहत्येसकट इतर अनेक गंभीर गुन्हे पचवणारे बाबा-स्वामी आणि लोकप्रतिनिधी जर उजळ माथ्याने फिरत असतील तर इतरांना बळ मिळणारच! अशा प्रकरणात मर्यादित वेळेत शिक्षा देणारे निकाल न लागल्यामुळे आज आपल्याकडे स्त्रियांविरुद्ध हिंसा केली तरी ‘चलता है’ असे वातावरण समाजात तयार झाले आहे. त्यातून एक स्त्रीविरोधी मानसिकता पोसली जात आहे.
जर सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीविरोधी हिंसा थांबली नाही तर त्याचा स्त्रियांवरच प्रचंड विपरीत परिणाम होतो. आज शिक्षणासाठी, कामासाठी स्त्रिया घराबाहेर पडत आहेत, पण एक प्रकारे भयभीत होऊन! असुरक्षित वातावरणामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर तसेच त्यांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. स्त्रिया-मुलींचा सार्वजनिक वावर अधिक मर्यादित होतो.
लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांत अशा स्त्रीहत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढत गेले तेव्हा २०१५ मध्ये तेथील अनेक देशांतल्या स्त्रियांनी एकत्र येऊन एक मोठी मोहीम हाती घेतली होती. मेक्सिको-अमेरिकेच्या सीमेवर मुक्त व्यापार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कारभार चालतो. १२ तासांची ड्युटी करण्यासाठी हजारो तरुण स्त्रियांना पहाटेच्या अंधारात असुरक्षित वातावरणात प्रवास करावा लागतो आणि कामावर हजर राहण्यासाठी तीन मिनिटे उशीर झाला तरी त्यांना त्या अंधारातून परत पाठवून दिले जाते. या अशा वातावरणात किमान १००० स्त्रियांचे अपहरण करून त्यांच्यावर बलात्कार करून त्यांच्या हत्या केल्या गेल्या. या भीषण वास्तवाची दखल घेऊन अर्जेंटिनामधील महिला संघटनांनी ३ जून २०१५ रोजी प्रत्येक देशात मोर्चे काढण्याची हाक दिली. त्यांची घोषणा होती- ‘नि उना मेनोस’ म्हणजे ‘नॉट वन (वुमन) लेस’. स्त्रीविरोधी हिंसेमुळे स्त्रियांची संख्या एकानेही कमी होता कामा नये, असा हा इशारा होता.
आज भारतातही सार्वजनिक स्त्रीहत्यांची संख्या वाढत असताना आपण सुद्धा सर्व स्त्रियांनी एकत्र येऊन हेच ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे.
(लेखिका कामगार संघटनांमध्ये व स्त्रीवादी चळवळीत कार्यरत आहेत. चळवळीत कार्यरत आहेत.)
