भवताल
अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर झालेला बुट हल्ला भारतीय न्यायसंस्था आणि लोकशाहीवर झालेला थेट हल्ला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही घटना जातीवादी मानसिकतेचे आणि लोकशाही मूल्यांवरील षडयंत्राचे लक्षण आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध! न्यायसंस्थेवरील हल्ला म्हणजे लोकशाहीवरील हल्ला! सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची घटना ही अत्यंत निंदनीय असून, लोकशाही मूल्यांना हादरा देणारी आहे. या घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
न्यायमूर्ती हे न्यायसंस्थेचे प्रमुख आधारस्तंभ असतात. त्यांची स्वायत्तता, निर्भयता आणि सुरक्षितता ही लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी सर्वोच्च महत्त्वाची बाब आहे. या हल्ल्याद्वारे केवळ एका व्यक्तीवर नव्हे तर संपूर्ण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सन्मानावर आणि स्वातंत्र्यावर आघात झाला आहे. अशा प्रकारच्या घटनांनी देशातील कायदा व सुव्यवस्थेवर आणि न्यायावर असलेला जनतेचा विश्वास डळमळीत होण्याचा धोका निर्माण होतो.
हे केवळ एका व्यक्तीवरचं आक्रमण नाही, तर जातीच्या आधारावर देशाला परत मनुस्मृतीच्या दिशेने ढकलण्याचाच प्रयत्न आहे.
हजारो वर्षांपासून देशाला गुलाम केलेल्या या मनुवादी, वर्णजातीचे वर्चस्व मानणाऱ्या व्यवस्थेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून मुक्त केले. त्यामुळेच आज एक दलित सरन्यायाधीश न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेले दिसतात. हे या जातीयवाद्यांना सहन होत नाही. संविधानाने दिलेल्या सामाजिक न्याय आणि समान संधीचा अधिकार या गोष्टी जातीवादी विचारांच्या समर्थकांना मान्य नाहीत. गेली अनेक वर्षं हे वर्णवर्चस्ववादी लोक समाजात ‘जातीवादी आणि सांप्रदायिक’ विष पसरवत आहेत. ही घटना हा त्याचाच एक परिणाम आहे. न्यायमूर्ती गवई दलित पार्श्वभूमीतून येतात आणि बौद्ध-आंबेडकरवादी तत्त्वांशी स्वतःची ओळख जोडतात. त्यामुळे त्यांना टार्गेट केले गेले आहे.
मात्र एवढा मोठा गंभीर गुन्हा घडूनही कोणतीही औपचारिक तक्रार दाखल न करता किंवा न्यायालयाकडून दंडात्मक निर्देश न मिळाल्यामुळे आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या सूचनेमुळे पोलिसांनी केवळ तीन तासांत आरोपीला त्याच्या बूट आणि इतर साहित्यासह सोडून देणे चूक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी या प्रकारामागच्या षडयंत्राची तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करणे सत्ताधाऱ्यांच्या हिताचे राहील.
भारतीय नागरिक धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णू आणि लोकशाही मूल्यांप्रति निष्ठावान आहे. गेली ७५ वर्षे देश गांधी-आंबेडकरी विचारांना प्रमाण मानत समता, बंधुता व स्वातंत्र्य या मूल्यांच्या आधारे चालत आहे. खऱ्या सनातनी धार्मिक हिंदू माणसाला न्यायदेवतेचा अपमान मान्य असूच शकत नाही. म्हणून देवाचा हवाला देत करण्यात आलेली ही हल्ल्याची कृती सर्व सामान्य हिंदू, धार्मिक, सहिष्णू लोकांना आवडलेली नाही.
