दखल
ॲड. हर्षल प्रधान
देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीचे समर्थन होऊ लागले आहे. तसेही देशात ‘मोदी-शहा बोले तसा देश चाले’ अशीच परिस्थिती आहे. संविधान, लोकशाही या फक्त बोलण्याच्या गोष्टी राहिल्या आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले म्हणून देशात हा कायदा लागू होणार नाही. त्यासाठी आधीच्या रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲॅक्टमध्ये म्हणजेच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यामध्ये बदल करावे लागतील.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२७ नुसार संसदेमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. हा कायदा देशातील निवडणुकांशी संबंधित आहे आणि म्हणूनच तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांशी संबंधित सर्व बाबींसाठी कायदे करण्याचा अधिकार संविधानाने संसदेला दिला आहे. देशातील निवडणुकांचे नियमन करण्यासाठी सरकारने १०५० मध्ये पहिला ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्ट’ (RPA) लागू केला. यात लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये थेट निवडणुकांद्वारे जागावाटप, मतदारांच्या पात्रतेचे निकष, मतदारसंघांचे परिसीमन, मतदार यादी तयार करणे, असे महत्त्वाचे तपशील आहेत. भारताचे राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर मतदारसंघात बदल करू शकतात. थोडक्यात, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ हा भारतात निवडणुका घेण्यासाठीच्या तरतुदी करतो.
या कायद्यात काही सुधारणाही करण्यात आल्या होत्या. लोकप्रतिनिधी (सुधारणा) कायदा, १९६६ या दुरुस्तीने निवडणूक न्यायाधिकरण रद्द केले. निवडणूक याचिका आता उच्च न्यायालयांकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी (सुधारणा) कायदा, १९८८ या दुरुस्तीमध्ये बूथ कॅप्चरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) मुळे मतदान स्थगित करणे किंवा पुनर्मतमोजणी करणे, या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी (सुधारणा) कायदा, २००२ च्या दुरुस्तीने या कायद्यात कलम ३३ए समाविष्ट केले. या कलमाने लोकांना माहितीचा अधिकार दिला. मतदारांना उमेदवारांचे पूर्ववृत्त जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवारांनी त्यांना यापूर्वी एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे का किंवा त्यांच्यावर कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप आहे का, याची माहिती देणे आवश्यक आहे. या दुरुस्तीमध्ये उमेदवारांनी आपली मालमत्ता आणि दायित्वे घोषित करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. लोकप्रतिनिधी (दुरुस्ती) विधेयक, २०१० हा सुधारित कायदा अनिवासी भारतीय असलेल्या भारतीयांना मतदानाचा अधिकार प्रदान करतो. मात्र, ही दुरुस्ती अनिवासी भारतीयांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देत नाही. तसेच अनिवासी भारतीयांना गैरहजर राहून मतदान करण्याचा अधिकारही देत नाही. मतदानावेळी त्यांना त्यांच्या मतदारसंघात उपस्थित राहावे लागते. लोकप्रतिनिधी (सुधारणा आणि प्रमाणीकरण) विधेयक, २०१३ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले.
लोकप्रतिनिधींची ठळक वैशिष्ट्ये
या कायद्यानुसार पात्र असणारा मतदारच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या निवडणुका लढवण्यास उमेदवार म्हणून पात्र आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांसाठी, त्या प्रवर्गातील उमेदवारच निवडणूक लढवू शकतात. कोणत्याही बाबतीत दोषी आढळलेली व्यक्ती तुरुंगातून सुटल्यानंतर निवडणूक लढविण्यास सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरेल. तसेच दोन वर्गांमध्ये द्वेष आणि वैर वाढवणे, निवडणुकीवर प्रभाव टाकणे, लाचखोरी, महिलांवरील बलात्कार किंवा इतर गंभीर गुन्हे, धार्मिक तेढ पसरवणे, अस्पृश्यता पाळणे, बेकायदेशीर औषधे तसेच इतर रसायने विकणे किंवा सेवन करणे, किमान दोन वर्षे तुरुंगवास भोगलेला असणे या बाबींसाठी उमेदवाराला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. या कायद्यानुसार सर्व राजकीय पक्षांची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीकडून मिळालेल्या २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त देणगीचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. ज्या पक्षाला चारपेक्षा जास्त राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत वैध मतांपैकी किमान सहा टक्के मते मिळालेली आहेत किंवा किमान तीन राज्यांतून लोकसभेच्या किमान दोन टक्के जागा जिंकलेल्या आहेत त्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळते.
