लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
अणुऊर्जेला ‘स्वच्छ आणि शाश्वत’ ठरवणाऱ्या सरकारी दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर, संसदेत मंजूर झालेल्या तथाकथित ‘शांती’ अणुऊर्जा विधेयकामुळे पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि लोकशाही उत्तरदायित्वाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अणुऊर्जेतून वीज निर्मिती १९५० सालापासून सुरू होऊनही आज अणुऊर्जेचे प्रमाण जागतिक स्तरावर अवघे ९% आहे. १९८६ साली रशियातील चेर्नोबिल येथील अणुऊर्जा कारखान्यात भयंकर दुर्घटना घडली. अनेकजण मृत्युमुखी पडले. असंख्य लोक कॅन्सरसारख्या दुर्धर व्याधीने ग्रस्त होऊन, अनेक वर्षे जिवंतपणी नरकयातना भोगत राहिले. २०११ साली जपानच्या फुकुशिमा अणुऊर्जा कारखान्यातील अपघातात हजारो नागरिक मरण पावले. अपघात झाल्यावर चेर्नोबिलला मिळालेली नुकसानभरपाई आजच्या बाजारभावाने ७०० अब्ज डॉलर होती, तर फुकुशीमाला २०० अब्ज डॉलर! याउलट पर्यावरणीयदृष्ट्या अपघात संभाव्यतेसंदर्भात अत्यंत सुरक्षित असणाऱ्या अपारंपरिक अशा सोलर, विंड, ओशन आदी ऊर्जा प्रकारातून वीज निर्मितीचे जागतिक स्तरावरील प्रमाण मागील वर्षी ३२% होते. येत्या ५ वर्षांत ते ४३% पर्यंत भरारी घेईल, असे अनुमान आहे.
भारत सरकारने अलीकडेच संसदेत पारित केलेल्या ‘शांती’ अणुऊर्जा विधेयकावर मा. राष्ट्रपतींची सही होऊन हा कायदा बनणे अद्याप बाकी आहे. (‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ या इंग्रजी नावातील प्रत्येक शब्दाच्या अद्याक्षरांना एकत्र करून ‘शांती’ असे नाव देण्यात आले.) हे विधेयक अणुऊर्जा कायदा, १९६२ आणि अणुऊर्जा नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, २०१० रद्द करून बनवण्यात आले आहे. या विधेयकाचा उद्देश एक अति-केंद्रीकृत, खासगी क्षेत्राला अनुकूल अशी अणुऊर्जा व्यवस्था निर्माण करणे आहे. या विधेयकात अणु अपघाताच्या नुकसानीसाठी संबंधितांवर असलेली जबाबदारी कमी करण्यात आली असून, पीडितांना न्यायासाठी मर्यादित संधी आणि अपुरे स्वतंत्र नियमन असेल.
विधेयकाच्या प्रस्तावनेत अणुऊर्जेचे वर्णन ‘वीज आणि हायड्रोजन उत्पादनासाठी अणुऊर्जा हे एक स्वच्छ आणि विपुल स्रोत असून, त्यात विकसित भारताच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता आहे...’ असे केले आहे. हे विधान अणुऊर्जा निर्मितीत होणारी किरणोत्सर्गी गळती, दीर्घकाळ टिकणारा कचरा आणि विनाशकारी अपघातांमुळे होणाऱ्या गंभीर, प्रचंड आणि अपरिवर्तनीय धोक्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करते. मुंबईजवळील तारापूर व देशातील अन्य अणुऊर्जा प्रकल्प परिसरात राहणारे नागरिक, तिथल्या शेती, बागा, मासेमारी आदींवर अनेक वर्षे किरणोत्सर्गाचा होणारा दुष्परिणाम सर्वज्ञात असताना, अणुऊर्जेला स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देणे धोकादायक आहे!
अणुइंधन चक्राचे खासगीकरण
खासगी आणि इतर विविध घटकांसाठी अणुऊर्जा क्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्यात आले आहे. हे धोकादायक आहे आणि त्यामुळे अणुविषयक घटना व अपघातांची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते. कारण यामुळे विखंडनक्षम आणि इतर अत्यंत किरणोत्सर्गी पदार्थांचे कार्यान्वयन नियंत्रण खासगी संस्थांच्या हातात जाते. विधेयक व्यवसाय सातत्य, गुंतवणूकदार आणि कर्जदात्यांना प्राधान्य देणारे आहे. पर्यावरणीय संरक्षण तरतुदींचे पालन न केल्यास किंवा असुरक्षित कामकाजानंतर निर्माण होणारे सार्वजनिक सुरक्षा, बाधित समुदाय, कामगार यांची विधेयकात काही पत्रास ठेवण्यात आलेली नाही. स्वतंत्र नियमन आणि स्थानिक/सामुदायिक देखरेखीला महत्त्व दिलेले नाही. याउलट परवाना देणे, रद्द करणे आणि खासगी उद्योग ताब्यात घेणे याचा केंद्राला व्यापक अधिकार देणारी कलमे, अणुऊर्जेची सत्ता प्रभावीपणे केंद्र सरकारच्या हातात एकवटणारी आहे. अशा प्रकारचे केंद्रीकरण, तसेच ‘कोणत्याही व्यक्तीला’ या क्षेत्रात प्रवेश करण्याची परवानगी देण्याचे व्यापक विशेषाधिकार, अत्यंत धोकादायक कामांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या खबरदारीच्या तत्त्वाशी पूर्णपणे विसंगत आहेत. या विधेयकामुळे देशातील सर्वात संवेदनशील क्षेत्रांपैकी एकावरील सरकारी नियंत्रण कमकुवत करण्यात आले आहे. भारताचे अणुइंधन चक्र त्याच्या सामरिक क्षमतांशी अविभाज्यपणे जोडलेले आहे आणि त्याच्यावरील सार्वभौम देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी, ते अणुऊर्जा कायदा, १९६२ अंतर्गत नियंत्रित केले जात होते. उच्च-जोखमीचे दुहेरी-वापर तंत्रज्ञान आणि विखंडनक्षम सामग्री खासगी घटकांकडे वळवले जाण्याचा किंवा गळती होण्याचा धोका वाढतो. फ्रान्स किंवा रशियासारख्या देशांमध्ये सरकारमार्फत राखले जाणारे कठोर नियंत्रण या विधेयकानुसार काढून टाकल्यामुळे हेरगिरी आणि तोडफोडीस सामोरे जाण्याचा धोका आपण वाढवून ठेवला आहे.
