र्थिक वर्ष (सन २०२४-२०२५) आता संपत आले. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेण्यास आपण मागच्या आठवड्यापासून सुरुवात केली आहे. त्या लेखात आपण निरनिराळे उत्पन्नाचे स्रोत, आयकर आकारणी बद्दलचे नियम, भांडवली नफा, गृहकर्जावरील व्याज, आरोग्य विम्याचा हप्ता या सगळ्याशी संबंधित माहिती घेतली. आता पुढे पाहूया.
८०/डीडी नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार ₹ ७५ हजार ते ₹ एक लाख २५ हजार पर्यंत आहे, असे गृहित धरून सूट घेता येते. यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही.
८०/डीडीबी या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ-बहीण-आई-वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारांसाठी केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ ४० हजार ते एक लाख रुपयांची सूट घेता येते.
८०/डीयु या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ ७५ हजार ते एक लाख २५ हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Professional Tax) माफ करण्यात आला आहे.
विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: यामध्ये आयकर कलम ८०/इ, Section २४, ८० इइइ यांचा समावेश होतो.
८०/इ नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज हे कर्ज घेतल्यापासून आठ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.
सेक्शन २४ नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर ३० हजार रुपयांची सूट मिळते.
८० इइइ नुसार ‘परवडणारी घरे’ या व्याख्येत येणाऱ्या घरांच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते.
विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: यामध्ये कलम ८०/जी व ८०/जीजीसी यांचा समावेश होतो.
८०/जी नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या दहा% मर्यादेत ५० ते १००%सूट मिळते.
८०/जीजीसी नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत ५०% पर्यंत सूट मिळते.
इतर कलमांनुसार मिळणाऱ्या सवलती: यामध्ये ८०/जीजी, ८०/टिटिए यांचा समावेश होतो.
८०/जीजी मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा पाच हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे.
८०/टिटिए या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले दहा हजार रुपयांवरील व्याज ६० वर्षांच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे. एकूण ₹ ४०,००० च्या आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही.
८०/टिटिबी नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ ५० हजार पर्यंत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना ८०/टिटिए ची सवलत मिळणार नाही.
या ठळक तरतुदींशिवाय -
यावर्षी नवनिर्वाचित सरकारने पूर्ण अंदाजपत्रक २३ जून रोजी सादर केल्याने काही करांचे दर त्या दिवसापर्यंत जुन्या दराने द्यावे लागतील व नंतर वाढीव दराने कर द्यावा लागेल.
शेअर खरेदी-विक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एसटीटी कापला असेल तर सवलतीच्या दराने १५%कर द्यावा लागेल. अर्थसंकल्पानंतर २०% या सवलतीचा दर असेल.
शेअरबाजारातून एक लाख २५ हजारांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर अटींसह दहा टक्के दराने व अर्थसंकल्पानंतर १२.५% दराने कर द्यावा लागेल. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने तो मोजताना या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील जी सर्वाधिक असेल ती ‘सुयोग्य खरेदी किंमत’ म्हणून गृहित धरण्याचा पर्याय आहे.
भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि ६५% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल.
राहते घर व अधिक एक घर असून ते भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही. याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून ३०% प्रमाणित वजावट मिळेल. (सेक्शन २४).
पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी दिलेले निवृत्ती वेतन हे अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून त्यावर प्रमाणित वजावट मिळणार नाही.
इपीएफओकडून मृत सदस्यांच्या जोडीदारास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून ३३.३३% अधिकतम ₹ २५ हजार अशी प्रमाणित वजावट मिळेल.
वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरविणारे करमुक्त कर्जरोख्यांवरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे.
कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवर मिळालेला भांडवली नफा करदात्यांच्या हातात ३० नोव्हेंबरपर्यंत पडल्यास तो पूर्णपणे करमुक्त आहे (१०/३४A). १ ऑक्टोबर २०२४ पासून पुनर्खरेदी रक्कम ही डिव्हिडंड समजून त्यानुसार करपात्र असेल तर शेअर खरेदीची रक्कम ही कालावधीनुसार अल्प/ दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा समजला जाईल.
घरच्या विक्रीतून झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर महागाई वाढीचा लाभ२३ जून पूर्वी घेतलेल्या मालमत्तांनाच मिळेल. यानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्तांना हा लाभ मिळणार नाही.
जुनी कररचना अनेक सवलती देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते. तर नवी कररचना सवलती कमीतकमी करून त्यावर कमी दराने कर आकारणी करते. याशिवाय नवीन कररचनेत काही वजावटी मिळतात. ज्यांना आपले वेतन कोणत्या शीर्षकाखाली घ्यावे त्याचे स्वातंत्र्य मिळते त्यांनी त्यातील तरतुदींचा पुरेपूर लाभ घ्यावा.ज्या पद्धतीने कर कमी द्यावा लागेल ती पद्धती पूर्ण विचार करून स्वीकारावी. या तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.
मुंबई ग्राहक पंचायत mgpshikshan@gmail.com