१९७० नंतर झालेला बदल
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. पण, त्यानंतर काही राज्यांच्या विधानसभा १९६८ आणि १९६९ मध्ये विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित करण्यात आली होती. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या तारखांना होऊ लागल्या. १९८३ मध्ये निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पंतप्रधान मोदी यांचे २०१४ मध्ये सरकार आल्यानंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. २०१४ च्या भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. लॉ कमिशननुसार, ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्यासाठी संविधानामध्ये पाच दुरुस्ती कराव्या लागतील. पंतप्रधान मोदी २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना बोलावले होते. यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कझघम या पक्षांनी या बैठकीला जाणे टाळले होते, तर आम आदमी पार्टी, तेलगु देसम पक्ष, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये लॉ कमिशनने यासंदर्भात राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग, अधिकारी, तज्ज्ञ यांच्याकडून या विषयावर सहा प्रश्नांची उत्तरे मागवली होती. २०१८ च्या लॉ कमिशनने एकत्र निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. देशाच्या विकासासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ आवश्यक असल्याचे कमिशनने म्हटले होते. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या झाल्यास संविधानामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीशी संलग्न कराव्या लागतील. तसेच ‘रिप्रेझेन्टेशन ऑफ पीपल्स ॲक्ट’मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. स्थानिक पक्षांचा या प्रस्तावाला विरोध असण्यामागचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, निवडणुकीदरम्यान ते स्थानिक प्रश्न प्रभावीपणे मांडू शकणार नाहीत. तसेच राष्ट्रीय पक्षांसोबत ते खर्च आणि रणनीती यामध्ये स्पर्धा करू शकणार नाहीत. २०१५ मध्ये आयडीएफसी इन्स्टिट्यूटने केलेल्या अभ्यासानुसार, ७७ टक्के शक्यता अशी असेल की लोक राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाला निवडून देतील. मात्र निवडणूक सहा महिन्यांच्या अंतराने ठेवली तर ६१ टक्केच लोक दोन्हीकडे एकाच पक्षाला मतदान करतील. एकत्र निवडणुकांमुळे भारताच्या संघराज्य ढाच्याला धोका पोहोचू शकतो, असा दावा काहीजण करतात.
एकत्र निवडणुकीचा फायदा होईल?
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी एकत्र निवडणुकीचा फायदा होईल. राजकीय नेत्यांचा बराचसा वेळ निवडणूक प्रचारातच जात असतो. तसेच, निवडणुकीच्या दरम्यान नवीन प्रकल्प किंवा योजना जाहीर करण्यास बंदी असते. त्यामुळे विकासकामांवर निर्बंध येतात. लॉ कमिशनच्या रिपोर्टनुसार, ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे मतदानाचा टक्का वाढेल. कारण, लोकांना एकाच वेळी मतदान करणे सोयीचे जाईल. ‘एक देश, एक निवडणूक' झाल्यास निवडणुकांवरील खर्च कमी होईल. प्रशासकीय, शासकीय कर्मचारी आणि सुरक्षा दल यांचा व्याप कमी होईल आणि ते आपल्या कामावर अधिक लक्ष देऊ शकतील. ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी आतापर्यंत तीन समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने आपला रिपोर्ट सादर केला आहे. देशात त्याबाबतीत मतमतांतरे आहेत. पण त्यांना कोण विचारतेय? मोदी-शहा बोले आणि भारत की जनता डोले, असे सध्या सुरू आहे. त्यांना देशात निवडणूक विरहित सत्ता हवी आहे आणि ते ती मिळवतीलही!
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)
