महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी देशाच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. शिवसेनेचे क्रमांक दोनचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले असून त्यांच्या बंडाला भाजपचे छुपे समर्थन आहे. अशाप्रकारे महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे मागील अडीच वर्षे स्थिरस्थावर मानले गेलेले सरकार अचानक अल्पमतात आले आहे. या राजकीय धक्क्याने महाविकास आघाडी सरकारच नव्हे, तर राज्यातील सामान्य माणूसही हादरून गेला आहे. या राजकीय वावटळीत देशातील महागाई, बेरोजगारीसारखे कळीचे मुद्दे पार बाजूला पडले आहेत. पावसाअभावी शेतकऱ्यांच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. त्याकडे लक्ष द्यायला आता कुणाला वेळ नाही. आपले आमदार फुटल्याने शिवसेनेत प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून बंडखोरांविरुद्ध जनमानस तापविण्याचे प्रयत्न शिवसेनेकडून सुरू झाले आहेत. बंडखोर आमदारांनी एकीकडे आपण अद्याप शिवसेनेतच असल्याचे सांगतानाच, दुसरीकडे शिवसेनेविरुद्ध न्यायालयीन लढाई आरंभली आहे. हा वाद पक्षांतर्गत न राहता, तो पुरता राजकीय बनला आहे. त्यामुळे शिवसेना व बंडखोर यांच्यातील वादविवादांनी टोक गाठले असून हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. एकनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांच्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासह शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू, शिवसेना गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांना पाच दिवसांमध्ये आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या राजकीय वादावरील पुढील सुनावणीसाठी ११ जुलैची तारीख दिली आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने यावेळी महाराष्ट्र सरकारला ३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ, असे कोर्टाने सांगितले आहे. आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आमदारांना १२ जुलैपर्यंतची वेळ दिली आहे. अशाप्रकारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील सत्तासंघर्ष आणखी तीव्र झाला असून, उभय बाजूंनी आपापली कायदेशीर बाजू मांडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरून परस्परांशी भिडू लागले आहेत. कुठे पोस्टर्सला काळे फास, कुठे पुतळे जाळ, घोषणाबाजी कर, निदर्शने कर अशाप्रकारे आंदोलनाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. शिवसेना रस्त्यावर उतरली असून, दररोज कार्यकर्ते मेळावेही घेतले जात आहेत. त्याद्वारे वातावरण तापविले जात आहे. उभय बाजूंनी जोरबैठका सुरू केल्या असून दोन्ही बाजू इरेला पेटल्या आहेत. राज्यातील राजकीय वातावरण तंग झाले आहे. या सत्तासंघर्षाला रोज नवनव्या घडामोडींची जोड मिळत आहे. परिणामी, महाराष्ट्रात राजकीय सत्तासंघर्ष टिपेला पोहोचला आहे. शह-काटशहांना उधाण आले आहे. ज्या मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कासाठी शिवसेनेचा जन्म झाला, त्या मराठी माणसांमध्येच आता सत्तासंघर्ष सुरू झाला आहे. परस्परांच्या घरे, कार्यालयांवर चालून जाण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असून ते वेळीच थांबण्याची गरज आहे. परस्परांची डोकी फोडून हा राजकीय पेच काही संपुष्टात येणार नाही. त्यामुळे या हाणामाऱ्या टाळल्या जाण्यातच दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांचेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचे हित आहे. ठाकरे आणि शिंदे यांच्यातील राजकीय लढाई आता रस्त्यावरची लढाई न राहता, ती न्यायालयीन बनली आहे. या लढाईत दोन्ही बाजूच्या निष्णात वकिलांच्या फौजा वाद नव्हे, तर युक्तिवादात गुंतल्या आहेत. हे राजकीय वाद-विवाद, युक्तिवाद पुढील काही दिवसांत आणखी जोशात सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत. ठाकरे यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उघड समर्थन आहे, तर शिंदे यांना भाजपचे छुपे समर्थन आहे; मात्र ठाकरे यांच्या छावणीतील आमदार फुटून शिंदे समर्थकांच्या छावणीत दाखल होण्याच्या प्रकारात काही खंड पडलेला नाही. शिवसेनेला गळती लागली आहे. ही गळती रोखण्याची कुठलीही योजना त्यांच्याकडे नाही. अशाप्रकारे या कुरघोडीच्या राजकारणात शिंदे गटाची सरशी होत चालली असून त्यांना हवा देण्याचे काम भाजपच्या नेत्यांनी पडद्याआडून सुरूच ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील हा राजकीय पेच कधी संपुष्टात येणार याचे उत्तर सध्या कुणाकडेही नाही. या कायद्याच्या लढाईत कोण बाजी मारतो, यावरच महाराष्ट्रातील सत्तेची गणिते ठरणार आहेत. बहुमताचे आकडे जुळविण्यासाठी पक्षीय चाणक्य कामाला लागले आहेत. आपल्याला न्याय कसा मिळेल, यासाठी बड्या कायदेतज्ज्ञांची मदत दोन्ही बाजूंनी घेतली जात आहे. या कायद्याच्या लढाईत जो बाजी मारेल, तोच महाराष्ट्रावर राज्य करील.
