मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनी आपल्या पदाची शपथ घेतल्यानंतर लवकर होणार, लवकर होणार म्हणून गाजत असलेला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार एकदाचा झाला! या मंत्रिमंडळात शिंदे गटाच्या नऊ आणि भाजपच्या नऊ जणांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. शपथविधी समारंभानंतर काही तासांतच मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेल्या काही वादग्रस्त मंत्र्यांवरून वादाला तोंड फुटले आहे. तसेच या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना एकाही महिलेचा समावेश न करण्यात आल्याबद्दल शिंदे सरकारवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. या मंत्रिमंडळामध्ये वादाची पार्श्वभूमी असलेल्या संजय राठोड, विजयकुमार गावित आणि अब्दुल सत्तार यांचा समावेश करण्यात आल्यावरून सरकारवर टीका केली जात आहे. मंत्रिमंडळात समावेश झालेले संजय राठोड हे ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते; पण एका युवतीच्या आत्महत्येप्रकरणी संजय राठोड यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळातून त्यांना डच्चू देण्यात आला होता; पण मागील सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेल्या दिलीप वळसे-पाटील यांच्या खात्याने संजय राठोड यांना ‘क्लीन चिट’ दिली होती. संजय राठोड यांच्याविरुद्ध त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने तीव्र आंदोलनही केले होते. त्याच राठोड यांचा शिंदे मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. संजय राठोड यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याबद्दल भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. संजय राठोड यांचा मंत्रिमंडळात झालेला समावेश दुर्दैवी असल्याचे चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे. राठोड यांच्याविरुद्धची माझी लढाई सुरूच राहणार असून माझा न्यायदेवतेवर विश्वास असल्याचे भाष्य चित्रा वाघ यांनी केले आहे. अब्दुल सत्तार हे आणखी एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व. त्यांचे नाव टीईटी घोटाळ्यासंदर्भात चर्चेत होते; पण अब्दुल सत्तार यांनी शिक्षण विभागाकडून आपणास ‘क्लीन चिट’ दिल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना सादर केल्यानंतर त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याचे सांगण्यात येते. मंत्रिमंडळात समाविष्ट झालेले डॉ. विजयकुमार गावित हेही वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेले! संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुदान हडप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने गावित यांना अभय दिले होते. भारतीय जनता पक्षाने डॉ. गावित यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, यासाठी त्यावेळी आक्रमक भूमिका घेतली होती. आता त्याच डॉ. गावित यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होताच चर्चा सुरू झाली ती वादग्रस्त नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आल्याची! त्याचप्रमाणे या पहिल्या विस्तारात एकाही महिलेचा मंत्रिमंडळात समावेश न करण्यात आल्याबद्दल विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष्य केले! एकीकडे महिला सक्षमीकरणाबद्दल बोलायचे; पण प्रत्यक्ष कृतीतून तसे दाखवून न दिल्याबद्दल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपवर टीका केली. अशीच टीका शिवसेनेच्या नेत्या मनीषा कायंदे, यशोमती ठाकूर या नेत्यांनी केली आहे; पण महिला मंत्री नाही, हा आक्षेप लवकरच दूर होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर आता सगळे मंत्री त्यांच्याकडे ज्या खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात येईल ती उत्तम प्रकारे पार पाडण्यासाठी झपाटून कामाला लागतील, अशी अपेक्षा आहे. गेले ३९ दिवस राज्यात अवघे दोघांचेच सरकार होते. राज्याचे सर्व प्रश्न हाताळण्यासाठी विस्तारित मंत्रिमंडळ असणे गरजेचे होते. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्याने सर्वच शासकीय यंत्रणा आताच्या पेक्षा अधिक वेगाने कामाला लागतील असे वाटते. ज्या १८ जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला, त्यातील सर्वच्या सर्व मंत्री कोट्यधीश आहेत. भाजपचे मंगलप्रभात लोढा यांची संपत्ती सर्वात जास्त म्हणजे ४४१ कोटी आणि संदीपान भुमरे यांची संपत्ती सर्वात कमी म्हणजे दोन कोटी रुपये आहे. कोट्यधीश असलेले हे मंत्री राज्यातील गरीब जनतेचे दरडोई उत्पन्न सध्याच्या पेक्षा किती तरी पटीने वाढेल, असा प्रयत्न करतील का? मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला; पण त्यानंतर विशेषतः शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांमध्ये सर्व काही ठिकठाक नसल्याचे दिसून येत आहे. आपला समावेश न झाल्याबद्दल अनेक आमदारांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यावर ‘जरा सबुरीने घ्या. मी दिलेला शब्द पाळणार आहे’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या नाराजांना सांगावे लागले. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या १७ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. त्यावेळी या मंत्रिमंडळाचा कस लागणार आहे.