घटनेनंतर आरोपीला पोलिसांनी तत्काळ ताब्यात घेतले; परंतु न्यायाधीशांनी तक्रार न केल्यामुळे तो काही तासांत मुक्त झाला. सामान्य नागरिकांना न्यायालयीन शिस्त न पाळल्यास दंड किंवा शिक्षा भोगावी लागते, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षात होणाऱ्या एवढ्या गंभीर अपमानावर तत्काळ कायदेशीर दखल न घेणे हे दुहेरी मापदंड दर्शवते. कोर्टात साधी अनवधानाने कोणाच्या मोबाईलची रिंग जरी वाजली तरी कोर्टाचा अवमान होतो आणि शिस्तीसाठी म्हणून दंड किंवा शिक्षा केली जाते. पोटापाण्यासाठी गरीब बिचाऱ्या व्यक्तीने छोटी चोरी जरी केली तरी त्याला चोर समजले जाऊन त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो. लोकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आम्ही कित्येकदा रस्त्यावर जमाव घेऊन मोर्चा काढतो. त्यावेळेला जमावबंदी आदेशाचे कारण दाखवून आमच्यावर गुन्हे दाखल होतात. कित्येकदा शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुका असतात. अशा वेळेला लोकांच्या प्रश्नांसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांशी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हुज्जत घातली किंवा वाद केला तर सरकारी कामकाजात अडथळा आणला असे सांगून गुन्हे दाखल केले जातात. कित्येकदा वंचित घटकांच्या बाजूने उभे राहिलो म्हणून खोटे गुन्हेही दाखल केले जातात. कोणतीही शहानिशा न करता अनेकदा अशा खोट्या पोलिसी कारवायांना तोंड द्यावे लागते. अशा देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या न्यायदानाच्या कक्षात कोणी व्यक्ती होशोहवासमध्ये थेट न्यायालयावर पायातला बूट काढून उगारत असेल आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नसेल तर ही सगळ्यात मोठी ऐतिहासिक चूक ठरेल आणि देशात कायदा-सुव्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न निर्माण करेल. पोलीस प्रशासन, गृहमंत्रालय आणि न्यायालय शासनातील मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी या सगळ्यांच्या संदर्भात जे प्रोटोकॉल आजपर्यंत पाळण्यात आले आहेत ते मन मानेल तसे उधळून लावण्याची प्रवृत्ती वाढेल आणि देशात अराजक माजेल. म्हणून हा दखलपात्र गुन्हा आहे हे लक्षात घेऊन वेळीच सदर व्यक्तीवर कारवाई करण्यात आली पाहिजे.
भूषण गवई यांच्यावरील या हल्ल्याचा निषेध करत असताना आणि त्यांच्यासोबत सहवेदना व्यक्त करत असताना त्यांच्या एका भूमिकेविषयी हरकत घ्यावीशी वाटते. कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या व्यक्तीबाबत त्यांनी दया दाखवता कामा नये. कारण त्यांच्या या दया दाखवण्यातून ते दयाशील आहेत असा संदेश न जाता तेही या प्रवृत्तीसमोर घाबरलेत की काय, अशी शंका उपस्थित होते. हा त्यांचा वैयक्तिक अपमान नसून हा भारतीय संविधानाचा, लोकशाहीचा आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा अपमान आहे आणि म्हणून त्या व्यक्तीला शिक्षा झालीच पाहिजे. त्या व्यक्तीच्या या प्रवृत्तीमागे जर कोणी मास्टरमाइंड काम करत असेल, षडयंत्र रचले जात असेल तर त्याचाही पर्दाफाश झाला पाहिजे.
हीच ती व्यक्ती इतर कोणत्याही विचारधारेची असती तर तिला आतापर्यंत अर्बन नक्षली ठरवून ज्यांच्या ताब्यात पोलीस प्रशासन आहे त्यांनी त्या व्यक्तीला जेलमध्ये टाकले असते. ज्ञानी, शास्त्रज्ञ, हुशार, सत्यवादी, वचन पाळण्यासाठी आग्रह धरणारे, आंदोलनं करणारे सोनम वांगचूक यांसारख्या व्यक्तींना देखील हे जेलमध्ये ठेवतात. परंतु सदर वकील महाशयांना मात्र भारतरत्न देण्याची भाषा सुरू आहे. म्हणूनच हे षडयंत्र रचले गेले आहे असे वाटते. ही उत्स्फूर्त झालेली कृती नाही. हा हिंदू धर्माचा, सहिष्णू परंपरेचाही अवमान आहे.
