अजित अभ्यंकर
पैलू
भारत हे एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. मात्र ही संकल्पना दूर लोटून इथे बेबंद हुकूमशाही स्थापन करणे, हे संघ परिवाराचे ध्येय आहे. मात्र ते या देशात यशस्वी होणार नाही, हे समोर मांडणारा निर्देश म्हणजे हा निकाल असल्याचेही आपण म्हणू शकतो. लोकसभेच्या महाराष्ट्रातील निकालाकडे बघताना संख्येच्या पलीकडे जाऊन गुणात्मक निष्कर्ष अभ्यासणे गरजेचे आहे.
या निकालांचा धावता आढावा घेत असताना काही मुद्दे प्रकर्षाने तसेच आग्रहाने मांडावेसे वाटतात. त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे धर्माच्या आधारे जनतेमध्ये फूट पाडण्याच्या आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याच्या नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या विचारांना जनतेने नाकारलेले आहे. किंबहुना, जनतेने मतांच्या माध्यमातून त्याविरोधात दिलेली ही संतप्त प्रतिक्रिया आहे, असेही आपण म्हणू शकतो. त्यांनी निवडणूक प्रचारामध्येच नव्हे तर मागील दहा वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये याच धर्मवादी मतांचा पाठपुरावा केला. निवडणूक प्रचारात तर त्यांचे हे विचार उसळी मारून बाहेर पडत होते. त्या सगळ्या चुकीच्या राजकारणावरील प्रतिक्रिया म्हणजे हा निकाल आहे.
रिवाजाप्रमाणे यंदाही निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतर संभाव्य निकाल जाहीर करण्यात आले. काही ‘पंडितांनी’ तावातावाने ते मांडले. मात्र राहुल गांधी यांनी सांगितल्याप्रमाणे ती केवळ मोदी मीडियाने निर्माण केलेली वातावरणनिर्मिती होती. विविध यंत्रणांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी वापरलेली ही नीती होती. मात्र ताजा निकाल त्यातील बोगसपणाही दाखवून जातो. निकालांबाबत माध्यमांमध्ये इंडिया आघाडी आणि एनडीएसंदर्भात वेगवेगळी भाकिते वर्तवण्यात आली होती. मात्र आता ती सगळी फोल ठरल्याचे चित्र समोर आहे. ही बाबही असे तर्क मांडणारे माध्यमकर्मी किती एकांगी भूमिका घेतात, हे दाखवून देणारी आहे. माध्यमकर्मी देखील किती प्रभावाखाली वा दडपणाखाली व्यक्त होतात, हेही आता स्पष्टपणे दिसून आले आहे.
राज्यवार विचार करायचा तर उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपसाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेथील गुणोत्तर ६०-४० असे आहे. ही स्थिती भाजपसाठी नक्कीच समाधानकारक नाही, कारण हेच प्रमाण आधी ८०-२० असे राहिले आहे. भाजपला त्या राज्यात ७२ जागा होत्या. त्या तुलनेत या राज्यात आता ३० जागा कमी झाल्या आहेत. खरे पाहता, या राज्यातच अतिभव्य असे राममंदिर उभे राहिले. इथेच त्यांनी काशीविश्वेश्वर मंदिराच्या रूपाने आगामी दंगलींची तयारी करून ठेवली. मात्र ताज्या निकालाच्या माध्यमातून तेथील जनतेने या धार्मिक राजकारणाला पूर्णपणे नाकारले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी इथे बुलडोझर राजनीतीचा अवलंब केला. पूर्णपणे जंगलराज स्थापन केले. त्यालाही लोकांनी नकार दिल्याचे चित्र आता स्पष्ट होत आहे. योगी आदित्यनाथ यांना नरेंद्र मोदींचे वारसदार मानले जात होते. त्यानुसारच योगीजींचे राजकारण सुरू होते. मात्र भाजपचे हे सगळे विचार वा मनसुबे ताज्या निकालांच्या माध्यमातून जनतेने उधळून लावले आहेत.
मध्य प्रदेशमध्ये आधी होते तसेच चित्र राहिले आहे. राजस्थानमध्ये संमिश्र चित्र दिसते आहे. कदाचित इथे काँग्रेसमधील अंतर्गत फुटीचा फटका जाणवला असेल. मात्र सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा महाराष्ट्राचा आहे.
महाराष्ट्रातील निकालाकडे बघताना संख्येच्या पलीकडे जाऊन निकाल काय सांगतो हे तपासणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात शक्य तेवढ्या घाणेरड्या स्तरावरील राजकारण केले गेले. फडणवीस आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली हे सगळे प्रकार राजरोसपणे केले गेले. त्याला अजित पवारांनीही साथ दिली. ताज्या निकालांच्या निमित्ताने या सगळ्याच्या गलिच्छ राजकारणाला सणसणीत चपराक मिळाली आहे. या निकालांनी अजित पवारांची गुर्मी आणि अरेरावी उतरवली आहे. शरद पवारांविषयी त्यांनी अनेक बेताल वक्तव्ये केली. राज्यातीलच नव्हे तर देशातील एका मोठ्या नेत्याबद्दल आणि घरातील एका ज्येष्ठ सदस्याबद्दल इतक्या अनादराने बोलणे या अयोग्य वर्तनालाही सर्वसामान्यांनी मतांच्या माध्यमातून चपराक दिली आहे. एकूणच अजित पवार यांची गद्दारी, फडणवीसांचे घाणेरडे राजकारण आणि दुसरीकडे शिंदेंची बदलती भूमिका हा सगळाच घटनाक्रम लोकांना मूर्ख समजणारा होता. पण आपण मूर्ख नाही, हेच लोकांनी या निकालातून दाखवून दिले आहे.
हे निकाल शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर बंडखोरांची पाठराखण करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेच्या संदर्भातही सूचक ठरतात. शिवसेनेने आयोगाकडे जवळपास १७ तक्रारी नोंदवल्या. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. असे असताना दुसरीकडे आशिष शेलारांची निवडणूक आयोगात चांगली ओळख असल्यासारखे चित्र समोर आले. त्यावर टिपण्णी करताना सुषमा अंधारे यांनी अतिशय बोलकी प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या की, शेलारांनी आमच्याही एखाद्या तक्रारीबाबत आयोगात वकिली करावी आणि प्रकरण मार्गी लावावे. त्यांचा हा उपहास आयोगाच्या कामातील ढिसाळपणा वा कोणा एका पक्षाला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्पष्ट करतो. जनतेने या धोरणावरही नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून येते.
आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडू भाजपबरोबर असण्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांनाही राज ठाकरेंप्रमाणे खटल्यांच्या जंजाळात अडकवण्यात आले आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपला थोडाफार फायदा होऊ शकतो. पण तामिळनाडू आणि केरळमध्ये परिस्थिती चांगली नाही. त्यामुळेच मतांच्या टक्केवारीत बघायचे तर भाजपचा क्रमांक आता खाली गेला आहे.
(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)
