कायद्यासमोर सर्व समान असतात. त्यात कुणाला डावे-उजवे करता येत नाही. कायद्याची तटस्थ व नि:पक्षपाती अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी तपास यंत्रणा असते. या तपास यंत्रणेने त्रयस्थाप्रमाणे कार्यरत राहणे लोकशाही प्रणालीत अभिप्रेत आहे. त्याला अनुसरूनच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) कारवाई करण्याच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटक, मालमत्तांवर टाच, छापे टाकण्याच्या कारवाईचे ‘ईडी’चे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाद्वारे अबाधित ठेवले आहेत. तसेच, ईडीच्या कायद्यामधील काही तरतुदींविरोधातील याचिकासुद्धा फेटाळून लावल्या आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदींचा सरकारकडून गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत, त्याविरोधात सुमारे २०० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या़ त्यावर एकत्रित सुनावणी घेऊन हा निकाल दिला गेला आहे. ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या कलम १९च्या (अटकेची कारवाई) वापराबाबत कठोर संरक्षक उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत़ त्यामुळे या कलमाचा वापर केल्यास ती ‘मनमानीपणे केलेली कारवाई’ ठरत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतलेल्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधीचे कायद्याचे कलम ५ हेही घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. प्रत्येक प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला सक्तवसुली प्रकरणाच्या माहितीचा अहवाल देणे बंधनकारक नाही. त्याचबरोबर ‘ईसीआयआर’ हे पोलिसांच्या प्राथमिक तपास अहवालाच्या समतुल्य नाहीत. त्यामुळे ‘ईडी’ने अटक करताना संबंधित व्यक्तीला कारवाईचे कारण सांगितले, तरी पुरेसे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार अर्थव्यवस्थेला धोकादायक असतो़ त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार हा सामान्य गुन्हा नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने या गुन्ह्याच्या व्याप्तीवर आपल्या निकालपत्रात सविस्तर भाष्य केले आहे. दुसरीकडे ईडीची आजवरची कामगिरी कशी राहिली, हेसुद्धा उजेडात आले आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या कालावधीत देशभरात ११२ छापे घातले होत़े या तुलनेत २०१४ ते २०२२ या अवघ्या आठ वर्षांच्या कालावधीत ही संख्या ३०१० वर पोहोचली, अशी माहिती केंद्र सरकारनेच मंगळवारी राज्यसभेत दिली आहे. तत्कालीन यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत केंद्रातील मोदी सरकारच्या आठ वर्षांत ‘ईडी’च्या छाप्यांमध्ये तब्बल २७ पटींनी वाढ झाली आहे, हे विशेष. सध्या देशभरात ‘ईडी’कडे तपासासाठी जवळपास तीन हजार खटले दाखल आहेत. पीएमएलए १७ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आल्यापासून आजमितीस ५,४२२ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी केवळ २३ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. ‘ईडी’ने आतापर्यंत एक लाख कोटींहून अधिक संपत्ती जप्त केली असून, ९९२ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे. हा ईडीच्या कारभाराचा आजवरचा लेखाजोखा पाहता, तत्कालीन काँग्रेसच्या सरकारपेक्षा आताच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील कारवाईतही विशेष फरक असल्याचे सहज लक्षात येईल. मुळात आर्थिक गुन्ह्याशी संबंधित कारवाई कोणत्याही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबावाला बळी पडून व्हायला नको. तशी कारवाई झाली, तर तो उघड उघड पक्षपात ठरतो. गेल्या काही वर्षांत ईडीने कारवाईचा धडाका चालविला आहे. ही कारवाई होण्यापूर्वीच सत्ताधारी पक्षाचे काही लोक आज याच्यावर, उद्या त्याच्यावर कारवाई होईल, असे पत्रकार परिषदा घेऊन जाहीर करीत असतील, तर त्यातून सत्ताधारी पक्षाचा संबंधित सरकारी यंत्रणांवरील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव स्पष्ट करतो. म्हणूनच कायदा सर्वांसाठी समान असला, तरी तो कुणासाठी अतिविशेष असायला नको, हेच या ठिकाणी लक्षात घेणे आवश्यक ठरावे. मुळात सत्ताधाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकरणात अनावश्यक हस्तक्षेप करता कामा नये. त्याचबरोबर संबंधित यंत्रणांनी सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यानुसार कारवाई करणे हेही अपेक्षित नाही. कायद्याने आपले काम करावे व हे काम करीत असताना कुणावर अन्याय होणार नाही, कुणाचा नाहक बळी जाणार नाही, याचीही विशेष काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. अलीकडच्या काळात विरोधकांवर कारवाई होत असून सत्ताधारी मंडळींना झुकते माप दिले जात असल्याची चर्चा देशाच्या कानाकोपऱ्यात सुरू आहे. तसेच, ज्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे, ते सत्ताधाऱ्यांच्या गटात सहभागी झाले, तर त्यांच्याविरुद्धची चौकशीची फाईल थंड बस्त्यात ठेवली जात असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. तथापि, आपण सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यानुसार नव्हे, तर व्यक्तीचे गुन्हे पाहून त्याच्यावर कारवाई करतो, केवळ विरोधकांवरच नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांवरही कारवाई करण्यास आम्ही मागेपुढे पाहत नाही, हे आपल्या कृतीतून दाखवून देण्याची जबाबदारी आता ‘ईडी’वर आली आहे. त्यातच त्यांच्या तटस्थतेची कसोटी लागणार आहे.