कमी दायित्वाची मर्यादा आणि पुरवठादारांना संरक्षण : आर्थिक धोका
खासगी ऑपरेटरच्या दायित्वाला वा जबाबदारीला संभाव्य नुकसानीपेक्षा खूपच कमी, म्हणजे केवळ १०० कोटी ते ३,००० कोटी रुपयांपर्यंत (वरच्या मर्यादेनुसार अंदाजे ३३२ दशलक्ष डॉलर) मर्यादा घालून आणि अतिरिक्त आर्थिक भार करदात्यांवर टाकून, हे विधेयक नागरी अणुऊर्जा नुकसान दायित्व कायदा, २०१०च्या मूळ संरक्षणात्मक तरतुदींना कमकुवत करते. १९८४ मधील भोपाळ वायू दुर्घटनेच्या अनुभवानंतर लागू करण्यात आलेला नागरी अणुऊर्जा नुकसान दायित्व कायदा, २०१० च्या मूळ संरक्षक उद्देशालाच हे विधेयक नष्ट करते. गंभीर अणु अपघाताच्या परिस्थितीत प्रकल्प राबविणाऱ्या कंपनीची जबाबदारी कमी करून, हे विधेयक भारतीय नागरिक आणि करदात्यांना विनाशकारी आर्थिक भाराला सामोरे जाण्यास भाग पाडणारे असून हे कॉर्पोरेट कंपन्यांना अतिरिक्त संरक्षण देणारे आहे.
गंभीर अपघाताच्या परिस्थितीत या विधेयकामुळे विनाशकारी आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. १,००० मेगावॉटच्या अणुभट्टीमध्ये अपघात झाल्यास, तातडीने स्थलांतर करावे लागेल. यामुळे लाखो लोक विस्थापित होतील आणि ३०-१०० किलोमीटरच्या परिघातील सर्व आर्थिक क्रियाकलाप थांबवावे लागतील. किरणोत्सर्गामुळे शेती, मत्स्य व्यवसाय पर्यटन यावर परिणाम होईल. फुकुशिमा अणुऊर्जा प्लांटच्या अपघातामुळे जपानच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला बसलेल्या अंदाजित १८७ अब्ज डॉलरच्या धक्क्याचीच ही पुनरावृत्ती असेल!
अ‘शांती’कारक विधेयक मागे घ्या!
अनेक संसद सदस्यांकडून आलेल्या तीव्र आणि संयुक्तिक आक्षेपांना न जुमानता आणि संसदेला विधेयकाची सखोल छाननी करण्याची संधी न देता, सरकारने ‘तथाकथित शांती अणुऊर्जा विधेयक’ जबरदस्तीने मंजूर केले. विरोधकांनी मागणी करूनही हे विधेयक अधिक विचारार्थ संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवले गेले नाही आणि शास्त्रज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ किंवा नागरी समाज आणि समुदायाच्या चिंता व हरकती ऐकून न घेताच, ते मंजूर करण्यात आले.
जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम)व अन्य संघटनांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, ‘अविचाराने केलेल्या या तथाकथित सुधारणांना नकार द्या. ‘शांती’ विधेयक सार्वभौमत्वाचा सौदा करून आभासी विकासाचा मार्ग दाखवते. भूकंपाचे धोके वाढतात आणि लोकशाहीत अत्यावश्यक असलेले उत्तरदायित्व कमकुवत होते. सरकारने अणुऊर्जा क्षेत्रावर सार्वजनिक नियंत्रण पूर्ववत ठेवावे. संपूर्ण आणि अर्थपूर्ण उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. रेन्युएबल, विकेंद्रित व अधिक सुरक्षित ऊर्जा मार्गांकडे निर्णायक वाटचाल करण्याचे धोरण राबवावे.’ कायद्याला नाव जरी ‘शांती’ असे असले तरी त्यातून अशांतीच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारने अणुऊर्जा धोरणाचा ‘शांती’पूर्वक पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे!
जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक, भारत जोडो अभियानचे राष्ट्रीय सचिव
sansahil@gmail.com