न्यायाधीशांच्या मातोश्री या एक सुशिक्षित, सामाजिकदृष्ट्या सक्रिय आणि वयोवृद्ध आंबेडकरी महिला आहेत. त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक सामाजिक-राजकीय भूमिकेनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या निमंत्रणाला नकार दिला. त्या एक स्वतंत्र भारतातील स्वतंत्र व्यक्ती आहेत. त्यांना त्यांची भूमिका घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु स्वयंघोषित स्वयंसेवक किंवा समर्थक संतप्त झाले असावेत आणि त्याच रागातून पूर्वनियोजित संघटितपणे हा अपमानजनक हल्ला रचला गेला असण्याची शंका येते. म्हणूनच त्याचा तपशीलवार शोध घेणे गरजेचे आहे. पाच तारखेचे निमंत्रण नाकारल्या-नाकारल्या लगेच सहा तारखेला ही घटना घडणे हा केवळ योगायोग वाटत नाही.
लोकशाही देशांमध्ये शासन, प्रशासन, न्यायसंस्था हा तिसरा स्तंभ आणि प्रसिद्धी माध्यमे चौथा स्तंभ मानली जातात. काही घटकांना लोकशाही टिकवायची नाही, हुकूमशाही आणायची आहे. अशांचेच शासन आहे, फक्त बहुमतात नसल्यामुळे अडचण आहे. प्रशासन भ्रष्ट आणि शासनाच्या ताब्यात आहेच. स्वतंत्र प्रसिद्ध माध्यमं त्यांनी कधीच ताब्यात घेतली आहेत. आता फक्त न्यायासनाचे महत्त्व कमी करायचे बाकी आहे. त्यांना संविधान बदलण्याची घाई झाली आहे आणि चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करण्याची इच्छा आहे. याच विचारांनी चालणाऱ्या त्यांच्या मातृसंघटनेच्या निमंत्रणाला नकार देऊन खरी संविधानिक ताकद, बाबासाहेबांच्या विचारांशी असणारी कृतिशील बांधिलकी आणि लोकशाहीवरील श्रद्धेशी जुळणारी हिंमत एका वयोवृद्ध महिलेने दाखवली याचा प्रचंड राग त्या दिवशी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात दिसला.
संपूर्ण जगासमोर भारतीय नागरिक आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात घडलेली ही घटना लाजिरवाणी आहे. यातूनच येथे संविधानातील मूल्य तावूनसुलाखून निघतील. आंबेडकरी जनता, अल्पसंख्यांक, वंचित, बहुजन आणि महिला, असे सगळे सर्वसामान्य धार्मिक भारतीय सजग नागरिक बनतील. संविधानाच्या संरक्षणासाठी, लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आणि न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासाठी एकत्र येतील, अशी अपेक्षा आहे.
देशात संविधानिक पद्धतीने, लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले शासन आहे. म्हणून त्यांच्याकडे आणि राष्ट्रपती महोदयांकडे आपण सर्वजण मिळून ठाम आणि स्पष्ट मागणी करूया की, शासन व गृहमंत्रालयाने या प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व सखोल चौकशी करावी. आरोपीविरुद्ध तत्काळ दखलपात्र गुन्हा नोंदवून, जामीन न देता चौकशी करावी. या कृत्याच्या मागे कोणतेही षडयंत्र/ मास्टरमाइंड/ संघटनात्मक पाठबळ आढळल्यास त्यांचा पर्दाफाश करून कठोर शिक्षा करावी. न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी व भविष्यात अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदेशीर व प्रशासकीय सुधारणा केल्या जाव्यात. समाजात समता, बंधुता व स्वातंत्र्य या मूल्यांच्या संवर्धनासाठी जनजागृती व शिक्षणात्मक कार्यक्रम राबवावेत.
ही वेळ शांतपणे पण ठामपणे न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहण्याची आहे. लोकशाही मार्गाने, अहिंसेच्या व संविधाननिष्ठांच्या चौकटीत राहून आवाज उठवायला हवा. ज्या काळात संविधान आणि लोकशाही नव्हती त्या काळातही इथल्या न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य मान्य करून रामशास्त्री प्रभुणे या स्वराज्याच्या न्यायाधीशांना सन्मान दिला गेला आहे. स्वतंत्र भारतात आता संविधान आणि लोकशाही आहे. म्हणून मी साताऱ्याहून, निःस्पृह न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या भूमीतून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याविषयी संपूर्ण सहवेदना, आदर बाळगून त्यांना पाठिंबा व्यक्त करणे हे माझे कर्तव्य मानते.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकत्यां व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक
