मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
लोकसभेतील ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चा ही भारताचे दहशतवादविरोधी धोरण आणि परराष्ट्र धोरण या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली. पण ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या दाव्यांमुळे निर्माण झालेला वाद आणि विरोधकांच्या टीकेने सरकारसमोर नवे राजकीय आव्हान उभे केले आहे.
पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. या कारवाईत पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ले करण्यात आले. या ऑपरेशननंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात चार दिवसांचा लष्करी संघर्ष झाला, जो १० मे रोजी युद्धविरामाने संपला. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणाव आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर केंद्रित असलेली ऑपरेशन सिंदूर लष्करी कारवाई २०२५च्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत चर्चेचा प्रमुख विषय ठरली. या चर्चेदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामात मध्यस्थी केल्याचा दावा ३० वेळा केला, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी या दाव्यांचे ठामपणे खंडन केले. लोकसभेत आणि राज्यसभेत झालेल्या या चर्चेचे सविस्तर विश्लेषण केले असता हे लक्षात येते की, ‘वॉर किसने रुकवाई?’ हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
ऑपरेशन सिंदूर पार्श्वभूमी
२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे लष्कर-ए-तोयबाशी संबंधित दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर हल्ला केला. ज्यात २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. या हल्ल्याची सुरुवातीला द रेझिस्टन्स फ्रंट (टीआरएफ)ने जबाबदारी स्वीकारली. पण नंतर त्यांनी याबाबत माघार घेतली. या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत ७ मे रोजी पहाटे पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. या कारवाईत १०० हून अधिक दहशतवादी ठार झाले, पण पाकिस्तानी लष्कराला कोणतेही नुकसान झाले नाही, असे भारताने स्पष्ट केले. या ऑपरेशनमुळे भारत-पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण बनले आणि पाकिस्तानने ड्रोन आणि मिसाईल हल्ल्यांनी प्रत्युत्तर दिले, ज्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. १० मे रोजी युद्धविराम जाहीर झाला, ज्याचे श्रेय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःला दिले. त्यांनी दावा केला की, त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करून युद्ध टाळले आणि यात व्यापारी दबावाचा वापर केला; मात्र, भारताने हा दावा वारंवार फेटाळला आणि युद्धविराम हा पाकिस्तानच्या डीजीएमओच्या विनंतीवरून द्विपक्षीय पातळीवर झाल्याचे सांगितले.
लोकसभेत आणि राज्यसभेत घमासान चर्चा
२८-३० जुलै २०२५ रोजी लोकसभेत आणि राज्यसभेत २८ आणि २९ जुलै २०२५ रोजी ऑपरेशन सिंदूर आणि पहलगाम हल्ल्यावर सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा ३२ तासांहून अधिक काळ चालली, ज्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आपापली मते मांडली. या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सरकारची बाजू मांडली, तर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, गौरव गोगोई, शिवसेनेचे अरविंद सावंत, संजय राऊत आणि अन्य खासदारांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. पंतप्रधान मोदी यांनी २९ जुलै रोजी लोकसभेत सुमारे १०० मिनिटांचे भाषण केले, ज्यात त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरचे यश आणि भारताची दहशतवादविरोधी धोरणाची नवी दिशा अधोरेखित केली. ट्रम्प यांच्या दाव्यांचं खंडन करताना मोदी यांनी स्पष्ट केले की, “कोणत्याही जागतिक नेत्याने भारताला ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्यास सांगितले नाही.” त्यांनी ट्रम्प यांचा उल्लेख टाळला, परंतु अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी ९ मे रोजी संपर्क साधून पाकिस्तान मोठा हल्ला करणार असल्याची माहिती दिली होती. मोदी यांनी याला उत्तर देताना, “पाकिस्तानने जर हल्ला केला, तर आम्ही त्याला गोळ्यांचे प्रत्युत्तर तोफांनी देऊ,” असे सांगितले. मोदी यांनी ठासून सांगितले की, भारत आता दहशतवादाला युद्ध समजतो आणि यापुढे दहशतवादी आणि त्यांना पाठिंबा देणारे सरकार यांना वेगळे मानणार नाही. “सिंदूरपासून सिंधूपर्यंत” भारताने कारवाई केली आणि दहशतवाद्यांना झोप येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली. मोदी यांनी यावेळी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटले की, “जगभरातून भारताच्या सैनिकांच्या शौर्याला पाठिंबा मिळाला, पण काँग्रेसला आपल्या जवानांचे शौर्य मान्य नाही.” त्यांनी काँग्रेसच्या मागील सरकारांनी पाकव्याप्त काश्मीर गमावल्याचा आणि दहशतवादाला प्रत्युत्तर न देण्याचा आरोप केला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत ऑपरेशन सिंदूर आणि पहलगाम हल्ल्याबाबत सरकारची भूमिका मांडली. शहा यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद “निर्मूलनाच्या उंबरठ्यावर” आहे. गेल्या सहा महिन्यांत एकही काश्मिरी तरुण दहशतवादी संघटनेत सामील झाला नाही आणि सर्व निष्प्रभ केलेले दहशतवादी पाकिस्तानी होते. शहा यांनी स्पष्ट केले की, युद्धविराम कोणत्याही बाह्य दबावामुळे नव्हता, तर पाकिस्तानच्या डीजीएमओने भारताच्या डीजीएमओला संपर्क साधून युद्धविरामाची विनंती केली. “पाकिस्तानला गुडघ्यावर आणले गेले,” असे शहा यांनी ठासून सांगितले. शहा यांनी २८ जुलै रोजी सांगितले की, पहलगाम हल्ल्यातील तीन लष्कर-ए-तोयबा दहशतवादी श्रीनगरजवळ ऑपरेशन महादेव अंतर्गत ठार झाले. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या दाव्यांचा खंडन करताना ३० जुलै रोजी राज्यसभेत स्पष्ट केले की, २२ एप्रिल ते १६ जून २०२५ दरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात कोणताही फोन कॉल झाला नाही. भारताने सर्व देशांना स्पष्ट केले की, भारत-पाकिस्तान संबंधात कोणत्याही तृतीय पक्षाची मध्यस्थी स्वीकारली जाणार नाही. युद्धविरामाची विनंती पाकिस्तानच्या डीजीएमओमार्फतच आली. जयशंकर यांनी काँग्रेसवर टीका करताना सांगितले की, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने इंडस वॉटर करार तात्पुरता स्थगित केला, ज्याला काँग्रेसने चुकीचे ठरवले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत चर्चेची सुरुवात केली. ऑपरेशन सिंदूर ७ मे रोजी पहाटे १.०४ ते १.२४ या २० मिनिटांत पूर्ण झाले, ज्यात कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला हानी पोहोचली नाही. सिंग यांनी स्पष्ट केले की, युद्धविराम कोणत्याही बाह्य दबावामुळे नव्हता, तर पाकिस्तानच्या डीजीएमओने भारताला युद्धविरामाची विनंती केली.
विरोधी पक्षांचे प्रश्न आणि टीका
विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेस आणि शिवसेनेने ऑपरेशन सिंदूर आणि पहलगाम हल्ल्याच्या तपासातील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत पंतप्रधान मोदींना आव्हान दिले की, “जर ट्रम्प खोटे बोलत असतील, तर मोदींनी लोकसभेत उभे राहून ट्रम्प यांना ‘खोटारडे’ म्हणावे.” त्यांनी ट्रम्प यांनी ३० वेळा मध्यस्थीचा दावा केल्याचा उल्लेख केला. गांधी यांनी आरोप केला की, सरकारने ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले नाही आणि पाकिस्तानला सांगितले की, भारताने फक्त गैरलष्करी लक्ष्यांवर हल्ले केले. “हे आत्मसमर्पण आहे, ३० मिनिटांत आत्मसमर्पण,” असे त्यांनी म्हटले. गांधी यांनी गृहमंत्री शहा यांच्यावर टीका करताना सांगितले की, पहलगाम हल्ल्यातील सुरक्षा त्रुटींची जबाबदारी गृहमंत्र्यांनी घ्यावी, नाहीतर ते जम्मू-काश्मीरच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरवर ढकलतील! काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “ट्रम्प यांनी ३० वेळा मध्यस्थीचा दावा केला, तरी मोदी का गप्प आहेत?” त्यांनी पंतप्रधानांना ट्रम्प यांना खोटे ठरवण्याचे आव्हान दिले. खर्गे यांनी पहलगाम हल्ल्यातील सुरक्षा त्रुटींवर सरकारला धारेवर धरले आणि गृहमंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी केली. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी उरी (२०१६), पुलवामा (२०१९) आणि पहलगाम (२०२५) हल्ल्यांचा उल्लेख करत सरकारच्या दहशतवादविरोधी धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अरविंद सावंत आणि संजय राऊत यांनी ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची भूमिका आक्रमकपणे मांडली. त्यांनी लष्कराच्या शौर्याला सलाम करताना सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातील त्रुटी, पहलगाम हल्ल्यातील सुरक्षा चूक आणि सैन्याच्या कारवायांचे राजकारण यावर जोरदार टीका केली. सावंत यांनी पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याची संधी आणि ऑपरेशनच्या नावावरून भावनिक राजकारणाचा मुद्दा उपस्थित केला, तर राऊत यांनी गृहमंत्र्यांच्या जबाबदारीवर आणि ऑपरेशनच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरली. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने ऑपरेशन सिंदूरला ऐतिहासिक यश ठरवले आणि काँग्रेसवर मागील सरकारांच्या चुका आणि दहशतवादाला प्रत्युत्तर देण्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली. विरोधकांनी मोदींवर ट्रम्प यांना खोटे ठरवण्याचे धाडस नसल्याचा आरोप केला. या चर्चेने भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाला नवी दिशा दाखवली, पण ट्रम्प यांच्या दाव्यांमुळे निर्माण झालेला वाद आणि विरोधकांच्या टीकेने सरकारसमोर नवे राजकीय आव्हान उभे केले आहे. दोन दिवसांच्या घमासान चर्चेनंतरही ‘वॉर किसने रुकवा दी पापा?’ हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
